पंधराव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायती होणार मालामाल!

         संतोष साळवे...7900094419                               

पंधराव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायती होणार मालामाल!

ग्रामीण विकासाचा मानबिंदू असलेल्या ग्रामपंचायती ‘मिनी संसद’ म्हणून ओळखल्या जातात. ग्रामीण भागातील नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी राज्यातील सुमारे २८ हजार ग्रामपंचायतींना पंधराव्या वित्त आयोगातून आगामी आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या हप्त्यापोटी सुमारे ६८८ कोटी रुपयांचा भरघोस निधी प्राप्त होणार असल्याने ग्रामपंचायती मालामाल होणार आहे. या निधीच्या विनियोगातून गावांमध्ये दर्जेदार लोकाभिमुख सुविधांची निर्मिती करण्यात यावी, अशी शासनाला अपेक्षा आहे.

दर्जेदार लोकाभिमुख सुविधांच्या निर्मितीची अपेक्षा

देशपातळीवर लोकशाही मूल्यांच्या संवर्धनासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद अशी पंचायत राज व्यवस्था कार्यरत आहे. २०१५ पूर्वी ग्रामविकासाच्या प्रक्रियेत जिल्हा परिषदांना सर्वाधिक महत्त्व होते. परंतु केंद्राच्या योजना गावपातळीपर्यंत पोचण्यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टचाराचे सिंचन होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्याने चौदाव्या वित्त आयोगापासून थेट निधी ग्रामपंचायतींना देण्याचे धोरण राबविले जात आहे.

कर्मचारी पगार किंवा आस्थापनाविषयक बाबींसाठी हा निधी नाही.

पंधराव्या वित्त आयोगातील सर्वाधिक ८० टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी मिळणार आहे. उर्वरित निधीपैकी दहा टक्के जिल्हा परिषदेस, तर दहा टक्के निधी पंचायत समित्यांना मिळेल. या निधीतून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निधीचा वापर करत गावांमध्ये चांगल्या विकासकामांची निर्मिती करावी, असे आदेशात नमूद केले आहे. कर्मचारी पगार किंवा आस्थापनाविषयक बाबींवर हा निधी खर्च करता येणार नाही.

* अशी होणार विकासकामे :

1) पाण्याचा निचरा आणि पाणीसाठा व्यवस्थापन

2) मुलांचे लसीकरण व कुपोषण रोखणे

3) जोडरस्ते आणि ग्रामपंचायतींच्या अंतर्गत रस्त्यांचे बांधकाम, दुरुस्ती व देखभाल

4) स्मशानभूमीचे बांधकाम

5) स्मशानभूमीसाठी जमीन अधिग्रहण

6) एलईडी पथदिवे व सौर पथदिव्यांचे बांधकाम व दुरुस्ती

7) ग्रामपंचायतीमध्ये पुरेशी व उच्च बँडविडथसह वाय-फाय डिजिटल नेटवर्क सेवा

8) सार्वजनिक वाचनालय

9) मुलांसाठी उद्याने, मनोरंजन सुविधा, खेळाचे मैदान, क्रीडा व शारीरिक फिटनेस उपकरणे

10) ग्रामीण आठवडेबाजार

11) मूलभूत वीज, पाणी, कचऱ्याचे संकलन व विल्हेवाट, सुका व ओला कचरा व्यवस्थापन उपकरणे

12) नैसर्गिक आपत्ती, साथीच्या रोगाच्या प्रादुर्भावावेळी मदतकार्य

असा मिळतो विकासनिधी...

दर वर्षी ऑक्टोबर, नोव्हेंबरमध्ये ग्रामविकास समितीची बैठक होते. त्यात गावाचा पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, महिला कल्याण अशा वेगवेगळ्या गरजांवर आधारित अंदाजपत्रक तयार केले जाते. ३१ डिसेंबरपूर्वी पंचायत समितीला पाठवणे आवश्यक असते. अंदाजपत्रक गटविकास अधिकारी राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवतात.

*घरबसल्या तुम्ही ड्रायव्हिंग लायसन्स रिन्यू करुन घ्या*

ड्रायव्हिंग लायसन्स (Driving Licence) हे महत्त्वाच्या ओळखपत्रांपैकी एक. कोविड-19 (Covid-19) संकटकाळात खाजगी वाहनांचा वापर करण्यावर अनेकांचा भर आहे. वाहन वापरताना त्याची योग्य कागदपत्रे विशेषत: लायसन्स जवळ असणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. तसंच त्याची मूदत संपलेली असल्याचे ते रिन्यूव्ह करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.अन्यथा वाहतुक पोलिसांनी पकडल्यास तुम्हाला दंड भरावा लागेल. यापूर्वी लायसन्स रिन्यू करण्यासाठी आरटीओ (RTO) कार्यालयात जावे लागत असे. आता मात्र आरटीओच्या खेपा घालण्याची गरज नाही. घरबसल्या तुम्ही ड्रायव्हिंग लायसन्स रिन्यू करु शकता. आमच्याकडे ड्रायव्हिंग लायसन्स रिन्यू करा (संपुर्ण महाराष्ट्रातुन कामे केली जाईल.) संपर्क करा *साळवे इंटरप्राईजेस.. सृष्टी महा ई सुविधा.  संतोष विठ्ठल साळवे 7900094419*

पाण्यासाठी पन्नास टक्के निधी

१ एप्रिल २०२० पासून पंधरावा वित्त आयोग सुरू झाला आहे. त्यानुसार सरकार गावातल्या प्रतिमाणसी प्रतिवर्षी सरकार ९५७ रुपये देत आहे. १४ व्या वित्त आयोगासाठी ही रक्कम ४८८ रुपये होती. चौदाव्या वित्त आयोगात मानवविकास, कौशल्य विकास, शिक्षण, पायाभूत विकासासाठी यासाठी प्रत्येकी २५ टक्के रक्कम खर्च केली. परंतु, पंधराव्या वित्त आयोगात एकूण निधीपैकी ५० टक्के निधी पाणीपुरवठा, स्वच्छता यावर व उर्वरित ५० टक्के इतर बाबींवर खर्च करण्याचे निर्देश आहेत.

विभागनिहाय ग्रामपंचायती अशा

1) नाशिक : ४ हजार ९००

2) कोकण : ३ हजार १७

3) पुणे : ५ हजार ६८०

4) औरंगाबाद : ६ हजार ६४४

5) अमरावती : ३ हजार ९५१

6) नागपूर : ३ हजार ७०४

7) राज्यातील एकूण ग्रामपंचायती : २७ हजार ८९६

*ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत सरपंच, उप- जबाबदाऱ्या व कर्तव्य विषयीची सविस्तर माहित

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, कलम ३८ नुसार पंचायतीचे कार्यकारी अधिकारी सरपंच व उपसरपंच यांची कार्ये. कलम ३८ (१) या अधिनियमाचे उपबंध पंचायतीने संमत केलेले ठराव अमलात आणण्याचा प्रयोजनासाठी कार्यकारी अधिकार सरपंचाकडे निहित असेल व तो या अधिनियमान्वये किंवा तद्नुसार पंचायतीकडे सोपवलेली कर्तव्य रीतसर पार पाडण्यासाठी प्रत्यक्षपणे जबाबदार असेल. नियमांद्वारे अन्यथा विहित केले असेल त्या व्यतिरिक्त, सरपंचाचा अनुपस्थित उपसरपंच हा सरपंचाच्या अधिकारांचा वापर करील व त्याची कर्तव्य पार पाडील. मागच्या लेखामध्ये आपण  ग्रामपंचायतीचे काम कसं चालते? सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांना मानधन किती? ग्रामस्थ म्हणून गावच्या विकास कामात कसं सहभागी व्हायचं आणि विकासकामांवर लक्ष कसं ठेवायचं? त्याची सविस्तर माहिती पाहिली आहे.

*सर्व नोकरदारांना PF कढुन फ्री मध्ये मिळते 7 लाख रुपयांचा विमा. कोविड-19 ने होणार्‍या मृत्यूच्या प्रकरणात सुद्धा हा घेता येऊ शकतो. जर कुणाचा कुणी नॉमिनी नसेल तर लवकरचं तुमचा वारस ( नॉमिनी ) करून घ्या. विम्याचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या पीएफ अकाउंट मध्ये वारस नोंदणी करून घ्यावी लागेल आमच्याकडे पीएफ संबंधित PF KYC, UAN Active, PF Advance, Final PF Withdrawal, PF  Nominee ad  व इतर सर्व कामे केले जाते. ( संपूर्ण महाराष्ट्रात ) संतोष विठ्ठल साळवे.. संपर्क करा. 7900094419*

                                       

*ग्रामपंचायत सरपंच, उप-सरपंचाच्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्य:*

*सरपंचाच्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्य:*

ग्रामपंचायतीचा कार्यकारी प्रमुख हा सरपंच असतो. गावातील लोकसेवक या नात्याने ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांला  सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. जो कोणी सरपंच निवडून येईल त्याने आपल्या गावाला समृद्ध करण्याची जबाबदारी घेऊन विकासाच्या पथावर घेऊन जाणे हे त्याचे आद्य कर्तव्य आहे.

*१) कलम ३८ (अ)* अधिनियमात अन्यथा उपबंधित केले असेल ते खेरीज करून पंचायतीच्या सभेचा अध्यक्ष म्हणून काम चालविल आणि पंचायतीच्या सभेचे कामकाज पार पाडणे.

*२) कलम ३८ (क)* पंचायतीच्या सर्व अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनी केलेली कृत्ये आणि केलेली कार्यवाही यावर देखरेख व नियंत्रण ठेवील, यात पंचायतीचे अभिलेख व नोंदवह्या सचिवाच्या अभिरक्षक ठेवणे व त्याची व्यवस्था ठेवणे यावरील देखरेखी चा समावेश होतो.

*3) कलम ३८ (ह)* या अधिनियमान्वये किंवा तदनुसार आवश्यक असलेली सर्व विवरणपत्रे व प्रतिवृत्ते तयार करण्याची व्यवस्था करील;

*4) कलम ३८ (आय)* या अधिनियमान्वये किंवा त्याअन्वये केलेल्या नियमान्वये त्याला प्रदान करण्यात येतील अशा अन्य अधिकारांचा वापर करील व त्याच्यावर लादण्यात येतील अशी अन्य कामे पार पाडील;

*5) कलम ३८ (आय-अ)* सरपंच, शासनाच्या कोणत्याही निदेशान्वये देणे आवश्यक असतील अशी उत्पन्नाची प्रमाणपत्रे, आपल्या सहीने आणि पंचायतीच्या शिक्क्यानिशी देता येतील.

*6) कलम ३८ (ज)* कलम ७ मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे ग्रामसभेच्या बैठकी बोलवील व त्यात अध्यक्षाचे काम चालवील.

*7) कलम ३८ (के)* सरपंच, पंचायतीच्या सभांच्या कार्य सूचित अंतिम रूप देईल:परंतु, जर तीन किंवा अधिक सदस्य, लगत नंतरच्या सभेच्या कार्यसूची वर कोणत्याही बाबीचा समावेश करण्याची मागणी करतील तर, सरपंच ती बाब पुढच्या सभेच्या कार्य सूचीत समाविष्ट करील.परंतु आणखी असे की, कोणतेही अनौपचारिक वित्तीय कामकाज हे अग्रेषित कार्यसूची चा भाग असल्याखेरीज चालविले जाणार नाही;

*8) कलम ३८ (ल)* सरपंच, पंचायतीचे वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करील;

*9) कलम ३८ (म)* सरपंच, पंचायतींशी विचारविनिमय करून, योजना राबविण्यासाठी इतर सर्व अधिकारांचा वापर करील;

*(एक-अ)* ज्या पंचायतीचा सरपंच या अधिनियमाच्या कलम ३० अ- १अ अन्वये थेट निवडून दिला असेल अशा पंचायतीच्या संबंधात तो सरपंच पुढील अधिकारांचा देखील वापर करील आणि पुढील कार्य व कर्तव्य पार पाडील.-

*(अ) पंचायतीच्या सभांच्या कार्य सूचित अंतिम रूप देणे:*

परंतु, जर तीन किंवा त्यापेक्षा अधिक सदस्य, लगत नंतरच्या सभेच्या कार्यसूची वर कोणत्याही बाबीचा समावेश करण्याची मागणी करतील तर, सरपंच ती कोणतीही बाब पुढच्या सभेच्या कार्य सूचीत समाविष्ट करील:परंतु आणखी असे की, कोणतेही अनौपचारिक वित्तीय कामकाज हे अग्रेषित कार्यसूची चा भाग असल्याखेरीज चालविले जाणार नाही:परंतु तसेच, जर सरपंचाच्या मते, पंचायतीचा कोणत्याही विषयावरील ठराव हा त्या गावाच्या व्यापक हितास बाधक ठरणारा असेल तर, सरपंच, तो ठराव लगत नंतरच्या पुढील ग्रामसभेपुढे अंतिम निर्णयासाठी ठेवण्याची व्यवस्था करील आणि त्यावरील ग्रामसभेचा निर्णय अंतिम असेल.

*(ब) पंचायतीचे वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करणे;*

*(क) पंचायतीशी विचारविनिमय करून, योजना राबविण्यासाठी इतर सर्व अधिकारांचा वापर करणे;*

*उप-सरपंचाच्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्य:*

सरपंचा बरोबरच जबाबदारी आणि कर्तव्य पार पाडण्यासाठी ग्रामपंचायत मध्ये एक उपसरपंच असतो. ग्रामपंचायत मध्ये सरपंचानंतर उपसरपंच हाच मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतो आणि त्याला सरपंचासारखेच अधिकार प्राप्त होतात.

*१) कलम ३८ (अ)* अधिनियमात अन्यथा उपबंधित केले असेल ते खेरीज करून सरपंचाच्या अनुपस्थितीत पंचायतीच्या सभेचा अध्यक्ष म्हणून काम चालवील आणि पंचायतीच्या सभांचे नियमन करील;

*2) कलम ३८ (ब)* सरपंचाच्या अधिकारांपैकी व कर्तव्यांपैकी सरपंच वेळोवेळी त्याच्याकडे सोपविल अशा अधिकारांचा वापर करील व अशी कर्तव्ये पार पाडील;

*3) कलम ३८ (क)* सरपंचाची निवडणूक होईपर्यंत किंवा सरपंच गावात सतत पंधराहून अधिक दिवस अनुपस्थित असेल किंवा तो काम करण्यास असमर्थ झाला असेल, तर सरपंचाच्या अधिकारांचा वापर करील व त्याची कर्तव्ये पार पाडील.

*4) कलम ३८ (३)* सरपंच व उपसरपंच हे दोघेही अनुपस्थित असतील, तर त्या बाबतीत पंचायतीच्या प्रत्येक सभेत उपस्थित असलेल्या सदस्यांपैकी अशा ज्या एका सदस्याची त्याप्रसंगी सभापती म्हणून निवड करील तो सदस्य अशा सभेत अध्यक्ष म्हणून काम चालवील.

*5) कलम ३८ (४)* या अधिनियमान्वये अन्यथा उपबंधित केले असेल त्या व्यतिरिक्त, जेव्हा कोणत्याही कारणास्तव सरपंचाच्या अधिकारांचा वापर करण्यास, किंवा त्याची कर्तव्ये व कामे पार पाडण्यास कोणतीही व्यक्ती सक्षम नसेल तर अशा बाबतीत, निवडून येण्यास पात्र असलेल्या ग्रामसभेच्या ज्या सदस्यास पंचायत समितीने नामनिर्देशित केले असेल असा कोणताही सदस्य अशा अधिकारांचा वापर करील आणि अशी कर्तव्य व कामे पार पाडील. अशा रीतीने नामनिर्देशित केलेल्या सदस्याला पंचायतीच्या कोणत्याही सभेत अध्यक्ष म्हणून काम चालवताना विहित केलेले अधिकार असतील व विहित केलेली कार्य पद्धती, तो अनुसरील परंतु त्याला मत देण्याचा हक्क असणार नाही.

*6) कलम ३८ (४-अ)* जर, सरपंचाचा किंवा सभेच्या अध्यक्षस्थानी आहे अशा व्यक्तीच्या मते, पंचायतीच्या कोणत्याही विषयावरील ठराव हा त्या गावाच्या व्यापक हितास बाधक ठरणारा असेल तर, सभेच्या अध्यक्षस्थानी असणारी व्यक्ती, तो ठराव लगत नंतरच्या पुढील ग्रामसभेपुढे अंतिम निर्णयासाठी ठेवण्याची व्यवस्था करील आणि त्यावरील ग्रामसभेचा निर्णय अंतिम असेल.

*7) कलम ३८ (५)* या कलमातील कोणत्याही गोष्टींमुळे, कलम ५७, पोटकलम (४) खाली ज्या कोणत्याही कृत्यासाठी सचिवास संपूर्णपणे जबाबदार धरण्यात येईल अशा, सचिवाने केलेल्या कोणत्याही कृत्याबद्दल सरपंचास जबाबदार धरता येणार

*ग्रामपंचायत ग्रामसूची किंवा अनुसूची-१:*

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम ४५ मधील ग्रामसूची किंवा अनुसूची-१ नुसार सर्व कामे करण्याची जबाबदारी सरपंचाची असते. मागील लेखा मध्ये आपण ग्रामपंचायत ग्रामसूची किंवा अनुसूची-१ (ग्रामपंचायत कामाचे विषय - विकास विषयक कामे) विषयीची सविस्तर माहिती आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ४५ नुसार ग्रामपंचायतीचे प्रशासकीय अधिकार व कर्तव्ये सविस्तर पाहिली आहे.

ग्रामसूची या अधिनियमाचे अनुसूची १ मध्ये दिलेली आहे. त्यामध्ये ७८ विषय असून, त्यांची विभागणी खालील भागात केलेली आहे.. 

 १) कृषी,

 २) पशुसंवर्धन 

 ३) वने,

 ४) समाज कल्याण,

 ५) शिक्षण,

 ६) वैद्यकीय आणि आरोग्य,

 ७) इमारती व दळणवळण,

 ८) पाटबंधारे, 

९) उद्योगधंदे व कुटीर उद्योग,

 १०) सहकार,

 ११) स्वसंरक्षण व ग्राम संरक्षण,

 १२) सामान्य प्रशासक*. ग्रामसुची राज्यसरकारने अ.नं. १८-अ, ४३-अ आणि ७३-अ यामध्ये दिलेल्या विषयांची भर टाकली आहे.

ग्रामपंचायत मधील सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामसेवक हे गावातील मुख्य शासकीय अधिकारी म्हणून काम पाहत असतात. मागील लेखामध्ये आपण ग्रामसेवकाची कामे व जबाबदाऱ्या सविस्तर पाहिले आहे.

*ग्रामसेवकाची कामे व जबाबदाऱ्या कोणत्या? ग्रामसेवकांकडून माहिती मिळवण्यासाठी माहिती अधिकार अर्ज (RTI) कसा करायचा?*

ग्रामपंचायतीचा कारभार पाहण्यासाठी ग्रामसेवकाची नेमणूक केली जाते. ग्रामसेवक हा ग्रामपंचायतीचा सचिव असतो. पंचायतीच्या सर्व कारभारावर त्याचे नियंत्रण असते, तो जिल्हा परिषदेचा सेवक असतो. त्याची नेमणुक मुख्ये कार्यकारी अधिकारी जि. प. करतात. त्याची बदली करण्याचा अधिकार जि.प. लाच आहे. काहीवेळा ग्रामसेवकाकडे दोन किंवा तीन ग्रामपंचायतींची जबाबदारी सोपविण्यात येते.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियमन १९६१, तसेच महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमन १९५८ ग्रामसेवकांची कामे व जबाबदाऱ्या शासनाने आखून दिलेली आहे. ग्रामसेवकाने या नियमावली प्रमाणे कामे करणे बंधनकारक आहे. गावातील नागरिकांनी सर्व नियम काळजीपूर्वक अभ्यासावेत आणि खालील कामे व जबाबदा-या, विविध कल्याणकारी योजना ग्रामसेवक आखून दिलेल्या नियम व पद्धतीने पार पाडतो कि नाही याची पडताळणी करण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्याचा वारंवार व भरपूर उपयोग करावा. ग्रामसेवक हा ग्रामस्तरीय कार्य करणारे व्हीडीओ / ग्रामसेवक जीपीचे सेक्रेटरी म्हणून काम करतात आणि जीपी स्तरावर खाती व नोंदी सांभाळण्यासही जबाबदार असतात.

*घरबसल्या तुम्ही ड्रायव्हिंग लायसन्स रिन्यू करुन घ्या*

ड्रायव्हिंग लायसन्स (Driving Licence) हे महत्त्वाच्या ओळखपत्रांपैकी एक. कोविड-19 (Covid-19) संकटकाळात खाजगी वाहनांचा वापर करण्यावर अनेकांचा भर आहे. वाहन वापरताना त्याची योग्य कागदपत्रे विशेषत: लायसन्स जवळ असणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. तसंच त्याची मूदत संपलेली असल्याचे ते रिन्यूव्ह करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.अन्यथा वाहतुक पोलिसांनी पकडल्यास तुम्हाला दंड भरावा लागेल. यापूर्वी लायसन्स रिन्यू करण्यासाठी आरटीओ (RTO) कार्यालयात जावे लागत असे. आता मात्र आरटीओच्या खेपा घालण्याची गरज नाही. घरबसल्या तुम्ही ड्रायव्हिंग लायसन्स रिन्यू करु शकता. आमच्याकडे ड्रायव्हिंग लायसन्स रिन्यू करा (संपुर्ण महाराष्ट्रातुन कामे केली जाईल.) संपर्क करा *साळवे इंटरप्राईजेस.. सृष्टी महा ई सुविधा.  संतोष विठ्ठल साळवे 7900094419*

*ग्रामसेवकाची कामे व जबाबदाऱ्या*:

प्रशासन:

1) ग्रामपंचायत कडील सर्व प्रकारचे अभिलेख जतन करणे, सरपंचाच्या मदतीने विकासाची कामे पार पाडणे.

2) महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतीचे अभिलेखे वेळोवेळी आवश्यक त्या नोंदी घेऊन अद्यावत ठेवणे.

3) पंचायतीने ठरवून दिल्यानंतर ग्रामसभा, मासिक सभा बो‍लविणे, त्यांच्या नोटिसा काढून संबंधितांना देणे, सभेचा कार्यवृतांत लिहिणे व सभेमध्ये झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी व पूर्तता करणे, हे काम पंचायतीच्या सहकार्याने करावे.

4) शासनाने व जिल्हा परषिदेने बसविलेले विविध कर (वसूल करण्‍याबाबतचे आदेश सचिवांकडून प्राप्त‍ झाल्यानंतर) व फी यांची वसूली करणे, प्रत्येकी चार वर्षांनी कराची आकारणी करुन २५ टक्के वाढ सुचविणे.

5) ग्रामपंचायतीकडील लेखा परीक्षणांत केलेल्या, आक्षेपांना उत्तर देणे.

6) ग्रामपंचायत हद्दीतील जमिन, रस्ते, इमारती, पडसर जागा, व इतर सार्वजनिक जागा यांच्या मोजमापाचे अभिलेख अद्यावत ठेवणे व ग्रामदर्शक नकाशा ग्रामपंचायतीमध्ये ठेवणे.

7) जन्म, मृत्यु, उपजत मृत्यु, विवाह नोंदणी करणे.

8) ग्रामपंचायत क्षेत्रातील पंचायत सभासदांच्या सहकार्याने ग्रामपंचायत क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या सहकारी सोसायट्या, दुध डेअरी, नागरी पतसंस्था, स्था्निक महिला मंडळे, तरुण मंडळे, बालवाडी, आंगणवाडी, प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, स्वयंसेवी संस्था व इतर मान्य संस्था् यांच्याशी समन्वय साधून या सर्व लोकोपयोगी कार्यक्रम बनविण्या‍च्या दृष्टीने प्रयत्न करणे.

9) ग्रामपंचायत पातळीवर शासकीय, निमशासकीय, कर्मचा-यांना आठवडयातून किमान एक दिवस ग्रामपंचायतीमध्ये एकत्र आणून ग्रामस्थांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याच्या दृष्टीने समन्वय साधून आवश्यक ती कार्यवाही करणे.

10) सरपंच, उपसरपंच यांना सभेच्या वेळी व आवश्यकता असेल तर इतर वेळी कायदेविषयक सल्ला देऊन, आवश्यकता असल्यास आपले मत नोंदविणे.

11) ग्रामपंचायत ही नियमांची व कायद्यांची उलंघन करणारी कृती करीत असेल किंवा तसे करावयाचे ठरविले असल्यास त्याबाबत अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकरी / गट विकास अधिकारी यांना विहीत मुदतीत सादर करणे.

12) ग्रामपंचायतीचा वार्षिक प्रशासन अहवाल तयार करुन प्रचायत समितीस विहीत मुदतीत सादर करणे.निवडणुकांसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या निवडणूक आयोगाकडून वेळोवेळी देण्यात आलेल्या सुचना व आदेश यांचा काटेकोरपणे पालन करणे.

13) ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयातील कर्मचा-यांवर नियंत्रण व त्यांची आस्थापना विषयक बाबी उदा. सेवापुस्तक, वैयक्तीक समस्या परिपूर्ण ठेवणे, भविष्य् निर्वाह निधी, बोनस इ. शासनाच्याा आदेशानुसार व नियमानुसार देणे.

नियेाजन:

1) ग्रामपंचायतीचे सरपंच व सभासद यांचे सहकार्य घेऊन गावाचा विकास करण्याच्या दृष्टीने विकासाचे पंचवार्षिक नियोजन करणे. रोजगार उपलब्ध करण्याच्या दृष्टी्ने उद्योग धंद्यात वाढ करणे. पडीक व लागवडी योग करण्याच्या दृष्टीने जमिनीचा विकास करुन व सिंचन क्षमता वाढवुन शेतजमिनीचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे, रस्तें दुरुस्ती, डांबरीकरण सांडपाण्यासाठी गटारे,परिसर स्वच्छता, पशुधन विकास, वैरण विकास, बाल कल्याण योजना, साक्षरता मोहिम याबाबतीत शासनाकडून प्राप्त झालेल्या मार्गदर्शक सूचना व आदेश यानुसार कार्य करणे, जवाहर रोजगार योजनेंतर्गत ग्रामपंयाचतीचे उत्पन्न व इतर शासकिय व जिल्हा परिषदांकडून उपलब्ध होणारे व अपेक्षित असलेले अनुदान याचा विचार करुन ग्रामपंचायतीचा पंचवार्षिक आराखडा तयार करणे.

2) वार्षिक कृती आराखडा तयार करुन एप्रिल मध्ये होणा-या ग्रामसभेपुढे ठेवून ग्रामसभेची मान्यता घेणे.

3) योजनांची अंमलबजावणी सुरळीत पणे होत असल्या बाबत लक्ष ठेवणे.

शेतीवषियक

1) शासनाकडून तसेच जिल्हा परिषदेकडून वेळोवेळी जाहीर होणा-या योजनांची माहिती प्राप्त करुन ती ग्रामसभा, मासिक सभा व इतर सार्वजनिक सभामार्फत ग्रामस्थांपर्यंत पोहचविणे व त्याबाबतची माहिती ग्रामस्थांना देणे, दारिद्रय रेषेखालील लोकांचे सर्वेक्षण करणे.

2) ग्रामसभेपुढे कामाचे प्रस्ताव मान्यतासाठी ठेवणे.

3) प्रस्ताव मान्य झाल्यानंतर सदर प्रस्ताव खाते प्रमुख, तांत्रिक अधिकारी यांचेकडे मंजुरीसाठी पाठविणे, बांधकामावर देखरख ठेवणे, कामाची पाहणी करुन, मूल्यांकन प्रस्ताव तांत्रिक अधिकारी यांच्याकडे पाठविणे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय योजनेंतर्गत जमा-खर्चाची माहिती ग्रामसेवक व सरपंच यांच्या संयुक्त सहिने ग्रामसभेपुढे ठेवणे.

कुटूंब कल्याण कार्यक्रम:

1) कुटंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत शासनाकडून वेळोवेळी नवीन आलेल्या योजनांची माहिती ग्रामस्थांना देणे.

कल्याणकरी योजना

1) महिला व बालकल्याण, समाजकल्याण, साक्षरता प्रसार, अंधश्रध्दांनिर्मुलन कायदेवषियक सहाय्य व सल्ला देणे. इ. योजनांबाबत ग्रामस्थांमध्ये जनजागृती करणे.

2) तसेच या योजनांची अंमलबजावणीच्या दृष्टीने आवश्यक ती कार्यवाही करणे.

3) पशूसंवर्धनाबाबत विविध योजनांची माहिती देणे व या योजनेसाठी प्रेात्साहन देणे.

शुध्द पाणी पुरवठा योजना सुस्थितीत ठेवणे, त्यांची दुरुस्ती व देखभाल करणे, शुध्दीकरणासाठी औषधांचा पुरेसा साठा करणे, पाणीवाटपाचे नियोजन, देखभाल व दुरुस्तीसाठी होणा-या खर्चा इतकी पाणीपट्टी बसविणे, त्या बाबतचा अहवाल पंचायतीला सादर करणे आणि त्या‍वर पंचायतीने केलेल्या आकारणीनुसार पाणीपट्टी आणि विशेष पाणीपट्टी वसुलीची कार्यवाही करणे. पूर, दुष्काळ, भूकंप, टोळधाड, टंचाई, साथरोग इत्यादी नैसर्गीक आपत्ती उदभवल्यास त्याबाबत त्वरीत संबधीत खात्याला कळविणे व ग्रामपंचायतीने आरोग्यखात्याच्‍या सहाय्याने प्राथमिक उपाययोजना करणे.

*ग्रामसेवकांकडून माहिती मिळवण्यासाठी माहिती अधिकार अर्ज (RTI) कसा करायचा?*

वरील ग्रामसेवकांची कामे व जबाबदाऱ्या, विविध कल्याणकारी योजनांचा अभ्यास करून आणखी अर्ज करून माहिती मागावी. ग्रामसेवकांकडून नेमकी काय माहिती मागवावी याचा हा नमुना माहिती अधिकार अर्ज दिलेला आहे.

तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ?आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!! *आपल्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका!!            ---------------------------------------------------------------

संतोष विठ्ठल साळवे.. एक जनजागृती चळवळ 7900094419*       https://chat.whatsapp.com/Kkc7ce7wmJe6W2ZfkH2tF7