महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची चिन्हे, राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय? राष्ट्रपती राजवट लागु झाल्यास राज्यात काय होतील बदल

 

महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची चिन्हे, राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय? राष्ट्रपती राजवट लागु झाल्यास राज्यात काय होतील बदल

निवडणुकांना उशीर झाल्यामुळे महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता आहे.अशा परिस्थितीत एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर काय बदल होतात ते जाणून घेऊया.

महाराष्ट्र विधानसभेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर 6 महिन्यांत निवडणुका होऊ शकतात, अशी माहिती समोर आली आहे. म्हणजेच 26 नोव्हेंबर 2024 रोजी महाराष्ट्र विधानसभेचा कार्यकाळ संपेल, तेव्हा त्यानंतर राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते. 

कधी लागू होऊ शकते राष्ट्रपती राजवट ?

राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची तरतूद घटनेच्या कलम 355 आणि कलम 356 मध्ये आहे. 

1) कलम 355 म्हणते की केंद्र सरकारने राज्यांचे बाह्य आक्रमण आणि अंतर्गत अशांततेपासून संरक्षण केले पाहिजे. राज्य सरकारे राज्यघटनेनुसार चालत आहेत, याची केंद्र सरकारने काळजी घ्यावी. 

2) कलम 356 अन्वये, राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा बिघडल्यास राज्य सरकारचे अधिकार ताब्यात घेण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना देण्यात आला आहे.

वरील दोन कलमे एका राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करण्यासाठी एकत्र वापरली जातात. राज्य सरकार घटनेनुसार काम करू शकले नाही, तर राज्यपाल याबाबतचा अहवाल राष्ट्रपतींना पाठवू शकतात. राज्यपालांच्या शिफारशीला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.

राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यावर होतात काय बदल?

राष्ट्रपती राजवटीची विशेष बाब म्हणजे 

1) या काळात राज्यातील रहिवाशांचे मूलभूत अधिकार नाकारता येत नाहीत. 

2) या प्रणालीमध्ये राष्ट्रपती मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ विसर्जित करतात. 

3) राज्य सरकारची कामे आणि अधिकार राष्ट्रपतींकडे येतात.

4) याशिवाय राष्ट्रपतींची इच्छा असेल, तर ते राज्य विधिमंडळाचे अधिकार संसदेद्वारे वापरण्यात येतील हेही घोषित करू शकतात. 

5) यामुळे संसद स्वतः राज्याचे विधेयक म्हणून काम करते. अशा स्थितीत अर्थसंकल्पाचा प्रस्तावही संसदेत मंजूर होतो.

किती दिवसांसाठी लागू केली जाऊ शकते राष्ट्रपती राजवट ?

राष्ट्रपती राजवटीच्या तरतुदींमुळे केंद्र सरकार कोणत्याही असामान्य परिस्थितीला प्रभावीपणे सामोरे जाऊ शकते. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर 2 महिन्यांच्या आत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी (लोकसभा आणि राज्यसभा) याला मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. त्यावेळी लोकसभा विसर्जित झाली, तर ही व्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी राज्यसभेत बहुमत मिळवावे लागते. मग तिथेही लोकसभा स्थापन झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत मान्यता घेणे आवश्यक आहे. दोन्ही सभागृहांची संमती असेल तर राष्ट्रपती राजवट किमान 6-6 महिने ते कमाल 3 वर्षांपर्यंत वाढवता येऊ शकते.

---------------------------------------------------------------------------

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या व्हाट्सअप ग्रुपवर जास्तीत जास्त शेअर करा.आणि फॉलो करायला विसरू नका.

तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ? आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!! 

-------------------------------------------------------------------------

संतोष विठ्ठल साळवे.. सामाजिक जनजागृती चळवळ .. 7900094419

https://chat.whatsapp.com/F7iTKNNFTmQ6NAAB9zMhJp

मुलींना मोफत उच्च शिक्षणाबाबत अडचण आल्यास हेल्पलाइन क्रमांक जारी, पोर्टलची सुविधाही सुरू

 

मुलींना मोफत उच्च शिक्षणाबाबत अडचण आल्यास हेल्पलाइन क्रमांक जारी, पोर्टलची सुविधाही सुरू

नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार (NEP) व्यावसायिक शिक्षणातील मुलींना समप्रमाणात शिक्षणाच्या व्यापक संधी उपलब्ध होण्यासाठी राज्य शासनाने मुलींना व्यावसायिक उच्च शिक्षण मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कौटुंबिक आर्थिक परिस्थितीमुळे उच्च शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता असलेल्या मुलींना या निर्णयामुळे निश्चितच मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.

100 टक्के मोफत शिक्षण

वार्षिक उत्पन्न 8 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असलेल्या पालकांच्या मुलींचे पदवी, पदविका व पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण मोफत देण्यात येत आहे. 

या योजनेचा लाभ घेताना विद्यार्थिनींना काही अडचणी आल्यास त्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी उच्च शिक्षण विभागाने हेल्पलाईन क्रमांक व हेल्प डेस्क सुरू केला आहे. 

ही हेल्पलाईन 0796134440, 07969134441 या क्रमांकावर 

आणि helpdesk.maharashtracet.org यावर संपर्क करावा, 

ही हेल्पलाईन कार्यालयीन दिवशी सकाळी 9 ते सायंकाळी 6 वाजेपर्यत कार्यरत आहे. या हेल्पलाईनचा उपयोग करावा,

या योजनेसाठी https://mahadbt.maharashtra.gov. in पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करू शकतात. 

राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, 

शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, 

अंशत: अनुदानित (टप्पा अनुदान) व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये / तंत्रनिकेतने/सार्वजनिक विद्यापिठे, 

शासकीय अभिमत विद्यापीठे (खाजगी अभिमत विद्यापीठे/स्वयं अर्थ सहाय्यित विद्यापीठे वगळून) व सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्याक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या मुलींना वार्षिक शैक्षणिक व परीक्षा शुल्क या योजनेद्वारे 100 टक्के मोफत करण्यात आले आहे.

शैक्षणिक वर्ष सन 2024-25 व त्यापूर्वी ज्या मुलींनी प्रवेश घेतलेला आहे, सध्या विविध शैक्षणिक अभ्यासक्रम शिकत असलेल्या मुलींना अशा सर्व पात्र मुलींना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. ज्या विद्यार्थीनींनी प्रवेशासाठी पैसे भरले असतील त्यांना भरण्यात आलेले पैसे परत करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी पात्र मुलींना रक्कम प्राप्त करुन घेण्यासाठी त्यांचे बॅंक खाते आधार क्रमांकाशी संलग्न असणे गरजेचे आहे.

मंजूर शिष्यवृत्ती सत्र निहाय दोन टप्प्यात बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. शासनाच्या विविध शिष्यवृत्ती योजनांपैकी केवळ कोणत्याही एकाच योजनेंतर्गत लाभ मिळण्यास संबंधित विद्यार्थीनी पात्र असणार आहे,

या योजनेचा अर्ज भरताना काही अडचण आल्यास संबधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य/नोडल अधिकारी, विभागीय सहसंचालक कार्यालयातील नोडल अधिकारी किंवा महाआयटीच्या पोर्टलवरील Grieviance Section मध्ये नोंद करावी. 

या योजनेची माहिती महाडीबीटी पोर्टल https://mahadbt.maharashtra.gov.in

उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संकेतस्थळ https://dhepune.gov.in

तंत्र शिक्षण संचालनालयाचे संकेतस्थळ https://www.dtemaharashtra.gov.in, 

कला संचालनालयाचे https://doa.maharashtra. gov.in या सर्व अधिकृत संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहे.

---------------------------------------------------------------------------

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या व्हाट्सअप ग्रुपवर जास्तीत जास्त शेअर करा.आणि फॉलो करायला विसरू नका.

तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ? आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!! 

-------------------------------------------------------------------------

संतोष विठ्ठल साळवे.. सामाजिक जनजागृती चळवळ .. 7900094419

https://chat.whatsapp.com/F7iTKNNFTmQ6NAAB9zMhJp

विद्यार्थ्यांना सहजगत्या शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध सोबत अनुदान पण मिळते

 

विद्यार्थ्यांना सहजगत्या शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध सोबत अनुदान पण मिळते

अधिक माहितीसाठी संपर्क करा.

संतोष साळवे - 7900094419

परदेशात जाऊन उच्च शिक्षण घेण्याकडे आणि त्यानंतर परदेशातच राहण्याकडे देखील आजच्या तरुणाईचा कल वाढलेला दिसतो. गरिबातल्या गरीब पालकांपासून ते श्रीमंतातल्या श्रीमंत पालकांना आपली मुले चांगली शिकावी, असेच वाटते.

शिक्षणासाठी आवश्यक खर्च करावाच लागतो. हा खर्च मिळणार्‍या उत्पन्नातून करणे सर्वांना परवडतेच असे नाही. अशा वेळेला शैक्षणिक कर्ज घेण्याशिवाय पालकांकडे कोणताही पर्याय उरत नाही.

हल्लीचे पालक कसाबसा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणाचा खर्च भागवू शकतात. मात्र, पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणाचा खर्च बर्‍याचदा मध्यमवर्गीय व गरीब पालकांना परवडत नाही. आपले मुल पैशाअभावी शिक्षणाशिवाय राहावे, असे कोणत्याही पालकांना वाटत नाही. 

पाल्याला चांगले गुण मिळाले, तरी सरकारी तसेच अनुदानित शिक्षण संस्थेत कमालीची स्पर्धा असल्याने, प्रवेश मिळणे तसे कठीणच. त्यामुळे खासगी विनाअनुदानित संस्थेत प्रवेश घेणे क्रमप्राप्त होते. या ठिकाणचे एकूण शुल्क सरासरी किंवा अनुदानित संस्थेतील शुल्काच्या तुलनेत खूपच जास्त असते. याचा अनुभव वैद्यकीय, एमबीए, इंजिनिअरिंग, आर्किटेक्चर वगैरे शिक्षण घेणार्‍यांना येतोच. या परिस्थितीत शैक्षणिक कर्ज घेऊन आपल्या पाल्याचे शिक्षण पूर्ण करावे लागते.

शैक्षणिक कर्ज सहजगत्या उपलब्ध व्हावे, यासाठी रिझर्व्हं बँकेने सरकारी, खासगी सहकारी बँकांना काही मार्गदर्शन देऊन अशा कर्जांस प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, हुशार व होतकरू विद्यार्थ्यांना सहज कर्ज मिळावे,

ज्या बँका आपला अर्ज तत्त्वत मंजूर करतात, त्या याबाबत आपल्याला आपण दिलेल्या ई-मेल आयडीवर प्रतिसाद कळवतात. या तत्वतः मंजुरीमध्ये प्रामुख्याने कर्जाची रक्कम, व्याजाचा दर, परतफेडीची मुदत ईएमआय यांचा उल्लेख असतो. तत्वतः मंजुरी दिलेल्या बँकांपैकी ज्या बँकेचे कर्ज घेणे आपल्याला फायदेशीर वाटते, त्या बँकेकडे आवश्वक त्या कागदपत्रांची पूर्तता केल्यावर सात ते आठ दिवसांत अशा कर्जाला मंजुरी मिळते व त्यानंतर आवश्यक कागदपत्रे, तारण असल्यास त्या तारणाची कायदेशीरदृष्ट्या पूर्तता करावी लागते. 

यानंतर सुरुवातीच्या आवश्यक त्या रकमेचे कर्ज वितरण केले जाते. 'कर्जमागणी' या पोर्टलमार्फतच केली पाहिजे असे नाही. तुम्हाला सोयीच्या वाटणार्‍या कोणत्याही बँकेकडे तुम्ही ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन अर्ज करु शकता. पण, 'विद्यालक्ष्मी' पोर्टलवर मात्र ऑनलाईनच अर्ज करावा लागतो.

कर्जासाठी नियम

कर्जदार भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय (NRI), झजख (पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन-भारतीय वंशाची व्यक्ती) किंवा जउख (ओव्हरसीज सिटीझन ऑफ इंडिया) असणे आवश्यक असते. 

• कर्ज पदवीपूर्व, - Ioan undergraduate, 
• पदव्युत्तर,- postgraduateवै
• द्यकीय,- medical, 
• अभियांत्रिकी,- engineering
• स्थापनविशारद,- Founder
• व्यवस्थापन पशुवैद्यकीय,- management veterinary, 
• कायदेशिक्षण - Legal education 
• सीए,- CA
• सीएस,-CS1
• आयसीडब्ल्यूए -  ICWA
• सीएफए - CFA
• पायलट प्रशिक्षण,- pilot training, 
• एमएम - MM
• टेक्निकल डिप्लोमा कोर्सेस,- Technical Diploma Courses, 
• व्यवसायाभिमुख कोर्सेस - Business Oriented Courses 

ज्यांचा कालवधी सहा महिन्यांपेक्षा जास्त आहे, या आणि यांसारख्या शिक्षणासाठी कर्ज मिळू शकते. देशात शिकणार्‍यांना चार लाख ते 10 लाख रुपये, तर परदेशात शिकणार्‍यांना 10 ते 30 लाख रुपये शिक्षणाचा खर्च पाहून या रकमेत वाढही केली जाते. काही बँका 50 लाख ते 1 कोटीपर्यंतही कर्ज देतात.

7 लाख, 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या कर्जास तारण द्यावे लागत नाही. त्यापुढील रकमेच्या कर्जासाठी 100 टक्के भरेल इतके तारण द्यावे लागते. हे तारण जागेचे मॉर्गेज, शेअर, बँक एफडी, सोने अशा स्वरुपात चालते. मॉडेल एज्युकेशन लोन स्कीम 2021 नुसार, 7 लाख, 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या शैक्षणिक कर्जाचा समावेश 'क्रेडिट गॅरेंटी फंड फॉर एज्युकेशन लोन' होत असल्याने बँकांची जोखीम कमी होते. त्यामुळे असे कर्ज बँका सहज देतात. 

• शैक्षणिक शुल्क, 
• परीक्षाशुल्क, 
• पुस्तके, 
• जर्नल्स, 
• लॅपटॉप आवश्यक उपकरणे, 
• वसतिगृहाचा खर्च, 
• विमा हप्ता, 
• परदेशी शिक्षणासाठी जाताना होणारा विमानाचा खर्च 

यांचाही या कर्जात समावेश असतो. या एकूण खर्चानुसार कर्जाची रक्कम ठरविली जाते. या कर्जाचे व्याजाचे दर प्रत्येक बँकेचे वेगवेगळे असतात. वेगवेगळ्या बँकांच्या व्याजदरात फार फरक नसतो. पाव टक्का, अर्धा टक्का इतकाच फरक असतो. बहुतेक बँका विद्यार्थिनींना अर्धा टक्का कमी व्याज आकारतात. काही बँका विशेष प्राविण्य असणार्‍या विद्यार्थ्यांना कमी दराने व्याज आकारतात. 

कर्जाचा कालावधी

शिक्षणाचा कालावधी अधिक एक वर्षाचा मोरॅटोरियम कालावधी आणि त्यानंतर पुढील 15 वर्षांत कर्जाची परतफेड करावी लागते. कर्ज रकमेइतकी विमा पॉलिसी बँकेत 'असाईन' करावी लागते.

आवश्यक कागदपत्रे

• विहित नमुन्यातील कर्जमागणी अर्ज, 
• पॅनकार्ड, 
• आधारकार्डची सेल्फ अटेस्टेड फोटो(झेरॉक्स) प्रत, 
• नुकताच काढलेला फोटो, 
• उत्पन्नाचा दाखला, 
• ज्या संस्थेत शिक्षणासाठी प्रवेश घेणार असाल त्या संस्थेचे पत्र आणि एकूण खर्चाचा तपशील,
• आधीच्या परीक्षेच्या गुणपत्रिका आणि प्रमाणपत्रे तारण द्यावे लागत असल्यास त्याचा तपशील आणि त्याची बाजारभावाने असणारी किंमत याबाबतचे प्रमाणपत्र,
•  स्थावर मालमत्ता असल्यास सर्व रिपोर्ट, 
• टायटल डीडच्या प्रती, 
• पालकांच्या बॅँक खात्याचे सहा महिन्यांचे स्टेटमेंट, पालकांच्या पॅनकार्ड, 
• आधारकार्डाची सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी, 
• नुकताच काढलेला फोटो इत्यादी. कारण, या कर्जास पालक सहकर्जदार असतात.

अनुदान

शैक्षणिक कर्जाला तीन प्रकारची इंटरेस्ट सबसिडी (व्याज अनुदान) मिळते.

इंटरेस्ट सबसिडी- 

विद्यार्थ्याच्या पालकांचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न 4 लाख, 50 हजार रुपयांच्या आत असेल, तर हे अनुदान दिले जाते. केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयामार्फत ते दिले जाते. 'शिक्षणाचा कालावधी अधिक एक वर्ष' या काळात जे व्याज आकारले जाते, त्याची परतफेड या अनुदानातून बँकेस केली जाते.

पढो प्रदेश इंटरेस्ट सबसिडी- 

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना परदेशी उच्च शिक्षणास प्रोत्साहन देण्याच्या उपदेशाने ही सबसिडी दिली जाते. यासाठी अल्पसंख्याक विद्यार्थ्याने परदेशात एमएस, एमफील किंवा पीएचडीचे शिक्षण घेणे आवश्यक आहे व विद्यार्थ्यांचे व पालकांचे मिळून वार्षिक उत्पन्न रुपये सहा लाखांच्या आत असले पाहिजे. ही इंटरेस्ट सबसिडीसुद्धा मोरॅटोरियमच्या काळापुरतीच असून कर्जाची परतफेड सुरू झाल्यावर ती बंद होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सबसिडी- 

'ओबीसी' आणि 'ईबीसी' श्रेणीतील विद्यार्थ्यांना परदेशी उच्चशिक्षण घेण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी ही सबसिडी दिली जाते. यासाठी ओबीसी/ईबीसी श्रेणीतील विद्यार्थ्याने परदेशात 'एमएस', 'एमफील' किंवा 'पीएचडी'सारखे शिक्षण घेणे आवश्यक आहे. 'ओबीसी' विद्यार्थ्याचे व पालकांचे मिळून वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांच्या आत, तर 'ईबीसी' विद्यार्थ्याचे व पालकांचे मिळून वार्षिक उत्पन्न रु. अडीच लाखांच्या आत असले पाहिजे. ही सबसिडीदेखील मोरॅटोरियम काळातच मिळते. 

शिक्षण मध्येच सोडल्यास किंवा विद्यार्थ्यास गैरवर्तनामुळे काढून टाकल्यास किंवा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्यास, इंटरेस्ट सबसिडी बंद केली जाते. मात्र, आजारपणामुळे विद्यार्थी गैरहजर असेल, तर आणि तशा आशयाचे वैद्यकीय अधिकार्‍याचे सर्टिफिकेट असेल, तर सबसिडी चालू राहते. सबसिडीसाठी सार्वजनिक उद्योगातील कॅनरा बँकेची 'नोडल एजन्सी' म्हणून नियुक्त केली असून, बँकांना अधिक सबसिडी दावे कॅनरा बँकेकडे पाठवावे लागतात. कर्ज नॉन शेड्युल बँक किंवा पतपेढीकडून घेतले असेल, तर 'इंटरेस्ट सबसिडी' मिळत नाही.

जुन्या करप्रणालीत प्राप्तिकर कायद्याच्या 'कलम 80 (ई)'नुसार स्वतःसाठी, पत्नीसाठी किंवा मुलांसाठी शैक्षणिक कर्ज घेतले असल्यास, कर्जफेडीस सुरुवात झाल्यापासून ते पुढे आठ वर्षे किंवा कर्ज फिटेपर्यंत यातील जो कालावधी कमी असेल, त्या कालावधीसाठी शैक्षणिक कर्जावरील संपूर्ण व्याज करपात्री रकमेतून वजावटीस पात्र असते. या रकमेला कोणतीही कमाल मर्यादा नाही. मात्र, ही सवलत पालकांसाठी फक्त दोन मुलांनांच मिळते. ही सवलत मिळण्यासाठी कर्ज, बँक, वित्तीय संस्था किंवा मान्यताप्राप्त धर्मादाय संस्था यांच्याकडून पैसे घेतले असले पाहिजेत. नातेवाईक किंवा मित्रांकडून कर्ज घेतल्यास ही प्राप्तिकर सवलत मिळत नाही.

अधिक माहितीसाठी संपर्क करा.

संतोष साळवे - 7900094419

---------------------------------------------------------------------------

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या व्हाट्सअप ग्रुपवर जास्तीत जास्त शेअर करा.आणि फॉलो करायला विसरू नका.

तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ? आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!! 

-------------------------------------------------------------------------

संतोष विठ्ठल साळवे.. सामाजिक जनजागृती चळवळ .. 7900094419

https://chat.whatsapp.com/F7iTKNNFTmQ6NAAB9zMhJp

HDFC Bank Scholarship ; एचडीएफसी बँक इयत्ता 1 ते 12 पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना 75,000 रुपयांची शिष्यवृत्ती देणार, अर्ज सुरू

HDFC Bank Scholarship ; एचडीएफसी बँक इयत्ता 1 ते 12 पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना 75,000 रुपयांची शिष्यवृत्ती देणार, अर्ज सुरू

एचडीएफसी बँक परिवर्तन शिष्यवृत्ती योजनेची नोटीस एचडीएफसी बँकेने जारी केली आहे, या योजनेअंतर्गत, इयत्ता 1 ते 12 पर्यंत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बँक 75000 रुपये शिष्यवृत्ती देईल, या योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

ऑनलाइन नोंदणी करण्यासाठी संपर्क करा.

एचडीएफसी बँकेच्या या योजनेसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 4 सप्टेंबर 2024 आहे. 

वास्तविक, गरीब कुटुंबातील मुलांना पुढील शिक्षण घेता यावे यासाठी बँकेने ही योजना सुरू केली आहे ऑनलाइन माध्यमातून अर्ज करावा लागेल.

• एचडीएफसी बँक शिष्यवृत्ती योजनेसाठी पात्रता
• एचडीएफसी बँकेच्या या योजनेसाठी काही पात्रता निकष आहेत जसे – 
• विद्यार्थ्याने 55% गुणांसह पूर्वीचा वर्ग उत्तीर्ण केलेला असावा आणि 
• वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे.

HDFC बँक शिष्यवृत्ती योजनेचे फायदे

एचडीएफसी बँकेच्या या योजनेंतर्गत, 

1) इयत्ता 1 ते 6 वी पर्यंत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 15,000 रुपयांची शिष्यवृत्ती, 

2) इयत्ता 7 ते 12 वी पर्यंत शिकणाऱ्या किंवा आयटीआय, पॉलिटेक्निक करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 18,000 रुपयांची शिष्यवृत्ती 

3) पदवी अभ्यासक्रमासाठी 30,000 रुपये

4) पोस्ट ग्रॅज्युएशनसाठी 50,000 रुपये

5) व्यावसायिक पोस्ट ग्रॅज्युएशनसाठी 75,000 रुपये

HDFC शिष्यवृत्ती योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे

बँकेच्या या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी उमेदवाराकडे खालील कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे –

1) फोटो (पासपोर्ट आकार)

2) मागील वर्ग गुणपत्रिका

3) आधार कार्ड/मतदार ओळखपत्र/ड्रायव्हिंग लायसन्स

4) चालू वर्षाचा प्रवेश पुरावा (उदा. शुल्काची पावती, प्रवेशपत्र, संस्था ओळखपत्र, बोनाफाईड प्रमाणपत्र)

5) बँक पासबुक

6) उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र (खालील 3 पर्यायांपैकी कोणताही एक)

ग्रामपंचायत/वॉर्ड कौन्सिलर/सरपंच यांनी जारी केलेले उत्पन्न प्रमाणपत्र

एसडीएम/एससीओ/तहसीलदार यांनी जारी केलेले उत्पन्न प्रमाणपत्र

प्रतिज्ञापत्र

7) कौटुंबिक/वैयक्तिक त्रासाचा पुरावा (लागू असल्यास)

ऑनलाइन नोंदणी करण्यासाठी संपर्क करा.

वेगवेगळ्या संकटाच्या प्रकरणांसाठी कोणती कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे?

-------------------------------------------------------------

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या व्हाट्सअप ग्रुपवर जास्तीत जास्त शेअर करा.आणि फॉलो करायला विसरू नका.

तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ? आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!! 

-------------------------------------------------------------------------

संतोष विठ्ठल साळवे.. सामाजिक जनजागृती चळवळ .. 7900094419

https://chat.whatsapp.com/F7iTKNNFTmQ6NAAB9zMhJp

अमृत' तर्फे खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी विविध योजना

 

अमृत' तर्फे खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी विविध योजना

महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनीतर्फे (अमृत) राज्यातील खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी विविध योजना राबवल्या जातात. पात्र व्यक्तींनी त्याचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा,

प्रबोधिनीतर्फे खुल्या प्रवर्गातील ज्या जातींना कुठल्याही स्वतंत्र शासकीय विभाग, संस्था, महामंडळातर्फे योजनांचा लाभ मिळत नाही अशा आर्थिक दुर्बल घटकांना अमृत संस्थेच्या योजनांचा लाभ दिला जातो. त्यात उद्योजकांसाठी वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना व परशुराम गट कर्ज व्याज परतावा योजना राबवली जाते.

रोजगारक्षम कौशल्य विकासासाठी स्वयंरोजगार प्रोत्साहन व प्रशिक्षण कार्यक्रम 

1. कृषी उत्पन्नाधारित उद्योग प्रशिक्षण
2. शासकीय संगणक टंकलेखन व लघुलेखन परीक्षा
3. ड्रोन ऑपरेटर रिमोट पायलट प्रशिक्षण
4. रोजगार, नोकरी सहाय्य
5. तसेच औद्योगिक व उन्नत कौशल्य विकासासाठी तांत्रिक रोजगारक्षम प्रशिक्षण
6. सी-डॅक माहिती तंत्रज्ञान
7. व्यवसाय, उद्योग इन्क्युबेशन सेंटर
8. किशोर विकास उपक्रम आदी राबवले जाते

आयआयटी, आयआयएम, आयुर्विज्ञान संस्था अशा संस्थांत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक अर्थसाह्य, तसेच युपीएससी नागरी सेवा, वन सेवा, अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा आणि एमपीएससी राजपत्रित व अराजपत्रित पदांच्या परीक्षांसाठी स्पर्धा परीक्षा प्रोत्साहन अर्थसहाय्य ही योजना राबविण्यात येत आहे, माहिती

www.mahaamrut.org.in या संकेतस्थळावरही माहिती उपलब्ध आहे

https://app.mahaamrut.org.in/amrut/user/authentication/signup

https://app.mahaamrut.org.in/amrut/user/authentication/login

रोजगारक्षम कौशल्य विकासासाठी स्वयंरोजगार प्रोत्साहन व प्रशिक्षण कार्यक्रम बद्दल अधिक माहिती तुम्हाला पुढील लेख मध्ये मिळेल

--------------------------------------------------------------

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या व्हाट्सअप ग्रुपवर जास्तीत जास्त शेअर करा.आणि फॉलो करायला विसरू नका.

तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ? आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!! 

-------------------------------------------------------------------------

संतोष विठ्ठल साळवे.. सामाजिक जनजागृती चळवळ .. 7900094419

https://chat.whatsapp.com/F7iTKNNFTmQ6NAAB9zMhJp

"मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना" लातूर जिल्ह्यात 1 हजार 115 पदांची भरती; आता सुशिक्षितांना सहा महिने रोजगार !

 

"मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना" लातूर जिल्ह्यात 1 हजार 115 पदांची भरती; आता सुशिक्षितांना सहा महिने रोजगार !

शिक्षणानंतर युवकांना प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांची नोकरी मिळविण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना सुरु झाली आहे. त्यातून सुशिक्षित बेरोजगारांना सहा महिने रोजगार मिळणार आहे.

राज्यातील सुशिक्षित युवकांना नोकरीक्षम बनविण्यासाठी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना सुरु करण्यात आली आहे. आयटीआय, पदवी, पदविका व पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्यांना सहा महिने रोजगार अर्थात विद्यावेतन देण्यात येणार आहे.

असे मिळणार विद्यावेतन (रु.)...

• बारावी - 6 हजार
• आयटीआय - 8 हजार
• पदवी - 10 हजार रुपये

जिल्हा परिषदेत सर्वाधिक जागा...

1. सामान्य प्रशासन - 55
2. वित्त विभाग - 01
3. पंचायत - 31
4. आरोग्य - 44
5. कृषी - 01
6. बांधकाम - 11
7. पशुसंवर्धन - 08
8. महिला व बालकल्याण - 04
9. शिक्षण - 281
10. जिल्हा बँक - 110
11. एसटी महामंडळ - 100

प्रत्येक ग्रामपंचायतीस एक ऑपरेटर...

योजनेअंतर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायतीस एक ऑपरेटरची नियुक्ती होणार आहे. जिल्ह्यात एकूण 786 ग्रामपंचायती असल्याने तेवढ्या सुशिक्षितांची निवड करण्यात येणार आहे.

इच्छुकांसाठी अशा आहेत अटी...

उमेदवाराचे वय 18 ते 35 असावे. किमान शैक्षणिक पात्रता 12 वी उत्तीर्ण असावी. महाराष्ट्रातील रहिवासी, आधार कार्ड असावे. बँक खाते आधार कार्डशी संलग्न असावे. उमेदवाराने कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविण्यता विभागाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी केलेली असावी.

ऑनलाईन करा अर्ज...

जिल्ह्यात एकूण 31 अस्थापनांमध्ये 1 हजार 115 पदांची भरती केली जाणार आहे. त्यात जिल्हा परिषद, बँका, कारखाने अशा शासकीय, निमशासकीय, उद्योग आणि सेवा क्षेत्राचा समावेश आहे. इच्छुक उमेदवारांनी ऑनलाईन नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. शिक्षणानुसार निवड करण्यात येणार आहे.

इच्छुकांनी ऑनलाईन नोंदणी करावी...

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेच्या माध्यमातून सुशिक्षित युवकांना कामाचा अनुभव मिळणार आहे. त्याचबरोबर रोजगार क्षमता वाढणार आहे. जिल्ह्यातील सुशिक्षितांनी ऑनलाईन नोंदणी करावी. तात्काळ नियुक्ती आदेश देण्यात येणार आहेत.

इच्छुकांनी ऑनलाईन नोंदणीसाठी संपर्क साधावा...

अनुभवामुळे नोकरी, व्यवसाय मदत...

योजनेच्या माध्यमातून युवकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. तसेच अनुभव येईल. नोकरी, व्यवसायासाठी मदत होईल. युवकांनी नोंदणी करावी.

-----------------------------------------------------------------------------

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या व्हाट्सअप ग्रुपवर जास्तीत जास्त शेअर करा.आणि फॉलो करायला विसरू नका.

तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ? आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!! 

----------------------------------------------------------------------------

संतोष विठ्ठल साळवे.. सामाजिक जनजागृती चळवळ .. 7900094419

https://chat.whatsapp.com/F7iTKNNFTmQ6NAAB9zMhJp

एससी, एसटी जातींच्या वर्गवारीबाबत सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निकाल, ओबीसीप्रमाणे क्रिमीलेअरचा निकष लागू होणार

एससी, एसटी जातींच्या वर्गवारीबाबत सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निकाल, ओबीसीप्रमाणे क्रिमीलेअरचा निकष लागू होणार

सर्वोच्च न्यायालयाने 1 ऑगस्ट 2024 गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमातींबाबत (एसटी) एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निकाल दिला. त्यानुसार आता प्रत्येक राज्याला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये वर्गवारी करुन आऱक्षणाचा प्राधान्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार मिळाला आहे.

यापूर्वी 2004 साली सर्वोच्च न्यायालयानेच राज्यांना एससी आणि एनटी प्रवर्गात वर्गवारी करण्याचा अधिकार देता येणार नाही, असा निकाल दिला होता. मात्र, गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयातील सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सहा विरुद्ध एक अशा मताधिक्याने राज्यांना एससी आणि एसटी प्रवर्गात वर्गवारी करण्याच्या अधिकाराला मंजुरी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल अनेक अर्थांनी महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.

एससी-एसटी आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्यांना आहे की नाही यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 न्यायाधीशांचे घटनापीठ आज म्हणजेच गुरुवारी (1ऑगस्ट 2024) निकाल दिला आहे.

1. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड,                  
2. न्यायमूर्ती बीआर गवई, 
3. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, 
4. न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी, 
5. न्यायमूर्ती पंकज मित्तल, 
6. न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि 
7. न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठ

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना एससी आणि एसटी प्रवर्गात वर्गवारी करून आरक्षणाचा प्राधान्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार देताना म्हटले की, केंद्रापेक्षा राज्यांकडूनच एससी आणि एसटी प्रवर्गातील वर्गवारी अधिक चांगल्या पद्धतीने होऊ शकते. एससी आणि एसटी हे दोन्ही प्रवर्ग एक नाहीत, त्यामध्ये उपजाती, पोटजाती आहे. ते ओळखण्याचे काम राज्य सरकारची यंत्रणाच अधिक प्रभावीपणे करु शकते, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायलयाच्या खंडपीठाने नोंदवले. कोटा असमानतेच्या विरोधात नाही. राज्य सरकार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये वर्गवारी अधिक चांगल्या पद्धतीने करु शकते, जेणेकरून मूळ आणि गरजू प्रवर्गांना आरक्षणाचे अधिक लाभ मिळतील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

कोर्ट म्हणाले की, 'आरक्षण असूनही खालच्या वर्गातील लोकांना त्यांचा व्यवसाय सोडणे कठीण जाते.' न्यायमूर्ती भूषण आर गवई यांनी सामाजिक लोकशाहीची गरज या विषयावर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भाषणाचा हवाला देत म्हटले की, 'मागासवर्गीयांना प्राधान्य देणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे, अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गातील काही लोकच आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. परंतु अनुसूचित जाती/जमातीमध्ये अशा अनेक श्रेणीतील लोकं आहेत की, ज्यांना अनेक शतके अत्याचार सहन करावा लागत आहेत आणि हे सत्य नाकारता येणार नाही.

एससी आणि एसटीला क्रिमीलेअरचे निकष लागू होणार?

आतापर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांना क्रिमीलेअरचे निकष लागू होते. त्यानुसार ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना ओबीसी प्रवर्गातील लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नव्हता. आता हेच निकष एससी आणि एसटी प्रवर्गासाठीही लागू होणार आहेत. त्यामुळे एससी आणि एसटीमध्येही क्रिमीलेअर आणि नॉन-क्रीमिलेअर अशी वर्गवारी होईल. त्यामुळे एससी आणि एसटीमध्ये प्रवर्गातही क्रिमीलेअर वर्गात मोडणाऱ्यांना आरक्षणाचे सर्व लाभ मिळणार नाहीत.

काय आहे सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय ?

• अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणात वर्गवारी करता येते . अनुसूचित जाती, जमातीतील उपवर्गीकरणाला सुप्रीम कोर्टाची मान्यता. सुप्रीम कोर्टाने 6 विरूद्ध 1 अशा बहुमताने दिला निकाल
• इंपेरिकल डेटा गोळा करुन सरकारला जातीबाबत झालेला भेदभाव दूर करता येईल
• सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशांसाठी वर्गवारी करता येईल
• न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाचा 6 विरुद्ध 1 असा बहुमताने निर्णय
• न्या.बेला त्रिवेदी मात्र वर्गवारीविरोधात. वर्गवारी योग्य ठरवणाऱ्या सहा न्यायमूर्तींचे पाच स्वतंत्र मतं देणारे निकाल

------------------------------------------------------------

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या व्हाट्सअप ग्रुपवर जास्तीत जास्त शेअर करा.आणि फॉलो करायला विसरू नका.

तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ? आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!! 

----------------------------------------------------------

संतोष विठ्ठल साळवे.. सामाजिक जनजागृती चळवळ .. 7900094419

https://chat.whatsapp.com/F7iTKNNFTmQ6NAAB9zMhJp