पोलीस ठाण्यात जेव्हा तक्रार दाखल होते तेव्हा त्याचा तपास करून प्राथमिक निष्कर्ष अहवाल म्हणजेच एफआयआर नोंदवून घेतला जातो. त्यालाच गुन्हा दाखल होणे म्हणतात. खून, खुनाचा प्रयत्न, मारामारी, बलात्कार, लहान मुलांवरील अत्याचार आदी प्रकरणात थेट एफआयआर म्हणजेच गुन्हा दाखल केला जातो. मात्र अन्य प्रकरणात तपास करून नंतर आवश्यक वाटले तर तपास अधिकाऱ्याकडून गुन्हा दाखल केला जातो.
गुन्ह्याचे प्रकार ..
दखलपात्र (कॉग्निझेबल) व अदखलपात्र (नॉन कॉग्निझबल) असे गुन्ह्याचे दोन प्रकार असतात. साधारणपणे यासाठी अनुक्रमे 'केस' व 'एनसी' हे शब्द प्रचलित आहेत. दखलपात्र गुन्ह्यात भारतीय दंड संहितेतील (आयपीसी) कलमे लावली जातात. ती जामीनपात्र वा अजामीनपात्र असतात. जामीनपात्र असल्यास काही प्रकरणात (अपघात वगैरे) पोलीस ठाण्यातच जामीन दिला जातो. काही वेळा न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात हजर करूनही जामीन दिला जातो.
मात्र अजामीनपात्र असल्यास आरोपीला नोटीस देऊन चौकशीसाठी बोलाविले जाते. चौकशीत सहकार्य मिळत नसल्यास अटक केली जाते. खून, खुनाचा प्रयत्न, मारामारी, दंगल आदी गुन्ह्यांत नोटीस न देता अटक करण्याचा अधिकार तपास अधिकाऱ्याला असतो. अजामीनपात्र गुन्ह्यांत न्यायालयात संशयिताला सादर करून कोठडी घ्यावी लागते. मात्र चौकशीला बोलाविल्यानंतर संबंधित संशयित अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करू शकतो.
अटकपूर्व जामीन म्हणजे काय?
फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या 438 कलमात याची व्याख्या आहे. अजामीनपात्र गुन्ह्यात आपल्याला अटक होऊ शकते असे जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला वाटते तेव्हा तो सत्र किंवा उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करू शकतो. अटकपूर्व जामीन म्हणजे अटक करण्याआधी संबंधिताची जामिनावर सुटका करणे. 1969 मध्ये या कलमाचा समावेश करण्यात आला.
विधि आयोगाच्या 41व्या अहवालात म्हटले आहे की, बऱ्याच वेळा प्रभावी व्यक्ती समोरच्याला खोट्या गुन्ह्यात अडकवू शकतात व काही दिवस तुरुंगाची हवा खायला लावतात. बऱ्याच वेळा खोट्या प्रकरणात अडकविल्यानंतरही संबंधित व्यक्ती फरार होण्याची शक्यता नसते किंवा जामिन दिला तरी त्याच्याकडून कुठलेही वाईट कृत्य होण्याची शक्यता नसते. अशा व्यक्तीला कोठडी द्यायची आणि नंतर त्याने जामिनासाठी अर्ज करायचा हा वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर घाला आहे.
पोलीस ठाण्याने गुन्हा दाखल करून फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या 41(अ) नुसार चौकशीसाठी समन्स जारी केल्यावर वा गुन्हा दाखल झाल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाल्यानंतर लगेचच संशयिताला अटकपूर्व जामिनासाठी सत्र न्यायालयात धाव घेता येते. सत्र न्यायालयाकडून संशयित आणि पोलीस यांची बाजू ऐकून घेतली जाते. या युक्तिवादानंतर न्यायालय अटकपूर्व जामिनावर लगेच किंवा काही दिवसांनी निर्णय देते. तोपर्यंत संशयिताला अटक करू नये, असा दिलासाही न्यायालय देते. अटीसापेक्ष अटकपूर्व जामीन न्यायालयाकडून मंजूर केला जातो.
जनहित याचिका, म्हणजेच ‘PIL’ कशी दाखल करता येते? लोकशाहीवर प्रेम करणाऱ्या सर्वांसाठी..अधिक माहितीसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.
https://digitalsalve.blogspot.com/2022/04/pil.html
अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला तर.?
सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला तर संशयिताला पोलिसांना लगेच अटक करता येते. मात्र जामीन अर्ज फेटाळताना या निर्णयाविरुद्ध अपील करेपर्यंत सत्र न्यायालयाने अटकेपासून दिलासा दिला तर मात्र पोलिसांना काहीही करता येत नाही.
अटकपूर्व जामीनासाठी अपील कुठे करता येते?
सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला तर संशयिताला उच्च न्यायालयात धाव घेता येते. एका न्यायाधीशाच्या खंडपीठाकडून त्यावर सुनावणी होते. सत्र न्यायालयाचा आदेश उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला तर संशयिताला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते. उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्यास पोलीस म्हणजेच सरकारलाही सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता येते.
अटकपूर्व जामीन देताना अटी
संशयितांनी दररोज पोलीस ठाण्यात चौकशीसाठी हजर राहावे, पोलिसांना तपासात सर्व प्रकारचे सहकार्य करावे, देश सोडून जाऊ नये आदी प्रमुख अटी अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर करताना ठेवल्या जातात. संशयित ही महिला किंवा अल्पवयीन असल्यास, गुन्हा नोंदविण्यास उशिर झाल्यास, अपुरे पुरावे असल्यास, संशयित गंभीर आजारी असल्यास, वैयक्तिक दुश्मनीतून गुन्हा दाखल झाल्याची न्यायालयाची खात्री झाली तर अटकपूर्व जामीन मिळणे सोपे जाते.
बॉण्ड, शुअरिटीवर सुटका म्हणजे काय?
अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना न्यायालयाकडून बऱ्याचवेळा बॉण्ड (जाचमुचलका) वा शुअरिटीचा (जामीनदार) उल्लेख केला जातो. याचा अर्थ अटक झाल्यास ठराविक रकमेच्या बॉण्डवर फक्त सही करावी लागते. अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना दिलेल्या अटी पाळाव्या लागतात. अन्यथा ही रक्कम जप्त होऊ शकते. अटकपूर्व जामीन रद्दही होऊ शकतो. बऱ्याच वेळा बॉण्डसह शुअरिटीही मागितले जाते. याचा अर्थ अशी व्यक्ती की, जी संबंधित संशयिताची जबाबदारी घेते. जामिनावर सुटका झाल्यानंतर संबंधित व्यक्ती फरारी झाल्यास ती व्यक्ती जबाबदार असते.
अटकपूर्व जामीनासाठी न्यायालय काय पाहते?
गुन्ह्याचे गांभीर्य, संशयिताची पार्श्वभूमी, साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकतो का, तपासात सहकार्य करीत आहे का आदी प्रमुख मुद्द्यांकडे पाहिले जाते. अटकेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. आवश्यकता असेलच तर अटक करावी, असे न्यायालयाचे मत बनले आहे. करोना काळात तुरुंगातील गर्दी कमी करताना न्यायालयाने याच मार्गांचा अवलंब केला होता. मात्र गंभीर गुन्ह्यांत न्यायालयाकडून अटकपूर्व जामीन मंजूर केला जात नाही.
तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ? आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!!
साळवे एंटरप्राइज; सुष्टी महा ई सुविधा;.. संतोष साळवे.. 7900094419*
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा