रेरा (RERA) कायदा काय आहे? बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित तक्रार करण्याची सुविधा
स्वतःचं हक्काचं घर (Home) घेणं हे प्रत्येकाचं स्वप्न असतं. अनेक लोक आयुष्यभराची पुंजी घर घेण्यासाठी गुंतवतात, मात्र अनेकदा बांधकाम व्यावसायिकाने फसवल्याच्या घटना घडतात.
यामध्ये बांधकाम वेळेत पूर्ण न करणं, सांगितलेल्या सोयी, सुविधा न देणं, बांधकामाचा दर्जा योग्य नसणं, सांगितलेल्या क्षेत्रफळाचं घर न देणं अशा अनेक गोष्टी घडतात. या सगळ्या बाबींचा विचार करून सरकारनं बांधकामक्षेत्राचा कारभार पारदर्शक करणं, नियमित करणं आणि ग्राहकांच्या हक्कांचं संरक्षण करणं या उद्देशाने 2016 मध्ये रेरा कायदा लागू केला. 'रेरा'मध्ये फक्त बांधकाम व्यवसायाशी निगडित तक्रार करण्याची सुविधा आहे. यामध्ये ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
केंद्रीय रेरा कायद्याला अनुसरून प्रत्येक राज्याने या कायद्याच्या अंमलबजावणीची नियमावली बनविणे आवश्यक करण्यात आले. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्याने रेरा कायद्याअंतर्गत मंजूर केलेली नियमावली 1 मे 2017 पासून लागू झाली आणि राज्यात महारेरा अस्तिवात आले. रेरा (RERA)कायद्यानुसार देशात रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरण अस्तित्वात आले ज्याचा उद्देश गृह खरेदीदारांचे संरक्षण करणे आणि रिअल इस्टेट गुंतवणुकीला चालना देणे हा आहे. हा कायदा प्रामुख्याने गृह खरेदीदारांच्या हक्कांचे संरक्षण करतो.
गृहनिर्माण सोसायटींसाठी महत्त्वाची बातमी! डीम्ड कन्व्हेयन्स तातडीने करुन घ्या. अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.
या कायद्यांतर्गत, खरेदीदार आणि गुंतवणूकदारांचे किमान 70 टक्के पैसे वेगळ्या खात्यात ठेवणं बिल्डरला बंधनकारक आहे. संबंधित प्रकल्पातील 70 टक्के रक्कम त्या प्रकल्पासाठी उघडलेल्या खात्यात जमा करणे आणि त्या खात्यातील रक्कम त्याच प्रकल्पासाठी वापरणे सक्तीचे आहे. तसेच विकसक (Developer) आणि बांधकाम व्यावसायिक (Builder) विक्री करारावर स्वाक्षरी होण्यापूर्वी मालमत्तेच्या किंमतीच्या 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम आगाऊ रक्कम म्हणून मागू शकत नाहीत. पूर्वी एखादा प्रकल्प पैशाअभावी रखडला की त्यात गुंतवणूक केलेल्या ग्राहकांना वेळेत ताबा मिळणे अवघड होत असे.
घराचा ताबा मिळायला जितका जास्त उशीर तेवढा त्यांना अधिक भुर्दंड बसत असे. अनेक लोक भाडेतत्वावर घर घेऊन स्वतःच्या घरासाठी कर्ज घेत असल्यानं त्यांना भाडे आणि कर्जाचा हप्ता असा दुहेरी भार सहन करावा लागत असे. कर्जाचे ओझेही वाढत असे. अनेकदा बांधकाम व्यवसायिक प्रकल्प अर्धवट टाकून पळून जात असे त्यामुळे ग्राहकांना आर्थिक त्रासाबरोबर मानसिक त्रासही सहन करावा लागत असे.
अशा बांधकाम व्यावसायिकावर दंडात्मक कारवाई 'महारेरा' करू शकते. त्याचप्रमाणे आता विकसकांना सुपर बिल्ट अप एरियावर नाही तर चटई क्षेत्रानुसार (Carpet area) विक्री करणे अनिवार्य आहे. 500 स्क्वेअर मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफ‌ळ असलेला किंवा आठपेक्षा जास्त सदनिका विक्री करणाऱ्या प्रत्येक प्रकल्पाला 'महारेरा'कडे नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
ही नोंदणी करताना मंजूर नकाशा, आवश्यक परवानग्या आणि प्रकल्पाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे 'महारेरा'कडे सादर करणे बंधनकारक असून, ही सर्व कागदपत्रे संबंधित प्रकल्पाच्या वेबसाइटवर ग्राहकांसाठी उपलब्ध करणे अनिवार्य आहे. बांधकाम व्यावसायिकांना गृह खरेदीदाराच्या संमतीशिवाय त्यात कोणतेही बदल करण्याचे अधिकार नाहीत. यामुळे व्यवहारात पारदर्शकता येण्यास मदत झाली आहे. रेरा कायद्याची अंमलबजाबणी सुरू झाल्यानंतर जे प्रकल्प अस्तित्वात आले त्यांना तर अशा प्रकारे नोंदणी करणे बंधनकारक आहेच पण जे प्रकल्प अद्याप पूर्ण नाहीत किंवा प्रलंबित आहेत अशा प्रकल्पांनाही 'महारेरा'कडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
तसेच घराचा ताबा देण्याची जी तारीख बांधकाम व्यावसायिकाने कबूल केली असेल त्यापेक्षा ताबा द्यायला उशिर होत असेल, तर ती मुदत त्याला 'महारेरा'कडून वाढवून घ्यावी लागेल. अशा प्रकारे मुदत वाढवायची की नाही किंवा वाढवायची तर किती आणि काय अटी शर्तींवर हे ठरविण्याचा अधिकार 'महारेरा'ला देण्यात आला आहे. या तरतुदीमुळे कबूल केलेली ताब्या देण्याची तारीख पाळण्याचे किंवा जबाबदारीने ताब्याची तारीख कबूल करण्याचे बंधन विकसकांवर आले. या पारदर्शकतेमुळे एखाद्या विशिष्ट प्रकल्पाची ताबा तारीख संबंधित ग्राहकाला सोयीची नसेल, मान्य नसेल तर त्या प्रकल्पात गुंतवणूक न करण्याचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य त्या ग्राहकाला मिळते.
यापूर्वी गृह खरेदीदाराला रक्कम देण्यास उशिर झाला तर त्याने दंडात्मक व्याज देण्याची अट असे आणि विकसकाकडून ताबा देण्यास उशिर झाला, तर मात्र कमीत कमी व्याज देण्याची किंवा या प्रकारची कोणतीच अट नसायची. अशा प्रकारे एकतर्फी करारावरती सह्या करण्यापलिकडे ग्राहकांकडे पर्यायही नसायचा. आता रेरा कायद्यात ग्राहकांकडून रक्कम देण्यास विलंब किंवा बांधकाम व्यावसायिकाकडून ताबा देण्यास विलंब झाला, तर नेमक्या कोणत्या दराने व्याज आकारण्यात येईल याचा उल्लेख करारात करणे बंधनकारक आहे. अर्थात हा व्याजदर दोघांनाही भिन्न असू शकत नाही.
या तरतुदीमुळे ग्राहक आणि बांधकाम व्यावसायिक यांना समान पातळीवर आणले आहे. प्रकल्प पूर्ण होण्यास उशीर झाल्यास, गृह खरेदीदार गुंतवलेले संपूर्ण पैसे परत मागू शकतात. इतके दिवस ग्राहकांची एकतर्फी होणारी पिळवणूक थांबण्यास यामुळे मदत झाली आहे. एखाद्या ग्राहकाने एखाद्या गृह प्रकल्पात घर खरेदी केलं की त्यानंतर 5 वर्षांच्या आत त्याला त्याबाबत कोणतीही अडचण आली तर त्याचे निराकरण करणे ही बांधकाम व्यावसायिकाची जबाबदारी आहे. तसंच ग्राहकाने तक्रार केल्याननंतर 30 दिवसांच्या आत समस्येचे निराकरण करणे आवश्यक आहे. रेरा कायद्यामुळे हक्काचे घर घेण्यासाठी आयुष्याची पुंजी गुंतावणाऱ्या लाखो,कोट्यवधी ग्राहकांची फसवणूक टळली असून, त्यांच्या हक्काचे संरक्षण होण्यास मदत झाली आहे.
घर घेणाऱ्या ग्राहकांसाठी महारेराचे मोठे पाऊल, बिल्डर्सला सोसायटीसंदर्भात केली अशी सक्ती
काय आहे नवीन नियमात
नवीन नियमात सोसायटी परिसरात स्विमिंग पूल, बॅडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस कोर्ट, जिम, कम्युनिटी हॉल, सोसायटी ऑफिससह इतर सुविधा नेमक्या कुठे आहेत, त्यासाठी किती जागा दिली आहे, त्याची माहिती द्यावी लागणार आहे.
अनेक प्रकल्पांमध्ये खेळाचे मैदान आणि मनोरंजन मैदानासाठी जागा आरक्षित ठेवली जाते. तसेच या सुविधा मोफत मिळणाऱ्या चटाई क्षेत्रात (एफएसआय) होणार आहे की नाही? हे सुद्धा सांगावे लागणार आहे. सोसायटीतील फायर फाइट उपकरण, लिफ्ट कशी असणार, लिफ्टची क्षमता, लिफ्टचा स्पीड स्पष्ट करावा लागणार आहे. प्रकल्पाच्या सुरुवातीला देण्यात येणाऱ्या सुविधांमध्ये बदल करण्यासाठी बिल्डरला महारेराची परवानगी लागणार आहे.
घराची बुकींग करताना फ्लॅट क्रमांक, घराची किंमत, पैसे कसे द्यावे, पैसे देण्यास विलंब झाला तर लागणार दंड यासंदर्भातील माहिती लेखी दिली जात होती. परंतु घर घेणाऱ्यांना मिळणाऱ्या सुविधांची माहिती लेखी मिळत नव्हती. त्यामुळे अनेक सुविधा सांगितल्यानंतरही दिल्या जात नव्हत्या. ते प्रकार आता बंद होणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारने 1 मे 2017 रोजी रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायदा लागू केला आहे आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्राचे नियमन आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी 8 मार्च 2017 च्या अधिसूचना क्रमांक 23 द्वारे महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरण (महारेरा) ची स्थापना केली आहे. महाराष्ट्र राज्य, मुंबई येथे मुख्यालय आहे.
महाराष्ट्र रेरा कार्यालयाचा पत्ता
तिसरा मजला, ए-विंग, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण,
प्रशासकीय इमारत, अनंत काणेकर मार्ग,
वांद्रे (पू), मुंबई 400051
फोन नंबर: 26590028/ 26590029/ 26590030 26590032/ 26590035/ 26590036
स्रोत : https://maharera.maharashtra.gov.in/
महाराष्ट्र RERA ची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत:
- रिअल इस्टेट क्षेत्रातील ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणे
- भूखंड, अपार्टमेंट, इमारत किंवा रिअल इस्टेट प्रकल्पाच्या विक्रीच्या संदर्भात रिअल इस्टेट क्षेत्रात पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवणे
- रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाच्या निर्णय, निर्देश किंवा आदेशांवरील अपील ऐकण्यासाठी अपीलीय न्यायाधिकरणाची स्थापना
- जलद विवाद निवारणासाठी यंत्रणा उभारणे
या कायद्यांतर्गत, महाराष्ट्र सरकारने मुंबई येथे मुख्यालय असलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील रिअल इस्टेट क्षेत्राचे नियमन आणि प्रोत्साहन यासाठी अधिसूचना क्रमांक 23 दिनांक 8 मार्च 2017 द्वारे महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरण (MahaRERA) ची स्थापना केली.
महा रेरा मध्ये नोंदणी कशी करावी
- भेटद्या. https://maharera.maharashtra.gov.in/
- ऑनलाइन अर्ज टॅबवर क्लिक करा
- वापरकर्ता तयार करण्यासाठी नवीन नोंदणीवर क्लिक करा
- तुम्ही प्रवर्तक असाल तर प्रमोटरवर क्लिक करा. एजंट आणि नागरिकांसाठी समान
- सर्व आवश्यक तपशील प्रविष्ट करा
- तुम्हाला दिलेल्या ई-मेल आयडीमध्ये एक सत्यापन लिंक मिळेल
- ई-मेल उघडा आणि सक्रियकरण दुव्यावर क्लिक करा
- तुमचे खाते तयार झाले आहे. आता तुम्ही नोंदणीकृत युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरून लॉगिन करू शकता
- विचारलेले तपशील भरा आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.
------------------------------------------------------------------------
तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ?आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!!
------------------------------------------------------------------------
संतोष विठ्ठल साळवे..7900094419 साळवे इंटरप्राईजेस...सृष्टी महा ई सुविधा। https://chat.whatsapp.com/IOCRXc2XwpO00SF5TCBqTV
