'आरटीई' प्रवेशाला प्रारंभ! पहिली ते आठवीपर्यंत मिळणार मोफत शिक्षण; १ ते १७ मार्चपर्यंत मुदत

  ( BLOGGER ) संतोष साळवे...7900094419 

                  वाचाल तर...  वाचाल !!! 

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.

'आरटीई' प्रवेशाला प्रारंभ! पहिली ते आठवीपर्यंत मिळणार मोफत शिक्षण; 25 मार्चपर्यंत मुदत

ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal/users/rteindex या शासकीय वेबसाईटवर जावं.

तुमच्या मुलाला पहिली ते आठवीला (RTE)'आरटीई'तून प्रवेश हवायं का? ही कागदपत्रे जवळ ठेवा.

खासगी विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहायित शाळांमध्ये एकूण पटसंख्येच्या तुलनेत (पहिली ते आठवी) २५ टक्के जागांवर वंचित व दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना 'आरटीई' अंतर्गत मोफत प्रवेश दिला जातो.

प्रवेशासाठी कोण अर्ज करू शकतो?

या अंतर्गत प्रवेशासाठी तीन प्रकारचे विद्यार्थी अर्ज करू शकतात. एक म्हणजे वंचित घटक आणि दुसरा गट म्हणजे दुर्बल घटकातील विद्यार्थी व तीसरा घटक दिव्यांग विद्यार्थी होय.

वंचित घटकात SC, ST, OBC, VJNT, SBC या सर्व मागास प्रवर्गांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. तसंच दिव्यांग विद्यार्थ्यांचा समावेशही वंचित घटकातच करण्यात आलेला आहे.

वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना उत्पन्नाची कोणतीही अट नाही. केवळ जातीच्या दाखल्याच्या आधारावर या गटातून प्रवेश प्रक्रियेसाठी अर्ज करता येतो. दिव्यांगांसाठी दिव्यांग प्रमाणपत्र आवश्यक असतं.

दुर्बल घटकासाठी मात्र आर्थिक उत्पन्नाची अट घालण्यात आली आहे. 15 मार्च 2013 रोजी महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार वरील समाजगटाव्यतिरिक्त उरलेल्या सर्व प्रवर्गांचा समावेश दुर्बल गटात होऊ शकतो. वार्षिक उत्पन्न 1 लाखांपेक्षा कमी असावे, अशी अट त्यासाठी आहे. अर्ज करण्यासाठी आवश्यक सर्व कागदपत्रांची माहिती वेबसाईटवर देण्यात आली आहे.

ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal/users/rteindex या शासकीय वेबसाईटवर जावं. ( मार्च 2023 पासून प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार आहे.)

प्रवेशासाठी लागणारी कागदपत्रे

• निवासाचा पुरावा (रेशनकार्ड, आधार तथा मतदान कार्ड, राष्ट्रीयीकृत बॅंकेचे पासबुक, टेलिफोन बिल, टॅक्स पावती, ड्रायव्हिंग लायसन)

• प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्याचा जन्म दाखला

• उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र

• जातीचे प्रमाणपत्र

मार्चपासून प्रवेश प्रक्रिया सुरू होईल

'आरटीई' प्रवेशासाठी सध्या शाळांची नोंदणी सुरू असून ३ फेब्रुवारीपर्यंत त्यासाठी मुदत आहे. त्यानंतर शासन स्तरावरून पुढील कार्यवाही पूर्ण करून मार्चपासून प्रवेश प्रक्रिया सुरू होईल. जागांच्या तुलनेत अर्ज जास्त असतात.

RTE चं आरक्षण म्हणजे काय आहे? गरीब विद्यार्थांना त्याचा कसा फायदा होऊ शकतो? 

शिक्षणाच्या अधिकारांचा कायदा (आरटीई) 4 ऑगस्ट 2009 रोजी अधिनियमित केला गेला आणि भारतीय संविधानाच्या कलम 21 अ अंतर्गत 1 एप्रिल 2010 पासून लागू करण्यात आला. हा कायदा 135 देशांमध्ये लागू असून यांत भारताचा समावेश आहे.

RTE कायद्याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यात शिक्षणाचा अधिकार, पालकांचं कर्तव्य आणि इतर अनेक गोष्टींचाही उल्लेख करण्यात आलेला आहे.

याच कायद्यात कलम 12(1) (सी) नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर 25 टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.

खासगी शाळांमधील शिक्षण या 25 टक्के विद्यार्थ्यांसाठी मोफत असतं. त्यासाठीची रक्कम सरकारमार्फत शाळांना देण्यात येते.

RTE अंतर्गत 25 टक्के आरक्षण बदद्दल ची माहिती 

केंद्र सरकारने 2009 साली राईट टू एज्यूकेशन म्हणजेच RTE कायदा पारित केला आहे. संविधानातील कमल 29 आणि 30 च्या तरतुदींना अधीन राहून हा अधिनियम 'बालकांना' लागू करण्यात आला. बालक म्हणजे 8 ते 14 वयोगटातील मुलं, अशी व्याख्या यामध्ये करण्यात आली आहे.

RTE कायद्याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यात शिक्षणाचा अधिकार, पालकांचं कर्तव्य आणि इतर अनेक गोष्टींचाही उल्लेख करण्यात आलेला आहे.

पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे. वारसानां PF कढुन फ्री मध्ये मिळते 7 लाख रुपयांचा विमा. पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे. जर  तुमच्यावर मृत्यूचे संकट ओढवले, तर कायदेशीररित्या तुमच्या नॉमिनीला तो पैसा दिला जातो. एवढेच नाहीतर खातेधारकाच्या मृत्यूनंतर नॉमिनी असलेल्या व्यक्तीला पीएफचे पैसे दिले जातात.सध्या ईपीएफओ हे पीएफ खातेधारकांना नॉमिनीचे नाव जोडण्यासाठी वारंवार सतर्क करत आहे. नॉमिनीचे नाव जोडल्यानंतर तुमचा पैसा त्यांना मिळण्यास मदत होईल. असे न केल्यास तुमच्या कुटूंबाला अनेक अडचणींचा सामोरे जावे लागेल. त्याच बरोबर त्यांच्या हातात तुमच्या मेहनतीचा पैसा देखील जाणार नाही. नॉमिनी करून घेण्यासाठी संपर्क करा 7900094419 संतोष साळवे.

तुमचे पीएफ आणि ESIC संबंधित PF KYC, UAN Active, PF Advance, Final PF Withdrawal, PF Nominee ad व इतर सर्व कामे घरबसल्या करून घ्या संपर्क करा... साळवे इंटरप्राईजेस... सृष्टी महा ई सुविधा..संतोष विठ्ठल साळवे 7900094419 ( संपूर्ण महाराष्ट्रात )  

याच कायद्यात कलम 12(1) (सी) नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर 25 टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.

खासगी शाळांमधील शिक्षण या 25 टक्के विद्यार्थ्यांसाठी मोफत असतं. त्यासाठीची रक्कम सरकारमार्फत शाळांना देण्यात येते.

कोणत्या शाळांमध्ये ही प्रवेशप्रक्रिया होते?

RTE कायद्याअंतर्गत 25 टक्के प्रवेश विना-अनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये लागू होतात.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारित असलेल्या शाळांमध्ये प्रवेशासाठी कोणतीच आडकाठी नसल्याने इथं याअंतर्गत प्रवेश करण्याची गरज नाही.

याशिवाय अल्पसंख्याक संस्थांच्या शाळांना अधिकारांचं स्वातंत्र्य दिलेलं असल्यामुळे तिथेही RTE ची प्रक्रिया लागू होत नाही. त्यामुळे केवळ खासगी शाळांमध्ये ही प्रक्रिया लागू होते.

*पोलिस स्टेशन किंवा चौकीत जाण्यापासून' ते 'तुमच्या हातात तक्रारीची प्रत मिळेपर्यंत' FIR प्रक्रिया प्रत्यक्षरित्या कशी पार पडते याबाबत माहीती मिळवा*  अधिक माहितीसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.

https://digitalsalve.blogspot.com/2022/01/fir.html 

कमी खर्चात लाखो ग्राहकांपर्यंत पोहोचा तुमचा व्यावसाय

प्रत्येक व्यवसायासाठी डिजिटल मार्केटींग हि काळाची गरज झालेली आहे. आपण जर पारंपारिक पद्धतीने मार्केटिंग करत असाल तर तुम्ही तुमचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया घालवत आहात. पारंपारिक पद्धतीने म्हणजे टिव्ही ला ऍड देणे, न्यूजपेपर मध्ये ऍड किंवा पॅम्प्लेट टाकणे, होर्डिंग्स लावणे इत्यादी. यात आपल्याला अपेक्षित Customer मिळत नाही.

ऑनलाईन. अर्ज करण्यासाठी https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal/users/rteindex या शासकीय वेबसाईटवर जावं.  ( मार्च 2023 पासून प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार आहे.)

शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009

शिक्षण हक्क कायद्यामुळे बालकांना उत्तम दर्जाचे प्राथमिक शिक्षण मिळविण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहे. बालकांना बालस्नेही (चाईल्ड फ्रेंड्ली) वातावरणामध्ये सहज व सोप्या पद्धतीने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, यासाठी अधिनियम व नियमावलीमध्ये विविध तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. भारतातील प्रत्येक मुलाला शाळेत जाण्याचा हक्क आहे. त्यामुळे कोणत्याही मुलाला शाळेत प्रवेश नाकारता येणार नाही; कोणतेही मूल शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही; कोणतेही मूल शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही. प्रत्येक खाजगी शाळेत समाजातील गरीब वर्गांतील विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देणे अनिवार्य आहे. या महत्त्वाच्या गोष्टी अमलात आणल्या जाण्यासाठीच हा कायदा लागू करण्यात आला.

*रंगीत व्होटर आयडी हवंय? मग आताच संपर्क करा!*

तुम्हाला जर रंगीत मतदार ओळखपत्र हवं असेल तर आम्ही तुम्हाला बनवून देत आहोत.

आपल्यासाठी मतदार ओळखपत्र (Voter ID) हे सर्वात महत्वाचे दस्तऐवज आहे. 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या प्रत्येकाकडे हे ओळखपत्र असायला हवं. कारण या ओळखपत्रामुळेच आपल्याला मतदानाचा हक्क मिळतो. हे ओळखपत्र आपल्याला भारतीय निवडणूक आयोगाकडून दिले जाते. ज्यास इलेक्टोरल फोटो आयडी कार्डदेखील म्हटले जाते.

आपल्याकडे असलेलं मतदार ओळखपत्र हे लॅमिनेटेड ब्लॅक अँड व्हाईट फोटो, नाव, पत्ता आणि काही माहितीसह बनवण्यात आलं आहे. नवीन मतदारांना रंगीत मतदार ओळखपत्र देण्यास निवडणूक आयोगाने सुरुवात केली आहे. निवडणूक आयोगाला त्यांचं जुनं ब्लॅक अँड व्हाईट ओळखपत्र बदलायचं आहे. तर तुम्ही बनवा रंगीत व्होटर आयडी कार्ड.......  संपर्क करा. साळवे इंटरप्राईजेस... *सृष्टी महा ई सुविधा.. संतोष साळवे.. 7900094419* 

लोकशाही, समता, सामाजिक न्याय आणि मानवी समाजामध्ये न्यायाची प्रस्थापना ही मूल्ये सर्व मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमातून साधली जाऊ शकतात, या दृष्टीने हा अधिनियम अमलात आणला गेला. या कायद्यातील कलम ९ मध्ये स्थानिक प्राधिकरणाची कर्तव्ये विहित करण्यात आली आहे. त्यामधील काही कर्तव्ये जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, पंचायत समिती, नगरपरिषद, नगरपालिका, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत स्तरांवरील आहे.

1) ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील सर्व मुले जवळच्या सरकारी शाळेत किंवा अनुदानित शाळेत वर्ग पहिली ते आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण घेऊ शकतात.

2) जी मुले काही कारणांमुळे शाळेत गेली नाहीत किंवा शाळेत जाऊ शकली नाहीत, ते पुन्हा शाळेत परत येऊ शकतात. त्यांना या कायद्यामुळे त्यांच्या वयानुसार योग्य असलेल्या वर्गामध्ये प्रवेश दिला जातो. 

3) जे गरीब किंवा दुर्लक्षित बालक आहेत, अशा बालकांना कायद्यानुसार खाजगी शाळेत वर्ग आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण मिळू शकते. 

4) सर्व मुलांना मोफत आणि अनिवार्य शिक्षण देणे सरकारला बंधनकारक आहे. 

5) जवळच्या शाळेत सहा ते चौदा वर्षांदरम्यानच्या सर्व मुलांसाठी मोफत शिक्षणाच्या हक्कासाठी कायद्यानुसार घटनात्मक वैधता आहे. 

6) या कायद्यानुसार प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत म्हणजेच वर्ग पहिली ते आठवीपर्यंत कोणत्याही मुलाला एकाच वर्गात दोन वेळा बसविता येणार नाही. 

*भारतातील महत्वाचे कामगार कायदे, जे प्रत्येकाला माहीत असणे गरजेचे आहेत.* अधिक माहितीसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.

https://digitalsalve.blogspot.com/2022/01/blog-post_18.html 

7) वर्गामधील आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत २५ टक्के मुलांना सर्व केंद्रीय विद्यालये, नवोदय विद्यालये, सैनिक शाळा आणि खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाईल. 

8) या कायद्यानुसार गरीब कुटुंबातील लाखो मुले खाजगी शाळांमध्ये मोफत शिक्षण घेतील. 

*बेरोजगारांना सुवर्णसंधी.. ऑनलाईन पद्धतीने नामांकित कंपन्या देणार नोकरी..* 

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र यांच्या विद्यमाने *स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त ऑनलाईन पद्धतीने *पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येणार आहे.* या मेळाव्यात रोजगार देणाऱ्या विविध नामांकित कंपन्या व नियोक्त्यांकडून रिक्त पदे  ऑनलाईन जाहीर करण्यात येणार आहेत.नोंदणी केलेल्या आणि रिक्त पदांसाठी पात्रतेप्रमाणे किंवा ऑनलाईन अर्ज केलेल्या उमेदवारांच्या मुलाखती व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेण्यात येणार आहेत.नोकरी इच्छुक उमेदवारांनी अद्यापपर्यंत सेवायोजन नोंदणी केली नसल्यास नोंदणी करावी. तसेच, शैक्षणिक पात्रतेनुसार उपलब्ध रिक्त पदांसाठी अर्ज करावे. या संधीचा जास्तीत जास्त बेरोजगार उमेदवारांनी लाभ घ्यावा.सेवायोजन ऑनलाईन नोंदणी करण्यासाठी संपर्क करा.

*साळवे इंटरप्राईजेस /  सृष्टी महा ई सुविधा.. संतोष विठ्ठल साळवे.. 7900094419

9) या कायद्यानुसार मुलांच्या शारीरिक व मानसिक छळाला प्रतिबंध लावला आहे. 

10) विकलांगता असलेल्या मुलांसाठी या कायद्यानुसार विशेष संरक्षण देण्यात आले आहे. 

11) या कायद्यानुसार सरकारी शिक्षकांना खाजगी शिकवणी घेण्यावर प्रतिबंध केले आहे. 

12) या कायद्यानुसार शाळेमध्ये काळजीवाहक शिक्षकांचा समावेश असावा. तसेच शाळा व्यवस्थापन समिती व तक्रार निवारण व्यवस्थेची स्थापना करण्यात येते.

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.

तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ?आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!! 

------------------------------------------------------------------ 

संतोष विठ्ठल साळवे..7900094419  साळवे इंटरप्राईजेस...सृष्टी महा ई सुविधा। https://chat.whatsapp.com/IOCRXc2XwpO00SF5TCBqTV

*पोलिस स्टेशन किंवा चौकीत जाण्यापासून' ते 'तुमच्या हातात तक्रारीची प्रत मिळेपर्यंत' FIR प्रक्रिया प्रत्यक्षरित्या कशी पार पडते याबाबत माहीती मिळवा*

( BLOGGER ) संतोष साळवे...7900094419 

                 वाचाल तर...  वाचाल !!! 

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.

*पोलिस स्टेशन किंवा चौकीत जाण्यापासून' ते 'तुमच्या हातात तक्रारीची प्रत मिळेपर्यंत' FIR प्रक्रिया प्रत्यक्षरित्या कशी पार पडते याबाबत माहीती मिळवा* 

सामान्य लोक पोलिस स्टेशन म्हटलं की थोडं सावधेनतेनेच वागतात. अजूनही आपल्या सामाजात पोलिस स्टेशनमधील प्रक्रियांबद्दल माहिती नसल्याने बरेच जण तिथं जाणं टाळतात. त्यामुळे बऱ्याचदा अनेकांना त्रास होत असताना किंवा त्यांना अडचणी असतानाही ते पोलिसांत जाणे टाळतात. पोलिंसात एफआयआर (FIR) कसा दाखल करावा याची माहिती दिली आहे. 

पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे. वारसानां PF कढुन फ्री मध्ये मिळते 7 लाख रुपयांचा विमा. पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे. जर  तुमच्यावर मृत्यूचे संकट ओढवले, तर कायदेशीररित्या तुमच्या नॉमिनीला तो पैसा दिला जातो. एवढेच नाहीतर खातेधारकाच्या मृत्यूनंतर नॉमिनी असलेल्या व्यक्तीला पीएफचे पैसे दिले जातात.सध्या ईपीएफओ हे पीएफ खातेधारकांना नॉमिनीचे नाव जोडण्यासाठी वारंवार सतर्क करत आहे. नॉमिनीचे नाव जोडल्यानंतर तुमचा पैसा त्यांना मिळण्यास मदत होईल. असे न केल्यास तुमच्या कुटूंबाला अनेक अडचणींचा सामोरे जावे लागेल. त्याच बरोबर त्यांच्या हातात तुमच्या मेहनतीचा पैसा देखील जाणार नाही. नॉमिनी करून घेण्यासाठी संपर्क करा 7900094419 संतोष साळवे.

तुमचे पीएफ आणि ESIC संबंधित PF KYC, UAN Active, PF Advance, Final PF Withdrawal, PF Nominee ad व इतर सर्व कामे घरबसल्या करून घ्या संपर्क करा... साळवे इंटरप्राईजेस... सृष्टी महा ई सुविधा..संतोष विठ्ठल साळवे 7900094419 ( संपूर्ण महाराष्ट्रात )  

1) तुम्ही गुन्ह्याची माहिती ज्यांच्या न्यायाधिकारक्षेत्रात नोंदवायची आहे त्या जवळच्या पोलिस ठाण्यात किंवा चौकीत जावे.

2) फ्रंट डेस्कवर असलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांना तुम्ही घटना सविस्तरपणे सांगावी. पोलिस कर्मचारी तुमचे स्टेटमेंट सहसा कोऱ्या कागदावर लिहून घेतात.

3) ते हस्तलिखित स्टेटमेंट CCTNS प्रणालीच्या ऑपरेटरला दिले जाते ज्यामध्ये एफआयआर अधिकृतपणे नोंदवली जाते.

*तुमच्याविरुद्ध खोटी #FIR दाखल झाली तर काय कराल? समजून घ्या…*  अधिक माहितीसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.

https://digitalsalve.blogspot.com/2021/06/fir.html. 

4) कॉन्स्टेबलने दिलेले हस्तलिखित सीसीटीएनएस ऑपरेटर टाइप करते, सिस्टममधील संबंधित आयपीसी (IPC) कलमांची निवड करते आणि आढावा घेण्यासाठी एफआयआर प्रत तयार करते.

कमी खर्चात लाखो ग्राहकांपर्यंत पोहोचा तुमचा व्यावसाय

प्रत्येक व्यवसायासाठी डिजिटल मार्केटींग हि काळाची गरज झालेली आहे. आपण जर पारंपारिक पद्धतीने मार्केटिंग करत असाल तर तुम्ही तुमचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया घालवत आहात. पारंपारिक पद्धतीने म्हणजे टिव्ही ला ऍड देणे, न्यूजपेपर मध्ये ऍड किंवा पॅम्प्लेट टाकणे, होर्डिंग्स लावणे इत्यादी. यात आपल्याला अपेक्षित Customer मिळत नाही.

5) यानंतर सीसीटीएनएस ऑपरेटर FIR ची प्रिंट काढते आणि पुढील प्रक्रियेसाठी संबंधित कॉन्स्टेबलकडे लेखी जबाब आणि ती प्रत पाठवते.

6) कॉन्स्टेबल ही प्रत पोलीस स्टेशनच्या वरिष्ठ पोलीस निरिक्षकांकडे देतात. ते एफआयआर वाचून त्यातील कलमं किंवा इतर काही दुरूस्ती असेल तर सुचवतात.

7) नंतर त्याच दिवशी किंवा दुसऱ्या दिवशी तक्रारदार आपल्या तक्रारीची (FIR) प्रत घेण्यासाठी येतो.

*बेरोजगारांना सुवर्णसंधी.. ऑनलाईन पद्धतीने नामांकित कंपन्या देणार नोकरी..* 

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र यांच्या विद्यमाने *स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त ऑनलाईन पद्धतीने *पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येणार आहे.* या मेळाव्यात रोजगार देणाऱ्या विविध नामांकित कंपन्या व नियोक्त्यांकडून रिक्त पदे  ऑनलाईन जाहीर करण्यात येणार आहेत.नोंदणी केलेल्या आणि रिक्त पदांसाठी पात्रतेप्रमाणे किंवा ऑनलाईन अर्ज केलेल्या उमेदवारांच्या मुलाखती व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेण्यात येणार आहेत.नोकरी इच्छुक उमेदवारांनी अद्यापपर्यंत सेवायोजन नोंदणी केली नसल्यास नोंदणी करावी. तसेच, शैक्षणिक पात्रतेनुसार उपलब्ध रिक्त पदांसाठी अर्ज करावे. या संधीचा जास्तीत जास्त बेरोजगार उमेदवारांनी लाभ घ्यावा.सेवायोजन ऑनलाईन नोंदणी करण्यासाठी संपर्क करा.

*साळवे इंटरप्राईजेस /  सृष्टी महा ई सुविधा.. संतोष विठ्ठल साळवे.. 7900094419

8) एफआयआर दाखल झाल्यानंतर पोलीस कर्मचारी तुम्हाला तुमच्या तक्रारीबाबत काही घडामोडी घडल्या तर माहिती देतात. तुम्ही देखील काही शंका असेल तर दिलेल्या संपर्क क्रमांकावर फोन करून FIR क्रमांक सांगून माहिती प्राप्त करू शकता.

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.

तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ?आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!! 

--------------------------------------------------

संतोष विठ्ठल साळवे..7900094419  साळवे इंटरप्राईजेस...सृष्टी महा ई सुविधा।  https://chat.whatsapp.com/IOCRXc2XwpO00SF5TCBqTV

कामगार दिन व महाराष्ट्र दिनांच्या हार्दिक शुभेच्छा !! भारतातील महत्वाचे कामगार कायदे,व हक्क जे प्रत्येकाला माहीत असणे गरजेचे आहेत.

 ( BLOGGER ) संतोष साळवे...7900094419 

               वाचाल तर...  वाचाल !!!  

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.

 कामगार दिन व महाराष्ट्र दिनांच्या हार्दिक शुभेच्छा !!!   

भारतातील महत्वाचे कामगार कायदे,व हक्क जे प्रत्येकाला माहीत असणे गरजेचे आहेत.

महाराष्ट्राच्या दृष्टीने या दिवसाला प्रचंड महत्त्व आहे. 1960 साली 1 मेच्या दिवशीच महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली होती. त्यामुळे हा दिवस 'महाराष्ट्र दिन' म्हणून साजरा केला जातो, हे आपल्या सर्वांना माहिती आहे.

पण यासोबतच 1 मे या दिवसाला आणखी एक विशेष महत्त्व आहे. 1 मे हा जागतिक कामगार दिन म्हणूनही साजरा केला जातो. जगभरात हा दिवस 'कामगार दिन', 'मे दिन' या नावानेही ओळखला जातो.

*1) किमान वेतन कायदा*

नावाप्रमाणेच, हा कायदा तुम्हाला मिळणारे किमान वेतन ठरवतो. तुम्ही कुशल किंवा अकुशल कर्मचारी असाल आणि तुमची स्थिती यानुसार किमान वेतन बदलते

 किमान, तुम्ही ज्या श्रेणीशी संबंधित आहात त्यासाठी तुमच्या राज्यात लागू असलेल्या किमान वेतनाबद्दल तुम्हाला माहिती असली पाहिजे.

*2) मातृत्व लाभ (सुधारणा) कायदा*

2017 मध्ये, महिलांसाठी उपलब्ध सशुल्क प्रसूती रजा 12 आठवड्यांवरून 26 आठवडे करण्यात आली. जर एखाद्या महिलेने गेल्या 12 महिन्यांत 80 दिवसांपेक्षा जास्त काळ एखाद्या संस्थेत काम केले असेल, तर ती अशा सशुल्क रजेचा लाभ घेण्यास पात्र आहे.

तुम्ही 3 महिन्यांपेक्षा कमी वयाचे मूल दत्तक घेतले असल्यास, तुम्ही दत्तक घेतल्याच्या तारखेपासून 12 आठवड्यांच्या सशुल्क प्रसूती रजेसाठी देखील पात्र आहात. एक कमिशनिंग मदर, म्हणजेच जैविक माता जी तिच्या भ्रूणाचा वापर दुसर्‍या स्त्रीमध्ये (सरोगेट मदर) करण्यासाठी वापर करते, ती देखील मुलाच्या जन्माच्या दिवसापासून 12 आठवड्यांची प्रसूती रजा घेऊ शकते.

मालकाने किंवा कंपनीने परस्पर सहमती दर्शवल्यास 26 आठवड्यांचा रजेचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर महिला घरूनही काम करू शकतात. या कायद्यांतर्गत. 50 पेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत असलेल्या आस्थापनांसाठी देखील क्रेच सुविधा अनिवार्य आहे आणि महिलांना दिवसातून 4 वेळा क्रेचला भेट देण्याची परवानगी आहे.

*रंगीत व्होटर आयडी हवंय? मग आताच संपर्क करा!*

तुम्हाला जर रंगीत मतदार ओळखपत्र हवं असेल तर आम्ही तुम्हाला बनवून देत आहोत.

आपल्यासाठी मतदार ओळखपत्र (Voter ID) हे सर्वात महत्वाचे दस्तऐवज आहे. 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या प्रत्येकाकडे हे ओळखपत्र असायला हवं. कारण या ओळखपत्रामुळेच आपल्याला मतदानाचा हक्क मिळतो. हे ओळखपत्र आपल्याला भारतीय निवडणूक आयोगाकडून दिले जाते. ज्यास इलेक्टोरल फोटो आयडी कार्डदेखील म्हटले जाते.

आपल्याकडे असलेलं मतदार ओळखपत्र हे लॅमिनेटेड ब्लॅक अँड व्हाईट फोटो, नाव, पत्ता आणि काही माहितीसह बनवण्यात आलं आहे. नवीन मतदारांना रंगीत मतदार ओळखपत्र देण्यास निवडणूक आयोगाने सुरुवात केली आहे. निवडणूक आयोगाला त्यांचं जुनं ब्लॅक अँड व्हाईट ओळखपत्र बदलायचं आहे. तर तुम्ही बनवा रंगीत व्होटर आयडी कार्ड.......  संपर्क करा. साळवे इंटरप्राईजेस... *सृष्टी महा ई सुविधा.. संतोष साळवे.. 7900094419* 

*3) वेतन देय कायदा*

 तुमच्या मालकाने किंवा कंपनीने तुमच्या पेमेंटला दर महिन्याला उशीर केल्यास, हा कायदा तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो. पेमेंट ऑफ वेजेस ॲक्ट, 1936 नुसार, तुमच्या मालकाने तुम्हाला तुमचा पगार दर महिन्याच्या 7 तारखेपर्यंत अदा करणे आवश्यक आहे. तसे न केल्यास त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो.

हा कायदा तुमच्या पगारातून मिळणाऱ्या कपातीचेही नियमन करतो.

*4) समान मोबदला कायदा*

जर तुम्ही एक महिला असाल आणि तुम्ही तुमच्या पुरुष सहकाऱ्यांपेक्षा कमी कमावत असाल आणि त्याच पदावर काम करत असाल आणि तुम्हाला समान अनुभव असेल, तर तुम्ही तुमच्या मालकावर चांगला दावा करू शकता.

कमी खर्चात लाखो ग्राहकांपर्यंत पोहोचा तुमचा व्यावसाय

प्रत्येक व्यवसायासाठी डिजिटल मार्केटींग हि काळाची गरज झालेली आहे. आपण जर पारंपारिक पद्धतीने मार्केटिंग करत असाल तर तुम्ही तुमचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया घालवत आहात. पारंपारिक पद्धतीने म्हणजे टिव्ही ला ऍड देणे, न्यूजपेपर मध्ये ऍड किंवा पॅम्प्लेट टाकणे, होर्डिंग्स लावणे इत्यादी. यात आपल्याला अपेक्षित Customer मिळत नाही.

समान मोबदला कायदा, 1976 सांगतो की तुम्ही दोन कर्मचार्‍यांमध्ये त्यांचे लिंग, रंग किंवा वंश यावर आधारित फरक करू शकत नाही.

*5) कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ संबंधी कायदा*

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, प्रतिबंध आणि निवारण) कायदा 2013 मध्ये लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार, प्रत्येक नियोक्त्याने अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे ज्याने तक्रारीच्या 90 दिवसांच्या आत तक्रारींची चौकशी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. .

या कायद्यानुसार लैंगिक छळाचा समावेश होतो –

(i) शारीरिक संपर्क आणि लाभ घेणे

(ii) लैंगिक अनुकूलतेसाठी मागणी किंवा विनंती

(iii) लैंगिक टिप्पणी करणे

(iv) पोर्नोग्राफी दाखवणे

(v) लैंगिक स्वभावाचे इतर कोणतेही अनिष्ट शारीरिक, शाब्दिक किंवा गैर-मौखिक आचरण

हा कायदा केवळ कामाच्या ठिकाणापुरता मर्यादित नसून शाळा-महाविद्यालयांमधील विद्यार्थी तसेच रुग्णालयातील रुग्णांचाही यात समावेश आहे. तुम्हाला किंवा तुमच्या ओळखीच्या कोणालाही कोणत्याही प्रकारच्या लैंगिक छळाचा सामना करावा लागत असल्यास, कृपया बोला आणि त्याची तक्रार करा.

*6)भविष्य निर्वाह निधी कायदा*

या कायद्याचा उद्देश कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीची बचत करणे हा आहे. पूर्वी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये योगदान दिलेली रक्कम आणि त्यावर मिळणारे व्याज करमुक्त असायचे. पण आतापासून, तुमचे योगदान एका वर्षात ₹2.5 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास, जास्तीच्या रकमेवर मिळणारे व्याज करपात्र असेल.

तुम्हाला युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN) देखील मिळतो ज्यामुळे जुन्या नियोक्त्याकडून नवीन नियोक्त्याकडे EPF चे हस्तांतरण त्रासमुक्त होते. 7 लाखांचा विमा देखील मिळतो.

पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे. वारसानां PF कढुन फ्री मध्ये मिळते 7 लाख रुपयांचा विमा. पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे. जर  तुमच्यावर मृत्यूचे संकट ओढवले, तर कायदेशीररित्या तुमच्या नॉमिनीला तो पैसा दिला जातो. एवढेच नाहीतर खातेधारकाच्या मृत्यूनंतर नॉमिनी असलेल्या व्यक्तीला पीएफचे पैसे दिले जातात.सध्या ईपीएफओ हे पीएफ खातेधारकांना नॉमिनीचे नाव जोडण्यासाठी वारंवार सतर्क करत आहे. नॉमिनीचे नाव जोडल्यानंतर तुमचा पैसा त्यांना मिळण्यास मदत होईल. असे न केल्यास तुमच्या कुटूंबाला अनेक अडचणींचा सामोरे जावे लागेल. त्याच बरोबर त्यांच्या हातात तुमच्या मेहनतीचा पैसा देखील जाणार नाही. नॉमिनी करून घेण्यासाठी संपर्क करा 7900094419 संतोष साळवे.

तुमचे पीएफ आणि ESIC संबंधित PF KYC, UAN Active, PF Advance, Final PF Withdrawal, PF Nominee ad व इतर सर्व कामे घरबसल्या करून घ्या संपर्क करा... साळवे इंटरप्राईजेस... सृष्टी महा ई सुविधा..संतोष विठ्ठल साळवे 7900094419 ( संपूर्ण महाराष्ट्रात )  

*7) कर्मचारी राज्य विमा योजना*

ही भारत सरकारद्वारे प्रदान केलेली सामाजिक सुरक्षा योजना आहे, जी नोकरीवर असताना झालेल्या दुखापती, आजारपण किंवा प्रसूतीच्या बाबतीत कर्मचाऱ्यांचे संरक्षण करते.

कर्मचारी राज्य विमा योजना ही दोन प्रकारच्या विमा योजनांचे संयोजन म्हणून समजली जाऊ शकते, ती म्हणजे तुमचा आणि तुमच्या कुटुंबासाठी वैद्यकीय विमा आणि तुमच्यासाठी अपघाती विमा. हे दुकाने, हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटमध्ये लागू आहे परंतु उत्पादन, सिनेमा, वृत्तपत्र इत्यादी आस्थापनांना लागू होत नाही.

*8) बोनस कायदा*

बोनस कायदा, 1965 नुसार, कंपन्यांना वैधानिक बोनस देणे बंधनकारक आहे. बोनसची किमान मर्यादा 8.33% आहे, म्हणजेच तुमच्या कंपनीने तुम्हाला तुमच्या वेतनाच्या 8.33% इतका किमान बोनस देणे आवश्यक आहे.

ज्या कर्मचाऱ्यांनी एका वर्षात 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ काम केले आहे आणि त्यांना दरमहा ₹21,000 पर्यंत पगार किंवा वेतन मिळते त्यांच्यासाठी हे लागू आहे.

*9) ग्रॅच्युइटी कायदा*

जर तुम्ही कंपनीत पाच वर्षांहून अधिक काळ काम केले असेल आणि सोडण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर तुम्हाला त्या कंपनीत काम केलेल्या प्रत्येक वर्षासाठी 15 दिवसांची ग्रॅच्युइटी मिळण्याचा अधिकार आहे. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही एखाद्या कंपनीत 10 वर्षे काम केले असेल, तर तुम्हाला ग्रॅच्युइटी म्हणून तुम्ही काढलेल्या शेवटच्या पगारानुसार 150 दिवसांचा पगार मिळेल.

*बेरोजगारांना सुवर्णसंधी.. ऑनलाईन पद्धतीने नामांकित कंपन्या देणार नोकरी..* 

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र यांच्या विद्यमाने *स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त ऑनलाईन पद्धतीने *पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येणार आहे.* या मेळाव्यात रोजगार देणाऱ्या विविध नामांकित कंपन्या व नियोक्त्यांकडून रिक्त पदे  ऑनलाईन जाहीर करण्यात येणार आहेत.नोंदणी केलेल्या आणि रिक्त पदांसाठी पात्रतेप्रमाणे किंवा ऑनलाईन अर्ज केलेल्या उमेदवारांच्या मुलाखती व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेण्यात येणार आहेत.नोकरी इच्छुक उमेदवारांनी अद्यापपर्यंत सेवायोजन नोंदणी केली नसल्यास नोंदणी करावी. तसेच, शैक्षणिक पात्रतेनुसार उपलब्ध रिक्त पदांसाठी अर्ज करावे. या संधीचा जास्तीत जास्त बेरोजगार उमेदवारांनी लाभ घ्यावा.सेवायोजन ऑनलाईन नोंदणी करण्यासाठी संपर्क करा.

*साळवे इंटरप्राईजेस /  सृष्टी महा ई सुविधा.. संतोष विठ्ठल साळवे.. 7900094419

*10) दुकान आणि आस्थापना कायदा*

आजारी रजा, अनौपचारिक रजा, तुम्हाला एका वर्षात मिळणारी सुट्टी यासारख्या विविध प्रकारची सुट्ट्या या कायद्या अंतर्गत समाविष्ट केली गेली आहेत. दुकान आणि आस्थापना कायदा राज्यानुसार भिन्न आहे. तुम्ही तुमच्या राज्याला लागू होणारे नियम तपासावे आणि तुमचा मालक तुम्हाला त्यानुसार सुट्ट्या देत आहे की नाही हे ठरवावे.

*11) औद्योगिक विवाद कायदा*

जेव्हा तुम्ही तुमची नोकरी सोडता किंवा तुम्हाला नोकरीतून काढून टाकेले जाते तेव्हा ही कृती उपयुक्त ठरते. हे कर्मचार्‍याच्या समाप्तीच्या वेळी पाळल्या जाणार्‍या प्रक्रियेचे नियमन करते. त्यामध्ये संपुष्टात येण्याच्या वेळी प्रदान करण्यात येणारी भरपाई देखील समाविष्ट आहे.

हे भारतात लागू होणारे काही कामगार कायदे आणि त्यांच्या काही तरतुदी आहेत ज्यांची प्रत्येक व्यक्तीला जाणीव असायला हवी. ते कर्मचार्‍यांना सक्षम बनवतात आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करतात याची खात्री करतात.

भारतीय कामगार कायद्यात प्रत्येकाला हक्कांची माहिती घेऊ 

1) कामाचे तास आणि सुटी

ज्या मुद्द्यावरून कामगार दिन सुरू झाला तोच विषय आपण सर्वात आधी जाणून घेऊ. कोणत्याही संस्थेत कामगाराला 8 तासांपेक्षा जास्त वेळ कामास ठेवून घेता येणार नाही.

8 तासांपेक्षा जास्त काम करून घ्यावयाचे असल्यास त्याबदल्यात ओव्हरटाईमच्या कामाचा अतिरिक्त पगार देण्याची सोय करावी, अशी सूचना कामगार कायद्यात करण्यात आली आहे.

पण असं असलं तरी कोणत्याही स्थितीत एखाद्या कर्मचाऱ्यास आठवड्यात 6 दिवसांपेक्षा जास्त सलग काम करण्यास सांगता येऊ शकत नाही. 6 दिवसांच्या कामानंतर एक दिवस विश्रांतीची सुटी घेण्याचा अधिकार कर्मचाऱ्यास असतो.

नव्या कायद्यातील तरतुदींनुसार, कामाच्या तासांमध्ये वाढ करण्याचा अधिकार कंपनीकडे आहे. कंपनी कामाचे तास 8 तासांवरून 12 तासांपर्यंत वाढवू शकेल. पण त्यासाठी त्यांना कर्मचाऱ्यांचे कामाचे दिवस कमी करावे लागू शकतात. म्हणजेच चार दिवस काम आणि तीन दिवस सुटी अशी स्थितीही असू शकेल.

नव्या कायद्यानुसार, कर्मचाऱ्यांना ठराविक मुदतीसाठी म्हणजेच गरजेनुसार एक-दोन किंवा पाच वर्षांसाठी कामावर ठेवलं जाऊ शकतं. ही पद्धत आगामी काळात अधिकृत मानली जाईल. ठराविक मुदतीसाठी सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही त्यांना नियमित नोकरदारासारख्या सगळ्या सुविधा देणं बंधनकारक असेल. त्यांचा करार संपल्यानंतर त्यामध्ये वाढ करावी की नाही, याचा निर्णय कंपनी व्यवस्थापनाकडे असेल.

2) कामाच्या ठिकाणी लैंगिक समानता

तुम्ही पुरुष असाल किंवा स्त्री. तुम्हाला तुमच्या कामाच्या स्वरुपानुसार पगार मागण्याचा अधिकार कायद्यानुसार असतो.

नव्या कायद्यातील तरतुदींनुसार, कर्मचारी कामावर ठेवून घेताना त्यादरम्यान लैंगिक समानता पाळणे, हे प्रत्येक आस्थापनांना बंधनकारक आहे.

यामध्ये महिला कर्मचाऱ्यांबाबत विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. कोणत्याही संस्थेत महिलांना कोणत्याही पदावरील कामावर रुजू होण्याचा अधिकार असेल. शिवाय त्या कामासाठी इतर पुरुष सहकाऱ्याला मिळणारा पगार हा महिलांनाही मिळायला हवा, अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.

उदा. समजा, एखाद्या कार्यालयात अकाऊंटचं काम करणाऱ्या दोन व्यक्तींमध्ये एक पुरुष आणि एक महिला आहे. दोघांच्या कामाचं स्वरुप, जबाबदारी, अनुभव आदी गोष्टी समान आहेत. अशा स्थितीत पुरुषाला 25 हजार पगार आणि स्त्रीला 20 हजार पगार देता येणार नाही. संबंधित स्त्रीला या कामाचा मोबदला म्हणून 25 हजार इतकाच पगार द्यावा लागेल, अशी तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे.

3) स्थलांतरित कामगारांसाठी तरतुदी..

सर्व प्रकारच्या कामगारांना अपॉईंटमेंट लेटर आता मिळू शकतं. तसंच स्थलांतरित कामगारांना वर्षाातून एकदा त्यांच्या घरपर्यंतच्या प्रवासासाठी प्रवासभत्ता मिळण्याची तरतूद नव्या कामगार कायद्यात आहे.

शिवाय सर्व कर्मचाऱ्यांना वर्षातून एकदा मोफत आरोग्य तपासणी करण्याची तरतूदही करण्यात आलेली आहे.

वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेअंतर्गत आंतर-राज्य स्थलांतरित कामगारांना रेशन कार्डच्या सुविधा नोकरी मिळालेल्या राज्यातही मिळू शकतात.

*बेरोजगारांना सुवर्णसंधी.. ऑनलाईन पद्धतीने नामांकित कंपन्या देणार नोकरी..*

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र यांच्या विद्यमानाने ऑनलाईन पद्धतीने *पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येणार आहे.* या मेळाव्यात रोजगार देणाऱ्या विविध नामांकित कंपन्या व नियोक्त्यांकडून रिक्त पदे  ऑनलाईन जाहीर करण्यात येणार आहेत.नोंदणी केलेल्या आणि रिक्त पदांसाठी पात्रतेप्रमाणे किंवा ऑनलाईन अर्ज केलेल्या उमेदवारांच्या मुलाखती व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेण्यात येणार आहेत.नोकरी इच्छुक उमेदवारांनी अद्यापपर्यंत सेवायोजन नोंदणी केली नसल्यास नोंदणी करावी. तसेच, शैक्षणिक पात्रतेनुसार उपलब्ध रिक्त पदांसाठी अर्ज करावे. या संधीचा जास्तीत जास्त बेरोजगार उमेदवारांनी लाभ घ्यावा.सेवायोजन ऑनलाईन नोंदणी करण्यासाठी संपर्क करा.

*साळवे इंटरप्राईजेस /  सृष्टी महा ई सुविधा.. संतोष विठ्ठल साळवे.. 7900094419*

4) कंपनीने नोकरीवरून काढल्यास..

ज्या कंपन्यांमध्ये तीनशे किंवा त्याहून कमी कामगार काम करतात अशा कंपन्यांना कंपनी किंवा कंपनीतला एक विभाग बंद करताना केंद्रसरकारची परवानगी घेण्याची गरज नाही. नोकर कपात करतानाही तशी गरज नाही.

पण, उद्यापासून कामावरून येऊ नका, असं कंपनी कधीच सांगू शकत नाही. कर्मचाऱ्यांना त्यासाठीची नोटीस आधी देणं कंपनीला बंधनकारक असतं. शिवाय, कंपनीने नोकरीवरून कमी केल्यास कर्मचारी नुकसान भरपाईची मागणी करू शकतात. तरतुदींनुसार त्यांना योग्य ती रक्कम देण्याची तरतूद नव्या कायद्यात करण्यात आली आहे.

5) संप आणि धरणे

आपल्या मागण्यांसाठी संप आणि बंद पुकारण्याचा हक्क कर्मचाऱ्यांना आहे. पण त्यासाठी काही गोष्टी लक्षात ठेवणं आवश्यक असणार आहे.

नव्या कायद्यानुसार, कोणताही कर्मचारी अथवा कर्मचारी संघटना कंपनीला नोटीस न देता संपावर जाऊ शकणार नाही.

कामगारांना आपल्या मागण्यांसाठी बंद पुकारायचा असेल तर कंपनी मालकांना साठ दिवसांची नोटिस द्यावी लागेल. आधी ही मुदत 30 ते 45 दिवसांची होती, त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या नव्या धोरणावर टीकाही करण्यात येत आहे.

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.

तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ?आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!! 

---------------------------------------------------------------- 

 संतोष विठ्ठल साळवे..7900094419  साळवे इंटरप्राईजेस...सृष्टी महा ई सुविधा।  https://chat.whatsapp.com/IOCRXc2XwpO00SF5TCBqTV

*चार्जिंग स्टेशन सुरु करा, कमी गुंतवणुकीत कमवा लाखो रुपये*

( BLOGGER ) संतोष साळवे...7900094419 

                वाचाल तर...  वाचाल !!! 

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.

*चार्जिंग स्टेशन सुरु करा, कमी गुंतवणुकीत कमवा लाखो रुपये*

 *ही मार्गदर्शक तत्त्वे सर्वसमावेशक आहेत*

अ) इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वैयक्तिक मालकांसाठी;

ब) सार्वजनिक चार्जिंग स्थानकांसाठी (PCS) तरतुदींचा समावेश आहे. महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे मालक त्यांच्या इलेक्ट्रिक वाहनांचे चार्जिंग त्यांच्या निवासस्थानी/कार्यालयात त्यांच्या विद्यमान वीज जोडणीचा वापर करून करू शकतील. सार्वजनिक चार्जिंग पायाभूत सुविधांसोबत लांब पल्ल्याच्या ईव्ही आणि/किंवा अधिक भाराच्या इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी सार्वजनिक चार्जिंग पायाभूत सुविधांच्या आवश्यकता नमूद करण्यात आल्या आहेत. .

कोणतीही व्यक्ती/संस्था परवान्याच्या आवश्यकतेशिवाय सार्वजनिक चार्जिंग स्थानक स्थापन करू शकतात. मात्र अशी स्थानके तांत्रिकदृष्ट्या योग्य, सुरक्षितता तसेच कार्यप्रदर्शन मानके आणि मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार दिलेले प्रोटोकॉल तसेच ऊर्जा मंत्रालय, ऊर्जा कार्यक्षमता ब्युरो (BEE) आणि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) यांनी वेळोवेळी आखलेल्या नियम/मानके/विनिर्दिष्ट तपशील यांची पूर्तता करणारी असणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक चार्जिंग स्थानकांसाठी (PCS) अनुपालन आवश्यकतांची संपूर्ण यादी देखील तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये नागरी, वीज आणि सुरक्षा आवश्यकतांसाठी 'योग्य' पायाभूत सुविधांसाठीच्या प्रमाणपद्धतींचा समावेश आहे.

टेक्नॉलॉजी अग्नोस्टिक (विविध ठिकाणच्या तंत्रज्ञानाला अनुरूप) चार्जिंग स्टँडर्ड्स: बाजारात उपलब्ध असलेली प्रचलित आंतरराष्ट्रीय चार्जिंग मानकेच नव्हे तर नवीन भारतीय चार्जिंग मानके देखील प्रदान करून मार्गदर्शक तत्त्वे अधिक टेक्नॉलॉजी अग्नोस्टिक करण्यात आली आहेत.

महसूल विभागणी मॉडेलच्या माध्यमातून सार्वजनिक चार्जिंग केंद्रांसाठी सवलतीच्या दरात जागा : इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विकास कालावधीत चार्जिंग केंद्रांना आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य स्वरूप देण्याचे आव्हान पेलण्यासाठी या केंद्रांकरिता वापरल्या जाणाऱ्या जागेसाठी महासून विभागणी मॉडेल निश्चित करण्यात आले आहे. सरकारकडे अथवा सार्वजनिक संस्थांकडे उपलब्ध असलेली जमीन सरकारी चार्जिंग केंद्रे उभारण्याचे काम करणाऱ्या सरकारी अथवा सार्वजनिक संस्थेला महसूल विभागणी तत्वावर देण्यात येईल आणि त्या बदल्यात अशा सरकारी चार्जिंग केंद्रांनी तिमाही तत्वावर 1 रुपया प्रती किलोवॅट या निश्चित दराने जमीन-मालक असलेल्या संस्थेला रक्कम चुकती करणे बंधनकारक असेल. या संदर्भातील मार्गदर्शक तत्वांमध्ये महसूल विभागणी मॉडेलचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. सुरुवातीला 10 वर्षांच्या कालावधीचे असे महसूल विभागणी करार करता येतील. सार्वजनिक चार्जिंग केंद्रे उभारणाऱ्या खासगी संस्थांसाठी देखील निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून 1 रुपया प्रती किलोवॅट हा पायाभूत दर ठरवून सरकारी जमीन मालक संस्थांना महसूल विभागणी मॉडेल स्वीकारता येईल.

पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे. वारसानां PF कढुन फ्री मध्ये मिळते 7 लाख रुपयांचा विमा. पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे. जर  तुमच्यावर मृत्यूचे संकट ओढवले, तर कायदेशीररित्या तुमच्या नॉमिनीला तो पैसा दिला जातो. एवढेच नाहीतर खातेधारकाच्या मृत्यूनंतर नॉमिनी असलेल्या व्यक्तीला पीएफचे पैसे दिले जातात.सध्या ईपीएफओ हे पीएफ खातेधारकांना नॉमिनीचे नाव जोडण्यासाठी वारंवार सतर्क करत आहे. नॉमिनीचे नाव जोडल्यानंतर तुमचा पैसा त्यांना मिळण्यास मदत होईल. असे न केल्यास तुमच्या कुटूंबाला अनेक अडचणींचा सामोरे जावे लागेल. त्याच बरोबर त्यांच्या हातात तुमच्या मेहनतीचा पैसा देखील जाणार नाही. नॉमिनी करून घेण्यासाठी संपर्क करा 7900094419 संतोष साळवे.

तुमचे पीएफ आणि ESIC संबंधित PF KYC, UAN Active, PF Advance, Final PF Withdrawal, PF Nominee ad व इतर सर्व कामे घरबसल्या करून घ्या संपर्क करा... साळवे इंटरप्राईजेस... सृष्टी महा ई सुविधा..संतोष विठ्ठल साळवे 7900094419 ( संपूर्ण महाराष्ट्रात )  

इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीच्या सरकारी चार्जिंग स्थानकाला होणाऱ्या विद्युतपुरवठ्याचे दर: इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीच्या सरकारी चार्जिंग स्थानकाला जो विद्युतपुरवठा होईल त्याचा दर एकसमान असेल आणि 31 मार्च 2025 पर्यंत हा दर सरासरी पुरवठा दरापेक्षा जास्त नसेल. वाहनांच्या बॅटरीचे चार्जिंग करण्यासाठी देखील हाच दर लागू असेल.देशांतर्गत वापरासाठी लागू असणारा दर देशांतर्गत चार्जिंगसाठी लागू असेल.

सेवा कराची कमाल मर्यादा राज्य सरकारांकडून निश्चित केली जाईल : विद्युतपुरवठा सवलतीच्या दराने होत आहे आणि अनेक ठिकाणी सरकारी चार्जिंग केंद्रे उभारण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचे अनुदान दिले जाईल हे सत्य लक्षात ठेवून राज्य सरकारला अशा चार्जिंग केंद्रांकडून आकारल्या जाणाऱ्या सेवा कराची कमाल मर्यादा निश्चित करावी लागेल.

 कोणतेही सरकारी चार्जिंग केंद्र अथवा चार्जिंग केंद्रांच्या मालिकेसाठी लागणारी वीज कोणत्याही विद्युत निर्मिती कंपनीकडून घेण्यासाठी मोकळीक असेल. सर्व बाबींची पूर्तता असलेला अर्ज सादर झाल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत यासाठीचा खुला प्रवेश दिला जाईल. परस्पर अनुदानाची सध्याची पातळी ( दरविषयक धोरणातील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार 20% पेक्षा अधिक नाही), प्रेषण शुल्क आणि व्हिलिंग शुल्क यांसह लागू असलेले अधिभार त्यांना भरावे लागतील. या तरतुदीमध्ये उल्लेख केलेल्या अधिभार अथवा शुल्कांखेरीज इतर कोणताही अधिभार अथवा शुल्क भरावे लागणार नाही.

इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी सरकारी चार्जिंग सुविधा सुरु करताना : खाली दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार टप्प्याटप्प्याने ही केंद्रे उभारण्याची संकल्पना मांडण्यात आली आहे.

सध्या देशात इलेक्ट्रिक व्हेईकलची  मागणी वाढते आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरासाठी पायाभूत सुविधा उभारणीला चालना देण्यासाठी सरकारकडून विविध योजना राबवल्या जात आहेत.

कमी खर्चात लाखो ग्राहकांपर्यंत पोहोचा तुमचा व्यावसाय

प्रत्येक व्यवसायासाठी डिजिटल मार्केटींग हि काळाची गरज झालेली आहे. आपण जर पारंपारिक पद्धतीने मार्केटिंग करत असाल तर तुम्ही तुमचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया घालवत आहात. पारंपारिक पद्धतीने म्हणजे टिव्ही ला ऍड देणे, न्यूजपेपर मध्ये ऍड किंवा पॅम्प्लेट टाकणे, होर्डिंग्स लावणे इत्यादी. यात आपल्याला अपेक्षित Customer मिळत नाही.

*इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी (EV) चार्जिंग पायाभूत सुविधांकरिता सुधारित एकत्रित मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मानके उर्जा मंत्रालयाद्वारे जाहीर*

 इलेक्ट्रिक वाहनांकरिता, सुरक्षित, विश्वासार्ह, सहजसुलभ आणि परवडणाऱ्या चार्जिंग पायाभूत सुविधा आणि व्यवस्था सुनिश्चित करून भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांचा जलद अवलंब करण्याची क्षमता आणणे, हा यामागचा उद्देश आहे. यामुळे संपूर्ण इलेक्ट्रिक वाहन व्यवस्थेला चालना मिळून ऊर्जा सुरक्षा आणि देशाची उत्सर्जन तीव्रता कमी होण्यास साहाय्य मिळेल.

तुमचे पीएफ आणि ESIC संबंधित PF KYC, UAN Active, PF Advance, Final PF Withdrawal, PF Nominee ad व इतर सर्व कामे घरबसल्या करून घ्या संपर्क करा... साळवे इंटरप्राईजेस... सृष्टी महा ई सुविधा..संतोष विठ्ठल साळवे 7900094419 ( संपूर्ण महाराष्ट्रात ) 

टप्पा 1 (1 ते 3 वर्षे): वर्ष 2011 मधील जनगणनेनुसार ज्यांची लोकसंख्या 40 लाखांहून अधिक आहे अशी सर्व महानगरे, या महानगरांना जोडणारे सर्व कार्यरत द्रुतगती महामार्ग आणि यापैकी प्रत्येक महानगराला जोडणारे महत्त्वाचे महामार्ग यांच्यासाठी चार्जिंग केंद्रे उभारण्याचे काम या टप्प्यात हाती घेतले जाईल. ही सर्व महानगरे आणि त्यांना जोडणाऱ्या सध्या कार्यरत असलेल्या द्रुतगती महामार्गांची यादी तयार करण्यात आली आहे.

टप्पा 2 (3 ते 5 वर्षे): या टप्प्यामध्ये राज्यांच्या राजधानीची शहरे, केंद्रशासित प्रदेशांची मुख्यालये अशा मोठ्या शहरांमध्ये वितरीत आणि प्रात्यक्षिक परिणामांसाठी चार्जिंग केंद्रांच्या उभारणीचे काम हाती घेतले जाईल.

पेट्रोल-डिझेलचे दर दिवसेंदिवस वाढत असल्याने इलेक्ट्रिक वाहन घेण्याकडे ग्राहकांचा कल वाढत चालला आहे. तर अद्यापही काहीजण हे वाहन खरेदी करताना त्यांच्या शहरांमध्ये, गावात चार्जिंग स्टेशन (charging station) आहे का, याचाही विचार करतात. इलेक्ट्रिक स्कूटर आणि कारचा ग्राहक मोठ्या संख्येने वाढत असताना, या संधीचा फायदा घेत तुम्ही चार्जिंग स्टेशन उघडल्यास तुम्हाला मोठा फायदा होईल. हे चार्जिंग स्टेशन कसं उघडायचं, याची माहिती आज आम्ही तुम्हाला देणार आहोत.

पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमती पाहता लोकांचा कल इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीकडे वाढला आहे. पर्यावरणाच्या सुरक्षेचा विचार करूनही अनेकजण इलेक्ट्रिक वाहने घेण्यास प्राधान्य देतात. त्यामुळे येणारा काळ हा या वाहनांचा असणार, असे म्हणता येईल.

रस्त्यांवर या वाहनांची संख्या वाढत असल्याने ती चार्ज करण्यासाठी चार्जिंग स्टेशनची गरज आहे. हे चार्जिंग स्टेशन उघडणे देखील गुंतवणुकीच्या दृष्टिकोनातून खूप फायदेशीर आहे. जेव्हा काही वर्षांनी इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढेल, तेव्हा तुमचा नफाही वेगाने वाढत जाईल. चार्जिंग स्टेशन हे कमाईचे असे साधन ठरेल, ज्यामुळे तुमचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात वाढेल.

तुमचे पीएफ आणि ESIC संबंधित PF KYC, UAN Active, PF Advance, Final PF Withdrawal, PF Nominee ad व इतर सर्व कामे घरबसल्या करून घ्या संपर्क करा... साळवे इंटरप्राईजेस... सृष्टी महा ई सुविधा..संतोष विठ्ठल साळवे 7900094419 ( संपूर्ण महाराष्ट्रात )  

Car प्रवास होणार सुरक्षित, Road Safety बाबत सरकारची मोठी घोषणा आज आम्ही तुम्हाला इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन उघडण्याची प्रक्रिया कशी असते, ते सांगणार आहोत. या व्यवसायाची सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कमी खर्चांत तुम्हाला मोठा नफा मिळेल. ईव्ही चार्जिंग स्टेशन सुरू करण्यासाठी काही नियम आणि अटी आहेत, त्या लक्षात ठेवल्यानंतर, तुम्ही चार्जिंग स्टेशन सहज उघडू शकता. ऊर्जा मंत्रालयाने (Energy Ministry) काही नियम आणि अटी जारी केल्या आहेत.

त्यानुसार, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन (Public Charging Stations-PCS) उघडण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांमध्ये सर्व संबंधित उपकरणांसह एक विशेष ट्रान्सफॉर्मर असणं आवश्यक आहे. त्यामध्ये प्लग-इन नोजल, 33/11 केव्ही केबल, सर्किट ब्रेकर असणं आवश्यक आहे. चार्जिंग स्टेशनमध्ये किमान एक इलेक्ट्रिक किऑस्क असणंदेखील आवश्यक आहे, ज्यामध्ये अनेक चार्जिंग पॉइंट्स असतील आणि त्यात गरजेनुसार वाढही करता येईल. पब्लिक चार्जिंग स्टेशन सुरू करण्यासाठी, तुमच्याकडे कमीत कमी 300 ते 500 चौरस फूट जागा असावी, जेणेकरून एकावेळी 2-3 कार सहज चार्ज करता येतील.

*रंगीत व्होटर आयडी हवंय? मग आताच संपर्क करा!*

तुम्हाला जर रंगीत मतदार ओळखपत्र हवं असेल तर आम्ही तुम्हाला बनवून देत आहोत.

आपल्यासाठी मतदार ओळखपत्र (Voter ID) हे सर्वात महत्वाचे दस्तऐवज आहे. 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या प्रत्येकाकडे हे ओळखपत्र असायला हवं. कारण या ओळखपत्रामुळेच आपल्याला मतदानाचा हक्क मिळतो. हे ओळखपत्र आपल्याला भारतीय निवडणूक आयोगाकडून दिले जाते. ज्यास इलेक्टोरल फोटो आयडी कार्डदेखील म्हटले जाते.

आपल्याकडे असलेलं मतदार ओळखपत्र हे लॅमिनेटेड ब्लॅक अँड व्हाईट फोटो, नाव, पत्ता आणि काही माहितीसह बनवण्यात आलं आहे. नवीन मतदारांना रंगीत मतदार ओळखपत्र देण्यास निवडणूक आयोगाने सुरुवात केली आहे. निवडणूक आयोगाला त्यांचं जुनं ब्लॅक अँड व्हाईट ओळखपत्र बदलायचं आहे. तर तुम्ही बनवा रंगीत व्होटर आयडी कार्ड.......  संपर्क करा. साळवे इंटरप्राईजेस... *सृष्टी महा ई सुविधा.. संतोष साळवे.. 7900094419* 

फास्ट चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी 16.5 लाख रुपयांपर्यंत खर्च येऊ शकतो. यामध्ये वीज, देखभाल, चार्जिंग उपकरणे अशा अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. तुम्ही तुमचं चार्जिंग स्टेशन 16 तास सुरू ठेवल्यास प्रति युनिट 3.5 रुपये दराने शुल्क आकारून तुम्ही चार वर्षांतच तुमचा संपूर्ण खर्च वसूल करू शकता. पब्लिक चार्जिंग स्टेशन उघडण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या राज्याच्या ऊर्जा विभागाशी संपर्क साधावा लागेल.

याशिवाय टाटा पॉवर, डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स, इव्हॉल्ट, पॅनसोनिक यांसारख्या चार्जिंग स्टेशन स्थापन करणाऱ्या कंपन्यांशीही तुम्ही संपर्क साधू शकता. लांब पल्ल्याच्या आणि अवजड वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशनवर 100 kW क्षमतेचे दोन चार्जर्स असणं आवश्यक आहे. मात्र, बससारख्या अवजड वाहनांसाठी बस डेपोजवळील चार्जिंग स्टेशनला प्राधान्य दिले जाईल. वेगवान चार्जर बसवायचा असल्यास चार्जिंग स्टेशनवर लिक्विड कूल्ड केबल वापरावी लागेल.

*बेरोजगारांना सुवर्णसंधी.. ऑनलाईन पद्धतीने नामांकित कंपन्या देणार नोकरी..* 

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र यांच्या विद्यमाने *स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त ऑनलाईन पद्धतीने *पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येणार आहे.* या मेळाव्यात रोजगार देणाऱ्या विविध नामांकित कंपन्या व नियोक्त्यांकडून रिक्त पदे  ऑनलाईन जाहीर करण्यात येणार आहेत.नोंदणी केलेल्या आणि रिक्त पदांसाठी पात्रतेप्रमाणे किंवा ऑनलाईन अर्ज केलेल्या उमेदवारांच्या मुलाखती व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेण्यात येणार आहेत.नोकरी इच्छुक उमेदवारांनी अद्यापपर्यंत सेवायोजन नोंदणी केली नसल्यास नोंदणी करावी. तसेच, शैक्षणिक पात्रतेनुसार उपलब्ध रिक्त पदांसाठी अर्ज करावे. या संधीचा जास्तीत जास्त बेरोजगार उमेदवारांनी लाभ घ्यावा.सेवायोजन ऑनलाईन नोंदणी करण्यासाठी संपर्क करा.

*साळवे इंटरप्राईजेस /  सृष्टी महा ई सुविधा.. संतोष विठ्ठल साळवे.. 7900094419

पब्लिक चार्जिंग स्टेशन सुरू करण्यासाठी, विद्युत निरीक्षक अर्थात इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टरकडून मंजुरी मिळणं आवश्यक असेल. स्थानिक वितरण कंपनीद्वारे इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टरची (Electrical Inspector) नियुक्ती केली जाते. चार्जिंग स्टेशन सुरू करण्यापूर्वी त्याची तपासणी केली जाईल. याशिवाय, वाहन चार्ज करण्यासाठी ऑनलाइन बुकिंग करण्याकरिता ऑनलाइन नेटवर्क सेवा उपलब्ध करावी लागेल.

त्याकरिता अशी सेवा देणाऱ्या पुरवठादार कंपनीशी संपर्क साधावा लागेल. चार्जिंग स्टेशन उघडण्यासाठी जमीन भाड्यानेही घेतली जाऊ शकते. त्यासाठी तुम्हाला ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असेल. तुम्ही जर आताच पब्लिक चार्जिंग स्टेशन सुरू केले, तर येणाऱ्या काळात तुम्हाला खूप फायदा होऊ शकतो. तुम्हाला लाखो रुपये कमवण्याची संधी या व्यवसायातून उपलब्ध होईल.

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.

तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ?आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!!

------------------------------------------------------------------------- 

संतोष विठ्ठल साळवे..7900094419  साळवे इंटरप्राईजेस...सृष्टी महा ई सुविधा।  https://chat.whatsapp.com/IOCRXc2XwpO00SF5TCBqTV