digitalsalve: कोणत्या हॉस्पिटलमध्ये बिल होतात माफ; कोणत्या रुग्णांना होतो फायदा?

कोणत्या हॉस्पिटलमध्ये बिल होतात माफ; कोणत्या रुग्णांना होतो फायदा?

पैसे भरले नाही म्हणून उपचार नाही : गोरगरीब रुग्ण एखाद्या खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल झाला की, तिथं उपचार करण्यासाठी त्याला खूप खर्च सांगितला जातो. मग अशावेळी अशा रुग्णानं किंवा त्याच्या नातेवाईकांनं काय करावं? किंवा कोणत्या हॉस्पिटलमध्ये रुग्णाला मोफत उपचार मिळतील? हे कसं ओळखावं हे आपण जाणून घेणार आहोत.

या' हॉस्पिटलमध्ये मिळतात मोफत उपचार

आपण जेव्हा एखाद्या खासगी हॉस्पिटलमध्ये रुग्णाला उपचारासाठी दाखल करू, तेव्हा त्या हॉस्पिटलच्या बाहेर 'धर्मादाय रुग्णालय' असं लिहिलं असतं. तेव्हा आपल्याला त्या हॉस्पिटलमध्ये शासकीय योजनांसह मोफत उपचार मिळतात. पुणे तसेच मुंबई शहरात जवळपास 100 ते 150 असे हॉस्पिटल आहेत. तर राज्यात जवळपास 450 हून अधिक 'धर्मादाय रुग्णालय' आहेत. त्यामुळं अशा हॉस्पिटलमध्ये आपल्याला मोफत उपचार घेता येतात.

हॉस्पिटलमध्ये गरीब रुग्णांसाठी राखीव जागा

धर्मादाय रुग्णालय' हे गोरगरीब तसेच ज्यांच्याकडं विमा नाही अशा लोकांसाठी आहे. या हॉस्पिटलमध्ये जवळपास 10 हजारहून अधिक खाटा या राखीव असतात. ज्याद्वारे गोरगरीब रुग्णांना मोफत किंवा सवलतीच्या दरात उपचार मिळतात.

महाराष्ट्रातील धर्मादाय हॉस्पिटल म्हणजेच ट्रस्ट हॉस्पिटलमध्ये गरीब रुग्णांसाठी 20 टक्के खाटा या राखीव असतात. त्यापैकी 10 टक्के खाटा निर्धन रुग्णांसाठी मोफत तर 10 टक्के खाटा गरीब रुग्णांसाठी 50 टक्के सवलतीच्या दरात असतात. राज्यात असे एकूण 476 हॉस्पिटल आहेत आणि तब्बल 10, 447 खाटा या त्यांच्यासाठी राखीव आहेत. राखीव ठेवलेल्या या खाटा आणि उपचार हे गरीब-निर्धन रुग्णांचा हक्क आहे. जिथं कुणाकडूनही शिफारस न घेता सन्मानानं उपचार घेऊ शकतात.

रुग्णाचं संपूर्ण बिल होतं माफ

स्वयंसेवी संस्थेनं सामाजिक उद्देशानं उभारलेले मोफत उपचारांची हॉस्पिटल पुणे, मुंबईत सर्वत्र दिसतात. हे सामाजिक हेतूने तयार केलेले हॉस्पिटल जरी असलं तरी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने त्यांना मोफत उपचार देणं बंधनकारक आहे. हॉस्पिटलची इमारत, गेट आणि इमारतीवरील नाम फलकावर 'धर्मादाय रुग्णालय' असा उल्लेख करणं शासनानं बंधनकारक केलं आहे.

तर 50 टक्के बिल माफ

ज्यांचं बिल एक लाख 80 हजार रुपये आहे, त्यांचं संपूर्ण बिल 100 टक्के माफ होतं. तर ज्यांचं बिल 1 लाख 81 हजार ते 3 लाख 60 हजार रुपये आहे, त्यांचं अर्धे म्हणजेच 50 टक्के बिल माफ होतं.