वाचाल तर... वाचाल !!!
महिलांसाठी असलेल्या कायद्यांची माहिती महीलांना नसते. त्यामुळे कधी वेळ आलीच तर, त्यांना कायद्यांचा वापरही करता येत नाही.
काळानुसार बदलत महिला पुरुषांच्या बरोबरीने काम करू लागल्या. घरातल्या जबाबदाऱ्या असोत की, नोकरी सगळ्याच आघाड्यांवर महिला पुढे आहेत. मात्र, कितीतरी महिला स्वत:बद्दल जागरुक व्हा. महिलांसाठी असलेल्या कायद्यांची माहिती त्यांना नसते. त्यामुळे कधी वेळ आलीच तर, त्यांना कायद्यांचा वापरही करता येत नाही.
‘पुण्यश्लोक’ अहिल्याबाई होळकर अधिक माहितीसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.
https://digitalsalve.blogspot.com/2021/05/blog-post_30.html.
खरंतर, भारतीय राज्यघटनेने आपल्या आदर्श नियमावलीत महिला विषयक नियमांना महत्वपूर्ण स्थान देऊन महिला उन्नतीसाठी अनेक कायद्यांची निर्मिती केली आहे. या सर्व कायद्यांची ओळख महिलांना असायला हवी. तरच, महिलांचं जीवन सुखी आणि संपन्न होण्याबरोबरच त्यांच्या जीवनाला स्थैर्य येउ शकतं. कायद्या संदर्भातील ज्ञान महिलांना सक्षम बनवतं .
महिलांच्या सुरक्षेसाठी कायदेशीर अधिकार आहेत. ज्याबद्दल त्यांना माहिती असायलाच हवी. जेव्हा कामासाठी महिला घराबाहेर पडतात तेव्हा ऑफिसमध्ये त्यांच्याबरोबर चुकीच्या घटना घडल्या, तर त्यांच्या विरोधात लढण्यासाठी त्यांना कायद्याने काही अधिकार दिलेले आहेत. तर, कौटूंबिक हिंसेविरोधात लढण्यासाठीही काही कायदे आहेत.
महिलांच्या सुरक्षेसाठी 181 क्रमांकाची स्वतंत्र हेल्पलाइन
संकटग्रस्त, पीडित महिलांना तातडीची मदत उपलब्ध व्हावी यासाठी 181 या क्रमांकाची स्वतंत्र हेल्पलाइन राज्य शासनाने सुरू केली आहे. ही हेल्पलाइन टोल फ्री असून त्याद्वारे केवळ संरक्षणासाठीच नव्हे तर महिलांच्या सबलीकरणासाठीही फायदेशीर ठरणार आहे. 181 ही स्वतंत्र हेल्पलाइन चोवीस तास सुरू राहणार आहे.
181-डायल केल्यास ही मदत मिळणार
1) - पोलीस, अग्निशमन, रुग्णवाहिका
2) - शासकीय योजना, सुविधांबद्दल माहिती
3) - हुंडा व बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱयांशी थेट संपर्क
4) - समुपदेशन, कायदेशीर मदत
महिलांसाठी रेल्वेकडून इतर सुविधा
यासोबतच महिलांना ट्रेनमध्ये विविध सोई देखील पुराव्याला जातात. देशातील एक्सप्रेस रेल्वेमध्ये अनारक्षित क्षेणीतील महिलांसाठी स्वतंत्र डबा राखीव असतो. या व्यतिरिक्त 150 किमी पर्यंतचे कमी अंतर पार करणाऱ्या उपनगरीय रेल्वे गाड्यांमध्ये महिलांसाठी वेगळे डबे किंवा कोच हे राखीव असतात.
तसेच भारतीय रेल्वेकडून महिलांसाठी खास विशेष रेल्वेगाड्या चालवल्या जातात. जर तुम्ही गरोदर असाल आणि अशा स्थितीमध्ये तुम्हाला मधला किंवा वरचा बर्थ देण्यात आला असेल तर, तुम्ही बर्थ एक्सचेंज करू शकता. रेल्वेतील बर्थ एक्ससचेंज करण्याचा महिलांना अधिकार आहे.
PF काऊंटशी संबंधित ‘हे’ काम तातडीने करा, नाहीतर पैसे कापले जाणार*ईपीएफओद्वारे अनेक खातेदारांना व्याजाच्या चांगल्या रक्कमेसह बरीच सुविधा मिळते. पण कधीकधी तुमच्या चुकांमुळे तुम्हाला काही त्रासही सहन करावा लागू शकतो. *(Link PAN Card with EPF account)* पॅनकार्ड लिंक नसेल तर काय?*:- जर तुम्ही तुमचे पॅनकार्ड यूएएनशी लिंक केले नाही तर तुम्हाला पीएफचे पैसे काढताना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. जे लोक पॅन कार्ड लिंक करत नाहीत आणि पीएफ काढण्यासाठी अर्ज करतात त्यांचा जास्तीत जास्त टीडीएस (TDS) कापला जातो. त्या उलट जे खातेधारक पॅनकार्ड लिंक करता त्यांना दिलासा मिळतो.
*तुमच्या PF अकाउंट ला पॅन कार्ड जोडण्यासाठी संपर्क करा.आमच्याकडे पीएफ संबंधित PF KYC, UAN Active, PF Advance, Final PF Withdrawal, PF Nominee ad व इतर सर्व कामे केले जाते. ( संपूर्ण महाराष्ट्रात ) संपर्क करा.. संतोष साळवे... 7900094419*
ESI व EPFO चे सर्व काम केले जातात
1) हुंडा प्रतिबंधक कायदा :
१९६१'च्या या कायद्यान्वये हुंडा मागणे आणि हुंडा देणे गुन्हे आहेत. हा कायदा अधिक प्रभावी होण्यासाठी भारतीय दंड संहितेमधे ३०४ (ख) आणि ४९८ (क) ही नवीन कलमे अंतर्भूत आहेत.
2) महिला संरक्षण कायदा :
कौटुंबिक छळ (महिला संरक्षण) प्रतिबंधक कायदा स्त्रीला कौटुंबिक, सामाजिक, आथिर्क व शारीरिक संरक्षण देतो. हा कायदा फक्त पुरुषांविरुद्धच लागू होतो. यात अंतरिम आदेश देणे, नुकसान भरपाई देणे, संरक्षण अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे, भागीदारीच्या घरात राहण्याचा अधिकार, कायदेशीर व वैद्यकीय मदत देण्याची तरतूदही आहे.
3) अश्लीलताविरोधी कायदा :
भारतीय दंड संहितेच्या कलम २९२ ते २९४ मध्ये महिलांशी अश्लील वर्तन करणाऱ्यांना शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे जाहिराती, पुस्तकं, चित्र आदी माध्यमांतून महिलांची विटंबना करणाऱ्या चित्र किंवा लेखनातून 'अश्लीलता सादर करणाऱ्याविरोधी कायदा १९८७'नुसार वॉरण्टशिवाय अटक करण्याचा अधिकारही आहे.
4) बालविवाह प्रतिबंधक कायदा :
बालविवाहाची प्रथा बंद करण्यासाठी 'बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम (शारदा अॅक्ट)' १९८७ मध्ये सुधारणा झाल्या आहेत. लग्नाच्या वेळी मुलींचे वय किमान १८ आणि मुलाचे वय २१ वर्षाहून कमी असल्यास शिक्षेची तरतूद आहे. हा कायदा सर्व जातिधर्माच्या लोकांना सारखाच लागू आहे.
दाम्पत्य व कौटुंबिक कलहाची प्रकरणे एकाच ठिकाणी सोडवण्यासाठी कौटुंबिक अधिनियम १९८४ लागू करण्यात आला आहे. कुटुंब न्यायालय नसल्यास तिथल्या जिल्हा कोर्टांना कुटुंब न्यायालयाचा दर्जा देण्यात आला आहे.
6) छेडछाड करणे गुन्हा :
स्त्रीची अब्रू लुटणे, हात धरणे, तिच्या वस्त्रांना हात घालणे अशा प्रकारे विनयभंग करणाऱ्यांना भारतीय दंड संहिता ३५४ खाली शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच, छेडछाड केल्याबदल भारतीय दंड संहिता कलम ५०९ अंतर्गत पोलिसांत तक्रार दाखल करता येते.
*घरबसल्या तुम्ही ड्रायव्हिंग लायसन्स रिन्यू करुन घ्या*
ड्रायव्हिंग लायसन्स (Driving Licence) हे महत्त्वाच्या ओळखपत्रांपैकी एक. कोविड-19 (Covid-19) संकटकाळात खाजगी वाहनांचा वापर करण्यावर अनेकांचा भर आहे. वाहन वापरताना त्याची योग्य कागदपत्रे विशेषत: लायसन्स जवळ असणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. तसंच त्याची मूदत संपलेली असल्याचे ते रिन्यूव्ह करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.अन्यथा वाहतुक पोलिसांनी पकडल्यास तुम्हाला दंड भरावा लागेल. यापूर्वी लायसन्स रिन्यू करण्यासाठी आरटीओ (RTO) कार्यालयात जावे लागत असे. आता मात्र आरटीओच्या खेपा घालण्याची गरज नाही. घरबसल्या तुम्ही ड्रायव्हिंग लायसन्स रिन्यू करु शकता. आमच्याकडे ड्रायव्हिंग लायसन्स रिन्यू करा (संपुर्ण महाराष्ट्रातुन कामे केली जाईल.) संपर्क करा *साळवे इंटरप्राईजेस.. सृष्टी महा ई सुविधा. संतोष विठ्ठल साळवे 7900094419*
7) मुलावर हक्क :
एखाद्या स्त्रीचा घटस्फोट झाल्यास तिच्या पाच वर्षापर्यंतच्या मुलांना ती स्वत:जवळ ठेवू शकते. मात्र पाच वर्षांहून अधिक वयाच्या मुलांच्या बाबतीत कोर्टाचा निर्णयच बांधील असतो.
8) समान वेतन कायदा :
समान वेतन कायद्यानुसार एकाच कामासाठी स्त्री व पुरुष दोघांना समान वेतन मिळाले पाहिजे. विशिष्ट कार्यक्षेत्रातील नोकऱ्या सोडता अन्य ठिकाणी स्त्रियांना रात्र पाळीला कामाला बोलावता येत नाही.
9) लैंगिक गुन्हे :
लैंगिक गुन्ह्यासंबंधात भारतीय दंडसंहिता कलम ३७५ व ३७३ अनुसार कडक शिक्षा देण्यात येतात. लैंगिक प्रकरणाची सुनावणी कोर्टाच्या बंद खोलीत होते.
10) हिंदू उत्तराधिकार :
१९५६मध्ये निर्माण झालेल्या हिंदू उत्तराधिकारी कायद्यानुसार महिलांना संपत्तीमध्ये व्यापक अधिकार देण्यात आले असून स्त्रीधनाचा उपभोग घेण्याचा आणि ते धन खर्च करण्याचा अनिर्बंध अधिकार स्त्रीला मिळाला आहे. हिंदू स्त्रीला एकत्र कुटुंबाच्या संपत्तीतसुद्धा वाटणी मागता येते. स्त्री धन मिळावे म्हणून स्त्री कोर्टात खटला दाखल करू शकते. स्त्रीला मुलाप्रमाणेच वडिलोपाजिर्त संपत्तीमध्येही समान हक्क दिला गेलाय.
11) हिंदू विवाह कायदा :
भारतीय दंड संहिता कलम १२५ अनुसार स्त्रीला पोटगीची मागणी करण्याचा हक्क आहे. हिंदू विवाह कायदा १९५५ कलम २५ नुसार अर्ज दाखल केल्यानंतर कोर्ट पोटगीची रक्कम देण्याचे आदेश देते. पती-पत्नीच्या वादामधे निकाल लागेपर्यंतच्या मधल्या काळातसुद्धा पत्नीच्या उदरनिर्वाहासाठी अंतरिम पोटगी रक्कम देण्याची तरतूद कायद्यात आहे.
कमी खर्चात लाखो ग्राहकांपर्यंत पोहोचा तुमचा व्यावसाय
प्रत्येक व्यवसायासाठी डिजिटल मार्केटींग हि काळाची गरज झालेली आहे. आपण जर पारंपारिक पद्धतीने मार्केटिंग करत असाल तर तुम्ही तुमचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया घालवत आहात. पारंपारिक पद्धतीने म्हणजे टिव्ही ला ऍड देणे, न्यूजपेपर मध्ये ऍड किंवा पॅम्प्लेट टाकणे, होर्डिंग्स लावणे इत्यादी. यात आपल्याला अपेक्षित Customer मिळत नाही.
12) प्रसूती सुविधा कायदा :
नोकरीपेशातील स्त्रियांसाठी बाळंतपणाची आणि नवजात बाळाची देखभाल करण्यासाठी रजेची तरतूद असून त्या काळात स्त्रीला विशिष्ट दिवसाची भर पगारी रजा मिळते. मात्र कायद्यानुसार ती रजा व इतर फायदे फक्त दोन बाळंतपणासाठी असतात. गर्भपात झाल्यावरही स्त्रीला भर पगारी रजा मिळण्याची तरतूद कायद्यात आहे.
13) विशेष विवाह अधिनियम :
विशेष विवाह अधिनियम १९५४च्या तरतुदीनुसार मानसिकदृष्ट्या सक्षम आणि १८ वषेर् पूर्ण झालेली स्त्री प्रेमविवाह किंवा आंतरजातीय विवाह स्वत:च्या इच्छेनुसार करू शकते. या विवाहाची नोंदणी करणे आवश्यक असून पुरुषाचे वय २१ वर्षापेक्षा अधिक असावे.
14) गर्भलिंग चाचणी :
स्त्री भूण हत्या रोखणे व गर्भांचे लिंग जाणून घेण्याच्या तंत्राचा दुरुपयोग करणे यावर अंकुश ठेवण्यासाठी प्रसूतीपूर्व निदान आणि तंत्रज्ञान विनिमय व दुरुपयोग निवारण अधिनियम १९९४ आहे.
15) जिल्हा महिला सहायता समिती :
महिलाचे शोषण व छळ होऊ नये म्हणून हायकोर्टाच्या आदेशानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा महिला सहाय्यता समिती स्थापन झाली आहे. होणारे शोषण किंवा छळ याबद्दलची तक्रार या समितीकडे महिला लेखी स्वरूपात देऊ शकते. तसेच, न्याय मिळण्यासाठी कायदेशीर सल्लागार व स्वयंसेवी संस्थांची व्यवस्था समितीतफेर् केली जाते.
16) लैंगिक छळाविरुद्ध मार्गदर्शक तत्त्व :
नोकरीच्या ठिकाणी महिलांचा होणारा लैंगिक छळ थांबवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने मार्गदर्शक तत्वे लागू केली आहेत. खासगी, सार्वजनिक तसेच अन्य संस्थामध्येसुद्धा ती लागू आहेत. लैंगिक चाळे आणि तक्रारी थांबवण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थांवर तसेच कर्मचाऱ्यांवर आहे. तसेच, तक्रारींच्या झटपट निवारणासाठी प्रत्येक विभागात महिला अध्यक्षासह अर्ध्यापेक्षा अधिक महिला असणारी समिती स्थापन करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
17) महिलांच्या अटकेसंबंधी :
महिलांना फक्त महिला पोलिस सूयोर्दयानंतर आणि सूर्यास्तापूवीर् अटक करू शकतात. कुटुंबाच्या सदस्याच्या उपस्थितीत व योग्य कारण असेल तरच स्त्रीला पोलिस ठाण्यात चौकशीसाठी बोलावता येते. स्त्रीला अटक केल्यास तिला फक्त महिला कक्षामध्येच ठेवता येते.
*गृहिणींसाठी घरबसल्या पैसे कमावण्याच्या जबरजस्त संधी* अधिक माहितीसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.
https://digitalsalve.blogspot.com/2021/07/blog-post_17.html
18) महिला आयोग :
महिलांना संवैधानिक व न्यायिक सुरक्षा आणि अधिकार देण्यासाठी ३१ जानेवारी १९९२ रोजी महिला आयोगाची स्थापना झाली. प्रत्येक राज्यातही महिला आयोग स्थापन झाला आहे. महिला कोणतीही तक्रार थेट महिला आयोगाकडे करू शकतात. आयोगाला सिव्हिल कोर्टाप्रमाणे चौकशी आणि तपासाचे अधिकार आहेत. हा आयोग वेळोवेळी सरकारला महिला कल्याणाच्या योजनाही सादर करतो.
-----------------------------------------------------------------
संतोष विठ्ठल साळवे..7900094419। साळवे इंटरप्राईजेस...सृष्टी महा ई सुविधा. https://chat.whatsapp.com/K09N1M2BD2j4KhRO8eBCXc
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा