( BLOGGER ) संतोष साळवे...7900094419
वाचाल तर... वाचाल!!!
मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.
पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.
*माहिती अधिकार कायदा (RTI) कोणासाठी व कशासाठी? माहिती अधिकार कायद्याची व्याप्ती*
माहिती अधिकार कायदा हा ज्या शासकीय कार्यालयांना शासनाचा निधी प्राप्त होतो त्यांनाच या कायद्याचा संबंध राहील. संपूर्ण भारता मध्ये सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश हे या कायद्याचे क्षेत्र राहील. तसेच शासकीय संस्थांवर शासनाचे नियंत्रण असते, तसेच शासनाच्या निधीवरच ज्यांचे कार्य चालते अशा सर्व संस्थांमध्ये या कायद्याचा संबंध राहील. शासनाच्या निधीचा वापर जेथे जेथे झाला असेल त्या सर्व क्षेत्रांतील सर्व प्रकारच्या संस्थांशी या कायद्याचा अंतर्भाव राहील.
*माहिती अधिकार कक्षेत न येणाऱ्या संस्था:*
या माहिती अधिकार कायद्यामध्ये खासगी संस्था येत नाहीत कारण या संस्थाना शासन निधी पुरवत नाही. पण माहिती अधिकारातील नेमणूक झालेल्या केंद्रशासित माहितीचे अधिकार असणाऱ्या कमिशनने जाहीर केले, की ज्या खाजगी संस्थेने सार्वजनिक मालमत्तेचा वापर केला असेल किंवा करीत असेल किंवा एखाद्या कंपनीने सार्वजनिक मालमत्तेचा वापर केला असेल आणि करीत असेल, तर त्या खासगी संस्था आणि कंपन्या या माहिती अधिकार कायद्यामध्ये समाविष्ट असतील.
सर्व खाजगी नोकरदारांनच्या वारसानां PF कढुन फ्री मध्ये मिळते 7 लाख रुपयांचा विमा. कोविड-19 ने होणार्या मृत्यूच्या प्रकरणात सुद्धा हा घेता येऊ शकतो.तुमच्या वारसानां तुमच्या मागे हा विमा घरी बसल्या ऑनलाईन सहज मिळू शकतो. जर कुणाचा कुणी नॉमिनी नसेल तर लवकरचं तुमचा वारस (नॉमिनी ) करून घ्या. विम्याचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या पीएफ अकाउंट मध्ये वारस नोंदणी करून घ्यावी लागेल
तुमचे पीएफ आणि ESIC संबंधित PF KYC, UAN Active, PF Advance, Final PF Withdrawal, PF Nominee ad व इतर सर्व कामे घरबसल्या करून घ्या संपर्क करा... साळवे इंटरप्राईजेस... सृष्टी महा ई सुविधा..संतोष विठ्ठल साळवे 7900094419 ( संपूर्ण महाराष्ट्रात )
*खालील बाबतीतील माहिती माहितीच्या अधिकारात देता येते:*
1) सरकारी कागदपत्रांच्या नकला मिळविणे.
2) सरकारी कागदपत्रांच्या नकलांची तपासणी आणि पडताळणीच्या कामासाठी उपयोग करणे.
3) सरकारी कामाचे नमुने घेणे आणि ते मिळविणे.
४) नियम करण्याचे अधिकार - केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांना याबाबतचे नियम बनविण्याचा अधिकार राहील, तसेच ते नियम या कायद्यास अधीन राहून केलेले असतील.
५) अपूर्ण माहिती - माहिती अधिकार कायद्यानुसार जर रेकॉर्डमधील काही भाग राखून ठेवून माहिती द्यावयाची असल्यास त्याबाबत तशी पूर्वसूचना असण्याची गरज असेल आणि त्यास तशी पूर्वपरवानगी घेऊनच अर्धवट माहिती देणे शक्य होईल. मात्र अशा प्रकारच्या प्रकारांना हा कायदा पूर्णतः संरक्षण देत नाही. त्यामुळे मागितलेली सर्व माहिती मिळणे या कायद्यास धरून बंधनकारक असेल. सार्वजनिक हित लक्षात घेऊनच याबाबतीत निर्णय घेणे गरजेचे असेल. ज्या माहितीमुळे देशाचे हितसंबंध बिघडतील किंवा सार्वजनिक जनजीवनावर त्याचा मोठा परिणाम होईल अशा काही कागदपत्रांबाबतच असे विचार करणे सोईचे ठरते.
*खालील बाबतीतील माहिती माहितीच्या अधिकारात देता येणार नाही:*
1) देशाची शांतता धोक्यात येईल अशी माहिती : या माहिती अधिकार कायद्यामध्ये ज्या माहितीमुळे देशाची एकात्मिकता धोक्यात येईल. देशाच्या संरक्षणाला बाधा येईल, शास्त्रीय किंवा आर्थिक बाबतीत राज्यावर परिणाम होतील, परदेशी राज्यांबरोबर असलेल्या हितसंबंधांना बाधा येईल किंवा त्या माहितीमुळे मोठ्या घटना म्हणजे दंगली, वाद, शत्रुत्व निर्माण होऊन देशातील शांतता भंग पावेल अशी माहिती देता येणार नाही.
२) न्यायालयीन प्रक्रियेनुसार न देता येणारी माहिती : ज्या माहितीमुळे कोर्टाचा अवमान होईल अशी माहिती किंवा न्यायालयाने तसे आदेश दिलेले असल्यास त्याबाबतची माहिती माहितीच्या अधिकारात देता येणार नाही.
3) लोकसभेच्या किंवा विधिमंडळाच्या अधिकारातील माहिती: ज्या माहितीमुळे लोकसभेच्या किंवा विधिमंडळाच्या अधिकारातील माहिती देताना ती देण्याने कायदेभंग होणार असेल तर तशी माहिती देता येणार नाही.
4) सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने असणारी माहिती: ज्या माहितीमुळे बुद्धिमत्ता हक्क, व्यापारी आत्मविश्वाला तडा जाणारी घटना,एखाद्या व्यवसायातील गोपनीयता किंवा कार्यक्षम अधिकाऱ्याने सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने ती माहिती देण्यास प्रतिबंध केला असेल अशी माहिती देता येणार नाही.
कमी खर्चात लाखो ग्राहकांपर्यंत पोहोचा तुमचा व्यावसाय
प्रत्येक व्यवसायासाठी डिजिटल मार्केटींग हि काळाची गरज झालेली आहे. आपण जर पारंपारिक पद्धतीने मार्केटिंग करत असाल तर तुम्ही तुमचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया घालवत आहात. पारंपारिक पद्धतीने म्हणजे टिव्ही ला ऍड देणे, न्यूजपेपर मध्ये ऍड किंवा पॅम्प्लेट टाकणे, होर्डिंग्स लावणे इत्यादी. यात आपल्याला अपेक्षित Customer मिळत नाही.
५) सार्वजनिक हितसंबंधांना बाधा निर्माण होणारी माहिती: ज्या माहितीमुळे सार्वजनिक हितसंबंधांना बाधा निर्माण होईल अशी माहिती या कायद्याद्वारे देता येणार नाही.
6) परदेशातील सरकारची गोपनीय माहिती: जी माहिती परदेशी सरकारकडून गोपनीय स्वरूपात प्राप्त झाली असेल तर ती माहिती या कायद्यानुसार देता येणार नाही.
7) सुरक्षिततेच्या बाबतीत मिळालेली माहिती: जी माहिती लोकांच्या किंवा जनतेच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्वाची आहे अशी माहिती या कायद्यानुसार देता येणार नाही.
8) एखाद्या व्यक्तीच्या चौकशीबाबतची माहिती: जी माहिती एखाद्या व्यक्तीच्या चौकशीबाबत अडचण निर्माण करणारी असेल किंवा एखाद्या व्यक्तीची चौकशी सुरू असेल अशी माहिती या कायद्यानुसार देता येणार नाही.
9) कागदपत्रांविषयी माहिती: या कायद्यानुसार कॅबिनेटची कागदपत्रे, मंत्र्यांनी दिलेली माहिती किंवा सादर केलेली कॅबिनेट बैठकीसमोरील कागदपत्रे, तसेच कॅबिनेटला सादर केलेली सचिव पातळीवरील अगर अधिकारी वर्गाने कॅबिनेटला सादर केलेली कागदपत्रे यांची माहिती देता येणार नाही.
10) खासगी माहिती: या कायद्यानुसार जी माहिती खासगी माहिती की जी सार्वजनिक हितसंबंध बिघडविणार नाही अशी माहिती देता येणार नाही. ज्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या खासगी जीवनाशी संबंध असेल अशी माहिती देता येणार नाही.
11) विनाकारण नुकसान होणार नाही अशी माहिती: या कायद्यानुसार लोकांची इच्छा लक्षात घेऊन वरीलप्रमाणेच एखाद्या व्यक्तीच्या व्यापारात आणि ट्रेड सिक्रेट्स यामुळे विनाकारण नुकसान होणार नाही अशा प्रकारची माहिती दिली जाणार नाही.
*माहिती अधिकार (RTI) अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती मिळविण्यासाठी विनंती अर्ज कसा करायचा हे जाणून घ्या सविस्तर*
आपण माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये कोणत्याही सार्वजनिक आस्थापनांकडून (सरकारी संस्था किंवा सरकारी अनुदानप्राप्त संस्था) माहिती मिळवू शकता. यासाठी लागणारा अर्ज हस्तलिखित असू शकतो किंवा टाईप केलेला असू शकतो. अर्ज इंग्रजी, हिंदी किंवा संबंधित राज्याच्या अधिकृत भाषेत असावा.
*रंगीत व्होटर आयडी हवंय? मग आताच संपर्क करा!* संतोष साळवे.. 7900094419*
तुम्हाला जर रंगीत मतदार ओळखपत्र हवं असेल तर आम्ही तुम्हाला बनवून देत आहोत. (संपुर्ण महाराष्ट्रातुन कामे केली जाईल.)
आपल्यासाठी मतदार ओळखपत्र (Voter ID) हे सर्वात महत्वाचे दस्तऐवज आहे. 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या प्रत्येकाकडे हे ओळखपत्र असायला हवं. कारण या ओळखपत्रामुळेच आपल्याला मतदानाचा हक्क मिळतो. हे ओळखपत्र आपल्याला भारतीय निवडणूक आयोगाकडून (Election Commission of India) दिले जाते. ज्यास इलेक्टोरल फोटो आयडी कार्डदेखील म्हटले जाते. (How to Apply for Colour Voter ID card online)
आपल्याकडे असलेलं मतदार ओळखपत्र हे लॅमिनेटेड ब्लॅक अँड व्हाईट फोटो, नाव, पत्ता आणि काही माहितीसह बनवण्यात आलं आहे. नवीन मतदारांना रंगीत मतदार ओळखपत्र देण्यास निवडणूक आयोगाने सुरुवात केली आहे. निवडणूक आयोगाला त्यांचं जुनं ब्लॅक अँड व्हाईट ओळखपत्र बदलायचं आहे. तर तुम्ही बनवा रंगीत व्होटर आयडी कार्ड....... संपर्क करा ..साळवे इंटरप्राईजेस... *सृष्टी महा ई सुविधा.. संतोष साळवे.. 7900094419* (संपुर्ण महाराष्ट्रातुन कामे केली जाईल.)
*माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये, ग्रामपंचायतकडून लेखा परीक्षण अहवाल(ऑडिट रिपोर्ट) प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक अर्जाचा नमुना... नागरिक व जनहितार्थ जारी ( माहितीचा कालावधी आवश्यकतेनुसार बदलावा)*
*तुमच्या अर्जात खालील माहिती पुरवा:*
1) सहाय्यक लोकमाहिती अधिकारी/लोकमाहिती अधिकारी (पीआयओ) यांचे नाव व पत्ता
2) विषय: माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५, सेक्शन ६ (१) अन्वये माहिती मिळविण्यासाठी अर्ज
3) तुम्हाला त्या संस्थेकडून/प्राधिकरणाकडून हवी असलेली विशिष्ट माहिती
4) अर्जदाराचे नांव
5) वडिलांचे/पतीचे नांव
6) वर्ग: अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती/इतर मागासवर्गीय, इ.
7) अर्ज फी
8) तुम्ही दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबापैकी आहात का? हो/नाही
9) पत्रव्यवहाराचा पत्ता (मोबाईल क्रमांक व ई-मेल आयडी आवश्यक नाहीत)
10) तारीख आणि स्थळ
11 )अर्जदाराची सही
12) सोबत जोडलेल्या कागदपत्रांची यादी
*माहिती अधिकार (RTI) अधिनियम २००५ अंतर्गत नमुना अर्ज:*
अर्ज करण्यापूर्वी सहाय्यक लोकमाहिती अधिकारी/लोकमाहिती अधिकारी यांचे नाव व पत्ता, उल्लेख केलेली फी व फी देण्याची पद्धत पुन्हा एकदा तपासून पहा. माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मिळविण्यासाठी फी आकारण्याची तरतूद कायद्यात आहे मात्र अनुसूचित जाती/जमाती आणि दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्तींकडून फी आकारण्यात येत नाही. ज्यांना फीमाफी हवी असेल त्यांनी अर्जासोबत अनुसूचित जाती/जमाती/दारिद्र्यरेषेखाली असल्याचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे.
अर्ज स्वतः जाऊन/पोस्टाने किंवा ई-मेलद्वारे दाखल करता येतो. जर तुम्ही अर्ज पोस्टाने पाठवत असाल तर नेहमी रजिस्टर पोस्टाचाच वापर करा. खाजगी कोरियर सेवा वापरणे सदैव टाळा. तुमच्या संदर्भासाठी अर्जाच्या (मुख्य अर्ज, फी भरल्याचा पुरावा, सोबत जोडलेली कागदपत्रे, पोस्टाने अर्ज पाठवल्याचा पुरावा, इ.) दोन (2) छायांकित प्रती तयार करा व सुरक्षितपणे ठेवा.
जर तुम्ही अर्ज स्वहस्ते दाखल करणार असाल, तर एक पोचपावती तयार करा व त्यावर संबंधित कार्यालयाचा तारखेनिशी सही-शिक्का घ्या. जर अर्ज रजिस्टर पोस्टाने पाठवणार असाल तर ही पोचपावती अर्जासोबत जोडा आणि पोस्टाची अर्ज पाठवल्याची पावती व्यवस्थित जपून ठेवा. लोकमाहिती अधिकार्याला अर्ज मिळाल्यापासूनच्या दिवसापासून अर्जावर कार्यवाही करून माहिती पुरवण्याची मुदत मोजतात.
*मोबाईलवरुन माहिती अधिकार अर्ज दाखल करा, तुम्हाला हवी असलेली माहिती मिळवा |*
माहिती अधिकार कायदा 2005 मध्ये लागू करण्यात आला. माहिती अधिकार कायद्याद्वारे नागरिक त्यांना हवी असलेल्या विभागांसंदर्भातील प्रश्नांची माहिती मागवू शकतात. माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मागवायाची असेल तर काय करावे, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करुन माहिती मिळवणं आता सोपं झालं आहे. नागरिक त्यांना हवी असलेली माहिती ऑनलाईन पद्धतीनं मागवू शकतात. केंद्र आणि राज्य सरकारनं यासाठी स्वतंत्र वेबसाईट तयार केल्या आहेत.
माहिती अधिकारासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वेबसाईट
केंद्र सरकारच्या विभागासंदर्भातील माहिती मागवायची असेल तर तुम्हाला https://rtionline.gov.in/ या वेबसाईटला भेट द्यावी लागेल. महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या विभागांसर्दभातील माहिती मागवायची असल्यास तुम्हाला https://rtionline.maharashtra.gov.in/ या वेबसाईटवर भेट द्यावी लागेल. महाराष्ट्र राज्य माहिती अधिकार वेबसाईट द्वारे तुम्ही 200 विभागांची माहिती ऑनलाईन पद्धतीनं मागवू शकता. त्यासाठी तुम्हाला ऑनलाईन पद्धतीनं अर्ज करावा लागेल.
*ऑनलाईन अर्ज करण्यापूर्वी घ्यायची दक्षता*
माहितीच्या अधिकारांतर्गत ऑनलाईन माहिती अधिकाराचा अर्ज तसेच प्रथम अपील अर्ज दाखल करण्यासाठी पोर्टलचा वापर करता येईल. यासाठी लागणारे विहित शुल्क ऑनलाईन पद्धतीनं भरता येईल. तुम्ही मागवलेली माहिती अधिक असल्यास अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल. ऑनलाईन अर्जामध्ये जे रकाने देण्यात आले आहेत त्यामध्ये तुम्ही 15 शब्दांमध्ये तुमची माहिती लिहू शकता. त्यापेक्षा जास्त मजकूर असल्यास पीडीएफ फाईल अपलोड करावी लागेल.
*अर्जाचं शुल्क*
ऑनलाईन पद्धतीचा वापर करुन माहिती मागवण्यासाठी 20 रुपये शुल्क भरावे लागले. तर, अर्जदार दारिद्र्य रेषेखालील असल्यास त्यांना माहिती मागवण्यासाठी शुल्क भरावं लागणार नाही. अर्जाचं शुल्क भरण्यासाठी 1) इंटरनेट बँकींग 2) एटीएम-कम-डेबिट कार्ड 3) क्रेडिट कार्ड (मास्टर्स/व्हीसा) याचा वापर करता येईल.
*ऑनलाईन अर्ज कसा करणार?*
महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती अधिकार कायदा ऑनलाईन अर्ज पोर्टला भेट द्या. त्यानंतर वेबसाईटवर ऑनलाईन माहितीचा अधिकार पोर्टल वापरण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. त्या वाचून समजून घ्या त्यानंतर मार्गदर्शक सूचना वाचल्याचं मान्य करुन अर्ज दाखल करण्याच्या बटनवर क्लिक करा. यानंतर तुम्हाला कोणत्या विभागाची माहिती हवी आहे तो निवडावा लागेल. अर्जदाराचे नाव, ईमेल आयडी, मोबाईल नंबर, पत्ता, अर्ज दाखल करण्याचं कारण, अर्जदार दारिद्रय रेषेखालील आहे का ते निवडल्यानंतर हवी असलेल्या माहितीसंबंधी तपशील माहिती अधिकार विनंती अर्ज मजकूर नमुन्यात लिहावा. त्यानंतर तुम्हाला अर्ज सबमिट करता येईल. त्यानंतर विहीत शुल्क भरुन तुम्ही हवी असलेली माहिती मिळवू शकता.
*महाराष्ट्र शासनाच्या पोर्टलवर कोणत्या विभागांची माहिती*
मंत्रालयातील विविध विभाग, पोलीस आयुक्त कार्यालयं, महापालिका, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, जिल्हा पोलीस कार्यालय, तहसील कार्यालय आदी विभागांकडून माहिती मागवता येईल.सरन्यायाधीशांचे कार्यालय आता ‘आरटीआय’ अंतर्गत, सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय.
*माहिती अधिकार (RTI) अधिनियम २००५ अंतर्गत पहिले अपील करण्यासाठी काही सुचना*
1) तुमचा अर्ज लोकमाहिती अधिकार्याने फेटाळला असेल तर.
2) ३० दिवस किंवा ४८ तासांच्या आत माहिती पुरवण्यास असमर्थ असेल तर.
3) जर सार्वजनिक आस्थापनाने माहितीचे अर्ज स्वीकारण्यासाठी किंवा माहिती पुरवण्यासाठी सहाय्यक लोकमाहिती अधिकारी/लोकमाहिती अधिकारी नियुक्त केला नसेल तर.
4) सहाय्यक लोकमाहिती अधिकार्याने अर्ज स्वीकारण्यस किंवा लोकमाहिती अधिकार्याकडे पाठविण्यास नकार दिला तर.
5) जर लोकमाहिती अधिकार्याने दिलेला निकाल समाधानकारक नसेल तर.
दिलेली माहिती अपूर्ण, चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी आहे असे वाटत असेल तर.
6) जर सरकारी अधिकार्याने माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती देतांना घेतलेली फी अवाजवी आहे असे तुम्हाला वाटत असेल तर.
*घरबसल्या तुम्ही ड्रायव्हिंग लायसन्स रिन्यू करुन घ्या*
ड्रायव्हिंग लायसन्स (Driving Licence) हे महत्त्वाच्या ओळखपत्रांपैकी एक. कोविड-19 (Covid-19) संकटकाळात खाजगी वाहनांचा वापर करण्यावर अनेकांचा भर आहे. वाहन वापरताना त्याची योग्य कागदपत्रे विशेषत: लायसन्स जवळ असणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. तसंच त्याची मूदत संपलेली असल्याचे ते रिन्यूव्ह करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.अन्यथा वाहतुक पोलिसांनी पकडल्यास तुम्हाला दंड भरावा लागेल. यापूर्वी लायसन्स रिन्यू करण्यासाठी आरटीओ (RTO) कार्यालयात जावे लागत असे. आता मात्र आरटीओच्या खेपा घालण्याची गरज नाही. घरबसल्या तुम्ही ड्रायव्हिंग लायसन्स रिन्यू करु शकता. आमच्याकडे ड्रायव्हिंग लायसन्स रिन्यू करा (संपुर्ण महाराष्ट्रातुन कामे केली जाईल.) संपर्क करा *साळवे इंटरप्राईजेस.. सृष्टी महा ई सुविधा. संतोष विठ्ठल साळवे 7900094419*
*पहिल्या अपीलासाठीची मुदत:*
राज्य/ केंद्रीय लोकमाहिती अधिकार्याने केलेला शेवटचा पत्रव्यवहार (निकाल किंवा विनंती नाकारल्याचे पत्र) मिळाल्याच्या तारखेपासून किंवा ठरवून दिलेली तारीख उलटल्यावर ९० दिवसांच्या आत.
अपीलकर्त्याला माहिती न देण्याचे कारण प्रथम अपीलीय अधिकार्यास मान्य असल्यास ९० दिवसांनंतर ही अपील करता येते.
*पहिल्या अपीलासाठी अर्ज लिहिणे:*
एका पांढर्या कागदावर तुमचा अर्ज लिहा
अर्ज हस्तलिखित किंवा टंकलिखित ही असू शकतो.
अर्ज इंग्रजी किंवा हिंदीत (केंद्रीय माहिती आयोगाकडे पाठवायचा असेल तर) किंवा त्या विशिष्ट राज्याच्या (राज्य माहिती आयोगाकडे पाठवायचा असेल तर) अधिकृत भाषेत असावा.
हवी असलेली माहिती अर्जात विहित नमुन्यात स्पष्टपणे नमूद करावी.
विनंतीअर्ज, फी दिल्याचा पुरावा, लोकमाहिती अधिकार्याने दिलेली पोचपावती, अर्जावर दिलेला निकाल, इ. कागदपत्रांची स्वसाक्षांकित छायाप्रत अर्जासोबत जोडा.
प्रत्येक कागदपत्राच्या छायाप्रती तयार करा आणि त्या स्वतःच्या संदर्भासाठी जपून ठेवा.
*पहिला अपील अर्ज कोठे पाठवावा:*
अर्ज त्याच आस्थापनाच्या प्रथम अपीलीय अधिकार्याकडे दाखल करावा.
श्रेणीमध्ये प्रथम अपीलीय अधिकारी लोकमाहिती अधिकारी आणि सहाय्यक माहिती अधिकारी यांच्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाचा अधिकारी असतो जो आवश्यक ती माहिती पुरवितो किंवा अर्ज नाकारू शकतो.
पहिला अपीलीय अर्ज दाखाल करताना त्यावरील प्रथम अपीलीय अधिकार्याचे नाव, फी, फी देण्याची पद्धत तपासून पहा. (काही राज्यांमध्ये पहिले अपील मोफत असते तर काही राज्यांत त्यासाठी फी आकारण्यात येते.)
*पहिला अपील अर्ज कसा पाठवावा:*
अर्ज केवळ रजिस्टर पोस्टाद्वारेच किंवा स्वहस्तेच पाठवावा.
कोरियर सेवा वापरणे टाळा.
तसेच अर्जासोबत पोचपावती देखील जोडा
माहिती पुरविण्यासाठी कालमर्यादा:
सर्वसामान्य प्रकरणांच्याबाबतीत निर्णय साधारणतः ३० दिवसांत दिला जातो. अपवादात्मक स्थितीत ही मर्यादा ४५ दिवसांपर्यंत जाऊ शकते.
प्रथम अपीलीय अधिकार्याकडे अर्ज पोहोचल्याच्या दिवसापासून निर्णयासाठी कालमर्यादा मोजली जाते.
*माहिती अधिकार (RTI) अधिनियम २००५ अंतर्गत दुसरे अपील करण्यासाठी काही सुचना*
1) माहितीचा अधिकार (RTI) अधिनियम २००५ अंतर्गत दुसरे अपील कधी दाखल करावे:
2) प्रथम अपीलीय अधिकार्याचा निकाल असमाधानकारक असेल तर.
3) अपीलीय अधिकार्याने दिलेली माहिती अपूर्ण, चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी आहे असे वाटत असेल तर.
प्रथम अपीलीय अधिकारी यांनी तुमचा RTI अर्ज नाकारला असेल तर.
4) प्रथम अपीलीय अधिकार्याने दिलेल्या मुदतीमध्ये अर्जावर काही ही निर्णय दिलेला नसेल तर.
5) जर सहाय्यक लोकमाहिती अधिकार्याने राज्य/केंद्रीय लोकमाहिती अधिकार्याकडे किंवा राज्य/ केंद्रीय माहिती आयोगाकडे अर्ज पाठवण्यास किंवा स्वीकारण्यास नकार दिलेला असेल तर.
6) जर सरकारी अधिकार्याने माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती देतांना घेतलेली फी अवाजवी आहे असे तुम्हांला वाटत असेल तर.
*अपील कोठे दाखल करावे?*
1) राज्य माहिती आयोगाकडे (जर प्रकरण राज्याच्या सरकारी अधिकार्यांशी संबंधित असेल तर).
2) केंद्रीय माहिती आयोगाकडे (जर प्रकरण केंद्राच्या सरकारी अधिकार्यांशी संबंधित असेल तर).
*अपीलासाठी मुदत:*
प्रथम अपीलीय अधिकार्याने केलेला शेवटचा पत्रव्यवहार (निकाल किंवा विनंती नाकारल्याचे पत्र) मिळाल्याच्या तारखेपासून किंवा ठरवून दिलेली तारीख उलटल्यावर ९० दिवसांच्या आत.
अपीलकर्त्याला माहिती न देण्याचे कारण राज्य/केंद्रीय माहिती आयोगास मान्य असल्यास ९० दिवसांनंतर ही अपील करता येते.
कमी खर्चात लाखो ग्राहकांपर्यंत पोहोचा तुमचा व्यावसाय
प्रत्येक व्यवसायासाठी डिजिटल मार्केटींग हि काळाची गरज झालेली आहे. आपण जर पारंपारिक पद्धतीने मार्केटिंग करत असाल तर तुम्ही तुमचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया घालवत आहात. पारंपारिक पद्धतीने म्हणजे टिव्ही ला ऍड देणे, न्यूजपेपर मध्ये ऍड किंवा पॅम्प्लेट टाकणे, होर्डिंग्स लावणे इत्यादी. यात आपल्याला अपेक्षित Customer मिळत नाही.
अपीलासाठी अर्ज लिहिणे:एका पांढर्या कागदावर तुमचा अर्ज लिहा किंवा इंडिया डेव्हलपमेंट गेटवे पोर्टलवरून अर्ज डाउनलोड करा.
अर्ज हस्तलिखित किंवा टंकलिखित असू शकतो.
अर्ज इंग्रजी किंवा हिंदीत (केंद्रीय माहिती आयोगाकडे पाठवायचा असेल तर) किंवा त्या विशिष्ट राज्याच्या (राज्य माहिती आयोगाकडे पाठवायचा असेल तर) अधिकृत भाषेत असावा.
अर्जाच्या फॉर्मची तयारी करणे:
हवी असलेली माहिती अर्जात विहित नमुन्यात स्पष्टपणे नमूद करावी.
एका पानावर अनुक्रमणिका तयार करा आणि त्यामध्ये अर्जासोबत जोडलेल्या सर्व कागदपत्रांची पृष्ठक्रमांकासह नावे लिहा.
प्रत्येक कागदपत्राच्या ५ प्रती तयार करा (2र्या अपीलाचा अर्ज, माहितीची विनंती, 1ल्या अपीलाचा अर्ज, लोकमाहिती अधिकार्याला फी दिल्याचा पुरावा, इ.) आणि त्या स्वसाक्षांकित करा. तुम्ही स्वतःसाठी आणखी एक प्रत तयार करू शकता.
अर्ज कसा पाठवावा?
अर्ज ५ प्रतींसह केवळ रजिस्टर पोस्टाद्वारेच पाठवावा.
तसेच अर्जासोबत पोचपावती देखील जोडा.
केंद्रीय माहिती आयोगाकडे अर्ज ऑनलाईन ही पाठवाता येतो. त्यासाठी येथे क्लिक करा.
माहिती पुरविण्यासाठी कालमर्यादा:
सर्वसामान्य प्रकरणांच्याबाबतीत निर्णय साधारणतः ३० दिवसांत देण्यात येतो. अपवादात्मक स्थितीत ही मर्यादा ४५ दिवसांपर्यंत जाऊ शकते.
राज्य/केंद्रीय माहिती आयोगाकडे अर्ज पोहोचल्याच्या दिवसापासून निर्णयासाठीची कालमर्यादा मोजली जाते.
राज्य/केंद्रीय माहिती आयोगानेदिलेला निर्णय दोन्ही पक्षांवर बंधनकारक असतो. मात्र असंतुष्ट लोक अधिकारी राज्य/केंद्रीय माहिती आयोगाविरूध्द विरोधात उच्च न्यायालयात अपील करू शकतात.
मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.
पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.
तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ? आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!!
-----------------------------------------------
संतोष विठ्ठल साळवे ....एक जनजागृतीची चळवळ 7900094419. https://chat.whatsapp.com/Kkc7ce7wmJe6W2ZfkH2tF7
