( BLOGGER ) संतोष साळवे...7900094419
वाचाल तर... वाचाल !!!
मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.
पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.
अ‍ॅट्रॉसिटी म्हणजे नेमकं काय? कधी लागू होतो अ‍ॅट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा? समजून घ्या
अ‍ॅट्रॉसिटी दाखल झाली की लगेच अटक होते एवढीच वरवरची ओळख आपल्याला या कायद्याबाबत माहिती आहे.काही जण या कायद्याच्या विरोधात बोलत असतात, तर काही जण समर्थनात. अनेकदा या कायद्याबाबत केलेलं भाष्य वादाच्या भोवऱ्यातही सापडतं. सुप्रीम कोर्ट आणि केंद्र सरकारनेही या कायद्यात बदल केले आहेत...त्यामुळे हा अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा नेमका आहे तरी काय? काय केल्यावर अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो? सुप्रीम कोर्ट-केंद्र सरकारने त्यात काय बदल केले आहेत? समजून घेऊयात...
पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे. वारसानां PF कढुन फ्री मध्ये मिळते 7 लाख रुपयांचा विमा. पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे. जर तुमच्यावर मृत्यूचे संकट ओढवले, तर कायदेशीररित्या तुमच्या नॉमिनीला तो पैसा दिला जातो. एवढेच नाहीतर खातेधारकाच्या मृत्यूनंतर नॉमिनी असलेल्या व्यक्तीला पीएफचे पैसे दिले जातात.सध्या ईपीएफओ हे पीएफ खातेधारकांना नॉमिनीचे नाव जोडण्यासाठी वारंवार सतर्क करत आहे. नॉमिनीचे नाव जोडल्यानंतर तुमचा पैसा त्यांना मिळण्यास मदत होईल. असे न केल्यास तुमच्या कुटूंबाला अनेक अडचणींचा सामोरे जावे लागेल. त्याच बरोबर त्यांच्या हातात तुमच्या मेहनतीचा पैसा देखील जाणार नाही. नॉमिनी करून घेण्यासाठी संपर्क करा. 7900094419
तुमचे पीएफ आणि ESIC संबंधित PF KYC, UAN Active, PF Advance, Final PF Withdrawal, PF Nominee ad व इतर सर्व कामे घरबसल्या करून घ्या संपर्क करा... साळवे इंटरप्राईजेस... सृष्टी महा ई सुविधा..संतोष विठ्ठल साळवे 7900094419 ( संपूर्ण महाराष्ट्रात )
1989 मध्ये राजीव गांधी पंतप्रधान असताना Scheduled caste and Scheduled tribe Prevention of Atrocity Act लागू करण्यात आला.
स्वातंत्र्यानंतरही अनुसूचित जाती आणि जमातींविरोधातील न थांबलेले अत्याचार आणि कायद्याने त्यांना मिळणारं संरक्षण अपुरं पडत असल्याने हा अ‍ॅक्ट आणण्यात आला. या अ‍ॅक्टमुळे अनुसूचित जाती-जमातींविरोधात अत्याचार झाल्यास IPC नुसार गुन्हे दाखल होतातच पण अ‍ॅट्रॉसिटीनुसारही गुन्हे दाखल केले जातात.
अंधश्रद्धा आणि जादूटोणाविरोधी कायदा 2003 चे मूळ विधेयक डॉ नरेंद्र दाभोलकर यांनी तयार केले होते.* अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.
अनुसूचित जाती आणि जमातींव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही व्यक्तीवर अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो. अनुसूचित जाती आणि जमातींवर झालेल्या अत्याचाराचा न्यायनिवाडा वेळेत व्हावा यासाठी विशेष कोर्टसुद्धा असतात, प्रत्येक राज्यात अशाप्रकारची न्यायालयं आहेत.
कधी अ‍ॅट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल होतो?मुख्यत: SC-ST तल्या लोकांबरोबर भेदभाव केल्यास, त्यांना मारहाण केल्यास, शिवीगाळ-आक्षेपार्ह्य भाष्य त्यांच्याविरोधात केल्यास, सामाजिक बहिष्कार घातल्यास, कोणत्याही प्रकारे त्यांचं शोषण केल्यास, प्रार्थनास्थळांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी त्यांना थांबवल्यास किंवा सोयी-सुविधांपासून वंचित ठेवल्यास अशाप्रकारे SC-ST समाजातल्या लोकांसोबत कुठलाही प्रकारचा शारीरिक, भावनिक, मानसिक, आर्थिक छळ केल्यास, भेदभाव केल्यास अ‍ॅट्रॉसिटी दाखल होऊ शकते.
अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टमध्ये सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे FIR दाखल होण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी होते, मात्र FIR दाखल झाल्या-झाल्या आरोपीला तात्काळ अटक होते. सामान्य आरोपीसाठी अ‍ॅट्रॉसिटी अंतर्गत 6 महिने ते जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट हा भारताच्या संसदेने १९८९मध्ये पारित केलेला कायदा आहे. हा कायदा अनुसूचित जाती-जमातींवर अत्याचारास प्रतिबंध करतो. पुढील कृत्ये या कायद्याने गुन्हा ठरविली गेली आहेत.
- अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्तीला योग्य वा अयोग्य पदार्थ खाण्याची व पिण्याची सक्ती करणे.
- जातीय भावनेतून शारीरिक इजा करणे, त्रास देणे, अपमान करणे.
- नग्न धिंड काढणे, मानवी अप्रतिष्ठा करणे.
- जमिनीचा गैरप्रकारे उपभोग घेणे.
- स्वतच्या मालकीच्या जमीन व पाणीवापरात अडथळा निर्माण करणे.
- वेठबिगारी करण्यास सक्ती करणे.
- धाक दाखवून मतदान करण्यास भाग पाडणे.
- अनुसूचित जाती व जमातींच्या व्यक्तीच्या विरोधात खोटे गुन्हे दाखल करणे.
- लोकसेवकास खोटी माहिती पुरविणे.
- सार्वजनिक ठिकाणी अपमान करणे.
- प्रार्थनास्थळे, नदी, विहिरी, पाणवठे अशा सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश नाकारणे.
- प्रार्थनास्थळास अथवा घरास आग लावणे.
- पिण्याचे पाणी दूषित किंवा घाण करणे.
- महिलांचा विनयभंग करणे.
- महिलांचा लैंगिक छळ करणे.
- घर किंवा गाव सोडून जाण्यास भाग पाडणे.
- खोटी साक्ष वा पुरावा देणे.
- पुरावा नाहीसा करणे.
- लोकसेवकाने कोणताही अपराध करणे.
या कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य सरकार व पोलिसांची आहे. त्यासाठी पुढील गोष्टी त्यांनी करणे अनिवार्य ठरवले गेले आहे.
कमी खर्चात लाखो ग्राहकांपर्यंत पोहोचा तुमचा व्यावसाय
प्रत्येक व्यवसायासाठी डिजिटल मार्केटींग हि काळाची गरज झालेली आहे. आपण जर पारंपारिक पद्धतीने मार्केटिंग करत असाल तर तुम्ही तुमचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया घालवत आहात. पारंपारिक पद्धतीने म्हणजे टिव्ही ला ऍड देणे, न्यूजपेपर मध्ये ऍड किंवा पॅम्प्लेट टाकणे, होर्डिंग्स लावणे इत्यादी. यात आपल्याला अपेक्षित Customer मिळत नाही.
- राज्यस्तरावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दक्षता समिती स्थापन करणे.
- दक्षता समितीने वर्षांतून दोनदा बैठका घेऊन जातीय अत्याचारांच्या प्रकरणांचा आढावा घेणे.
- जातीय अत्याचारांचे खटले चालवणार्‍या विशेष सरकारी वकिलाच्या कामगिरीचा दर तीन महिन्यांनी आढावा घेणे.
- राज्यातील जातीय अत्याचार व त्यास प्रतिबंध करण्यासाठी करण्यात आलेल्या कारवाईचा प्रत्येक वर्षांच्या ३१ मार्चपर्यंत केंद्र सरकारला अहवाल सादर करणे.
- जातीय अत्याचारांचे खटले चालविण्यासाठी विशेष न्यायालयाची स्थापना करणे.
- विशेष सरकारी वकिलाची नेमणूक करणे.
- सामूहिक दंड आकारण्याचा राज्य सरकारला अधिकार.
- जातीय अत्याचार घडलेल्या किंवा घडण्याची शक्यता असलेल्या भागातील किंवा गावातील शस्त्रास्त्रांचे परवाने रद्द करणे.
- अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्तींना स्वसंरक्षणासाठी शस्त्रास्त्रांचे परवाने देणे.
- अटकपूर्व जामीन नाकारणे.
- पीडित व्यक्तीला किंवा कुटुंबाला आर्थिक मदत देणे व त्यांचे योग्य पुनर्वसन करणे.
- जातीय अत्याचाराचा विभाग घोषित करणे.
महिलांनो जागरुक व्हा! हे महिला कल्याणासाठीचे कायदे माहित आहेत का?* अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
पण यात जर आरोपी सरकारी कर्मचारी किंवा अधिकारी असेल तर मात्र वेगळ्या तरतुदी आहेत. सरकारी अधिकारी दोषी आढळला तर कारवाई होते, म्हणजेच आधी चौकशी होते आणि मगच अटक केली जाते. यात 6 महिन्यांपासून 1 वर्षापर्यंत तुरूंगवासाची शिक्षा आहे.
*बेरोजगारांना सुवर्णसंधी.. ऑनलाईन पद्धतीने नामांकित कंपन्या देणार नोकरी..*
जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र यांच्या विद्यमाने *स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त ऑनलाईन पद्धतीने *पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येणार आहे.* या मेळाव्यात रोजगार देणाऱ्या विविध नामांकित कंपन्या व नियोक्त्यांकडून रिक्त पदे ऑनलाईन जाहीर करण्यात येणार आहेत.नोंदणी केलेल्या आणि रिक्त पदांसाठी पात्रतेप्रमाणे किंवा ऑनलाईन अर्ज केलेल्या उमेदवारांच्या मुलाखती व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेण्यात येणार आहेत.नोकरी इच्छुक उमेदवारांनी अद्यापपर्यंत सेवायोजन नोंदणी केली नसल्यास नोंदणी करावी. तसेच, शैक्षणिक पात्रतेनुसार उपलब्ध रिक्त पदांसाठी अर्ज करावे. या संधीचा जास्तीत जास्त बेरोजगार उमेदवारांनी लाभ घ्यावा.सेवायोजन ऑनलाईन नोंदणी करण्यासाठी संपर्क करा.
*साळवे इंटरप्राईजेस / सृष्टी महा ई सुविधा.. संतोष विठ्ठल साळवे.. 7900094419
SC-ST Act मध्ये कनिष्ठ न्यायालय जामीन देत नाही, हायकोर्टच जामीन देऊ शकतं. आरोपीविरोधात FIR दाखल झाल्याच्या 60 दिवसांत आरोपपत्र दाखल करण्यात येतं आणि मग सुनावणी होते.
सुप्रीम कोर्टने 2018 मध्ये काय म्हटलेलं?
National Crime Record Bureau च्या 2016 मधील एकूण केसेस मधला कन्विक्शन रेट पाहिला, म्हणजे आरोप सिद्ध होण्याचं प्रमाण पाहिलं तर Scheduled Caste च्या प्रकरणात 25 टक्के तर Scheduled Tribes च्या बाबतीत केवळ 21 टक्के केसेस खऱ्या सिद्ध होत होत्या, त्यामुळे अ‍ॅक्टमध्ये कोर्टाने काही सुधारणा केल्या.
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय काय होता?अ‍ॅट्रॉसिटीमध्ये आधी कनिष्ठ न्यायालय अंतरिम जामीन देऊ शकत नव्हतं, पण सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे कनिष्ठ न्यायालयही जामीन देऊ शकत होतं.
अ‍ॅट्रॉसिटीअंतर्गत गुन्हा जरी दाखल झाला तरी अटक तात्काळ होणार नाही, आधी चौकशी होईल, असंही कोर्टाने म्हटलेलं.
सुप्रीम कोर्टाचा हाच निर्णय प्रचंड वादात सापडला, इतका की देशव्यापी आंदोलनं-निदर्शनंसुद्धा झाली. आणि अखेर 2018 च्याच पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय बदलावा लागला आणि ज्या आधीच्या तरतुदी होत्या त्या कायम ठेवण्यात आल्या.
2019 मध्ये सुप्रीम कोर्टाचा आधीचा निर्णय आणि केंद्र सरकारने पलटवलेला निर्णय या दोन्ही बाजूने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या. आणि सरतेशेवटी कोर्टानेही जो SC-ST साठी अ‍ॅट्रॉसिटीचा अ‍ॅक्ट आधीपासून लागू आहे, तो तसाच लागू राहिल असं सांगितलं.
जाता-जाता सुप्रीम कोर्टाने केलेली की महत्वाची टिपण्णीही सांगतो...सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयावेळी असंही म्हटलेलं की, आपण आशा करूयात, की भविष्यात आपल्याला अशाप्रकारे कुठल्याही अ‍ॅक्टची गरजच भासणार नाही, कोणत्याही जाती-पाती भारतात नसतील, जे राज्यघटना बनवणाऱ्या तज्ज्ञांचंही स्वप्न होतं.
मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.
पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.
तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ?आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!!
------------------------------------------------------------------------
संतोष विठ्ठल साळवे..7900094419 साळवे इंटरप्राईजेस...सृष्टी महा ई सुविधा। https://chat.whatsapp.com/CqVBl oErtgwC6N1JRQkVpf
