अटकपूर्व जामीन म्हणजे काय? त्याची प्रक्रिया काय असते?

 अटकपूर्व जामीन म्हणजे काय? त्याची प्रक्रिया काय असते ? 

पोलीस ठाण्यात जेव्हा तक्रार दाखल होते तेव्हा त्याचा तपास करून प्राथमिक निष्कर्ष अहवाल म्हणजेच एफआयआर नोंदवून घेतला जातो. त्यालाच गुन्हा दाखल होणे म्हणतात. खून, खुनाचा प्रयत्न, मारामारी, बलात्कार, लहान मुलांवरील अत्याचार आदी प्रकरणात थेट एफआयआर म्हणजेच गुन्हा दाखल केला जातो. मात्र अन्य प्रकरणात तपास करून नंतर आवश्यक वाटले तर तपास अधिकाऱ्याकडून गुन्हा दाखल केला जातो.

गुन्ह्याचे प्रकार ..

दखलपात्र (कॉग्निझेबल) व अदखलपात्र (नॉन कॉग्निझबल) असे गुन्ह्याचे दोन प्रकार असतात. साधारणपणे यासाठी अनुक्रमे 'केस' व 'एनसी' हे शब्द प्रचलित आहेत. दखलपात्र गुन्ह्यात भारतीय दंड संहितेतील (आयपीसी) कलमे लावली जातात. ती जामीनपात्र वा अजामीनपात्र असतात. जामीनपात्र असल्यास काही प्रकरणात (अपघात वगैरे) पोलीस ठाण्यातच जामीन दिला जातो. काही वेळा न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात हजर करूनही जामीन दिला जातो. 

मात्र अजामीनपात्र असल्यास आरोपीला नोटीस देऊन चौकशीसाठी बोलाविले जाते. चौकशीत सहकार्य मिळत नसल्यास अटक केली जाते. खून, खुनाचा प्रयत्न, मारामारी, दंगल आदी गुन्ह्यांत नोटीस न देता अटक करण्याचा अधिकार तपास अधिकाऱ्याला असतो. अजामीनपात्र गुन्ह्यांत न्यायालयात संशयिताला सादर करून कोठडी घ्यावी लागते. मात्र चौकशीला बोलाविल्यानंतर संबंधित संशयित अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करू शकतो.

अटकपूर्व जामीन म्हणजे काय?

फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या 438 कलमात याची व्याख्या आहे. अजामीनपात्र गुन्ह्यात आपल्याला अटक होऊ शकते असे जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला वाटते तेव्हा तो सत्र किंवा उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करू शकतो. अटकपूर्व जामीन म्हणजे अटक करण्याआधी संबंधिताची जामिनावर सुटका करणे. 1969 मध्ये या कलमाचा समावेश करण्यात आला. 

विधि आयोगाच्या 41व्या अहवालात म्हटले आहे की, बऱ्याच वेळा प्रभावी व्यक्ती समोरच्याला खोट्या गुन्ह्यात अडकवू शकतात व काही दिवस तुरुंगाची हवा खायला लावतात. बऱ्याच वेळा खोट्या प्रकरणात अडकविल्यानंतरही संबंधित व्यक्ती फरार होण्याची शक्यता नसते किंवा जामिन दिला तरी त्याच्याकडून कुठलेही वाईट कृत्य होण्याची शक्यता नसते. अशा व्यक्तीला कोठडी द्यायची आणि नंतर त्याने जामिनासाठी अर्ज करायचा हा वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर घाला आहे.

अटकपूर्व जामीनासाठी कधी करता येतो अर्ज?

पोलीस ठाण्याने गुन्हा दाखल करून फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या 41(अ) नुसार चौकशीसाठी समन्स जारी केल्यावर वा गुन्हा दाखल झाल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाल्यानंतर लगेचच संशयिताला अटकपूर्व जामिनासाठी सत्र न्यायालयात धाव घेता येते. सत्र न्यायालयाकडून संशयित आणि पोलीस यांची बाजू ऐकून घेतली जाते. या युक्तिवादानंतर न्यायालय अटकपूर्व जामिनावर लगेच किंवा काही दिवसांनी निर्णय देते. तोपर्यंत संशयिताला अटक करू नये, असा दिलासाही न्यायालय देते. अटीसापेक्ष अटकपूर्व जामीन न्यायालयाकडून मंजूर केला जातो.

जनहित याचिका, म्हणजेच ‘PIL’ कशी दाखल करता येते? लोकशाहीवर प्रेम करणाऱ्या सर्वांसाठी..अधिक माहितीसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.

https://digitalsalve.blogspot.com/2022/04/pil.html

अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला तर.?

सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला तर संशयिताला पोलिसांना लगेच अटक करता येते. मात्र जामीन अर्ज फेटाळताना या निर्णयाविरुद्ध अपील करेपर्यंत सत्र न्यायालयाने अटकेपासून दिलासा दिला तर मात्र पोलिसांना काहीही करता येत नाही.

अटकपूर्व जामीनासाठी अपील कुठे करता येते?

सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला तर संशयिताला उच्च न्यायालयात धाव घेता येते. एका न्यायाधीशाच्या खंडपीठाकडून त्यावर सुनावणी होते. सत्र न्यायालयाचा आदेश उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला तर संशयिताला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते. उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्यास पोलीस म्हणजेच सरकारलाही सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता येते.

अटकपूर्व जामीन देताना अटी

संशयितांनी दररोज पोलीस ठाण्यात चौकशीसाठी हजर राहावे, पोलिसांना तपासात सर्व प्रकारचे सहकार्य करावे, देश सोडून जाऊ नये आदी प्रमुख अटी अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर करताना ठेवल्या जातात. संशयित ही महिला किंवा अल्पवयीन असल्यास, गुन्हा नोंदविण्यास उशिर झाल्यास, अपुरे पुरावे असल्यास, संशयित गंभीर आजारी असल्यास, वैयक्तिक दुश्मनीतून गुन्हा दाखल झाल्याची न्यायालयाची खात्री झाली तर अटकपूर्व जामीन मिळणे सोपे जाते.

बॉण्ड, शुअरिटीवर सुटका म्हणजे काय?

अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना न्यायालयाकडून बऱ्याचवेळा बॉण्ड (जाचमुचलका) वा शुअरिटीचा (जामीनदार) उल्लेख केला जातो. याचा अर्थ अटक झाल्यास ठराविक रकमेच्या बॉण्डवर फक्त सही करावी लागते. अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना दिलेल्या अटी पाळाव्या लागतात. अन्यथा ही रक्कम जप्त होऊ शकते. अटकपूर्व जामीन रद्दही होऊ शकतो. बऱ्याच वेळा बॉण्डसह शुअरिटीही मागितले जाते. याचा अर्थ अशी व्यक्ती की, जी संबंधित संशयिताची जबाबदारी घेते. जामिनावर सुटका झाल्यानंतर संबंधित व्यक्ती फरारी झाल्यास ती व्यक्ती जबाबदार असते.

अटकपूर्व जामीनासाठी न्यायालय काय पाहते?

गुन्ह्याचे गांभीर्य, संशयिताची पार्श्वभूमी, साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकतो का, तपासात सहकार्य करीत आहे का आदी प्रमुख मुद्द्यांकडे पाहिले जाते. अटकेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. आवश्यकता असेलच तर अटक करावी, असे न्यायालयाचे मत बनले आहे. करोना काळात तुरुंगातील गर्दी कमी करताना न्यायालयाने याच मार्गांचा अवलंब केला होता. मात्र गंभीर गुन्ह्यांत न्यायालयाकडून अटकपूर्व जामीन मंजूर केला जात नाही.

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.

तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ? आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!! 

----------------------------------------------------------------

साळवे एंटरप्राइज; सुष्टी महा ई सुविधा;.. संतोष साळवे.. 7900094419* 

https://chat.whatsapp.com/K09N1M2BD2j4KhRO8eBCXc.

*जनहित याचिका, म्हणजेच ‘PIL’ कशी दाखल करता येते? लोकशाहीवर ( संविधान ) प्रेम करणाऱ्या सर्वांसाठी..*

 ( BLOGGER ) संतोष साळवे...7900094419 

                  वाचाल तर...  वाचाल !!! 

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.

 

*जनहित याचिका, म्हणजेच ‘PIL’ कशी दाखल करता येते? लोकशाहीवर ( संविधान ) प्रेम करणाऱ्या सर्वांसाठी..*

आपण अनेकदा वर्तमानपत्रात वाचतो किंवा बातम्यांमध्ये ऐकतो की अमुक एखाद्या व्यक्तीने ह्या ह्या कारणासाठी जनहित याचिका कोर्टात दाखल केली आहे. आपल्यापैकी अनेकांना ही जनहित याचिका का आणि केव्हा दाखल केली जाते ह्याबाबत माहिती नसते. भारतीय कायद्यात अशी तरतूद आहे की सार्वजनिक हितासाठी कुठलाही सर्वसामान्य माणूस कोर्टात जनहित याचिका दाखल करू शकतो.

*बेरोजगारांना सुवर्णसंधी.. ऑनलाईन पद्धतीने नामांकित कंपन्या देणार नोकरी..*

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र यांच्या विद्यमानाने ऑनलाईन पद्धतीने *पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येणार आहे.* या मेळाव्यात रोजगार देणाऱ्या विविध नामांकित कंपन्या व नियोक्त्यांकडून रिक्त पदे  ऑनलाईन जाहीर करण्यात येणार आहेत.नोंदणी केलेल्या आणि रिक्त पदांसाठी पात्रतेप्रमाणे किंवा ऑनलाईन अर्ज केलेल्या उमेदवारांच्या मुलाखती व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेण्यात येणार आहेत.नोकरी इच्छुक उमेदवारांनी अद्यापपर्यंत सेवायोजन नोंदणी केली नसल्यास नोंदणी करावी. तसेच, शैक्षणिक पात्रतेनुसार उपलब्ध रिक्त पदांसाठी अर्ज करावे. या संधीचा जास्तीत जास्त बेरोजगार उमेदवारांनी लाभ घ्यावा.सेवायोजन ऑनलाईन नोंदणी करण्यासाठी संपर्क करा.

*साळवे इंटरप्राईजेस /  सृष्टी महा ई सुविधा.. संतोष विठ्ठल साळवे.. 7900094419*

इतर याचिकांप्रमाणे ह्या याचिकेसाठी पीडित पक्षाला स्वत: कोर्टात जाण्याची अट नाही. जनहित याचिका ही भारतीय नागरिकाने न्यायासाठी कोर्टात दाद मागण्याची एक प्रक्रिया आहे.

 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन म्हणजेच जनहित याचिकेचे कामकाज इतर न्यायालयीन प्रक्रियेपेक्षा वेगळे चालते. ही याचिका दाखल करण्यासाठी आपल्याला कोर्टात स्वत: जाण्याची गरज नसून केवळ एखाद्या टपाल कार्ड किंवा अर्जाद्वारे किंवा आजच्या डिजिटल युगात एका इ मेल द्वारे सुद्धा आपण ही याचिका दाखल करू शकतो.

 ह्या याचिकेचा सर्वप्रथम विचार अमेरिकेत केला गेला अमेरिकेत ह्या याचिकेला "सामाजिक कार्यवाही याचिका" असे म्हणतात.

अमेरिकेत व आपल्याकडेही ह्या याचिकेचा उद्देश सर्वसामान्य नागरिकांना जलद तसेच कमी खर्चात न्याय मिळवून देणे हा आहे. तसेच जर ह्या याचिकेचा दुरुपयोग केलेला आढळून आला तर याचिका दाखल करण्यायला दंड केला जातो. जनहित याचिका स्वीकारणे किंवा फेटाळण्याचा निर्णय न्यायालय घेते.

कमी खर्चात लाखो ग्राहकांपर्यंत पोहोचा तुमचा व्यावसाय

प्रत्येक व्यवसायासाठी डिजिटल मार्केटींग हि काळाची गरज झालेली आहे. आपण जर पारंपारिक पद्धतीने मार्केटिंग करत असाल तर तुम्ही तुमचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया घालवत आहात. पारंपारिक पद्धतीने म्हणजे टिव्ही ला ऍड देणे, न्यूजपेपर मध्ये ऍड किंवा पॅम्प्लेट टाकणे, होर्डिंग्स लावणे इत्यादी. यात आपल्याला अपेक्षित Customer मिळत नाही.

ही याचिका दाखल करण्यासंबंधी उच्च न्यायालयाने काही नियम लागू केले आहेत. ते म्हणजे ह्या याचिकेसाठी लागणारे “सामान्य न्यायालय शुल्क” कोर्ट माफ करू शकते. तसेच ही याचिका शासकीय तसेच एखाद्या खाजगी संस्थेविरुद्ध सुद्धा दाखल करता येते.

कोर्टाला पाठवलेले टपाल कार्ड सुद्धा ग्राह्य धरून त्याला रिट याचिका मानून ही याचिका दाखल करता येऊ शकते व सामाजिक हितासाठी कुठलीही सामान्य व्यक्ती किंवा संघटना जनहित याचिका दाखल करू शकते. 

न्यायालयाच्या ह्या निर्णयामुळे जेव्हा जेव्हा सरकार किंवा शासनाद्वारे समाजातील वंचित घटकांवर अन्याय झाला तेव्हा जनहित याचिका हे समाजातील वंचित किंवा पीडित घटकांसाठी न्याय मागण्याचे एक प्रभावी साधन बनले.

जनहित याचिका ही एखादी व्यक्ती स्वतंत्रपणे किंवा एखादी संघटना दाखल करू शकते. किंवा त्यांच्या वतीने एखादा वकील सुद्धा ही याचिका दाखल करू शकतो. ही याचिका दाखल करण्यासाठी याचिकाकर्त्याचा त्या घटनेशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध असायलाच हवा ही अट नाही. एखादी तटस्थ व्यक्ती सुद्धा समाजातील एखाद्या अन्यायकारक घटनेविरुद्ध स्वतः किंवा वकिलांमार्फत जनहित याचिका दाखल करू शकते.

 (तुम्ही ही लोकन्यालयेचा जरूर लाभ घ्या)  लोकन्यायालय म्हणजे काय?* अधिक माहितीसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.

https://digitalsalve.blogspot.com/2022/03/12032022.html

भारतीय संविधानाच्या ३२व्या अनुच्छेदामध्ये असे दिले आहे की केवळ पीडित व्यक्तीलाच कोर्टात रिट दाखल करण्याचा अधिकार आहे. आपल्या संविधानाचा ३२व्या अनुच्छेदात असे म्हटले गेले आहे की भारतीय नागरिकास अधिकार किंवा कर्तव्याच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य कार्यवाही करून सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे.

"जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचे किंवा समाजातील एखाद्या घटकाच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली होते किंवा त्यांच्यावर अन्याय होतो किंवा एखादा कायदेशीर अपराध घडतो किंवा गरिबी, अपंगत्व, असहाय्यता, कमकुवत आर्थिक व सामाजिक परिस्थितीमुळे एखाद्या व्यक्तीचे कायदेशीर नुकसान झाल्यास किंवा कुणीही कोणावर बेकायदेशीर ओझे टाकून अन्याय केल्यास आणि अश्या परिस्थितीत पीडितांना न्यायालयाकडे दाद मागता येणे शक्य नसेल तर समाजातील कुठलाही सदस्य संविधानातील २२६व्या अनुच्छेदाच्या अंतर्गत उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करू शकतो.

 अश्या व्यक्तींच्या किंवा सामाजिक घटकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास संविधानाच्या कलम ३२ नुसार सुप्रीम कोर्टात दाद मिळू शकते.

खालीलपैकी कुठल्याही कारणावरून जनहित याचिका दाखल करता येते. किंवा सामाजिक स्वास्थ्यासाठी किंवा हितासाठी हानिकारक असलेल्या कुठल्याही घटनेविरुद्ध न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करता येते.

दंगलपीडितांकडून दाखल होणारी याचिका, 

पर्यावरणात होणारे प्रदूषण, 

पर्यावरणीय असंतुलन, 

अन्नात भेसळ, 

वारसा - वस्तू संरक्षण, 

संस्कृती, जंगले आणि वन्यजीव संरक्षण, 

बालकल्याण, 

आर्थिक दृष्ट्या व सामाजिक दृष्ट्या दुर्बल असलेल्या घटकांचे शोषण किंवा अन्याय, 

सामाजिक हितासंदर्भात अन्य काही बाबी ह्या विषयांवरून साधारणपणे जनहित याचिका दाखल करता येतात.

भारताचा नागरिक केंद्र सरकार, राज्य सरकार, महानगरपालिका, शासकीय मंडळे, शासकीय संस्था आणि इतर प्राधिकरणांविरुद्ध जनहित याचिका दाखल करू शकतो.

 कधी कधी काही लोक मात्र प्रकाशझोतात येण्यासाठी, किंवा पब्लिसिटी स्टंट म्हणून सुद्धा ह्या अधिकाराचा दुरुपयोग करतात. मात्र ही तरतूद सामान्य नागरिकांना जलद न्याय मिळावा म्हणून आली आहे.

पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे. वारसानां PF कढुन फ्री मध्ये मिळते 7 लाख रुपयांचा विमा. पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे. जर  तुमच्यावर मृत्यूचे संकट ओढवले, तर कायदेशीररित्या तुमच्या नॉमिनीला तो पैसा दिला जातो. एवढेच नाहीतर खातेधारकाच्या मृत्यूनंतर नॉमिनी असलेल्या व्यक्तीला पीएफचे पैसे दिले जातात.सध्या ईपीएफओ हे पीएफ खातेधारकांना नॉमिनीचे नाव जोडण्यासाठी वारंवार सतर्क करत आहे. नॉमिनीचे नाव जोडल्यानंतर तुमचा पैसा त्यांना मिळण्यास मदत होईल. असे न केल्यास तुमच्या कुटूंबाला अनेक अडचणींचा सामोरे जावे लागेल. त्याच बरोबर त्यांच्या हातात तुमच्या मेहनतीचा पैसा देखील जाणार नाही. नॉमिनी करून घेण्यासाठी संपर्क करा 7900094419 संतोष साळवे.

तुमचे पीएफ आणि ESIC संबंधित PF KYC, UAN Active, PF Advance, Final PF Withdrawal, PF Nominee ad व इतर सर्व कामे घरबसल्या करून घ्या संपर्क करा... साळवे इंटरप्राईजेस... सृष्टी महा ई सुविधा..संतोष विठ्ठल साळवे 7900094419 ( संपूर्ण महाराष्ट्रात )  

जनहित याचिका ही सामाजिक बदल घडवण्यास कारणीभूत ठरली आहे. PIL प्रत्येकासाठी आहे, मग ती व्यक्ती कुठल्याही जाती धर्माची, वंशाची किंवा आर्थिक परिस्थितीतली असो. ह्या मुळे आपल्या विकसनशील देशाचा फायदाच झाला आहे. समाजातल्या दुर्बल व पिचलेल्या घटकांवरील होणारा अन्याय दूर करण्यामध्ये ह्या तरतुदीचा खूप मोलाचा सहभाग आहे.

अर्थात ह्या कायद्याचा दुरुपयोग होऊ नये म्हणून काळजी घेतली जाणे सुद्धा तितकेच आवश्यक आहे. म्हणूनच खरी जनहित याचिका व खोटी याचिका ह्यांच्यातील फरक जाणून घेणे गरजेचे आहे.

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.

तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ? आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!! 

----------------------------------------------------------------

साळवे एंटरप्राइज; सुष्टी महा ई सुविधा;.. संतोष साळवे.. 

7900094419* https://chat.whatsapp.com/K09N1M2BD2j4KhRO8eBCXc.

(10 एप्रिल 2022) बुस्टर डोस देण्यास सुरूवात झाली आहे. तुम्हालाही बुस्टर डोस घ्यायचाय?; मग समजून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया

 ( BLOGGER ) संतोष साळवे...7900094419 

                  वाचाल तर...  वाचाल !!! 

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.

(10 एप्रिल 2022) बुस्टर डोस देण्यास सुरूवात झाली आहे. तुम्हालाही बुस्टर डोस घ्यायचाय?; मग समजून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया

कोरोना संसर्ग रोखण्यात महत्त्वाच्या ठरलेल्या लसीकरणासंदर्भात केंद्र सरकारनं आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कोरोनाचा आणखी एक व्हेरियंट आढळून आलेला असतानाच केंद्र सरकारने 18 वर्षांपुढील सर्वांसाठी प्रतिबंधात्मक डोस म्हणजेच बुस्टर डोस देण्यास परवानगी दिली आहे. 

या आधी केंद्र सरकारने आरोग्य कर्मचारी, फ्रंटलाईन वर्कर्स आणि 60 वर्षांपुढील सर्वांसाठी बुस्टर डोस देण्यास परवानगी दिली होती. त्यानंतर आता 18 वर्ष पुर्ण झालेल्या सर्वांना बुस्टर डोस देण्यास परवानगी दिली आहे. कोरोना लसीचा बुस्टर डोस खासगी रुग्णालयात जाऊन घेता येणार आहे. यासाठी ठराविक शुल्क भरावं लागणार आहे. तर जाणून घेऊया बुस्टर डोसबद्दल संपूर्ण माहिती...

कमी खर्चात लाखो ग्राहकांपर्यंत पोहोचा तुमचा व्यावसाय

प्रत्येक व्यवसायासाठी डिजिटल मार्केटींग हि काळाची गरज झालेली आहे. आपण जर पारंपारिक पद्धतीने मार्केटिंग करत असाल तर तुम्ही तुमचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया घालवत आहात. पारंपारिक पद्धतीने म्हणजे टिव्ही ला ऍड देणे, न्यूजपेपर मध्ये ऍड किंवा पॅम्प्लेट टाकणे, होर्डिंग्स लावणे इत्यादी. यात आपल्याला अपेक्षित Customer मिळत नाही.

बुस्टर डोस का दिला जातोय?

जागतिक आरोग्य संघटनेनं बुस्टर डोसबद्दल संपूर्ण माहिती दिलेली आहे. ज्या व्यक्तींनी कोरोना लसीचे दोन्ही डोस घेतले आहेत. मात्र, दोन्ही डोस घेतल्यानंतरही लसीमुळे शरीरात तयार झालेली इम्युनिटी कमी होत असल्याचंही समोर आलेलं आहे. कोरोना लसीची परिणामकारकता काय कायम ठेवण्याच्या उद्देशाने बुस्टर डोस दिला जात आहे.

पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे. वारसानां PF कढुन फ्री मध्ये मिळते 7 लाख रुपयांचा विमा. पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे. जर  तुमच्यावर मृत्यूचे संकट ओढवले, तर कायदेशीररित्या तुमच्या नॉमिनीला तो पैसा दिला जातो. एवढेच नाहीतर खातेधारकाच्या मृत्यूनंतर नॉमिनी असलेल्या व्यक्तीला पीएफचे पैसे दिले जातात.सध्या ईपीएफओ हे पीएफ खातेधारकांना नॉमिनीचे नाव जोडण्यासाठी वारंवार सतर्क करत आहे. नॉमिनीचे नाव जोडल्यानंतर तुमचा पैसा त्यांना मिळण्यास मदत होईल. असे न केल्यास तुमच्या कुटूंबाला अनेक अडचणींचा सामोरे जावे लागेल. त्याच बरोबर त्यांच्या हातात तुमच्या मेहनतीचा पैसा देखील जाणार नाही. नॉमिनी करून घेण्यासाठी संपर्क करा 7900094419 संतोष साळवे.

तुमचे पीएफ आणि ESIC संबंधित PF KYC, UAN Active, PF Advance, Final PF Withdrawal, PF Nominee ad व इतर सर्व कामे घरबसल्या करून घ्या संपर्क करा... साळवे इंटरप्राईजेस... सृष्टी महा ई सुविधा..संतोष विठ्ठल साळवे 7900094419 ( संपूर्ण महाराष्ट्रात )  

भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या मते, लसीच्या दोन्ही डोसनंतर अँटीबॉडीची पातळी जास्त असल्याचे आढळून आले आहे. ज्यांना संसर्ग झाल्यानंतर लसीकरण करण्यात आले त्यांच्यात लसीकरण झालेल्या लोकांपेक्षा कमी अँटीबॉडीज आढळून आल्या आहेत. पुण्यातील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजीच्या शास्त्रज्ञ डॉ. प्रज्ञा यादव सांगतात की, ओमिक्रॉनच्या तिसऱ्या लाटेमध्ये या लसीचा चांगला परिणाम दिसून आला आहे.

संरक्षण करेल बूस्टर डोस

अमेरिकेतील युनिव्हर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर मेडिकल सेंटरच्या शास्त्रज्ञांनी दावा केला आहे की लसीचा बूस्टर डोस भविष्यात महामारीच्या नवीन लाटेपासून आणि कोरोनाच्या नवीन प्रकारांपासून संरक्षण करण्यासाठी देखील प्रभावी आहे. अमेरिकेत १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या ६०० लोकांवर २४ वेगवेगळ्या ठिकाणी केलेल्या संशोधनानंतर हा दावा करण्यात आला आहे. शास्त्रज्ञांच्या मते, ओमिक्रॉन लाटेमध्ये लोकांचे प्राण वाचवण्यात लसीने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

*बेरोजगारांना सुवर्णसंधी.. ऑनलाईन पद्धतीने नामांकित कंपन्या देणार नोकरी..*

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र यांच्या विद्यमानाने ऑनलाईन पद्धतीने *पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येणार आहे.* या मेळाव्यात रोजगार देणाऱ्या विविध नामांकित कंपन्या व नियोक्त्यांकडून रिक्त पदे  ऑनलाईन जाहीर करण्यात येणार आहेत.नोंदणी केलेल्या आणि रिक्त पदांसाठी पात्रतेप्रमाणे किंवा ऑनलाईन अर्ज केलेल्या उमेदवारांच्या मुलाखती व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेण्यात येणार आहेत.नोकरी इच्छुक उमेदवारांनी अद्यापपर्यंत सेवायोजन नोंदणी केली नसल्यास नोंदणी करावी. तसेच, शैक्षणिक पात्रतेनुसार उपलब्ध रिक्त पदांसाठी अर्ज करावे. या संधीचा जास्तीत जास्त बेरोजगार उमेदवारांनी लाभ घ्यावा.सेवायोजन ऑनलाईन नोंदणी करण्यासाठी संपर्क करा.

*साळवे इंटरप्राईजेस /  सृष्टी महा ई सुविधा.. संतोष विठ्ठल साळवे.. 7900094419*

बुस्टर डोस कोण घेऊ शकतात?

कोरोना लसीचा बुस्टर डोस घेण्यासाठीही काही निकष ठरवून देण्यात आले आहेत. बुस्टर डोस घेण्यासाठी वयाची 18 वर्ष पुर्ण झालेली असावीत. त्याचबरोबर दुसरा निकष म्हणजे लसीचा दुसरा डोस घेऊन नऊ महिन्यांचा कालावधी पूर्ण झालेला असावा.

बुस्टर डोस कोणत्या लसीचा असणार?

पहिल्या आणि दुसऱ्या डोस वेळी जी लस तुम्हाला देण्यात आली. त्याच लसीचा बुस्टर डोस दिला जाणार आहे. म्हणजे जर तुम्ही पहिला आणि दुसरा डोस कोविशिल्ड लसीचा घेतला असेल, तर तुम्हाला बुस्टर डोसही कोविशिल्ड लसीचाच दिला जाईल.

बुस्टर डोसची किंमत किती आहे?

आरोग्य कर्मचारी, फ्रंटलाईन वर्कर्स आणि ज्येष्ठ नागरिक वगळता इतरांना बुस्टर डोस घेण्यासाठी पैसे भरावे लागणार आहेत. सीरम इन्स्टिट्यूटने कोविशिल्ड, तर भारत बायोटेकने कोव्हॅक्सिन लसीच्या किंमती कमी केल्या आहेत. त्यामुळे खासगी रुग्णालयात 225 रुपयांना बुस्टर डोस घेता येईल. यापूर्वी कोविशिल्डचा एक डोस 600 रुपये, तर कोव्हॅक्सिनचा डोस 1,200 रुपयांना होता. 225 रुपयांबरोबर रुग्णालयाकडून सेवाशुल्क आकारलं जाईल जे जास्तीत जास्त 150 रुपये असेल.

बुस्टर डोस घेण्यासाठी नोंदणी कशी करायची?

केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीप्रमाणे बुस्टर डोस घेण्यासाठी नव्याने कोविन पोर्टलवर नोंदणी करण्याची गरज नाही. बुस्टर डोस घेण्यासाठी कोविन पोर्टलवर जाऊन आधीच्याच मोबाईल नंबरने (पहिल्या आणि दुसऱ्या डोस वेळी ज्या नंबरवरून नोंदणी केली, तो मोबाईल नंबर) लॉगिन करायचं आहे आणि पहिला आणि दुसरा डोस घेण्यासाठी ज्या पद्धतीने स्लॉट बुक केला, त्याच पद्धतीने बुस्टर डोस घेण्यासाठी स्लॉट बुक करायचा आहे. त्यानंतर लसीकरण केंद्र, तारीख आणि वेळ आदींची निश्चित करायची आहे.

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.

तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ? आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!! 

----------------------------------------------------------------

साळवे एंटरप्राइज; सुष्टी महा ई सुविधा;.. संतोष साळवे.. 

7900094419* https://chat.whatsapp.com/K09N1M2BD2j4KhRO8eBCXc.

गर्भवती महिलांसाठी (PMMVY) प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना काय आहे ? तुम्हाला माहीती आहे का? या योजनेत महिलांना मिळतात 6000 रुपये

 गर्भवती महिलांसाठी (PMMVY) प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना काय आहे ? तुम्हाला माहीती आहे का? या योजनेत महिलांना मिळतात 6000 रुपये

भारत सरकार देशातील नागरिकांसाठी, विशेषतः महिलांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवत आहे.  त्याचाच एक भाग म्हणून 2017 पासून प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना सुरू करण्यात आली आहे.

(PMMVY) या योजनेचे कशा पद्धतीने पैसे मिळतील?

आर्थिक सहाय्याचे स्वरूप या योजनेंतर्गत पहिल्या अपत्यासाठी 5,000 रुपये आणि दुसऱ्या अपत्यासाठी 6,000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. 

मात्र, दुसरे मूल मुलगी असणे आवश्यक आहे. पहिल्या मुलासाठी हे सहाय्य दोन हप्त्यांमध्ये दिले जाते – 3,000 रुपये आणि 2,000 रुपये. दुसऱ्या मुलीसाठी 6,000 रुपये एकाच हप्त्यात दिले जातात.

1. लाभार्थी गर्भवती स्त्री असावी.
2. या योजनेचा लाभ फक्त पहिल्या मुलासाठी उपलब्ध आहे.
3. दुसऱ्या मुलासाठी लाभ घ्यायचा असल्यास, ते मूल मुलगी असणे आवश्यक आहे.

अर्ज करण्याची प्रक्रिया प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे

प्रधानमंत्री मातृवंदना या योजनेचा लाभ घ्यायचा असल्यास संबंधित महिलेचं वय 19 वर्षांपेक्षा अधिक असलं पाहिजे. योजनेचा लाभ घ्यायचा असल्यास त्यावेळी महिला गर्भवती असणं आवश्यक आहे. ज्या महिला शासकीय किंवा खासगी क्षेत्रात नियमित नोकरी करतात त्यांना याचा लाभ मिळत नाही. याशिवाय ज्या महिला इतर योजनांचा लाभ घेतात त्यांना याचा फायदा मिळत नाही.

गर्भवती महिलेचं आधारकार्ड, बाळाच्या जन्माचा दाखला, रहिवासी दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, जात प्रमाणपत्र, पॅनकार्ड, गर्भवती महिलेंच पासबुक अन् पासपोर्ट साईजचा फोटो ही कागदपत्रं असणं आवश्यक आहे. 

लाभ वितरणाची प्रक्रिया या योजनेंतर्गत लाभाचे वितरण खालीलप्रमाणे केले जाते:

1. पहिल्या मुलासाठी:
   • पहिला हप्ता: 3,000 रुपये
   • दुसरा हप्ता: 2,000 रुपये
2. दुसऱ्या मुलीसाठी:
   • एकच हप्ता: 6,000 रुपये

तुमचे पीएफ आणि ESIC संबंधित PF KYC, UAN Active, PF Advance, Final PF Withdrawal, PF Nominee ad व इतर सर्व कामे घरबसल्या करून घ्या संपर्क करा... साळवे इंटरप्राईजेस... सृष्टी महा ई सुविधा..संतोष विठ्ठल साळवे 7900094419 (संपूर्ण महाराष्ट्रात) 

योजनेचे महत्त्व प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना अनेक दृष्टीने महत्त्वाची आहे:

1. आर्थिक सहाय्य: गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांतील गर्भवती महिलांना आर्थिक मदत मिळते, ज्यामुळे त्यांना गरोदरपणात योग्य आहार आणि औषधोपचार घेता येतात.
2. आरोग्य संरक्षण: या योजनेमुळे गर्भवती महिलांना काही प्रमाणात आराम घेण्याची संधी मिळते, जे त्यांच्या आणि गर्भातील बाळाच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहे.
3. मातृ मृत्यूदर कमी करणे: आर्थिक सहाय्यामुळे महिला चांगल्या आरोग्यसेवा घेऊ शकतात, ज्यामुळे मातृ मृत्यूदर कमी होण्यास मदत होते.
4. लिंगभेद कमी करणे: दुसऱ्या मुलीसाठी विशेष तरतूद असल्याने, ही योजना मुलींच्या जन्माला प्रोत्साहन देते आणि लिंगभेद कमी करण्यास मदत करते.
5. महिला सशक्तीकरण: आर्थिक सहाय्यामुळे महिलांना स्वतःच्या आरोग्याबद्दल निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळते, जे महिला सशक्तीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना ही भारत सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी गर्भवती महिलांच्या आरोग्य आणि कल्याणासाठी समर्पित आहे. या योजनेमुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांतील महिलांना गरोदरपणात आर्थिक सहाय्य मिळते,

ज्यामुळे त्यांच्या आणि त्यांच्या बाळाच्या आरोग्याची योग्य काळजी घेता येते. सरकारच्या या पुढाकारामुळे महिला सशक्तीकरण, मातृ आरोग्य सुधारणा आणि लिंगभेद कमी करण्यास मदत होत आहे.

गर्भवती महिलांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी त्यांच्या नजीकच्या अंगणवाडी केंद्रात संपर्क साधावा आणि आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करावी. अशा प्रकारे, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना भारतातील महिलांच्या आरोग्य आणि कल्याणासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरत आहे.

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.

तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ? आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!! 

----------------------------------------------------------------

साळवे एंटरप्राइज; सुष्टी महा ई सुविधा;.. संतोष साळवे.. 

7900094419 https://chat.whatsapp.com/K09N1M2BD2j4KhRO8eBCXc.

BH Series Number Plate : गाडीच्या नवीन नंबर प्लेटबद्दल तुम्हाला माहीती आहे का? कोण करु शकतं अर्ज

 ( BLOGGER ) संतोष साळवे...7900094419 

                वाचाल तर...  वाचाल !!! 

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.

BH Series Number Plate :  गाडीच्या नवीन नंबर प्लेटबद्दल तुम्हाला माहीती आहे का? कोण करु शकतं अर्ज

नोकरीनिमित्त सतत एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी बदली होणाऱ्या लोकांना अनेक समस्यांना सामोरं जावे लागतं. यातील सर्वात मोठी समस्या म्हणजे राज्य बदलल्यानंतर पुन्हा वाहन नोंदणीची समस्या.

*बेरोजगारांना सुवर्णसंधी.. ऑनलाईन पद्धतीने नामांकित कंपन्या देणार नोकरी..* 

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र यांच्या विद्यमाने  स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त ऑनलाईन पद्धतीने *पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येणार आहे.* या मेळाव्यात रोजगार देणाऱ्या विविध नामांकित कंपन्या व नियोक्त्यांकडून रिक्त पदे  ऑनलाईन जाहीर करण्यात येणार आहेत.नोंदणी केलेल्या आणि रिक्त पदांसाठी पात्रतेप्रमाणे किंवा ऑनलाईन अर्ज केलेल्या उमेदवारांच्या मुलाखती व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेण्यात येणार आहेत.नोकरी इच्छुक उमेदवारांनी अद्यापपर्यंत सेवायोजन नोंदणी केली नसल्यास नोंदणी करावी. तसेच, शैक्षणिक पात्रतेनुसार उपलब्ध रिक्त पदांसाठी अर्ज करावे. या संधीचा जास्तीत जास्त बेरोजगार उमेदवारांनी लाभ घ्यावा.सेवायोजन ऑनलाईन नोंदणी करण्यासाठी संपर्क करा.

*साळवे इंटरप्राईजेस /  सृष्टी महा ई सुविधा.. संतोष विठ्ठल साळवे.. 7900094419

भारत सरकारने अखेर ही समस्या सोडवली आहे. आता बीएच सीरीज नंबर प्लेट आणि नोंदणी सुरू झाली आहे. त्यामुळे आता राज्य बदलल्यास वाहन क्रमांक बदलण्याची आवश्यकता भासणार नाही.

कमी खर्चात लाखो ग्राहकांपर्यंत पोहोचा तुमचा व्यावसाय

प्रत्येक व्यवसायासाठी डिजिटल मार्केटींग हि काळाची गरज झालेली आहे. आपण जर पारंपारिक पद्धतीने मार्केटिंग करत असाल तर तुम्ही तुमचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया घालवत आहात. पारंपारिक पद्धतीने म्हणजे टिव्ही ला ऍड देणे, न्यूजपेपर मध्ये ऍड किंवा पॅम्प्लेट टाकणे, होर्डिंग्स लावणे इत्यादी. यात आपल्याला अपेक्षित Customer मिळत नाही.

BH नंबर प्लेट कोणत्या लोकांसाठी प्राधान्य?

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार ही मालिका अशा लोकांसाठी सुरू केली आहे, ज्यांची नोकरीनिमित्ताने वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये बदली होते. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना विशेषत: संरक्षण क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना यामध्ये विशेष प्राधान्य दिले गेलं आहे.

आजच्या काळात कामामुळे लोकांना अनेकदा एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जावे लागते. अशा परिस्थितीत, नवीन राज्यात पोहोचल्यावर, आपल्या वाहनाची नवीन नोंदणी करणे खूप डोकेदुखी आहे. आता या त्रासातून लोकांना दिलासा मिळाला आहे.

*Road Accident: तुमच्याकडून अपघात झाल्यास खरंच भरपाई द्यायची असते का?* अधिक माहितीसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.      https://digitalsalve.blogspot.com/2021/04/road-accident.html  

BH नंबर प्लेट साठी किती अतिरिक्त शुल्क भरावं लागणार?

या नवीन सीरिजमध्ये 10 लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या वाहनांवर 8 टक्के शुल्क भरून बीएच सीरिजचा क्रमांक मिळवता येईल. जर वाहनाची किंमत 10 लाख ते 20 लाख रुपयांपर्यंत असेल तर या सीरिजवरवर 10 टक्के दराने शुल्क आकारलं जाईल. बीएच सीरीजसाठी, वाहनाची किंमत 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास 12 टक्के शुल्क भरावे लागेल.

पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे. वारसानां PF कढुन फ्री मध्ये मिळते 7 लाख रुपयांचा विमा. पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे. जर  तुमच्यावर मृत्यूचे संकट ओढवले, तर कायदेशीररित्या तुमच्या नॉमिनीला तो पैसा दिला जातो. एवढेच नाहीतर खातेधारकाच्या मृत्यूनंतर नॉमिनी असलेल्या व्यक्तीला पीएफचे पैसे दिले जातात.सध्या ईपीएफओ हे पीएफ खातेधारकांना नॉमिनीचे नाव जोडण्यासाठी वारंवार सतर्क करत आहे. नॉमिनीचे नाव जोडल्यानंतर तुमचा पैसा त्यांना मिळण्यास मदत होईल. असे न केल्यास तुमच्या कुटूंबाला अनेक अडचणींचा सामोरे जावे लागेल. त्याच बरोबर त्यांच्या हातात तुमच्या मेहनतीचा पैसा देखील जाणार नाही. नॉमिनी करून घेण्यासाठी संपर्क करा 7900094419 संतोष साळवे.

तुमचे पीएफ आणि ESIC संबंधित PF KYC, UAN Active, PF Advance, Final PF Withdrawal, PF Nominee ad व इतर सर्व कामे घरबसल्या करून घ्या संपर्क करा... साळवे इंटरप्राईजेस... सृष्टी महा ई सुविधा..संतोष विठ्ठल साळवे 7900094419 ( संपूर्ण महाराष्ट्रात )      

एक भारत, एक टॅक्स, एक नंबर प्लेट

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांशिवाय खासगी क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांचे कर्मचारीही या BH-Series चा लाभ घेऊ शकतील. 4 किंवा अधिक राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कार्यालये असलेल्या खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांचे कर्मचारी याचा लाभ घेऊ शकतात. या मालिकेचा फॉरमॅट अशा प्रकारे असेल, नंबर प्लेटवर पहिले वर्ष लिहिलं जाईल. यानंतर भारत म्हणून BH लिहिलं असेल आणि त्यानंतर वाहन क्रमांक असेल.

BH सीरिजची खास गोष्ट म्हणजे या सीरिजचं वाहन भारताच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात कोणत्या अडथळ्याशिवाय जाऊ शकतं. नवीन ठिकाणी बदली करताना किंवा एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाण्यासाठी नवीन नोंदणी किंवा एनओसी आवश्यक नाही. सध्याच्या नंबर प्लेटनुसार वाहन एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात घेऊन जायचं असल्यास एनओसी घेऊन नवीन नोंदणी करावी लागते.

BH नंबर प्लेट बद्दल समजून घ्या

BH नंबर प्लेट नेहमीच्या नंबर प्लेट सारखीच आहे. पांढऱ्या पट्टीवर काळी अक्षरं आहेत, पण आताच्या नंबर प्लेटच्या नेमकी उलट ही नंबर प्लेट आहे. म्हणजे ज्या वर्षात तुम्ही वाहन घ्याल ते वर्ष (उदा. आताचं वर्ष 22), त्यानंतर 'BH' म्हणजे भारत, त्यानतंर वाहन क्रमांक आणि 'A' म्हणजे वाहन श्रेणी. उदा. 22 BH 0756 A (वर्ष, भारत, वाहन क्रमांक, श्रेणी)

BH नंबर प्लेटसाठी अर्ज कसा करावा?

बीएच नंबर प्लेट मिळविण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन आहे. नवीन वाहन खरेदी करताना, ग्राहक डीलर वाहन पोर्टलद्वारे BH नंबर प्लेटसाठी अर्ज करू शकतो.

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.

तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ? आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!! 

----------------------------------------------------------------

साळवे एंटरप्राइज; सुष्टी महा ई सुविधा;.. संतोष साळवे.. 7900094419* https://chat.whatsapp.com/K09N1M2BD2j4KhRO8eBCXc.

बालविवाह प्रतिबंधक कायदा व जबाबदाऱ्या तुम्हाला माहीती आहे का?

( BLOGGER ) संतोष साळवे...7900094419 

                  वाचाल तर...  वाचाल !!! 

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.

बालविवाह प्रतिबंधक कायदा व जबाबदाऱ्या तुम्हाला माहीती आहे का?

लग्न लागायच्या वेळी जर वधू किंवा वर यांच्यापैकी कुणाचेही वय कायद्याला मान्य असलेल्या वयापेक्षा कमी असेल तर त्यांचा विवाह बालविवाह ठरतो. भारतात वधूचे वय १८ आणि वराचे २१ पेक्षा कमी असू नये असे कायदा सांगतो. पुर्वी काही समाजात मूल जन्माला यायच्या आधीच त्याचे आपल्या नात्यात लग्न ठरवून टाकले जात, तशा शपथा जातीच्या पंचांसमोर घेतल्या जात असे अज ही काही प्रमाणात असे प्रकार होताना अढळून येतात.

लग्न ही जरी वैयक्तिक गोष्ट असली तरी भारतामध्ये कायद्याने त्यासाठी वयाची बंधने आहेत. भारतात 'बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम' 2006' करण्यात आला आणि 1 नोव्हेंबर 2007 पासून तो अमलात आला.

बालविवाहाची कारणे :-

मुलगी सामान्यत: एक ओझे मानली जाते आणि पारंपरिकरित्या समाजात तिचे लग्न लवकरात लवकर केले जाण्याची वृत्ती आहे. बालविवाहाचे समर्थन करताना मुलीचे पालक असे म्हणतात की लहान वयात जर मुलांचा विवाह करुन दिला तर, हुंडा कमी द्यावा लागतो. पण ते हे विसरुन जातात कि 'हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1961' नुसार हुंडा देणे आणि घेणे गुन्हा आहे. मुलींना आपला साथीदार शोधण्याची समज येण्याच्या आधीच तिचे लग्न केले तर पालकांसाठी आपल्या जातीतच, आपल्या तोलामोलाचं कुटुंब मुलीसाठी शोधण्यास सहजता असते.

मुलींना सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित ठेवण्याचा एक मार्ग म्हणून पालक याकडे पाहतात. लवकर विवाह म्हणजे वधूची पवित्रता आणि कौमार्य याची खात्री करण्याचा एक मार्ग आहे. संस्कृती, परंपरा यांच्या नावाखाली सुध्दा अनेक बाल विवाह केले जातात. शिक्षणाचा अभाव, बाल विवाहाच्या दूष्परिणामाविषयी जागृतीचा अभाव. कायद्याची अंमलबजावणी आणि इच्छाशक्तीचा अभाव आणि प्रशासनाकडून कार्यवाहीत उदासिनता ही बालविवाह सुरु असण्याची महत्वपूर्ण कारणे आहेत.

यांचा बालविवाह होण्याची शक्यता आहे :-

1) शाळेत अनियमित शिक्षण अर्धवट सोडलेल्या आणि नापास झालेल्या मुली. 

2) स्थलांतरित कुटुंबातील मुली, वयात येणारे मुले - मुली,

3) घरातील कर्ती व्यक्ती मृत्यू पावल्यास, 

4) जास्त मुले असणारे कुटुंब,

5) गरीब घरातील, मुला मुलींची जबाबदारी टाळणारी कुटुंब,

6) कर्जबाजारी कुटुंबातील मुलगी, 

7) व्यसनी कुटुंबातील मुलगी, 

8) एखादी अत्याचारग्रस्त मुलगी,

9) प्रेमात गुंतलेली मुलगी, 

10) सामाजिक परंपरा, रुढी या प्रभावामुळे होणारे लग्न,

11) असुरक्षित वातावरण असल्यामुळे होणारे लग्न,

12) दुर्लक्षित मुलींचे कुटुंब, 

13) निराधार मुली, 

14) वस्तीतील मुलीसोबत एखादी घटना, एखाद्या मुलीसोबत लैंगिक शोषणाची घटना 

15) अथवा एखादी मुलगी प्रेमविवाहात निघून गेली असल्यास 

16) अशा घटनेवरुन वस्तीत, गावात भीतीपोटी इतर मुलींचे लग्न.

कमी खर्चात लाखो ग्राहकांपर्यंत पोहोचा तुमचा व्यावसाय

प्रत्येक व्यवसायासाठी डिजिटल मार्केटींग हि काळाची गरज झालेली आहे. आपण जर पारंपारिक पद्धतीने मार्केटिंग करत असाल तर तुम्ही तुमचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया घालवत आहात. पारंपारिक पद्धतीने म्हणजे टिव्ही ला ऍड देणे, न्यूजपेपर मध्ये ऍड किंवा पॅम्प्लेट टाकणे, होर्डिंग्स लावणे इत्यादी. यात आपल्याला अपेक्षित Customer मिळत नाही.

बालविवाह का करु नये?

बालविवाह हा मुलाच्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे. बालविवाह झालेल्या मुलींचा शारीरिक विकास पुरेसा झालेला नसतो. अशा स्थितीत 18 वर्षे गाठायच्या आतच गर्भधारणा झाली तर बाळाच्या पोषणासाठी अजिबातच सक्षम नसलेले शरीर, मन, घरातल्या कामाचे ओझे आणि त्यातच अपुरे पोषण या साऱ्यांचे वाईट परिणाम त्या बाळाच्या आरोग्यावर झाल्याखेरीज राहत नाहीत. लहान वयात लग्न झाल्यामुळे आपल्या लैंगिकतेविषयी पुरेसे ज्ञान या मुलींना नसते. कुटुंब नियोजन, गर्भधारणा आणि गर्भारपणात घ्यायची काळजी हे तर फारच दूरचे विषय असतात. बालविवाह हा कायद्याने गुन्हा तर आहेच पण आजच्या काळात हे असे घडणे म्हणजेच मागासलेपणाचे लक्षण आहे.

दिनांक 3 जून 2013 व दिनांक 18 ऑगस्ट 2016 च्या अधिसूचनेनुसार ग्रामसेवक व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडे बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. त्यांना अंगणवाडी ताई सहाय्य करतात. याशिवाय पोलीस, ग्रामसेवक, ग्रामसेविका, शिक्षक व समाज म्हणून आपल्या प्रत्येकाची बालविवाह रोखण्याची जबाबदारी आहे.

शिक्षा :-

बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्याने बालविवाह होत असल्याची तक्रार लगेच बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 13 नुसार प्रथम श्रेणी न्यायपीठासमोर तक्रार अर्ज दाखल करुन बालविवाह रोखण्याबाबत आदेश मिळावेत. बालकल्याण समिती सुध्दा निर्णय घेऊ शकते. बालविवाह अधिकारी यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करावी आणि सीआरपीसीच्या कलम 151 नुसार पोलिसांना अपराध रोखण्यासाठी अटक करण्याचे सर्वतोपरी अधिकार आहेत.

18 वर्षे वयापेक्षा जास्त वयाच्या पुरुषाने बालवधुशी विवाह केल्यास त्या पुरुषाला दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची कैद आणि एक लाख रुपयापर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

जाणीवपूर्वक बालविवाह ठरविणाऱ्यास, त्यासाठीचा सोहळा पार पाडणाऱ्यास किंवा प्रोत्साहन देणाऱ्यास दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची कैद आणि एक लाख रुपयापर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

बालविवाह झाल्यास, संबधित वर व वधू यांचे आईवडील किंवा पालक, अन्य नातेवाईक मित्र परिवार असे सर्व, ज्यांनी हा विवाह घडविण्यास प्रत्यक्षात मदत केली किंवा तो न होण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत, व जे अशा विवाहात सामील झाले होते अशा सर्वाना दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची कैद व एक लाख रुपयापर्यंत दंड होऊ शकतो.

मात्र संबंधित स्त्री गुन्हेगारांना कैदेची शिक्षा होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार कायद्याने अल्पवयीन ठरविलेल्या व्यक्तिचे लग्न झाल्यास पोस्को, 2012 कायद्यानुसार सुध्दा गुन्हा दाखल होऊ शकतो.

अशी होते बालविवाह करणाऱ्यांवर कारवाई 

- गावागावात बालसंरक्षण समिती तयार करण्यात आली आहे. त्या माध्यमातून एखादा बालविवाह होत असल्याची माहिती या विभागाला मिळते. यानंतर शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून अत्यंत गोपनिय पद्धतीने त्यांच्या वयाची पडताळणी केली जाते. बालविवाह असल्यास याची माहिती स्थानिक पोलिसांना देण्यात येते. यानंतर लग्न होण्यापूर्वीच त्यावर कारवाई केली जाते. यावेळी होणारे वधू आणि वर यांचे समुपदेशन केले जाते. तसेच त्यांच्या पालकांना आम्ही आमच्या मुलांचे ते वयस्क होण्यापूर्वी लग्न लावून देणार नाही, असे बालकल्याण समितीसमोर लिहून द्यावे लागते.

जर लग्न झाले तर यांच्यावर होते कारवाई - 

जर लग्नाची प्रक्रिया पार पडली, तर केवळ पालकांवरच नाही तर लग्नपत्रिका छापणारा मुद्रक, पुरोहित, फोटोग्राफर, कॅटरिंग व्यावसायिक, बिछायत केंद्र संचालक, सरपंच यांच्यावर देखील गुन्हा दाखल केला जात असल्याची माहितीही साखरकर यांनी यावेळी बोलताना दिली.

पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे. वारसानां PF कढुन फ्री मध्ये मिळते 7 लाख रुपयांचा विमा. पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे. जर  तुमच्यावर मृत्यूचे संकट ओढवले, तर कायदेशीररित्या तुमच्या नॉमिनीला तो पैसा दिला जातो. एवढेच नाहीतर खातेधारकाच्या मृत्यूनंतर नॉमिनी असलेल्या व्यक्तीला पीएफचे पैसे दिले जातात.सध्या ईपीएफओ हे पीएफ खातेधारकांना नॉमिनीचे नाव जोडण्यासाठी वारंवार सतर्क करत आहे. नॉमिनीचे नाव जोडल्यानंतर तुमचा पैसा त्यांना मिळण्यास मदत होईल. असे न केल्यास तुमच्या कुटूंबाला अनेक अडचणींचा सामोरे जावे लागेल. त्याच बरोबर त्यांच्या हातात तुमच्या मेहनतीचा पैसा देखील जाणार नाही. नॉमिनी करून घेण्यासाठी संपर्क करा 7900094419 संतोष साळवे.

तुमचे पीएफ आणि ESIC संबंधित PF KYC, UAN Active, PF Advance, Final PF Withdrawal, PF Nominee ad व इतर सर्व कामे घरबसल्या करून घ्या संपर्क करा... साळवे इंटरप्राईजेस... सृष्टी महा ई सुविधा..संतोष विठ्ठल साळवे 7900094419 ( संपूर्ण महाराष्ट्रात )      

बालविवाहाला प्रतिबंध करण्यासाठी

बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी पूर्ण राज्यासाठी किंवा विभागनिहाय एक वा अनेक व्यक्तींची 'बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी' म्हणून नेमणूक करण्यात येते. तसेच शासन त्या त्या विभागातील समाजसेवक संस्था, ग्रामपंचायती, सरकारी कार्यालये, गैरसरकारी संस्था यांना बालविवाह प्रतिबंध अधिकाऱ्यास मदत करावी अशी विनंती करू शकते.

बालविवाह जबरदस्तीने झाल्यास

जर बालवधू वा बालवर यापैकी कोणालाही त्यांचा विवाह मान्य नसेल तर तो विवाह रद्दबातल करण्यासाठी संबंधित वर वा वधू जिल्हा दिवाणी न्यायालयात अर्ज करू शकतात.

असा अर्ज दाखल करताना जर अर्जदार वर वा वधूचे वय किमान कायदेशीर वयापेक्षा कमी असल्यास थोडक्यात अर्जदार सज्ञान नसल्यास अर्जदाराला असा खटला त्याच्या पालकांच्या किंवा मित्राच्याद्वारे व बालविवाह प्रतिबंध अधिकाऱ्याच्या सोबत दाखल करावा लागतो.

हा अर्ज बालविवाह झाल्यापासून अर्जदार वर असल्यास वयाच्या २३ वर्षापर्यंत व वधू असल्यास वयाच्या २० वर्षापर्यंत केव्हाही दाखल करू शकतात.

या अर्जानंतर संबंधित बालविवाह रद्दबातल झाल्याचा आदेश देताना न्यायालय सोबतच दोन्ही पक्षाकडून विवाहाच्या वेळी दिल्या गेलेल्या दागदागिने, रोख रक्कम, व इतर भेटवस्तू इत्यादी सर्व गोष्टी किंवा त्या वस्तूंची किंमत पैशाच्या स्वरूपात ज्याची त्याला परत करावी हा आदेश देईल. मात्र असा आदेश देण्यापूर्वी न्यायालय दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेईल.

*बेरोजगारांना सुवर्णसंधी.. ऑनलाईन पद्धतीने नामांकित कंपन्या देणार नोकरी..* 

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र यांच्या विद्यमाने * स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त ऑनलाईन पद्धतीने *पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येणार आहे.* या मेळाव्यात रोजगार देणाऱ्या विविध नामांकित कंपन्या व नियोक्त्यांकडून रिक्त पदे  ऑनलाईन जाहीर करण्यात येणार आहेत.नोंदणी केलेल्या आणि रिक्त पदांसाठी पात्रतेप्रमाणे किंवा ऑनलाईन अर्ज केलेल्या उमेदवारांच्या मुलाखती व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेण्यात येणार आहेत.नोकरी इच्छुक उमेदवारांनी अद्यापपर्यंत सेवायोजन नोंदणी केली नसल्यास नोंदणी करावी. तसेच, शैक्षणिक पात्रतेनुसार उपलब्ध रिक्त पदांसाठी अर्ज करावे. या संधीचा जास्तीत जास्त बेरोजगार उमेदवारांनी लाभ घ्यावा.सेवायोजन ऑनलाईन नोंदणी करण्यासाठी संपर्क करा.

*साळवे इंटरप्राईजेस /  सृष्टी महा ई सुविधा.. संतोष विठ्ठल साळवे.. 7900094419

विवाह रद्दबातल झाला असा आदेश देतांनाच न्यायालय वर मुलाला वा त्याचे वय २१ वर्षापेक्षा कमी असेल तर त्याच्या पालकांना, वधूचा पुनः विवाह होईपर्यंत तिच्या निर्वाहासाठी विशेष भत्ता देण्याचे व तिच्या राहण्याची योग्य सोय करण्याची जबाबदारी संबंधीही आदेश देईल.

हा निर्वाहभत्ता एक रकमी असावा किंवा मासिक असावा. याबाबत निर्णय घेतांना न्यायालय दोन्ही पक्षांची परिस्थिती व जीवनमान लक्षात घेईल.

बालविवाह जरी रद्दबातल झाला तरी अशा विवाहातून जन्माला आलेली संतती औरस असते.

बालविवाहातून झालेल्या संततीचा ताबा व निर्वाह खर्च यांचे आदेश दोन्ही पक्षांची परिस्थिती व संततीचे हित लक्षात घेऊन न्यायालय देईल.

बालविवाहाला प्रतिबंध करण्यासाठी अर्ज कुठे करता येईल

जिथे वादी राहतो किंवा

जिथे प्रतिवादी राहतो किंवा

जिथे त्यांचा विवाह झाला किंवा

जिथे विवाहानंतर ते एकत्र राहत होते

यापैकी कोणत्याही एका जिल्हा दिवाणी न्यायालयात

बालविवाहासंबंधी वरील स्वरुपाचे कायदे करण्यात आलेले असले, तरी समाजावर कायद्याचा तसा फारसा प्रभाव पडला नाही. ग्रामीण भागात तुरळक प्रमाणावर आजही बालविवाह होतच आहेत. स्त्रीशिक्षणाचा प्रसार जसजसा होत आहे, तसतसे हे प्रमाण कमी कमी होत आहे.

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.

तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ? आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!! 

----------------------------------------------------------------

साळवे एंटरप्राइज; सुष्टी महा ई सुविधा;.. संतोष साळवे.. 7900094419* https://chat.whatsapp.com/K09N1M2BD2j4KhRO8eBCXc.