( BLOGGER ) संतोष साळवे...7900094419
वाचाल तर... वाचाल !!!
मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.
पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.
कामगार दिन व महाराष्ट्र दिनांच्या हार्दिक शुभेच्छा !!!
भारतातील महत्वाचे कामगार कायदे,व हक्क जे प्रत्येकाला माहीत असणे गरजेचे आहेत.
महाराष्ट्राच्या दृष्टीने या दिवसाला प्रचंड महत्त्व आहे. 1960 साली 1 मेच्या दिवशीच महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली होती. त्यामुळे हा दिवस 'महाराष्ट्र दिन' म्हणून साजरा केला जातो, हे आपल्या सर्वांना माहिती आहे.पण यासोबतच 1 मे या दिवसाला आणखी एक विशेष महत्त्व आहे. 1 मे हा जागतिक कामगार दिन म्हणूनही साजरा केला जातो. जगभरात हा दिवस 'कामगार दिन', 'मे दिन' या नावानेही ओळखला जातो.
*1) किमान वेतन कायदा*
नावाप्रमाणेच, हा कायदा तुम्हाला मिळणारे किमान वेतन ठरवतो. तुम्ही कुशल किंवा अकुशल कर्मचारी असाल आणि तुमची स्थिती यानुसार किमान वेतन बदलते
किमान, तुम्ही ज्या श्रेणीशी संबंधित आहात त्यासाठी तुमच्या राज्यात लागू असलेल्या किमान वेतनाबद्दल तुम्हाला माहिती असली पाहिजे.
*2) मातृत्व लाभ (सुधारणा) कायदा*
2017 मध्ये, महिलांसाठी उपलब्ध सशुल्क प्रसूती रजा 12 आठवड्यांवरून 26 आठवडे करण्यात आली. जर एखाद्या महिलेने गेल्या 12 महिन्यांत 80 दिवसांपेक्षा जास्त काळ एखाद्या संस्थेत काम केले असेल, तर ती अशा सशुल्क रजेचा लाभ घेण्यास पात्र आहे.
तुम्ही 3 महिन्यांपेक्षा कमी वयाचे मूल दत्तक घेतले असल्यास, तुम्ही दत्तक घेतल्याच्या तारखेपासून 12 आठवड्यांच्या सशुल्क प्रसूती रजेसाठी देखील पात्र आहात. एक कमिशनिंग मदर, म्हणजेच जैविक माता जी तिच्या भ्रूणाचा वापर दुसर्या स्त्रीमध्ये (सरोगेट मदर) करण्यासाठी वापर करते, ती देखील मुलाच्या जन्माच्या दिवसापासून 12 आठवड्यांची प्रसूती रजा घेऊ शकते.
मालकाने किंवा कंपनीने परस्पर सहमती दर्शवल्यास 26 आठवड्यांचा रजेचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर महिला घरूनही काम करू शकतात. या कायद्यांतर्गत. 50 पेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत असलेल्या आस्थापनांसाठी देखील क्रेच सुविधा अनिवार्य आहे आणि महिलांना दिवसातून 4 वेळा क्रेचला भेट देण्याची परवानगी आहे.
*रंगीत व्होटर आयडी हवंय? मग आताच संपर्क करा!*तुम्हाला जर रंगीत मतदार ओळखपत्र हवं असेल तर आम्ही तुम्हाला बनवून देत आहोत.
आपल्यासाठी मतदार ओळखपत्र (Voter ID) हे सर्वात महत्वाचे दस्तऐवज आहे. 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या प्रत्येकाकडे हे ओळखपत्र असायला हवं. कारण या ओळखपत्रामुळेच आपल्याला मतदानाचा हक्क मिळतो. हे ओळखपत्र आपल्याला भारतीय निवडणूक आयोगाकडून दिले जाते. ज्यास इलेक्टोरल फोटो आयडी कार्डदेखील म्हटले जाते.
आपल्याकडे असलेलं मतदार ओळखपत्र हे लॅमिनेटेड ब्लॅक अँड व्हाईट फोटो, नाव, पत्ता आणि काही माहितीसह बनवण्यात आलं आहे. नवीन मतदारांना रंगीत मतदार ओळखपत्र देण्यास निवडणूक आयोगाने सुरुवात केली आहे. निवडणूक आयोगाला त्यांचं जुनं ब्लॅक अँड व्हाईट ओळखपत्र बदलायचं आहे. तर तुम्ही बनवा रंगीत व्होटर आयडी कार्ड....... संपर्क करा. साळवे इंटरप्राईजेस... *सृष्टी महा ई सुविधा.. संतोष साळवे.. 7900094419*
*3) वेतन देय कायदा*
तुमच्या मालकाने किंवा कंपनीने तुमच्या पेमेंटला दर महिन्याला उशीर केल्यास, हा कायदा तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो. पेमेंट ऑफ वेजेस ॲक्ट, 1936 नुसार, तुमच्या मालकाने तुम्हाला तुमचा पगार दर महिन्याच्या 7 तारखेपर्यंत अदा करणे आवश्यक आहे. तसे न केल्यास त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
हा कायदा तुमच्या पगारातून मिळणाऱ्या कपातीचेही नियमन करतो.
*4) समान मोबदला कायदा*जर तुम्ही एक महिला असाल आणि तुम्ही तुमच्या पुरुष सहकाऱ्यांपेक्षा कमी कमावत असाल आणि त्याच पदावर काम करत असाल आणि तुम्हाला समान अनुभव असेल, तर तुम्ही तुमच्या मालकावर चांगला दावा करू शकता.
कमी खर्चात लाखो ग्राहकांपर्यंत पोहोचा तुमचा व्यावसाय
प्रत्येक व्यवसायासाठी डिजिटल मार्केटींग हि काळाची गरज झालेली आहे. आपण जर पारंपारिक पद्धतीने मार्केटिंग करत असाल तर तुम्ही तुमचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया घालवत आहात. पारंपारिक पद्धतीने म्हणजे टिव्ही ला ऍड देणे, न्यूजपेपर मध्ये ऍड किंवा पॅम्प्लेट टाकणे, होर्डिंग्स लावणे इत्यादी. यात आपल्याला अपेक्षित Customer मिळत नाही.
समान मोबदला कायदा, 1976 सांगतो की तुम्ही दोन कर्मचार्यांमध्ये त्यांचे लिंग, रंग किंवा वंश यावर आधारित फरक करू शकत नाही.*5) कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ संबंधी कायदा*
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, प्रतिबंध आणि निवारण) कायदा 2013 मध्ये लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार, प्रत्येक नियोक्त्याने अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे ज्याने तक्रारीच्या 90 दिवसांच्या आत तक्रारींची चौकशी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. .
या कायद्यानुसार लैंगिक छळाचा समावेश होतो –
(i) शारीरिक संपर्क आणि लाभ घेणे
(ii) लैंगिक अनुकूलतेसाठी मागणी किंवा विनंती
(iii) लैंगिक टिप्पणी करणे
(iv) पोर्नोग्राफी दाखवणे
(v) लैंगिक स्वभावाचे इतर कोणतेही अनिष्ट शारीरिक, शाब्दिक किंवा गैर-मौखिक आचरण
हा कायदा केवळ कामाच्या ठिकाणापुरता मर्यादित नसून शाळा-महाविद्यालयांमधील विद्यार्थी तसेच रुग्णालयातील रुग्णांचाही यात समावेश आहे. तुम्हाला किंवा तुमच्या ओळखीच्या कोणालाही कोणत्याही प्रकारच्या लैंगिक छळाचा सामना करावा लागत असल्यास, कृपया बोला आणि त्याची तक्रार करा.
*6)भविष्य निर्वाह निधी कायदा*या कायद्याचा उद्देश कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीची बचत करणे हा आहे. पूर्वी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये योगदान दिलेली रक्कम आणि त्यावर मिळणारे व्याज करमुक्त असायचे. पण आतापासून, तुमचे योगदान एका वर्षात ₹2.5 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास, जास्तीच्या रकमेवर मिळणारे व्याज करपात्र असेल.
तुम्हाला युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN) देखील मिळतो ज्यामुळे जुन्या नियोक्त्याकडून नवीन नियोक्त्याकडे EPF चे हस्तांतरण त्रासमुक्त होते. 7 लाखांचा विमा देखील मिळतो.
पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे. वारसानां PF कढुन फ्री मध्ये मिळते 7 लाख रुपयांचा विमा. पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे. जर तुमच्यावर मृत्यूचे संकट ओढवले, तर कायदेशीररित्या तुमच्या नॉमिनीला तो पैसा दिला जातो. एवढेच नाहीतर खातेधारकाच्या मृत्यूनंतर नॉमिनी असलेल्या व्यक्तीला पीएफचे पैसे दिले जातात.सध्या ईपीएफओ हे पीएफ खातेधारकांना नॉमिनीचे नाव जोडण्यासाठी वारंवार सतर्क करत आहे. नॉमिनीचे नाव जोडल्यानंतर तुमचा पैसा त्यांना मिळण्यास मदत होईल. असे न केल्यास तुमच्या कुटूंबाला अनेक अडचणींचा सामोरे जावे लागेल. त्याच बरोबर त्यांच्या हातात तुमच्या मेहनतीचा पैसा देखील जाणार नाही. नॉमिनी करून घेण्यासाठी संपर्क करा 7900094419 संतोष साळवे.
तुमचे पीएफ आणि ESIC संबंधित PF KYC, UAN Active, PF Advance, Final PF Withdrawal, PF Nominee ad व इतर सर्व कामे घरबसल्या करून घ्या संपर्क करा... साळवे इंटरप्राईजेस... सृष्टी महा ई सुविधा..संतोष विठ्ठल साळवे 7900094419 ( संपूर्ण महाराष्ट्रात )
*7) कर्मचारी राज्य विमा योजना*
ही भारत सरकारद्वारे प्रदान केलेली सामाजिक सुरक्षा योजना आहे, जी नोकरीवर असताना झालेल्या दुखापती, आजारपण किंवा प्रसूतीच्या बाबतीत कर्मचाऱ्यांचे संरक्षण करते.
कर्मचारी राज्य विमा योजना ही दोन प्रकारच्या विमा योजनांचे संयोजन म्हणून समजली जाऊ शकते, ती म्हणजे तुमचा आणि तुमच्या कुटुंबासाठी वैद्यकीय विमा आणि तुमच्यासाठी अपघाती विमा. हे दुकाने, हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटमध्ये लागू आहे परंतु उत्पादन, सिनेमा, वृत्तपत्र इत्यादी आस्थापनांना लागू होत नाही.
*8) बोनस कायदा*बोनस कायदा, 1965 नुसार, कंपन्यांना वैधानिक बोनस देणे बंधनकारक आहे. बोनसची किमान मर्यादा 8.33% आहे, म्हणजेच तुमच्या कंपनीने तुम्हाला तुमच्या वेतनाच्या 8.33% इतका किमान बोनस देणे आवश्यक आहे.
ज्या कर्मचाऱ्यांनी एका वर्षात 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ काम केले आहे आणि त्यांना दरमहा ₹21,000 पर्यंत पगार किंवा वेतन मिळते त्यांच्यासाठी हे लागू आहे.
*9) ग्रॅच्युइटी कायदा*जर तुम्ही कंपनीत पाच वर्षांहून अधिक काळ काम केले असेल आणि सोडण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर तुम्हाला त्या कंपनीत काम केलेल्या प्रत्येक वर्षासाठी 15 दिवसांची ग्रॅच्युइटी मिळण्याचा अधिकार आहे. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही एखाद्या कंपनीत 10 वर्षे काम केले असेल, तर तुम्हाला ग्रॅच्युइटी म्हणून तुम्ही काढलेल्या शेवटच्या पगारानुसार 150 दिवसांचा पगार मिळेल.
*बेरोजगारांना सुवर्णसंधी.. ऑनलाईन पद्धतीने नामांकित कंपन्या देणार नोकरी..*
जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र यांच्या विद्यमाने *स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त ऑनलाईन पद्धतीने *पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येणार आहे.* या मेळाव्यात रोजगार देणाऱ्या विविध नामांकित कंपन्या व नियोक्त्यांकडून रिक्त पदे ऑनलाईन जाहीर करण्यात येणार आहेत.नोंदणी केलेल्या आणि रिक्त पदांसाठी पात्रतेप्रमाणे किंवा ऑनलाईन अर्ज केलेल्या उमेदवारांच्या मुलाखती व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेण्यात येणार आहेत.नोकरी इच्छुक उमेदवारांनी अद्यापपर्यंत सेवायोजन नोंदणी केली नसल्यास नोंदणी करावी. तसेच, शैक्षणिक पात्रतेनुसार उपलब्ध रिक्त पदांसाठी अर्ज करावे. या संधीचा जास्तीत जास्त बेरोजगार उमेदवारांनी लाभ घ्यावा.सेवायोजन ऑनलाईन नोंदणी करण्यासाठी संपर्क करा.
*साळवे इंटरप्राईजेस / सृष्टी महा ई सुविधा.. संतोष विठ्ठल साळवे.. 7900094419
*10) दुकान आणि आस्थापना कायदा*
आजारी रजा, अनौपचारिक रजा, तुम्हाला एका वर्षात मिळणारी सुट्टी यासारख्या विविध प्रकारची सुट्ट्या या कायद्या अंतर्गत समाविष्ट केली गेली आहेत. दुकान आणि आस्थापना कायदा राज्यानुसार भिन्न आहे. तुम्ही तुमच्या राज्याला लागू होणारे नियम तपासावे आणि तुमचा मालक तुम्हाला त्यानुसार सुट्ट्या देत आहे की नाही हे ठरवावे.
*11) औद्योगिक विवाद कायदा*
जेव्हा तुम्ही तुमची नोकरी सोडता किंवा तुम्हाला नोकरीतून काढून टाकेले जाते तेव्हा ही कृती उपयुक्त ठरते. हे कर्मचार्याच्या समाप्तीच्या वेळी पाळल्या जाणार्या प्रक्रियेचे नियमन करते. त्यामध्ये संपुष्टात येण्याच्या वेळी प्रदान करण्यात येणारी भरपाई देखील समाविष्ट आहे.
हे भारतात लागू होणारे काही कामगार कायदे आणि त्यांच्या काही तरतुदी आहेत ज्यांची प्रत्येक व्यक्तीला जाणीव असायला हवी. ते कर्मचार्यांना सक्षम बनवतात आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करतात याची खात्री करतात.
भारतीय कामगार कायद्यात प्रत्येकाला हक्कांची माहिती घेऊ
1) कामाचे तास आणि सुटी
ज्या मुद्द्यावरून कामगार दिन सुरू झाला तोच विषय आपण सर्वात आधी जाणून घेऊ. कोणत्याही संस्थेत कामगाराला 8 तासांपेक्षा जास्त वेळ कामास ठेवून घेता येणार नाही.
8 तासांपेक्षा जास्त काम करून घ्यावयाचे असल्यास त्याबदल्यात ओव्हरटाईमच्या कामाचा अतिरिक्त पगार देण्याची सोय करावी, अशी सूचना कामगार कायद्यात करण्यात आली आहे.
पण असं असलं तरी कोणत्याही स्थितीत एखाद्या कर्मचाऱ्यास आठवड्यात 6 दिवसांपेक्षा जास्त सलग काम करण्यास सांगता येऊ शकत नाही. 6 दिवसांच्या कामानंतर एक दिवस विश्रांतीची सुटी घेण्याचा अधिकार कर्मचाऱ्यास असतो.
नव्या कायद्यातील तरतुदींनुसार, कामाच्या तासांमध्ये वाढ करण्याचा अधिकार कंपनीकडे आहे. कंपनी कामाचे तास 8 तासांवरून 12 तासांपर्यंत वाढवू शकेल. पण त्यासाठी त्यांना कर्मचाऱ्यांचे कामाचे दिवस कमी करावे लागू शकतात. म्हणजेच चार दिवस काम आणि तीन दिवस सुटी अशी स्थितीही असू शकेल.नव्या कायद्यानुसार, कर्मचाऱ्यांना ठराविक मुदतीसाठी म्हणजेच गरजेनुसार एक-दोन किंवा पाच वर्षांसाठी कामावर ठेवलं जाऊ शकतं. ही पद्धत आगामी काळात अधिकृत मानली जाईल. ठराविक मुदतीसाठी सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही त्यांना नियमित नोकरदारासारख्या सगळ्या सुविधा देणं बंधनकारक असेल. त्यांचा करार संपल्यानंतर त्यामध्ये वाढ करावी की नाही, याचा निर्णय कंपनी व्यवस्थापनाकडे असेल.
2) कामाच्या ठिकाणी लैंगिक समानता
तुम्ही पुरुष असाल किंवा स्त्री. तुम्हाला तुमच्या कामाच्या स्वरुपानुसार पगार मागण्याचा अधिकार कायद्यानुसार असतो.
नव्या कायद्यातील तरतुदींनुसार, कर्मचारी कामावर ठेवून घेताना त्यादरम्यान लैंगिक समानता पाळणे, हे प्रत्येक आस्थापनांना बंधनकारक आहे.
यामध्ये महिला कर्मचाऱ्यांबाबत विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. कोणत्याही संस्थेत महिलांना कोणत्याही पदावरील कामावर रुजू होण्याचा अधिकार असेल. शिवाय त्या कामासाठी इतर पुरुष सहकाऱ्याला मिळणारा पगार हा महिलांनाही मिळायला हवा, अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.
उदा. समजा, एखाद्या कार्यालयात अकाऊंटचं काम करणाऱ्या दोन व्यक्तींमध्ये एक पुरुष आणि एक महिला आहे. दोघांच्या कामाचं स्वरुप, जबाबदारी, अनुभव आदी गोष्टी समान आहेत. अशा स्थितीत पुरुषाला 25 हजार पगार आणि स्त्रीला 20 हजार पगार देता येणार नाही. संबंधित स्त्रीला या कामाचा मोबदला म्हणून 25 हजार इतकाच पगार द्यावा लागेल, अशी तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे.
3) स्थलांतरित कामगारांसाठी तरतुदी..
सर्व प्रकारच्या कामगारांना अपॉईंटमेंट लेटर आता मिळू शकतं. तसंच स्थलांतरित कामगारांना वर्षाातून एकदा त्यांच्या घरपर्यंतच्या प्रवासासाठी प्रवासभत्ता मिळण्याची तरतूद नव्या कामगार कायद्यात आहे.
शिवाय सर्व कर्मचाऱ्यांना वर्षातून एकदा मोफत आरोग्य तपासणी करण्याची तरतूदही करण्यात आलेली आहे.
वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेअंतर्गत आंतर-राज्य स्थलांतरित कामगारांना रेशन कार्डच्या सुविधा नोकरी मिळालेल्या राज्यातही मिळू शकतात.
*बेरोजगारांना सुवर्णसंधी.. ऑनलाईन पद्धतीने नामांकित कंपन्या देणार नोकरी..*
जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र यांच्या विद्यमानाने ऑनलाईन पद्धतीने *पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येणार आहे.* या मेळाव्यात रोजगार देणाऱ्या विविध नामांकित कंपन्या व नियोक्त्यांकडून रिक्त पदे ऑनलाईन जाहीर करण्यात येणार आहेत.नोंदणी केलेल्या आणि रिक्त पदांसाठी पात्रतेप्रमाणे किंवा ऑनलाईन अर्ज केलेल्या उमेदवारांच्या मुलाखती व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेण्यात येणार आहेत.नोकरी इच्छुक उमेदवारांनी अद्यापपर्यंत सेवायोजन नोंदणी केली नसल्यास नोंदणी करावी. तसेच, शैक्षणिक पात्रतेनुसार उपलब्ध रिक्त पदांसाठी अर्ज करावे. या संधीचा जास्तीत जास्त बेरोजगार उमेदवारांनी लाभ घ्यावा.सेवायोजन ऑनलाईन नोंदणी करण्यासाठी संपर्क करा.
*साळवे इंटरप्राईजेस / सृष्टी महा ई सुविधा.. संतोष विठ्ठल साळवे.. 7900094419*
4) कंपनीने नोकरीवरून काढल्यास..
ज्या कंपन्यांमध्ये तीनशे किंवा त्याहून कमी कामगार काम करतात अशा कंपन्यांना कंपनी किंवा कंपनीतला एक विभाग बंद करताना केंद्रसरकारची परवानगी घेण्याची गरज नाही. नोकर कपात करतानाही तशी गरज नाही.
पण, उद्यापासून कामावरून येऊ नका, असं कंपनी कधीच सांगू शकत नाही. कर्मचाऱ्यांना त्यासाठीची नोटीस आधी देणं कंपनीला बंधनकारक असतं. शिवाय, कंपनीने नोकरीवरून कमी केल्यास कर्मचारी नुकसान भरपाईची मागणी करू शकतात. तरतुदींनुसार त्यांना योग्य ती रक्कम देण्याची तरतूद नव्या कायद्यात करण्यात आली आहे.
5) संप आणि धरणे
आपल्या मागण्यांसाठी संप आणि बंद पुकारण्याचा हक्क कर्मचाऱ्यांना आहे. पण त्यासाठी काही गोष्टी लक्षात ठेवणं आवश्यक असणार आहे.
नव्या कायद्यानुसार, कोणताही कर्मचारी अथवा कर्मचारी संघटना कंपनीला नोटीस न देता संपावर जाऊ शकणार नाही.
कामगारांना आपल्या मागण्यांसाठी बंद पुकारायचा असेल तर कंपनी मालकांना साठ दिवसांची नोटिस द्यावी लागेल. आधी ही मुदत 30 ते 45 दिवसांची होती, त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या नव्या धोरणावर टीकाही करण्यात येत आहे.
मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.
पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.
तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ?आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!!
----------------------------------------------------------------
संतोष विठ्ठल साळवे..7900094419 साळवे इंटरप्राईजेस...सृष्टी महा ई सुविधा। https://chat.whatsapp.com/IOCRXc2XwpO00SF5TCBqTV
