एससी, एसटी जातींच्या वर्गवारीबाबत सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निकाल, ओबीसीप्रमाणे क्रिमीलेअरचा निकष लागू होणार
सर्वोच्च न्यायालयाने 1 ऑगस्ट 2024 गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमातींबाबत (एसटी) एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निकाल दिला. त्यानुसार आता प्रत्येक राज्याला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये वर्गवारी करुन आऱक्षणाचा प्राधान्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार मिळाला आहे.
यापूर्वी 2004 साली सर्वोच्च न्यायालयानेच राज्यांना एससी आणि एनटी प्रवर्गात वर्गवारी करण्याचा अधिकार देता येणार नाही, असा निकाल दिला होता. मात्र, गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयातील सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सहा विरुद्ध एक अशा मताधिक्याने राज्यांना एससी आणि एसटी प्रवर्गात वर्गवारी करण्याच्या अधिकाराला मंजुरी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल अनेक अर्थांनी महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
एससी-एसटी आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्यांना आहे की नाही यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 न्यायाधीशांचे घटनापीठ आज म्हणजेच गुरुवारी (1ऑगस्ट 2024) निकाल दिला आहे.
- सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड,
- न्यायमूर्ती बीआर गवई,
- न्यायमूर्ती विक्रम नाथ,
- न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी,
- न्यायमूर्ती पंकज मित्तल,
- न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि
- न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठ
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना एससी आणि एसटी प्रवर्गात वर्गवारी करून आरक्षणाचा प्राधान्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार देताना म्हटले की, केंद्रापेक्षा राज्यांकडूनच एससी आणि एसटी प्रवर्गातील वर्गवारी अधिक चांगल्या पद्धतीने होऊ शकते. एससी आणि एसटी हे दोन्ही प्रवर्ग एक नाहीत, त्यामध्ये उपजाती, पोटजाती आहे. ते ओळखण्याचे काम राज्य सरकारची यंत्रणाच अधिक प्रभावीपणे करु शकते, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायलयाच्या खंडपीठाने नोंदवले. कोटा असमानतेच्या विरोधात नाही. राज्य सरकार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये वर्गवारी अधिक चांगल्या पद्धतीने करु शकते, जेणेकरून मूळ आणि गरजू प्रवर्गांना आरक्षणाचे अधिक लाभ मिळतील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
कोर्ट म्हणाले की, 'आरक्षण असूनही खालच्या वर्गातील लोकांना त्यांचा व्यवसाय सोडणे कठीण जाते.' न्यायमूर्ती भूषण आर गवई यांनी सामाजिक लोकशाहीची गरज या विषयावर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भाषणाचा हवाला देत म्हटले की, 'मागासवर्गीयांना प्राधान्य देणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे, अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गातील काही लोकच आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. परंतु अनुसूचित जाती/जमातीमध्ये अशा अनेक श्रेणीतील लोकं आहेत की, ज्यांना अनेक शतके अत्याचार सहन करावा लागत आहेत आणि हे सत्य नाकारता येणार नाही.
एससी आणि एसटीला क्रिमीलेअरचे निकष लागू होणार?
आतापर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांना क्रिमीलेअरचे निकष लागू होते. त्यानुसार ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना ओबीसी प्रवर्गातील लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नव्हता. आता हेच निकष एससी आणि एसटी प्रवर्गासाठीही लागू होणार आहेत. त्यामुळे एससी आणि एसटीमध्येही क्रिमीलेअर आणि नॉन-क्रीमिलेअर अशी वर्गवारी होईल. त्यामुळे एससी आणि एसटीमध्ये प्रवर्गातही क्रिमीलेअर वर्गात मोडणाऱ्यांना आरक्षणाचे सर्व लाभ मिळणार नाहीत.
काय आहे सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय ?
- अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणात वर्गवारी करता येते . अनुसूचित जाती, जमातीतील उपवर्गीकरणाला सुप्रीम कोर्टाची मान्यता. सुप्रीम कोर्टाने 6 विरूद्ध 1 अशा बहुमताने दिला निकाल
- इंपेरिकल डेटा गोळा करुन सरकारला जातीबाबत झालेला भेदभाव दूर करता येईल
- सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशांसाठी वर्गवारी करता येईल
- न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाचा 6 विरुद्ध 1 असा बहुमताने निर्णय
- न्या.बेला त्रिवेदी मात्र वर्गवारीविरोधात. वर्गवारी योग्य ठरवणाऱ्या सहा न्यायमूर्तींचे पाच स्वतंत्र मतं देणारे निकाल
------------------------------------------------------------
मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.
----------------------------------------------------------
संतोष विठ्ठल साळवे.. सामाजिक जनजागृती चळवळ .. 7900094419
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा