मित्रांनो ह्या Blog मध्ये तुम्हाला शेती, नोकरी, व्यावसायिक, उद्योग, शिक्षण, भारत सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या लोक कल्याणासाठीची योजना, आणि आरोग्याविषयीची व कायदे विषयक माहिती मिळेल
मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.
पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त शेअर करा. आणि फॉलो करायला विसरू नका
प्रधानमंत्री आवास योजना (Pm Awas Yojana) काय आहे ही योजना ? जाणून घ्या.
खुशखबर! (Pm Awas Yojana) आवास योजना 2024 पर्यंत वाढली.*
आपले स्वतःचे घर असणे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. परंतु यासाठी लागणारे आर्थिक स्थैर्य प्रत्येकालाच प्राप्त होत नाही. अशा परिस्थितीत गरजूंना आपले घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सरकार मदत करत आहे.
पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे. वारसानां PF कढुन फ्री मध्ये मिळते 7 लाख रुपयांचा विमा.पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे. जर तुमच्यावर मृत्यूचे संकट ओढवले, तर कायदेशीररित्या तुमच्या नॉमिनीला तो पैसा दिला जातो. एवढेच नाहीतर खातेधारकाच्या मृत्यूनंतर नॉमिनी असलेल्या व्यक्तीला पीएफचे पैसे दिले जातात.
सध्या ईपीएफओ हे पीएफ खातेधारकांना नॉमिनीचे नाव जोडण्यासाठी वारंवार सतर्क करत आहे. नॉमिनीचे नाव जोडल्यानंतर तुमचा पैसा त्यांना मिळण्यास मदत होईल. असे न केल्यास तुमच्या कुटूंबाला अनेक अडचणींचा सामोरे जावे लागेल. त्याच बरोबर त्यांच्या हातात तुमच्या मेहनतीचा पैसा देखील जाणार नाही. नॉमिनी करून घेण्यासाठीसंपर्क करा 7900094419 संतोष साळवे.
तुमचे पीएफ आणि ESIC संबंधित PF KYC, UAN Active, PF Advance, Final PF Withdrawal, PF Nominee ad व इतर सर्व कामे घरबसल्या करून घ्या संपर्क करा...साळवे इंटरप्राईजेस... सृष्टी महा ई सुविधा..संतोष विठ्ठल साळवे7900094419 ( संपूर्ण महाराष्ट्रात )
सरकार प्रधान मंत्री आवास योजनेअंतर्गत ही मदत करते.
दरम्यान तुम्ही देखील PM आवास योजनेचे लाभार्थी असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी फायदेशीर आहे.केंद्र सरकार पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत गरिबांना घरे देण्याचे काम करत आहे. यामुळे देशभरातील लाखो कुटुंबांचे आत्तापर्यंतचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. मोदी सरकारच्या पंतप्रधान आवास योजनेचे उद्दिष्ट गरीबांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आहे.
वेबसाइटच्या वरच्या बाजूला तुम्हाला 'Citizen Assessment' चा पर्याय मिळेल. त्यावर क्लिक करा.
येथे तुम्हाला अनेक पर्याय मिळतील. तुम्ही तुमच्या मुक्कामानुसार पर्याय निवडा.
यानंतर, तुम्हाला आधार क्रमांक भरावा लागेल आणि चेकवर क्लिक करावे लागेल.
यानंतर एक ऑनलाइन फॉर्म उघडेल.
या फॉर्ममध्ये मागितलेली माहिती भरा.
अर्ज भरल्यानंतर संपूर्ण माहिती पुन्हा एकदा वाचा. तुमचे समाधान झाल्यानंतर सबमिट करा.
अर्ज सबमिट केल्यानंतर तुमच्या स्क्रीनवर एक नंबर दिसेल. त्याची प्रिंट काढा आणि भविष्यासाठी जतन करा.
*रंगीत व्होटर आयडी हवंय? मग आताच संपर्क करा!*
तुम्हाला जर रंगीत मतदार ओळखपत्र हवं असेल तर आम्ही तुम्हाला बनवून देत आहोत.
आपल्यासाठी मतदार ओळखपत्र (Voter ID) हे सर्वात महत्वाचे दस्तऐवज आहे. 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या प्रत्येकाकडे हे ओळखपत्र असायला हवं. कारण या ओळखपत्रामुळेच आपल्याला मतदानाचा हक्क मिळतो. हे ओळखपत्र आपल्याला भारतीय निवडणूक आयोगाकडून दिले जाते. ज्यास इलेक्टोरल फोटो आयडी कार्डदेखील म्हटले जाते.
आपल्याकडे असलेलं मतदार ओळखपत्र हे लॅमिनेटेड ब्लॅक अँड व्हाईट फोटो, नाव, पत्ता आणि काही माहितीसह बनवण्यात आलं आहे. नवीन मतदारांना रंगीत मतदार ओळखपत्र देण्यास निवडणूक आयोगाने सुरुवात केली आहे. निवडणूक आयोगाला त्यांचं जुनं ब्लॅक अँड व्हाईट ओळखपत्र बदलायचं आहे. तर तुम्ही बनवा रंगीत व्होटर आयडी कार्ड....... संपर्क करा. साळवे इंटरप्राईजेस... *सृष्टी महा ई सुविधा.. संतोष साळवे.. 7900094419*
PM आवास योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकतो?
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत 3 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेली कोणतीही व्यक्ती, ज्यांच्याकडे कोणतेही घर नाही, त्यांना याचा लाभ घेता येईल. या योजनेत शासनाकडून 2.67 लाखांची मदत दिली जाते.
कमी खर्चात लाखो ग्राहकांपर्यंत पोहोचा तुमचा व्यावसाय
प्रत्येक व्यवसायासाठी डिजिटल मार्केटींग हि काळाची गरज झालेली आहे. आपण जर पारंपारिक पद्धतीने मार्केटिंग करत असाल तर तुम्ही तुमचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया घालवत आहात. पारंपारिक पद्धतीने म्हणजे टिव्ही ला ऍड देणे, न्यूजपेपर मध्ये ऍड किंवा पॅम्प्लेट टाकणे, होर्डिंग्स लावणे इत्यादी. यात आपल्याला अपेक्षित Customer मिळत नाही.
PM आवास योजनेची स्थिती कशी तपासायची?र तुम्ही पीएम आवास योजनेसाठी देखील अर्ज केला असेल तर तुम्ही अर्जाची स्थिती ऑनलाइन पाहू शकता. कसे ते जाणून घेऊया-
सर्वप्रथम प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर जा.
येथे 'सिटीझन असेसमेंट'चा पर्याय उपलब्ध असेल. यावर क्लिक करा.
एक नवीन पेज उघडेल, ज्यावर 'Track Your Assessment Status' हा पर्याय उपलब्ध असेल. यावर क्लिक करा.
यानंतर, नोंदणी क्रमांक भरा आणि राज्य तपासण्यासाठी सांगितलेली माहिती द्या.
यानंतर, राज्य, जिल्हा आणि शहर निवडा आणि सबमिट करा. तुमच्या अर्जाची स्थिती तुमच्या स्क्रीनवर प्रदर्शित होईल.
मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.
पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त शेअर करा. आणि फॉलो करायला विसरू नका
तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ? आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!!
मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.
पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.
काय आहे 'हर घर तिरंगा' अभियान आणि ते का राबवले जात आहे.?
आझादीच्या अमृत महोत्सवांतर्गत संपुर्ण देशातील लोकसहभागातून घरोघरी भारतीय तिरंगा ध्वज फडकवण्यात येणार आहे ज्यात सर्व सरकारी आणि खाजगी आस्थापनांचा समावेश असेल. यासोबतच सर्व नागरिकांना त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर तिरंगा दाखवण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे. पाहुया काय आहे हर घर तिरंगा अभियान आणि ते का राबवले जात आहे.
पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे. वारसानां PF कढुन फ्री मध्ये मिळते 7 लाख रुपयांचा विमा.पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे. जर तुमच्यावर मृत्यूचे संकट ओढवले, तर कायदेशीररित्या तुमच्या नॉमिनीला तो पैसा दिला जातो. एवढेच नाहीतर खातेधारकाच्या मृत्यूनंतर नॉमिनी असलेल्या व्यक्तीला पीएफचे पैसे दिले जातात.सध्या ईपीएफओ हे पीएफ खातेधारकांना नॉमिनीचे नाव जोडण्यासाठी वारंवार सतर्क करत आहे. नॉमिनीचे नाव जोडल्यानंतर तुमचा पैसा त्यांना मिळण्यास मदत होईल. असे न केल्यास तुमच्या कुटूंबाला अनेक अडचणींचा सामोरे जावे लागेल. त्याच बरोबर त्यांच्या हातात तुमच्या मेहनतीचा पैसा देखील जाणार नाही. नॉमिनी करून घेण्यासाठीसंपर्क करा 7900094419 संतोष साळवे.
तुमचे पीएफ आणि ESIC संबंधित PF KYC, UAN Active, PF Advance, Final PF Withdrawal, PF Nominee ad व इतर सर्व कामे घरबसल्या करून घ्या संपर्क करा...साळवे इंटरप्राईजेस... सृष्टी महा ई सुविधा..संतोष विठ्ठल साळवे7900094419 ( संपूर्ण महाराष्ट्रात )
’हर घर तिरंगा' अभियानांतर्गत स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभुमीवर देशभरातील २० कोटींहून अधिक घरांवर तिरंगा ध्वज फडकवला जाणार आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्धापनदिनानिमित्त स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करताना देशाच्या प्रत्येक नागरिकाने घरी तिरंगा लावण्यासाठी आणि तो फडकवण्यासाठी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हर घर तिरंगा मोहीम सुरू केली आहे. लोकांच्या हृदयात देशभक्तीची भावना जागृत करणे आणि देशाच्या 75 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आझादीचा अमृत महोत्सव लोकसहभागाच्या भावनेने साजरा करणे हा या मोहिमेमागील संकल्पना असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले आहे.
या मोहिमेबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 22 जुलै रोजी ट्विट केले होर घर तिरंगा अभियान: जगभरातील अधिकाधिक भारतीयांना त्यांच्या घरी तिरंगा फडकवण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी हर घर तिरंगा मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. या वर्षी स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना राष्ट्र उभारणीसाठी प्रत्येक नागरिकाच्या समर्पणाचे आणि राष्ट्रध्वजाशी संबंधित वैयक्तिक संलग्नतेचे प्रतीक म्हणून हे अभियान कार्य करणार आहे. हर घर तिरंगा अभियानांतर्गत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील प्रत्येक घरात तिरंगा ध्वज फडकवला जाईल. या मोहिमेसाठी प्रत्येक नागरिकाला प्रोत्साहन दिले जाईल. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवांतर्गत हे महत्त्वाचे अभियान आहे.
'हर घर तिरंगा' मोहिमेचा उद्देश काय?
नागरिकांच्या हृदयात देशभक्तीची भावना जागृत करणे आणि राष्ट्रध्वजाची जाणीव वाढवणे हे या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. भारतामध्ये राष्ट्रीय ध्वज संहिता काय आहे. त्याच्या वापराचे नियम काय आहेत. यासाठी भारत सरकारने 'फ्लॅग कोड ऑफ इंडिया 2002' तयार केला आहे. यात राष्ट्रध्वजाचा वापर, प्रदर्शन आणि फडकवण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे देण्यात आली आहेत. 26 जानेवारी 2002 रोजी भारतीय ध्वज संहिता लागू झाली. ज्या द्वारे खाजगी सार्वजनिक आणि सरकारी संस्थांद्वारे ध्वज फडकवण्याची नियमावली स्पष्ट करते.
'हर घर तिरंगा' : तुमच्या घरावर झेंडा फडकावणार असाल, तर 'या' 10 गोष्टी लक्षात ठेवा.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 13 ते 15 ऑगस्ट दरम्यान आपल्या घरावर तिरंगा फडकावावा, असं आवाहन लोकांना केलं आहे.
मात्र घरी झेंडा फडकावायचा असेल तर त्याचे काही नियम आहेत. त्यासाठी कोणत्या गोष्टी लक्षात घ्यावात हे आपण जाणून घेणार आहोत. त्याआधी भारताची ध्वजसंहिता काय आहे ते पाहूया.
ध्वजसंहिता काय आहे?
राष्ट्रध्वज फडकावण्यासाठी ध्वजसंहिता 2002 चं पालन करावं लागतं. तसंच राष्ट्रीय प्रतिक अपमान विरोधी कायदा 1971 चंही पालन करावं लागतं.या संहितेच्या 2.1 या कलमानुसार सामान्य नागरिकांना राष्ट्रध्वजाचा पूर्ण मान ठेवून कोणत्याही ठिकाणी ध्वज फडकावण्यावर बंदी नाही.राष्ट्रध्वजाचा अपमान केल्यास मात्र तीन वर्षं तुरुंगवास आणि पहिल्यांदाच गुन्हा केल्यास दंड करण्याची तरतूद आहे.
26 जानेवारी 2002 ला ही संहिता अस्तित्वात आली. याआधी राष्ट्रीय प्रतिकं आणि नावं कायदा 1950 आणि राष्ट्रीय प्रतीक अपमान विरोधी कायदा 1971 अस्तित्वात होता.या संहितेत नुकतेच दोन मोठे बदल करण्यात आलेत.
20 जुलै 2022 ला केलेल्या सुधारणेनुसार आता राष्ट्रध्वज दिवसा आणि रात्री दोन्ही वेळेला फडकावता येईल. मग तो खुल्या जागेवर किंवा घरावर असेल तरीही तो फडकावण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.या आधी राष्ट्रध्वज सूर्योदय ते सूर्यास्त या काळातच फडकावण्याची परवानगी होती.
30 डिसेंबर 2021 ला केलेल्या बदलानुसार पॉलिस्टरच्या कापडाचा ध्वज तयार करण्याची परवानगी दिली होती. याआधी फक्त खादीच्या कापडाचा ध्वज तयार करण्याची परवानगी होती.
*आयटीआर भरल्यानंतर ई व्हेरिफाय करणे आवश्यक, रिटर्न फाइल केल्यानंतर 30 दिवसांत करा ई व्हेरिफाय*
जर तुम्ही आयटीआर भरला असेल तर आता त्याचे व्हेरिफिकेशन आवश्यक आहे. त्याशिवाय फॉर्म अपूर्ण मानला जातो. ITR फाइल करण्याची शेवटची स्टेप म्हणजे फॉर्म सबमिशन नाही तर व्हेरिफिकेशन आहे. तुम्ही ही ऑनलाइन व्हेरिफिकेशन करा. 30 दिवसांच्या आत व्हेरिफाय आवश्यक आहे. व्हेरिफिकेशन न करता आयकर रिटर्न भरण्याची प्रक्रिया अपूर्ण मानली जाते. व्हेरिफिकेशन नंतरच इनकम टॅक्स डिपार्टमेंट तुमची आयटीआरवर प्रक्रिया करतो. याशिवाय जर आयटीआरचे व्हेरिफिकेशन नाही तर तुमचा रिफंड अडकेल.जर तुम्ही व्हेरिफिकेशन केले नाही तर तुमचा आयटीआर फाइल म्हणून गणला जाणार नाही. (online verification) ई फिकेशन करण्यासाठी संपर्क करा.
साळवे इंटरप्राईजेस... सृष्टी महा-ई-सुविधा.. संतोष विठ्ठल साळवे. 7900094419
राष्ट्रध्वज फडकावताना कोणत्या गोष्टी ध्यानात घ्याव्यात?
सरकारची ध्वजसंहिता याआधी अतिशय कडक होती. आता ती बऱ्यापैकी शिथिल करण्यात आली आहे. तरीही राष्ट्रध्वज फडकावताना खालील गोष्टी लक्षात घेणं अतिशय गरजेचं आहे.
1) ध्वज फडकावताना तो फाटलेला, मळलेला किंवा चुरगळलेला नसावा. तो व्यवस्थित ठिकाणी फडकावावा.
2) भारताच्या राष्ट्रध्वजाच्या ज्या उंचीवर फडकावला आहे त्याच्या बरोबरीच्या लांबीवर किंवा त्यापेक्षा उंचीवर कोणताही इतर ध्वज फडकावू नये.
3) कोणत्याही प्रकारच्या सजावटीसाठी ध्वजाचा वापर करू नये.
4) ध्वज फडकावताना नारिंगी रंग वर राहील याची दक्षता घ्यावी.
9) कोणत्याही प्रकारच्या वेशभूषेवर, ध्वजाचा वापर करू नये. तसंच तो कमरेच्या खाली गुंडाळू नये. रुमाल, सोफ्याचे कव्हर, नॅपकिन, अंतरवस्त्रं यासाठी कापड म्हणून त्याचा वापर करू नये.
10) जेव्हा ध्वज फडकावतो तेव्हा तो ध्वजस्तंभाच्या उजव्या बाजूला असावा.
तुमच्या घरी ध्वज फडकावण्याचा विचार करत असाल तर हे नियम नक्की लक्षात घ्यावेत
कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने म्हटले आहे की 'हर घर तिरंगा अभियाना'शी संबंधित उपक्रमांसाठी कंपन्या त्यांचा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) निधी खर्च करू शकतात. मंत्रालयाने एका परिपत्रकात म्हटले आहे की या मोहिमेशी संबंधित राष्ट्रध्वजाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन आणि पुरवठा, पोहोच आणि इतर संबंधित कामासाठी सीएसआर निधी खर्च करणे हे कंपनी कायद्याच्या अनुसूची VII अंतर्गत पात्र आहेत. संस्कृतीशी संबंधित शिक्षणाला चालना देण्यासाठी. परिपत्रकात असेही म्हटले आहे की कंपन्या कंपनी (CSR ) धोरण नियम, 2014 आणि संबंधित परिपत्रके किंवा मंत्रालयाने जारी केलेल्या स्पष्टीकरणांनुसार ही कामे करू शकतात.
कमी खर्चात लाखो ग्राहकांपर्यंत पोहोचा तुमचा व्यावसाय
प्रत्येक व्यवसायासाठी डिजिटल मार्केटींग हि काळाची गरज झालेली आहे. आपण जर पारंपारिक पद्धतीने मार्केटिंग करत असाल तर तुम्ही तुमचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया घालवत आहात. पारंपारिक पद्धतीने म्हणजे टिव्ही ला ऍड देणे, न्यूजपेपर मध्ये ऍड किंवा पॅम्प्लेट टाकणे, होर्डिंग्स लावणे इत्यादी. यात आपल्याला अपेक्षित Customer मिळत नाही.
हर घर तिरंगा मोहिमेवर किती खर्च :
ध्वज बनवणाऱ्या कंपन्या सुरुवातीला केंद्र आणि राज्य सरकारला कर्जावर ध्वज पुरवतील. त्या देशातील सर्व नागरिकांना स्वतःच्या पैशाने ध्वज विकत घ्यावा लागेल. जे स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त घरोघरी ध्वजारोहण करणार आहेत. 1 ऑगस्टपासून पोस्ट ऑफिसमध्येही ध्वज उपलब्ध केले आहेत. केंद्र सरकारच्या 20 कोटी घरांवर ध्वज फडकवण्याचे उद्दिष्ट आहे, जर राष्ट्रध्वजाची किमान किंमत देखील 10 रुपये असेल. त्यामुळे या मोहिमेसाठी एकूण 200 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून हे 200 कोटी त्याच लोकांच्या खिशातून येणार आहेत.
मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.
पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.
तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ? आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!!
मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.
पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.
10 लाख कमावल्यावरही 1 रुपये कर ( Income Tax) भरावा लागणार नाही,*
आयकर बचत: कंपन्यांनी फॉर्म-16 जारी केला आहे.जर तुम्ही १० लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर कर भरण्याचा विचार करत असाल तर तुम्ही चुकीचे आहात.
जर तुमचे सॅलरी पॅकेज 10 लाख रुपये असेल आणि तुम्ही तुमच्या कमाईचा मोठा हिस्सा टॅक्सच्या रूपात देत असाल तर काळजी घ्या. कदाचित तुम्हाला असे वाटेल की कर वाचवण्याचा कोणताही मार्ग नाही, अशा परिस्थितीत कर भरणे योग्य असेल तर तुम्ही चुकीचे आहात. एवढेच नाही तर तुमचे सॅलरी पॅकेज 10.5 लाख रुपये असले तरी तुम्हाला 1 रुपया टॅक्स भरावा लागणार नाही. चला संपूर्ण गणिते जाणून घेऊया...
10.5 लाखांच्या पगारावर तुम्ही 30 टक्के कराच्या स्लॅबमध्ये येतो. कारण 10 लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्नावर 30 टक्के आयकर भरावा लागतो.
हे पूर्ण गणित आहे
1) जर तुमचा पगार 10.5 लाख रुपये असेल तर सर्वप्रथम सरकारने मानक वजावट म्हणून दिलेले 50 हजार वजा करा. अशा प्रकारे तुमचे करपात्र उत्पन्न आता १० लाख रुपये झाले आहे.
2) आता तुम्ही 80C अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांचा दावा करू शकता. यामध्ये तुम्ही मुलांची शिकवणी फी, पीपीएफ, एलआयसी, ईपीएफ, म्युच्युअल फंड (ईएलएसएस), गृहकर्जाचे मुद्दल इत्यादींचा दावा करू शकता. अशा प्रकारे, तुमचे करपात्र उत्पन्न येथे 8.5 लाख रुपये झाले आहे.
3) तुम्हाला 10.5 लाखांच्या पगारावर कर शून्य (0) करण्यासाठी 80CCD(1B) अंतर्गत नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) अंतर्गत 50 हजारांची गुंतवणूक करावी लागेल. अशा प्रकारे तुमचा करपात्र पगार 8 लाख रुपयांवर आला आहे.
4) आता आयकराच्या कलम 24B अंतर्गत, तुम्ही 2 लाख रुपयांच्या गृहकर्जाच्या व्याजावर कर सूट मागू शकता. अशा प्रकारे, आता तुमचे करपात्र उत्पन्न 6 लाख रुपयांवर आले आहे.
5) आयकराच्या कलम 80D अंतर्गत, तुम्ही तुमच्या कुटुंबासाठी (पत्नी आणि मुलांसाठी) 25 हजार रुपयांच्या वैद्यकीय आरोग्य विम्याचा दावा करू शकता. याशिवाय ज्येष्ठ नागरिक पालकांसाठी भरलेल्या आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमसाठी ५० हजारांचा दावा करू शकतात. एकूण 75 हजारांचा आरोग्य विमा प्रीमियम क्लेम केल्यानंतर तुमचे करपात्र उत्पन्न 5.25 लाखांवर आले आहे.
6) आयकराच्या कलम 80D अंतर्गत, तुम्ही तुमच्या कुटुंबासाठी (पत्नी आणि मुलांसाठी) 25 हजार रुपयांच्या वैद्यकीय आरोग्य विम्याचा दावा करू शकता. याशिवाय ज्येष्ठ नागरिक पालकांसाठी भरलेल्या आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमसाठी ५० हजारांचा दावा करू शकतात. एकूण 75 हजारांचा आरोग्य विमा प्रीमियम क्लेम केल्यानंतर तुमचे करपात्र उत्पन्न 5.25 लाखांवर आले आहे.
7) आता तुमचे करपात्र उत्पन्न 5 लाखांपर्यंत नेण्यासाठी तुम्हाला 25 हजार रुपये कोणत्याही संस्थेला किंवा ट्रस्टला दान करावे लागतील. तुम्ही त्यावर आयकर कलम 80G अंतर्गत दावा करू शकता. 25 हजार दान केल्यावर तुमचे करपात्र उत्पन्न 5 लाखांवर आले.
तुम्हाला शून्य कर भरावा लागेल
आता तुमचे करपात्र उत्पन्न 5 लाख रुपये झाले आहे. 2.5 ते 5 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 5 टक्के दराने तुमचा कर 12,500 रुपये होतो. मात्र यावर सरकारकडून सूट आहे. या प्रकरणात तुमची कर दायित्व शून्य होते.
इन्कम टॅक्स रिटर्न भरले नसेल, तर...? पाहा आता काय करता येईल
आपले इन्कम टॅक्स रिटर्न तुम्ही आयकर विभागाकडे दाखल केलेय ना? - त्याची अखेरची मुदत ३१ जुलै २०२२ होती.
काय म्हणता? अजूनही तुम्ही आयकर रिटर्न भरलेले नाही? - ठीक आहे, त्यामुळे फार गांगरुन जाण्याची गरज नाही, पण लक्षात ठेवा, एक जागरूक नागरिक म्हणून आयकर रिटर्न वेळेत भरणं ही आपली जबाबदारी आणि कर्तव्यही आहे. त्यात कोणतीही हयगय करू नये.
पण, मग आता काय करता येईल?
काही कारणानं तुमचं आयकर रिटर्न भरणं राहिलं असेल, तर ठराविक दंड भरून तुम्हाला तुमचे आयकर रिटर्न भरता येऊ शकेल. पण रिटर्न भरायला तुम्ही उशीर केल्यामुळे कदाचित आणखीही थोडा भुर्दंड तुम्हाला बसू शकेल.
पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे. वारसानां PF कढुन फ्री मध्ये मिळते 7 लाख रुपयांचा विमा.पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे. जर तुमच्यावर मृत्यूचे संकट ओढवले, तर कायदेशीररित्या तुमच्या नॉमिनीला तो पैसा दिला जातो. एवढेच नाहीतर खातेधारकाच्या मृत्यूनंतर नॉमिनी असलेल्या व्यक्तीला पीएफचे पैसे दिले जातात.सध्या ईपीएफओ हे पीएफ खातेधारकांना नॉमिनीचे नाव जोडण्यासाठी वारंवार सतर्क करत आहे. नॉमिनीचे नाव जोडल्यानंतर तुमचा पैसा त्यांना मिळण्यास मदत होईल. असे न केल्यास तुमच्या कुटूंबाला अनेक अडचणींचा सामोरे जावे लागेल. त्याच बरोबर त्यांच्या हातात तुमच्या मेहनतीचा पैसा देखील जाणार नाही. नॉमिनी करून घेण्यासाठीसंपर्क करा 7900094419 संतोष साळवे.
तुमचे पीएफ आणि ESIC संबंधित PF KYC, UAN Active, PF Advance, Final PF Withdrawal, PF Nominee ad व इतर सर्व कामे घरबसल्या करून घ्या संपर्क करा...साळवे इंटरप्राईजेस... सृष्टी महा ई सुविधा..संतोष विठ्ठल साळवे7900094419 ( संपूर्ण महाराष्ट्रात )
दंडासहित आयकर रिटर्न भरण्याची अखेरची मुदत ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत आहे. मात्र त्यासाठी शेवटच्या क्षणापर्यंत थांबण्याची गरज नाही. शक्यतो जेवढ्या लवकर शक्य होईल तितक्या लवकर रिटर्न भरणे कधीही चांगले. अन्यथा आपल्या खिशातून जाणाऱ्या रकमेत वाढ होऊ शकते.
*आयटीआर भरल्यानंतर ई व्हेरिफाय करणे आवश्यक, रिटर्न फाइल केल्यानंतर 30 दिवसांत करा ई व्हेरिफाय*
जर तुम्ही आयटीआर भरला असेल तर आता त्याचे व्हेरिफिकेशन आवश्यक आहे. त्याशिवाय फॉर्म अपूर्ण मानला जातो. ITR फाइल करण्याची शेवटची स्टेप म्हणजे फॉर्म सबमिशन नाही तर व्हेरिफिकेशन आहे. तुम्ही ही ऑनलाइन व्हेरिफिकेशन करा. 30 दिवसांच्या आत व्हेरिफाय आवश्यक आहे. व्हेरिफिकेशन न करता आयकर रिटर्न भरण्याची प्रक्रिया अपूर्ण मानली जाते. व्हेरिफिकेशन नंतरच इनकम टॅक्स डिपार्टमेंट तुमची आयटीआरवर प्रक्रिया करतो. याशिवाय जर आयटीआरचे व्हेरिफिकेशन नाही तर तुमचा रिफंड अडकेल.जर तुम्ही व्हेरिफिकेशन केले नाही तर तुमचा आयटीआर फाइल म्हणून गणला जाणार नाही. (online verification) ई फिकेशन करण्यासाठी संपर्क करा.
साळवे इंटरप्राईजेस... सृष्टी महा-ई-सुविधा.. संतोष विठ्ठल साळवे. 7900094419
ज्या पद्धतीनं आपण आपला नेहमीचा रिटर्न दाखल करतो, त्याच पद्धतीनं आताही तुम्हाला तुमचा रिटर्न दाखल करता येईल. फरक फक्त इतकाच की, 'पार्ट ए' मध्ये 'जनरल इन्फर्मेशन'च्या ऐवजी कलम १३९(४) अंतर्गत 'बिलेटेड रिटर्न' हा ऑप्शन तुम्हाला सिलेक्ट करावा लागेल. रिटर्न भरण्याच्या तपशीलात बाकी फारसा काही फरक नाही, पण उशिरा रिटर्न भरत असल्यामुळे तुमच्या खिशाला थोडी चाट मात्र नक्कीच बसेल.
1) जेवढा कर बाकी आहे, त्यानुसार कलम २३४ ए अंतर्गत दरमहा एक टक्का व्याज भरावे लागेल.
2) रिटर्न उशिरा भरत असल्यामुळे कलम २३४ एफ अंतर्गत आयकर विभाग तुमच्याकडून पाच हजार रुपये दंड आकारू शकतो. तथापि, तुमचे करपात्र उत्पन्न पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास, दंडाची रक्कम एक हजार रुपये आहे. विलंबित रिटर्न भरण्यापूर्वी दंडाची ही रक्कम भरणे आवश्यक आहे.
कमी खर्चात लाखो ग्राहकांपर्यंत पोहोचा तुमचा व्यावसाय
प्रत्येक व्यवसायासाठी डिजिटल मार्केटींग हि काळाची गरज झालेली आहे. आपण जर पारंपारिक पद्धतीने मार्केटिंग करत असाल तर तुम्ही तुमचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया घालवत आहात. पारंपारिक पद्धतीने म्हणजे टिव्ही ला ऍड देणे, न्यूजपेपर मध्ये ऍड किंवा पॅम्प्लेट टाकणे, होर्डिंग्स लावणे इत्यादी. यात आपल्याला अपेक्षित Customer मिळत नाही.
3) तुम्ही जर कर परताव्यासाठी पात्र असाल तर, कर विभाग कलम २४४ ए अंतर्गत व्याज देते, ज्याचा काही भाग विवरणपत्र उशिरा दाखल केल्यामुळे तुम्हाला गमवावा लागेल.
मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.
पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.
तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ? आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!!
मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.
पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.
1) अंमलबजावणी संचालनालय किंवा ED ही एक बहु-अनुशासनात्मक संस्था आहे जी आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास आणि परकीय चलन कायद्यांचे उल्लंघन करते. या संचालनालयाची सुरुवात 1 मे, 1956 पासून झाली, जेव्हा परकीय चलन नियमन कायदा, 1947 (FERA '47) अंतर्गत विनिमय नियंत्रण कायद्यांचे उल्लंघन हाताळण्यासाठी आर्थिक व्यवहार विभागात 'अंमलबजावणी युनिट'ची स्थापना करण्यात आली. दिल्ली मुख्यालय असलेल्या या युनिटचे नेतृत्व एक कायदेशीर सेवा अधिकारी करत होते, अंमलबजावणी संचालक म्हणून, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडून प्रतिनियुक्तीवर आणलेले अधिकारी आणि विशेष पोलीस आस्थापनेचे 03 निरीक्षक यांच्या सहाय्याने. बॉम्बे आणि कलकत्ता येथे 02 शाखा होत्या.
2) सन 1957 मध्ये, या युनिटचे 'अंमलबजावणी संचालनालय' असे नामकरण करण्यात आले आणि मद्रास येथे दुसरी शाखा उघडण्यात आली. 1960 मध्ये, संचालनालयाचे प्रशासकीय नियंत्रण आर्थिक व्यवहार विभागाकडून महसूल विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आले. कालांतराने, FERA' 47 रद्द करण्यात आला आणि FERA, 1973 ने बदलला. 04 वर्षांच्या अल्प कालावधीसाठी (1973 - 1977), संचालनालय कार्मिक आणि प्रशासकीय सुधारणा विभागाच्या प्रशासकीय अधिकारक्षेत्रात राहिले. सध्या, संचालनालय हे भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या महसूल विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आहे.
3) आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्यावर, FERA, 1973, जो एक नियामक कायदा होता, रद्द करण्यात आला आणि त्याच्या जागी एक नवीन कायदा उदा. परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा, 1999 (FEMA) 1 जून 2000 पासून कार्यान्वित झाला. पुढे, आंतरराष्ट्रीय विरोधी मनी लाँडरिंग शासनाच्या अनुषंगाने, प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा, 2002 (PMLA) लागू करण्यात आला आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ईडीकडे सोपवण्यात आली. 1 जुलै 2005 पासून. अलीकडे, परदेशात आश्रय घेणाऱ्या आर्थिक गुन्हेगारांशी संबंधित प्रकरणांच्या संख्येत वाढ झाल्याने, सरकारने फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायदा, 2018 (FEOA) पारित केला आहे आणि ED कडे 21 एप्रिलपासून त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. , 2018.
पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे. वारसानां PF कढुन फ्री मध्ये मिळते 7 लाख रुपयांचा विमा.पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे. जर तुमच्यावर मृत्यूचे संकट ओढवले, तर कायदेशीररित्या तुमच्या नॉमिनीला तो पैसा दिला जातो. एवढेच नाहीतर खातेधारकाच्या मृत्यूनंतर नॉमिनी असलेल्या व्यक्तीला पीएफचे पैसे दिले जातात.सध्या ईपीएफओ हे पीएफ खातेधारकांना नॉमिनीचे नाव जोडण्यासाठी वारंवार सतर्क करत आहे. नॉमिनीचे नाव जोडल्यानंतर तुमचा पैसा त्यांना मिळण्यास मदत होईल. असे न केल्यास तुमच्या कुटूंबाला अनेक अडचणींचा सामोरे जावे लागेल. त्याच बरोबर त्यांच्या हातात तुमच्या मेहनतीचा पैसा देखील जाणार नाही. नॉमिनी करून घेण्यासाठीसंपर्क करा 7900094419 संतोष साळवे.
तुमचे पीएफ आणि ESIC संबंधित PF KYC, UAN Active, PF Advance, Final PF Withdrawal, PF Nominee ad व इतर सर्व कामे घरबसल्या करून घ्या संपर्क करा...साळवे इंटरप्राईजेस... सृष्टी महा ई सुविधा..संतोष विठ्ठल साळवे7900094419 ( संपूर्ण महाराष्ट्रात )
गेल्या १७ वर्षांत एक लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केल्यामुळे चर्चेत आलेले सक्तवसुली संचालनालय अर्थात ईडी, ही आजच्या घडीला देशातील सर्वात पॉवरफूल यंत्रणा ठरलेली आहे. त्यातच ईडीला मनी लॉड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत प्राप्त झालेले जप्ती आणि अटकेचे अधिकार घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यामुळे आता ईडीचे महत्त्व अबाधित राहणार आहे.
२०१४ पूर्वीपर्यंत एखाद्या गुन्ह्यामध्ये आरोपपत्र दाखलझाल्यानंतरच त्या अनुषंगाने ईडी तपास करत असे. मात्र,
२०१४ साली ईडीच्या कायद्यात सुधारणा केली गेली आणि या सुधारणेमुळे स्थानिक पोलीस, सीबीआय, आर्थिक गुन्हे शाखा यांनी दाखल केलेल्या एफआयआरच्या अनुषंगाने स्वतंत्र तपास करण्याचे अधिकार ईडीला प्राप्त झाले आहेत.
यामुळे एखाद्या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तो ईडीच्या कक्षेत येत असेल तर संबंधित पोलीस, सीबीआय किंवा तपास यंत्रणा त्याची माहिती ईडीच्या अधिकाऱ्यांना देतात आणि तातडीनेच ईडीचे अधिकारी त्याप्रकरणी ईसीआयआर (एन्फोर्समेंट केस इन्फोर्मेशन (रिपोर्ट) दाखल करत तपासणी सुरू करतात. या सुधारणेमुळे अशी तपासणी करताना मालमत्ता जप्त करत आर्थिक रसद तोडणे, कुणालाही हजेरीसाठी बोलावणे, वाढला आहे.
कमी खर्चात लाखो ग्राहकांपर्यंत पोहोचा तुमचा व्यावसाय
प्रत्येक व्यवसायासाठी डिजिटल मार्केटींग हि काळाची गरज झालेली आहे. आपण जर पारंपारिक पद्धतीने मार्केटिंग करत असाल तर तुम्ही तुमचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया घालवत आहात. पारंपारिक पद्धतीने म्हणजे टिव्ही ला ऍड देणे, न्यूजपेपर मध्ये ऍड किंवा पॅम्प्लेट टाकणे, होर्डिंग्स लावणे इत्यादी. यात आपल्याला अपेक्षित Customer मिळत नाही.
नेमके काय करते ईडी? ( DIRECTORATE OF ENFORCEMENT )
ईडी ही केंद्रीय अर्थ मंत्रालयांतर्गत असलेल्या भारतीय
महसूल विभागाच्या अखत्यारितील विशेष आर्थिक तपास
व इंटेलिजन्स यंत्रणा आहे. परदेशी व्यवहार आणि मोठ्या
रकमेचे आर्थिक गैरव्यवहार यांना पायबंद घालण्यासाठी मे १९५६ रोजी ईडीची स्थापना झाली. मात्र,
जागतिकीकरणानंतर जेव्हा मोठ्या प्रमाणात
आंतरराष्ट्रीय व्यवहार वाढीस लागले त्यानंतर
परदेशी चलनाशी निगडित अनेक कर चुकवेगिरीचे प्रकार होऊ लागले, त्या पार्श्वभूमीवर परदेशी व्यवहारांत गैरप्रकार होऊ नयेत, या हेतूने त्यानंतर देशांतर्गत पातळीवर जसजसे आर्थिक व्यवहार आणि उलाढालींचे प्रमाण वाढू लागले तेव्हा १ जुलै २००५ रोजी ईडीला 'प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉड्रिंग अॅक्ट' (पीएमएलए) या कायद्याने अधिक प्रभावी बनविले गेले.
या कायद्यांतर्गत प्रामुख्याने १०० कोटी रुपये आणि त्यावरील आर्थिक गैरव्यवहार यांचा तपास आणि आनुषंगिक जप्तीचे अधिकार ईडीला बहाल करण्यात आले.
ईडीकडे काय अधिकार आहेत? ( DIRECTORATE OF ENFORCEMENT )
- नोटिसा जारी करत छापेमारी करणे.
- तपासादरम्यान, अधिकायांची खात्री पटल्यास संबंधित व्यक्तीला अटक करणे.
- धाड घालण्यासाठी दिवसा किंवा रात्री कधीही धाड घालण्याचे अधिकार आहेत.
- तपासादरम्यान एखाद्या नावाचा केवळ उल्लेख जरी आला तरी अशा व्यक्तीला बोलावण्याचे अधिकार आहेत. या नोटिशीला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.
- गैरव्यवहारात जितकी रक्कम आहे त्याच्या तिप्पट वसुलीचा दंड आकारणे.
- दंड ९० दिवसांत वसूल न झाल्यास वसुली होईपर्यंत दिवसाकाठी पाच हजार याप्रमाणे दंडाची आकारणी करणे.
रंगीत व्होटर आयडी हवंय? मग आताच संपर्क करा!*
तुम्हाला जर रंगीत मतदार ओळखपत्र हवं असेल तर आम्ही तुम्हाला बनवून देत आहोत.
आपल्यासाठी मतदार ओळखपत्र (Voter ID) हे सर्वात महत्वाचे दस्तऐवज आहे. 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या प्रत्येकाकडे हे ओळखपत्र असायला हवं. कारण या ओळखपत्रामुळेच आपल्याला मतदानाचा हक्क मिळतो. हे ओळखपत्र आपल्याला भारतीय निवडणूक आयोगाकडून दिले जाते. ज्यास इलेक्टोरल फोटो आयडी कार्डदेखील म्हटले जाते.
आपल्याकडे असलेलं मतदार ओळखपत्र हे लॅमिनेटेड ब्लॅक अँड व्हाईट फोटो, नाव, पत्ता आणि काही माहितीसह बनवण्यात आलं आहे. नवीन मतदारांना रंगीत मतदार ओळखपत्र देण्यास निवडणूक आयोगाने सुरुवात केली आहे. निवडणूक आयोगाला त्यांचं जुनं ब्लॅक अँड व्हाईट ओळखपत्र बदलायचं आहे. तर तुम्ही बनवा रंगीत व्होटर आयडी कार्ड....... संपर्क करा. साळवे इंटरप्राईजेस... *सृष्टी महा ई सुविधा.. संतोष साळवे.. 7900094419*
मालमत्तांची जप्ती कशासाठी? ( DIRECTORATE OF ENFORCEMENT )
मुळामध्ये, ज्या घटकाशी संबंधित आर्थिक घोटाळा झालेला आहे तो घटकच मुद्देमाल समजला जातो. त्यामुळे घोटाळ्यानंतर त्या घोटाळ्याच्या
माध्यमातून संबंधित घोटाळेबाजास उपलब्ध झालेला पैसा आणि त्या पैशाद्वारे त्याने खरेदी केलेली मालमत्ता किया अन्य काही, हे सारे गुन्ह्यातील मुद्देमाल म्हणून गृहीत धरले जाते. त्यामुळे गुन्ह्याच्या सिद्धतेसाठी अशा मुद्देमालाचा वापर पुरावा म्हणून केला जातो. त्यामुळेच घोटाळा निदर्शनास आल्यानंतर सर्वप्रथम ईडीचे अधिकारी संबंधित जप्तीची कारवाई करतात.
अंमलबजावणी संचालनालय ही एक बहु-अनुशासनात्मक संस्था आहे जी मनी लाँड्रिंग आणि परकीय चलन कायद्यांच्या उल्लंघनाच्या गुन्ह्यांचा तपास करते. संचालनालयाच्या वैधानिक कार्यांमध्ये खालील कायद्यांची अंमलबजावणी समाविष्ट आहे:
1) मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 (PMLA):
हा मनी लाँडरिंग रोखण्यासाठी आणि मनी-लाँडरिंगमधून मिळवलेली किंवा त्यात गुंतलेली मालमत्ता जप्त करण्यासाठी आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा त्याच्याशी संबंधित बाबींसाठी एक फौजदारी कायदा आहे. ED ला गुन्ह्यातून मिळालेल्या मालमत्तेचा शोध घेण्यासाठी तपास करून PMLA च्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे, मालमत्ता तात्पुरती जप्त करणे आणि गुन्हेगारांवर खटला चालवणे आणि विशेष न्यायालयाद्वारे मालमत्ता जप्त करणे सुनिश्चित करणे.
2) परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा, 1999 (FEMA):
बाह्य व्यापार आणि देयके सुलभ करण्यासाठी आणि भारतातील परकीय चलन बाजाराच्या सुव्यवस्थित विकास आणि देखभालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी संबंधित कायद्यांचे एकत्रीकरण आणि सुधारणा करण्यासाठी हा एक नागरी कायदा आहे. परकीय चलन कायदे आणि नियमांच्या संशयास्पद उल्लंघनाची चौकशी करण्याची, कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा निर्णय घेणाऱ्यांना दंड ठोठावण्याची जबाबदारी ईडीला देण्यात आली आहे.
3) द फ्युजिटिव्ह इकॉनॉमिक ऑफेंडर्स अॅक्ट, 2018 (FEOA):
हा कायदा आर्थिक गुन्हेगारांना भारतीय न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर राहून भारतीय कायद्याची प्रक्रिया टाळण्यापासून रोखण्यासाठी लागू करण्यात आला होता. हा एक कायदा आहे ज्याद्वारे निदेशालयाला अटक वॉरंटिंगसह भारतातून पळून गेलेल्या फरार आर्थिक गुन्हेगारांची मालमत्ता जप्त करणे आणि त्यांची मालमत्ता केंद्र सरकारला जप्त करण्याची तरतूद करणे बंधनकारक आहे.
रद्द केलेल्या FERA अंतर्गत मुख्य कार्ये 31.5.2002 पर्यंत उक्त अधिनियमांतर्गत जारी केलेल्या कारणे दाखवा नोटिसांवर निर्णय घेणे हे या कायद्याच्या कथित उल्लंघनांसाठी आहे ज्याचा परिणाम होऊ शकतो. दंड आणि संबंधित न्यायालयांमध्ये फेरा अंतर्गत सुरू केलेल्या खटल्यांचा पाठपुरावा करणे.
5) COFEPOSA अंतर्गत प्रायोजक एजन्सी:
परकीय चलन संवर्धन आणि तस्करी क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा, 1974 (COFEPOSA) अंतर्गत, या संचालनालयाला FEMA च्या उल्लंघनासंदर्भात प्रतिबंधात्मक अटकेच्या प्रकरणांना प्रायोजित करण्याचा अधिकार आहे.
मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.
पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.
तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ? आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!!
