ईडी म्हणजे काय? ईडीचा इतिहास ( DIRECTORATE OF ENFORCEMENT)

   ( BLOGGER ) संतोष साळवे...7900094419 

                  वाचाल तर...  वाचाल !!! 

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.

1. 1. ईडी म्हणजे काय?  ईडीचा इतिहास (DIRECTORATE OF ENFORCEMENT)

1) अंमलबजावणी संचालनालय किंवा ED ही एक बहु-अनुशासनात्मक संस्था आहे जी आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास आणि परकीय चलन कायद्यांचे उल्लंघन करते. या संचालनालयाची सुरुवात 1 मे, 1956 पासून झाली, जेव्हा परकीय चलन नियमन कायदा, 1947 (FERA '47) अंतर्गत विनिमय नियंत्रण कायद्यांचे उल्लंघन हाताळण्यासाठी आर्थिक व्यवहार विभागात 'अंमलबजावणी युनिट'ची स्थापना करण्यात आली. दिल्ली मुख्यालय असलेल्या या युनिटचे नेतृत्व एक कायदेशीर सेवा अधिकारी करत होते, अंमलबजावणी संचालक म्हणून, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडून प्रतिनियुक्तीवर आणलेले अधिकारी आणि विशेष पोलीस आस्थापनेचे 03 निरीक्षक यांच्या सहाय्याने. बॉम्बे आणि कलकत्ता येथे 02 शाखा होत्या.

2) सन 1957 मध्ये, या युनिटचे 'अंमलबजावणी संचालनालय' असे नामकरण करण्यात आले आणि मद्रास येथे दुसरी शाखा उघडण्यात आली. 1960 मध्ये, संचालनालयाचे प्रशासकीय नियंत्रण आर्थिक व्यवहार विभागाकडून महसूल विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आले. कालांतराने, FERA' 47 रद्द करण्यात आला आणि FERA, 1973 ने बदलला. 04 वर्षांच्या अल्प कालावधीसाठी (1973 - 1977), संचालनालय कार्मिक आणि प्रशासकीय सुधारणा विभागाच्या प्रशासकीय अधिकारक्षेत्रात राहिले. सध्या, संचालनालय हे भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या महसूल विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आहे.

3) आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्यावर, FERA, 1973, जो एक नियामक कायदा होता, रद्द करण्यात आला आणि त्याच्या जागी एक नवीन कायदा उदा. परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा, 1999 (FEMA) 1 जून 2000 पासून कार्यान्वित झाला. पुढे, आंतरराष्ट्रीय विरोधी मनी लाँडरिंग शासनाच्या अनुषंगाने, प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा, 2002 (PMLA) लागू करण्यात आला आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ईडीकडे सोपवण्यात आली. 1 जुलै 2005 पासून. अलीकडे, परदेशात आश्रय घेणाऱ्या आर्थिक गुन्हेगारांशी संबंधित प्रकरणांच्या संख्येत वाढ झाल्याने, सरकारने फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायदा, 2018 (FEOA) पारित केला आहे आणि ED कडे 21 एप्रिलपासून त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. , 2018.

पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे. वारसानां PF कढुन फ्री मध्ये मिळते 7 लाख रुपयांचा विमा. पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे. जर  तुमच्यावर मृत्यूचे संकट ओढवले, तर कायदेशीररित्या तुमच्या नॉमिनीला तो पैसा दिला जातो. एवढेच नाहीतर खातेधारकाच्या मृत्यूनंतर नॉमिनी असलेल्या व्यक्तीला पीएफचे पैसे दिले जातात.सध्या ईपीएफओ हे पीएफ खातेधारकांना नॉमिनीचे नाव जोडण्यासाठी वारंवार सतर्क करत आहे. नॉमिनीचे नाव जोडल्यानंतर तुमचा पैसा त्यांना मिळण्यास मदत होईल. असे न केल्यास तुमच्या कुटूंबाला अनेक अडचणींचा सामोरे जावे लागेल. त्याच बरोबर त्यांच्या हातात तुमच्या मेहनतीचा पैसा देखील जाणार नाही. नॉमिनी करून घेण्यासाठी संपर्क करा 7900094419 संतोष साळवे.

तुमचे पीएफ आणि ESIC संबंधित PF KYC, UAN Active, PF Advance, Final PF Withdrawal, PF Nominee ad व इतर सर्व कामे घरबसल्या करून घ्या संपर्क करा... साळवे इंटरप्राईजेस... सृष्टी महा ई सुविधा..संतोष विठ्ठल साळवे 7900094419 ( संपूर्ण महाराष्ट्रात ) 

गेल्या १७ वर्षांत एक लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केल्यामुळे चर्चेत आलेले सक्तवसुली संचालनालय अर्थात ईडी, ही आजच्या घडीला देशातील सर्वात पॉवरफूल यंत्रणा ठरलेली आहे. त्यातच ईडीला मनी लॉड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत प्राप्त झालेले जप्ती आणि अटकेचे अधिकार घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यामुळे आता ईडीचे महत्त्व अबाधित राहणार आहे.

२०१४ पूर्वीपर्यंत एखाद्या गुन्ह्यामध्ये आरोपपत्र दाखलझाल्यानंतरच त्या अनुषंगाने ईडी तपास करत असे. मात्र,

२०१४ साली ईडीच्या कायद्यात सुधारणा केली गेली आणि या सुधारणेमुळे स्थानिक पोलीस, सीबीआय, आर्थिक गुन्हे शाखा यांनी दाखल केलेल्या एफआयआरच्या अनुषंगाने स्वतंत्र तपास करण्याचे अधिकार ईडीला प्राप्त झाले आहेत. 

यामुळे एखाद्या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तो ईडीच्या कक्षेत येत असेल तर संबंधित पोलीस, सीबीआय किंवा तपास यंत्रणा त्याची माहिती ईडीच्या अधिकाऱ्यांना देतात आणि तातडीनेच ईडीचे अधिकारी त्याप्रकरणी ईसीआयआर (एन्फोर्समेंट केस इन्फोर्मेशन (रिपोर्ट) दाखल करत तपासणी सुरू करतात. या सुधारणेमुळे अशी तपासणी करताना मालमत्ता जप्त करत आर्थिक रसद तोडणे, कुणालाही हजेरीसाठी बोलावणे, वाढला आहे.

कमी खर्चात लाखो ग्राहकांपर्यंत पोहोचा तुमचा व्यावसाय

प्रत्येक व्यवसायासाठी डिजिटल मार्केटींग हि काळाची गरज झालेली आहे. आपण जर पारंपारिक पद्धतीने मार्केटिंग करत असाल तर तुम्ही तुमचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया घालवत आहात. पारंपारिक पद्धतीने म्हणजे टिव्ही ला ऍड देणे, न्यूजपेपर मध्ये ऍड किंवा पॅम्प्लेट टाकणे, होर्डिंग्स लावणे इत्यादी. यात आपल्याला अपेक्षित Customer मिळत नाही.

 नेमके काय करते ईडी? ( DIRECTORATE OF ENFORCEMENT )

ईडी ही केंद्रीय अर्थ मंत्रालयांतर्गत असलेल्या भारतीय

महसूल विभागाच्या अखत्यारितील विशेष आर्थिक तपास

व इंटेलिजन्स यंत्रणा आहे. परदेशी व्यवहार आणि मोठ्या

रकमेचे आर्थिक गैरव्यवहार यांना पायबंद घालण्यासाठी मे १९५६ रोजी ईडीची स्थापना झाली. मात्र,

जागतिकीकरणानंतर जेव्हा मोठ्या प्रमाणात

आंतरराष्ट्रीय व्यवहार वाढीस लागले त्यानंतर

परदेशी चलनाशी निगडित अनेक कर चुकवेगिरीचे प्रकार होऊ लागले, त्या पार्श्वभूमीवर परदेशी व्यवहारांत गैरप्रकार होऊ नयेत, या हेतूने त्यानंतर देशांतर्गत पातळीवर जसजसे आर्थिक व्यवहार आणि उलाढालींचे प्रमाण वाढू लागले तेव्हा १ जुलै २००५ रोजी ईडीला 'प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉड्रिंग अॅक्ट' (पीएमएलए) या कायद्याने अधिक प्रभावी बनविले गेले. 

या कायद्यांतर्गत प्रामुख्याने १०० कोटी रुपये आणि त्यावरील आर्थिक गैरव्यवहार यांचा तपास आणि आनुषंगिक जप्तीचे अधिकार ईडीला बहाल करण्यात आले.

ईडीकडे काय अधिकार आहेत? ( DIRECTORATE OF ENFORCEMENT )

- नोटिसा जारी करत छापेमारी करणे.

- तपासादरम्यान, अधिकायांची खात्री पटल्यास संबंधित व्यक्तीला अटक करणे.

- धाड घालण्यासाठी दिवसा किंवा रात्री कधीही धाड घालण्याचे अधिकार आहेत.

- तपासादरम्यान एखाद्या नावाचा केवळ उल्लेख जरी आला तरी अशा व्यक्तीला बोलावण्याचे अधिकार आहेत. या नोटिशीला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.

- गैरव्यवहारात जितकी रक्कम आहे त्याच्या तिप्पट वसुलीचा दंड आकारणे.

- दंड ९० दिवसांत वसूल न झाल्यास वसुली होईपर्यंत दिवसाकाठी पाच हजार याप्रमाणे दंडाची आकारणी करणे.

रंगीत व्होटर आयडी हवंय? मग आताच संपर्क करा!*

तुम्हाला जर रंगीत मतदार ओळखपत्र हवं असेल तर आम्ही तुम्हाला बनवून देत आहोत.

आपल्यासाठी मतदार ओळखपत्र (Voter ID) हे सर्वात महत्वाचे दस्तऐवज आहे. 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या प्रत्येकाकडे हे ओळखपत्र असायला हवं. कारण या ओळखपत्रामुळेच आपल्याला मतदानाचा हक्क मिळतो. हे ओळखपत्र आपल्याला भारतीय निवडणूक आयोगाकडून दिले जाते. ज्यास इलेक्टोरल फोटो आयडी कार्डदेखील म्हटले जाते.

आपल्याकडे असलेलं मतदार ओळखपत्र हे लॅमिनेटेड ब्लॅक अँड व्हाईट फोटो, नाव, पत्ता आणि काही माहितीसह बनवण्यात आलं आहे. नवीन मतदारांना रंगीत मतदार ओळखपत्र देण्यास निवडणूक आयोगाने सुरुवात केली आहे. निवडणूक आयोगाला त्यांचं जुनं ब्लॅक अँड व्हाईट ओळखपत्र बदलायचं आहे. तर तुम्ही बनवा रंगीत व्होटर आयडी कार्ड.......  संपर्क करा. साळवे इंटरप्राईजेस... *सृष्टी महा ई सुविधा.. संतोष साळवे.. 7900094419* 

मालमत्तांची जप्ती कशासाठी? ( DIRECTORATE OF ENFORCEMENT )

मुळामध्ये, ज्या घटकाशी संबंधित आर्थिक घोटाळा झालेला आहे तो घटकच मुद्देमाल समजला जातो. त्यामुळे घोटाळ्यानंतर त्या घोटाळ्याच्या

माध्यमातून संबंधित घोटाळेबाजास उपलब्ध झालेला पैसा आणि त्या पैशाद्वारे त्याने खरेदी केलेली मालमत्ता किया अन्य काही, हे सारे गुन्ह्यातील मुद्देमाल म्हणून गृहीत धरले जाते. त्यामुळे गुन्ह्याच्या सिद्धतेसाठी अशा मुद्देमालाचा वापर पुरावा म्हणून केला जातो. त्यामुळेच घोटाळा निदर्शनास आल्यानंतर सर्वप्रथम ईडीचे अधिकारी संबंधित जप्तीची कारवाई करतात.

अंमलबजावणी संचालनालय ही एक बहु-अनुशासनात्मक संस्था आहे जी मनी लाँड्रिंग आणि परकीय चलन कायद्यांच्या उल्लंघनाच्या गुन्ह्यांचा तपास करते. संचालनालयाच्या वैधानिक कार्यांमध्ये खालील कायद्यांची अंमलबजावणी समाविष्ट आहे:

1) मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 (PMLA): 

हा मनी लाँडरिंग रोखण्यासाठी आणि मनी-लाँडरिंगमधून मिळवलेली किंवा त्यात गुंतलेली मालमत्ता जप्त करण्यासाठी आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा त्याच्याशी संबंधित बाबींसाठी एक फौजदारी कायदा आहे. ED ला गुन्ह्यातून मिळालेल्या मालमत्तेचा शोध घेण्यासाठी तपास करून PMLA च्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे, मालमत्ता तात्पुरती जप्त करणे आणि गुन्हेगारांवर खटला चालवणे आणि विशेष न्यायालयाद्वारे मालमत्ता जप्त करणे सुनिश्चित करणे.

2) परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा, 1999 (FEMA): 

बाह्य व्यापार आणि देयके सुलभ करण्यासाठी आणि भारतातील परकीय चलन बाजाराच्या सुव्यवस्थित विकास आणि देखभालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी संबंधित कायद्यांचे एकत्रीकरण आणि सुधारणा करण्यासाठी हा एक नागरी कायदा आहे. परकीय चलन कायदे आणि नियमांच्या संशयास्पद उल्लंघनाची चौकशी करण्याची, कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा निर्णय घेणाऱ्यांना दंड ठोठावण्याची जबाबदारी ईडीला देण्यात आली आहे.

3) द फ्युजिटिव्ह इकॉनॉमिक ऑफेंडर्स अॅक्ट, 2018 (FEOA): 

हा कायदा आर्थिक गुन्हेगारांना भारतीय न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर राहून भारतीय कायद्याची प्रक्रिया टाळण्यापासून रोखण्यासाठी लागू करण्यात आला होता. हा एक कायदा आहे ज्याद्वारे निदेशालयाला अटक वॉरंटिंगसह भारतातून पळून गेलेल्या फरार आर्थिक गुन्हेगारांची मालमत्ता जप्त करणे आणि त्यांची मालमत्ता केंद्र सरकारला जप्त करण्याची तरतूद करणे बंधनकारक आहे.

रद्द केलेल्या FERA अंतर्गत मुख्य कार्ये 31.5.2002 पर्यंत उक्त अधिनियमांतर्गत जारी केलेल्या कारणे दाखवा नोटिसांवर निर्णय घेणे हे या कायद्याच्या कथित उल्लंघनांसाठी आहे ज्याचा परिणाम होऊ शकतो. दंड आणि संबंधित न्यायालयांमध्ये फेरा अंतर्गत सुरू केलेल्या खटल्यांचा पाठपुरावा करणे.

5) COFEPOSA अंतर्गत प्रायोजक एजन्सी: 

परकीय चलन संवर्धन आणि तस्करी क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा, 1974 (COFEPOSA) अंतर्गत, या संचालनालयाला FEMA च्या उल्लंघनासंदर्भात प्रतिबंधात्मक अटकेच्या प्रकरणांना प्रायोजित करण्याचा अधिकार आहे.

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.

तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ? आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!! 

----------------------------------------------------------------

*संतोष विठ्ठल साळवे.. एक जनजागृती चळवळ.. 7900094419*

https://chat.whatsapp.com/Kkc7ce7wmJe6W2ZfkH2tF7