ईडी म्हणजे काय? ईडीचा इतिहास ( DIRECTORATE OF ENFORCEMENT)

   ( BLOGGER ) संतोष साळवे...7900094419 

                  वाचाल तर...  वाचाल !!! 

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.

1. 1. ईडी म्हणजे काय?  ईडीचा इतिहास (DIRECTORATE OF ENFORCEMENT)

1) अंमलबजावणी संचालनालय किंवा ED ही एक बहु-अनुशासनात्मक संस्था आहे जी आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास आणि परकीय चलन कायद्यांचे उल्लंघन करते. या संचालनालयाची सुरुवात 1 मे, 1956 पासून झाली, जेव्हा परकीय चलन नियमन कायदा, 1947 (FERA '47) अंतर्गत विनिमय नियंत्रण कायद्यांचे उल्लंघन हाताळण्यासाठी आर्थिक व्यवहार विभागात 'अंमलबजावणी युनिट'ची स्थापना करण्यात आली. दिल्ली मुख्यालय असलेल्या या युनिटचे नेतृत्व एक कायदेशीर सेवा अधिकारी करत होते, अंमलबजावणी संचालक म्हणून, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडून प्रतिनियुक्तीवर आणलेले अधिकारी आणि विशेष पोलीस आस्थापनेचे 03 निरीक्षक यांच्या सहाय्याने. बॉम्बे आणि कलकत्ता येथे 02 शाखा होत्या.

2) सन 1957 मध्ये, या युनिटचे 'अंमलबजावणी संचालनालय' असे नामकरण करण्यात आले आणि मद्रास येथे दुसरी शाखा उघडण्यात आली. 1960 मध्ये, संचालनालयाचे प्रशासकीय नियंत्रण आर्थिक व्यवहार विभागाकडून महसूल विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आले. कालांतराने, FERA' 47 रद्द करण्यात आला आणि FERA, 1973 ने बदलला. 04 वर्षांच्या अल्प कालावधीसाठी (1973 - 1977), संचालनालय कार्मिक आणि प्रशासकीय सुधारणा विभागाच्या प्रशासकीय अधिकारक्षेत्रात राहिले. सध्या, संचालनालय हे भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या महसूल विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आहे.

3) आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्यावर, FERA, 1973, जो एक नियामक कायदा होता, रद्द करण्यात आला आणि त्याच्या जागी एक नवीन कायदा उदा. परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा, 1999 (FEMA) 1 जून 2000 पासून कार्यान्वित झाला. पुढे, आंतरराष्ट्रीय विरोधी मनी लाँडरिंग शासनाच्या अनुषंगाने, प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा, 2002 (PMLA) लागू करण्यात आला आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ईडीकडे सोपवण्यात आली. 1 जुलै 2005 पासून. अलीकडे, परदेशात आश्रय घेणाऱ्या आर्थिक गुन्हेगारांशी संबंधित प्रकरणांच्या संख्येत वाढ झाल्याने, सरकारने फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायदा, 2018 (FEOA) पारित केला आहे आणि ED कडे 21 एप्रिलपासून त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. , 2018.

पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे. वारसानां PF कढुन फ्री मध्ये मिळते 7 लाख रुपयांचा विमा. पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे. जर  तुमच्यावर मृत्यूचे संकट ओढवले, तर कायदेशीररित्या तुमच्या नॉमिनीला तो पैसा दिला जातो. एवढेच नाहीतर खातेधारकाच्या मृत्यूनंतर नॉमिनी असलेल्या व्यक्तीला पीएफचे पैसे दिले जातात.सध्या ईपीएफओ हे पीएफ खातेधारकांना नॉमिनीचे नाव जोडण्यासाठी वारंवार सतर्क करत आहे. नॉमिनीचे नाव जोडल्यानंतर तुमचा पैसा त्यांना मिळण्यास मदत होईल. असे न केल्यास तुमच्या कुटूंबाला अनेक अडचणींचा सामोरे जावे लागेल. त्याच बरोबर त्यांच्या हातात तुमच्या मेहनतीचा पैसा देखील जाणार नाही. नॉमिनी करून घेण्यासाठी संपर्क करा 7900094419 संतोष साळवे.

तुमचे पीएफ आणि ESIC संबंधित PF KYC, UAN Active, PF Advance, Final PF Withdrawal, PF Nominee ad व इतर सर्व कामे घरबसल्या करून घ्या संपर्क करा... साळवे इंटरप्राईजेस... सृष्टी महा ई सुविधा..संतोष विठ्ठल साळवे 7900094419 ( संपूर्ण महाराष्ट्रात ) 

गेल्या १७ वर्षांत एक लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केल्यामुळे चर्चेत आलेले सक्तवसुली संचालनालय अर्थात ईडी, ही आजच्या घडीला देशातील सर्वात पॉवरफूल यंत्रणा ठरलेली आहे. त्यातच ईडीला मनी लॉड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत प्राप्त झालेले जप्ती आणि अटकेचे अधिकार घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यामुळे आता ईडीचे महत्त्व अबाधित राहणार आहे.

२०१४ पूर्वीपर्यंत एखाद्या गुन्ह्यामध्ये आरोपपत्र दाखलझाल्यानंतरच त्या अनुषंगाने ईडी तपास करत असे. मात्र,

२०१४ साली ईडीच्या कायद्यात सुधारणा केली गेली आणि या सुधारणेमुळे स्थानिक पोलीस, सीबीआय, आर्थिक गुन्हे शाखा यांनी दाखल केलेल्या एफआयआरच्या अनुषंगाने स्वतंत्र तपास करण्याचे अधिकार ईडीला प्राप्त झाले आहेत. 

यामुळे एखाद्या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तो ईडीच्या कक्षेत येत असेल तर संबंधित पोलीस, सीबीआय किंवा तपास यंत्रणा त्याची माहिती ईडीच्या अधिकाऱ्यांना देतात आणि तातडीनेच ईडीचे अधिकारी त्याप्रकरणी ईसीआयआर (एन्फोर्समेंट केस इन्फोर्मेशन (रिपोर्ट) दाखल करत तपासणी सुरू करतात. या सुधारणेमुळे अशी तपासणी करताना मालमत्ता जप्त करत आर्थिक रसद तोडणे, कुणालाही हजेरीसाठी बोलावणे, वाढला आहे.

कमी खर्चात लाखो ग्राहकांपर्यंत पोहोचा तुमचा व्यावसाय

प्रत्येक व्यवसायासाठी डिजिटल मार्केटींग हि काळाची गरज झालेली आहे. आपण जर पारंपारिक पद्धतीने मार्केटिंग करत असाल तर तुम्ही तुमचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया घालवत आहात. पारंपारिक पद्धतीने म्हणजे टिव्ही ला ऍड देणे, न्यूजपेपर मध्ये ऍड किंवा पॅम्प्लेट टाकणे, होर्डिंग्स लावणे इत्यादी. यात आपल्याला अपेक्षित Customer मिळत नाही.

 नेमके काय करते ईडी? ( DIRECTORATE OF ENFORCEMENT )

ईडी ही केंद्रीय अर्थ मंत्रालयांतर्गत असलेल्या भारतीय

महसूल विभागाच्या अखत्यारितील विशेष आर्थिक तपास

व इंटेलिजन्स यंत्रणा आहे. परदेशी व्यवहार आणि मोठ्या

रकमेचे आर्थिक गैरव्यवहार यांना पायबंद घालण्यासाठी मे १९५६ रोजी ईडीची स्थापना झाली. मात्र,

जागतिकीकरणानंतर जेव्हा मोठ्या प्रमाणात

आंतरराष्ट्रीय व्यवहार वाढीस लागले त्यानंतर

परदेशी चलनाशी निगडित अनेक कर चुकवेगिरीचे प्रकार होऊ लागले, त्या पार्श्वभूमीवर परदेशी व्यवहारांत गैरप्रकार होऊ नयेत, या हेतूने त्यानंतर देशांतर्गत पातळीवर जसजसे आर्थिक व्यवहार आणि उलाढालींचे प्रमाण वाढू लागले तेव्हा १ जुलै २००५ रोजी ईडीला 'प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉड्रिंग अॅक्ट' (पीएमएलए) या कायद्याने अधिक प्रभावी बनविले गेले. 

या कायद्यांतर्गत प्रामुख्याने १०० कोटी रुपये आणि त्यावरील आर्थिक गैरव्यवहार यांचा तपास आणि आनुषंगिक जप्तीचे अधिकार ईडीला बहाल करण्यात आले.

ईडीकडे काय अधिकार आहेत? ( DIRECTORATE OF ENFORCEMENT )

- नोटिसा जारी करत छापेमारी करणे.

- तपासादरम्यान, अधिकायांची खात्री पटल्यास संबंधित व्यक्तीला अटक करणे.

- धाड घालण्यासाठी दिवसा किंवा रात्री कधीही धाड घालण्याचे अधिकार आहेत.

- तपासादरम्यान एखाद्या नावाचा केवळ उल्लेख जरी आला तरी अशा व्यक्तीला बोलावण्याचे अधिकार आहेत. या नोटिशीला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.

- गैरव्यवहारात जितकी रक्कम आहे त्याच्या तिप्पट वसुलीचा दंड आकारणे.

- दंड ९० दिवसांत वसूल न झाल्यास वसुली होईपर्यंत दिवसाकाठी पाच हजार याप्रमाणे दंडाची आकारणी करणे.

रंगीत व्होटर आयडी हवंय? मग आताच संपर्क करा!*

तुम्हाला जर रंगीत मतदार ओळखपत्र हवं असेल तर आम्ही तुम्हाला बनवून देत आहोत.

आपल्यासाठी मतदार ओळखपत्र (Voter ID) हे सर्वात महत्वाचे दस्तऐवज आहे. 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या प्रत्येकाकडे हे ओळखपत्र असायला हवं. कारण या ओळखपत्रामुळेच आपल्याला मतदानाचा हक्क मिळतो. हे ओळखपत्र आपल्याला भारतीय निवडणूक आयोगाकडून दिले जाते. ज्यास इलेक्टोरल फोटो आयडी कार्डदेखील म्हटले जाते.

आपल्याकडे असलेलं मतदार ओळखपत्र हे लॅमिनेटेड ब्लॅक अँड व्हाईट फोटो, नाव, पत्ता आणि काही माहितीसह बनवण्यात आलं आहे. नवीन मतदारांना रंगीत मतदार ओळखपत्र देण्यास निवडणूक आयोगाने सुरुवात केली आहे. निवडणूक आयोगाला त्यांचं जुनं ब्लॅक अँड व्हाईट ओळखपत्र बदलायचं आहे. तर तुम्ही बनवा रंगीत व्होटर आयडी कार्ड.......  संपर्क करा. साळवे इंटरप्राईजेस... *सृष्टी महा ई सुविधा.. संतोष साळवे.. 7900094419* 

मालमत्तांची जप्ती कशासाठी? ( DIRECTORATE OF ENFORCEMENT )

मुळामध्ये, ज्या घटकाशी संबंधित आर्थिक घोटाळा झालेला आहे तो घटकच मुद्देमाल समजला जातो. त्यामुळे घोटाळ्यानंतर त्या घोटाळ्याच्या

माध्यमातून संबंधित घोटाळेबाजास उपलब्ध झालेला पैसा आणि त्या पैशाद्वारे त्याने खरेदी केलेली मालमत्ता किया अन्य काही, हे सारे गुन्ह्यातील मुद्देमाल म्हणून गृहीत धरले जाते. त्यामुळे गुन्ह्याच्या सिद्धतेसाठी अशा मुद्देमालाचा वापर पुरावा म्हणून केला जातो. त्यामुळेच घोटाळा निदर्शनास आल्यानंतर सर्वप्रथम ईडीचे अधिकारी संबंधित जप्तीची कारवाई करतात.

अंमलबजावणी संचालनालय ही एक बहु-अनुशासनात्मक संस्था आहे जी मनी लाँड्रिंग आणि परकीय चलन कायद्यांच्या उल्लंघनाच्या गुन्ह्यांचा तपास करते. संचालनालयाच्या वैधानिक कार्यांमध्ये खालील कायद्यांची अंमलबजावणी समाविष्ट आहे:

1) मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 (PMLA): 

हा मनी लाँडरिंग रोखण्यासाठी आणि मनी-लाँडरिंगमधून मिळवलेली किंवा त्यात गुंतलेली मालमत्ता जप्त करण्यासाठी आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा त्याच्याशी संबंधित बाबींसाठी एक फौजदारी कायदा आहे. ED ला गुन्ह्यातून मिळालेल्या मालमत्तेचा शोध घेण्यासाठी तपास करून PMLA च्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे, मालमत्ता तात्पुरती जप्त करणे आणि गुन्हेगारांवर खटला चालवणे आणि विशेष न्यायालयाद्वारे मालमत्ता जप्त करणे सुनिश्चित करणे.

2) परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा, 1999 (FEMA): 

बाह्य व्यापार आणि देयके सुलभ करण्यासाठी आणि भारतातील परकीय चलन बाजाराच्या सुव्यवस्थित विकास आणि देखभालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी संबंधित कायद्यांचे एकत्रीकरण आणि सुधारणा करण्यासाठी हा एक नागरी कायदा आहे. परकीय चलन कायदे आणि नियमांच्या संशयास्पद उल्लंघनाची चौकशी करण्याची, कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा निर्णय घेणाऱ्यांना दंड ठोठावण्याची जबाबदारी ईडीला देण्यात आली आहे.

3) द फ्युजिटिव्ह इकॉनॉमिक ऑफेंडर्स अॅक्ट, 2018 (FEOA): 

हा कायदा आर्थिक गुन्हेगारांना भारतीय न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर राहून भारतीय कायद्याची प्रक्रिया टाळण्यापासून रोखण्यासाठी लागू करण्यात आला होता. हा एक कायदा आहे ज्याद्वारे निदेशालयाला अटक वॉरंटिंगसह भारतातून पळून गेलेल्या फरार आर्थिक गुन्हेगारांची मालमत्ता जप्त करणे आणि त्यांची मालमत्ता केंद्र सरकारला जप्त करण्याची तरतूद करणे बंधनकारक आहे.

रद्द केलेल्या FERA अंतर्गत मुख्य कार्ये 31.5.2002 पर्यंत उक्त अधिनियमांतर्गत जारी केलेल्या कारणे दाखवा नोटिसांवर निर्णय घेणे हे या कायद्याच्या कथित उल्लंघनांसाठी आहे ज्याचा परिणाम होऊ शकतो. दंड आणि संबंधित न्यायालयांमध्ये फेरा अंतर्गत सुरू केलेल्या खटल्यांचा पाठपुरावा करणे.

5) COFEPOSA अंतर्गत प्रायोजक एजन्सी: 

परकीय चलन संवर्धन आणि तस्करी क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा, 1974 (COFEPOSA) अंतर्गत, या संचालनालयाला FEMA च्या उल्लंघनासंदर्भात प्रतिबंधात्मक अटकेच्या प्रकरणांना प्रायोजित करण्याचा अधिकार आहे.

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.

तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ? आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!! 

----------------------------------------------------------------

*संतोष विठ्ठल साळवे.. एक जनजागृती चळवळ.. 7900094419*

https://chat.whatsapp.com/Kkc7ce7wmJe6W2ZfkH2tF7

पावसाळ्यात वीजपुरवठा बाबत घ्यायची काळजी

  ( BLOGGER ) संतोष साळवे...7900094419 

                  वाचाल तर...  वाचाल !!! 

पावसाळ्यात वीजपुरवठा बाबत घ्यायची काळजी

वादळी व संततधार अथवा अतिवृष्टीमुळे पूर परिस्थिती निर्माण होऊन झाडे व फांद्या कोसळल्याने वीजतारा तुटतात. ओलावामुळे विजेची उपकरणे किंवा यंत्रणेमधील शॉर्टसर्किट होऊ शकते. या कारणांमुळे पावसाळ्यात विद्युत अपघात होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे नागरिकांनी सार्वजनिक व घरगुती योजयंत्रणा, उपकरणांपासून सावध व सतर्क राहावे.

तुमचे पीएफ आणि ESIC संबंधित PF KYC, UAN Active, PF Advance, Final PF Withdrawal, PF Nominee ad व इतर सर्व कामे घरबसल्या करून घ्या संपर्क करा... साळवे इंटरप्राईजेस... सृष्टी महा ई सुविधा..संतोष विठ्ठल साळवे 7900094419 ( संपूर्ण महाराष्ट्रात ) 

1) पावसाळ्यात घरातील स्वीचबोर्ड किंवा विजेच्या विविध

उपकरणांचा ओलाव्याशी संपर्क येणार नाही याची खबरदारी घ्यावी

2) घरातील वीजपुरवठ्याला आवश्यक अर्थिंग केल्याची खात्री करून घ्यावी

3) फ्यूज तार म्हणून तांब्याऐवजी अॅल्युमिनियम अलॉय ही विशिष्ट धातूची तार वापरली पाहिजे. त्यामुळे काही बिघाड झाल्यास वीजपुरवठा तत्काळ खंडित होतो

4) घर किंवा इमारतीवरील दूरचित्रवाणीची डिश किंवा अॅण्टेना वीजतारांपासून दूर ठेवावा

5) ओल्या कपड्यांवर विजेची इस्त्री फिरवू नये

6) विजेचे स्वीचबोर्ड किंवा कोणत्याही उपकरणाला पाणी लागणार नाही, याची दक्षता घ्यावी

7) विजेवर चालणारी सर्व उपकरणे नेहमी स्वीचबोर्डपासून बंद करावीत

8) विशेषतः टिनपत्र्याच्या घरात राहणान्या नागरिकांनी पावसाळ्यात •अतिदक्ष राहून विजेपासून सुरक्षित राहण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात

9) ग्रामीण भागात विजेच्या खांबांना जनावरे बांधू नयेत, दुचाकी टेकवून ठेवू नये  वीजतारांजवळ कपडे वाळत घालू नयेत

10) सार्वजनिक ठिकाणी असलेले वीजयंत्रणेपासून सुरक्षित अंतर ठेवावे

येथे तक्रार करता येईल

शहरी व ग्रामीण भागातील वीजग्राहकांसाठी महावितरणचे मध्यवर्ती ग्राहक सेवा केंद्राचे 1912 किंवा 1800-102-3435 किंवा 1800-233-3435 हे टोल फ्री क्रमांक 24 तास उपलब्ध आहेत. 

यासह www.mahadiscom.in वेबसाइटद्वारेही तक्रारी स्वीकारल्या जातात. वीजपुरवठा खंडित झाल्याची तक्रार करण्यासाठी महावितरणकडे नोंदणी केलेल्या मोबाईल क्रमांकावरून महावितरणच्या 022-41078500 क्रमांकावर मिस्ड कॉल दिल्यास किंवा मोबाईल क्रमांकावरून NOPOWER<space> <Consumer Number> हा 'एसएमएस' महावितरणच्या 9930399303 या मोबाईल क्रमांकावर पाठविल्यास तक्रार नोंदविली जाईल,

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.

तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ? आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!! 

----------------------------------------------------------------

*संतोष विठ्ठल साळवे.. एक जनजागृती चळवळ.. 7900094419*

https://chat.whatsapp.com/Kkc7ce7wmJe6W2ZfkH2tF7

राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात विमा योजना तुम्हाला माहिती आहे का?

 ( BLOGGER ) संतोष साळवे...7900094419 

                  वाचाल तर...  वाचाल !!! 

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.

राज्यातील विद्यार्थ्यासाठी अपघात विमा योजना (राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा योजना ऐवजी राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना ) राबविण्याबाबत

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पीआरई- २०११/प्र.क्र. २४९/प्राशि-१, मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. दिनांक ११ जुलै, २०११

राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात विमा योजना तुम्हाला माहिती आहे का?

राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात विमा योजनेत अपघातात मृत्यू झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना आता प्रत्येकी दीड लाख रुपये मिळणार आहेत.या विमा योजनेसाठी इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतचे विद्यार्थी पात्र आहेत. 

या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास, संबंधित विद्यार्थ्याच्या कुटुंबीयांपैकी आई, आई हयात नसल्यास वडील किंवा विद्यार्थ्यांचे आई-वडील हयात नसल्यास १८ वर्षावरील भाऊ किंवा अविवाहित बहीण आदींपैकी एकाला हे अनुदान दिले जाते.

या योजनेमध्ये आत्महत्येचा प्रयत्न करणे, आत्महत्या किंवा जाणीवपूर्वक स्वतःला जखमी करून घेणे, गुन्ह्याच्या उद्देशाने कायद्याचे उल्लंघन करताना झालेला अपघात, अमली पदार्थांच्या अमलाखाली असताना झालेला अपघात, नैसर्गिक मृत्यू किंवा मोटार शर्यतीतील अपघाताने मृत्यू झाल्यास किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास विमा अनुदानाची रक्कम दिली जात नाही.

कमी खर्चात लाखो ग्राहकांपर्यंत पोहोचा तुमचा व्यावसाय

प्रत्येक व्यवसायासाठी डिजिटल मार्केटींग हि काळाची गरज झालेली आहे. आपण जर पारंपारिक पद्धतीने मार्केटिंग करत असाल तर तुम्ही तुमचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया घालवत आहात. पारंपारिक पद्धतीने म्हणजे टिव्ही ला ऍड देणे, न्यूजपेपर मध्ये ऍड किंवा पॅम्प्लेट टाकणे, होर्डिंग्स लावणे इत्यादी. यात आपल्याला अपेक्षित Customer मिळत नाही.

योजनेअंतर्गत मिळणारी विमा रक्कम (रुपयांत)

1) विद्यार्थ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास --- १ लाख ५० हजार.

2) अपघातामुळे विद्यार्थ्याला कायमचे अपंगत्व आल्यास --- १ लाख

3) कायमचे अपंगत्व (एक अवयव किंवा एक डोळा) --- ७५ हजार.

4) अपघातामुळे शस्त्रक्रिया करावी लागल्यास --- प्रत्यक्ष रुग्णालयाचा खर्च किंवा कमाल १ लाख.

5) सर्पदंशाने किंवा पोहताना मृत्यू झाल्यास --- १ लाख ५० हजार.

6) कोणत्याही कारणाने जखमी झाल्यास --- प्रत्यक्ष रुग्णालयाचा खर्च किंवा कमाल १ लाख.

पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे. वारसानां PF कढुन फ्री मध्ये मिळते 7 लाख रुपयांचा विमा. पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे. जर  तुमच्यावर मृत्यूचे संकट ओढवले, तर कायदेशीररित्या तुमच्या नॉमिनीला तो पैसा दिला जातो. एवढेच नाहीतर खातेधारकाच्या मृत्यूनंतर नॉमिनी असलेल्या व्यक्तीला पीएफचे पैसे दिले जातात.सध्या ईपीएफओ हे पीएफ खातेधारकांना नॉमिनीचे नाव जोडण्यासाठी वारंवार सतर्क करत आहे. नॉमिनीचे नाव जोडल्यानंतर तुमचा पैसा त्यांना मिळण्यास मदत होईल. असे न केल्यास तुमच्या कुटूंबाला अनेक अडचणींचा सामोरे जावे लागेल. त्याच बरोबर त्यांच्या हातात तुमच्या मेहनतीचा पैसा देखील जाणार नाही. नॉमिनी करून घेण्यासाठी संपर्क करा 7900094419 संतोष साळवे.

तुमचे पीएफ आणि ESIC संबंधित PF KYC, UAN Active, PF Advance, Final PF Withdrawal, PF Nominee ad व इतर सर्व कामे घरबसल्या करून घ्या संपर्क करा... साळवे इंटरप्राईजेस... सृष्टी महा ई सुविधा..संतोष विठ्ठल साळवे 7900094419 ( संपूर्ण महाराष्ट्रात )  

अपघाती मृत्यू झालेल्या विद्यार्थ्याच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी दीड लाख रुपयांची विमा रक्कम मिळणार आहे. राज्य सरकारने याबाबतचा सुधारित अध्यादेश हा २१ जून २०२२ ला प्रसिद्ध केला आहे.

राज्यातील विद्यार्थ्यासाठी अपघात विमा योजना (राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा योजना ऐवजी राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना ) राबविण्याबाबत

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पीआरई- २०११/प्र.क्र. २४९/प्राशि-१, मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. दिनांक ११ जुलै, २०११

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.

तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ? आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!! 

----------------------------------------------------------------

साळवे एंटरप्राइज; सुष्टी महा ई सुविधा;.. संतोष साळवे.. 7900094419* 

https://chat.whatsapp.com/K09N1M2BD2j4KhRO8eBCXc.

Health Insurance चे फायदे तुम्हाला माहिती आहे का? विमा पॉलिसी काढताना माहीत असाव्यात कायद्याच्या बाजू !

( BLOGGER ) संतोष साळवे...7900094419 

                  वाचाल तर...  वाचाल !!! 

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.

Health Insurance चे फायदे तुम्हाला माहिती आहे का?  विमा पॉलिसी काढताना माहीत असाव्यात कायद्याच्या बाजू !!!

आपल्याला कोणताही आजार नाही आणि होणार नाही असा विचार करून बरेच लोक आरोग्य विमा खरेदी करणे टाळतात. मात्र ज्यावेळेस या लोकांच्या हातात हॉस्पिटलचे भले मोठं बिल येत, यावेळीस त्यांना आरोग्य विमा खरेदी करण्याचे फायदे कळतात.

का खरेदी करावा विमा?

आरोग्य विमा ही काळाची गरज बनली आहे.आरोग्य विमा हा एक विम्याचा प्रकार आहे, ज्यामध्ये तुम्ही तुमच्या वैद्यकीय आणि शस्त्रक्रियेच्या खर्चासाठी दावा करू शकता. सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर, आजारपणात हॉस्पिटलायझेशन आणि औषधांचा खर्च तुमच्या खिशातून जाणार नाही. हा संपूर्ण खर्च तुमच्या पॉलिसीनुसार विमा कंपनी उचलते.

कसा काम करतो विमा?

आरोग्य विमा प्रदान करणाऱ्या विमा कंपन्यांचे प्रमुख रुग्णालयांशी करार असतात. ज्यामुळे विमाधारकांना कॅशलेस उपचार प्रदान करता येतात.तथापि, जर त्या विमा कंपनीचा रुग्णालयाशी करार नसेल, तर ती पॉलिसीधारकाला त्याच्या उपचारांवर खर्च केलेल्या बिलांच्या आधारे परतफेड मिळते.

आरोग्य विमा का गरजेचा?

आरोग्य विमा घेणे तुमच्यासाठी आणि तुमच्या कुटुंबासाठी खुप फायदेशीर ठरू शकते. जर तुम्ही विमाधारक असाल, तर तुम्हाला कॅशलेस उपचार मिळू शकतात, तर विमा पॉलिसीमध्ये ६० दिवसांच्या कालावधीसाठी हॉस्पिटलायझेशन पूर्व आणि नंतरचे शुल्क देखील समाविष्ट असते. तसेच रूग्णाच्या वाहतुकीसाठी रुग्णवाहिकेची रक्कम देखील यामध्ये समाविष्ट आहे. विमा पॉलिसीमध्ये आरोग्य तपासणीचे पर्यायही दिले जातात.

आरोग्य विमा कसा निवडावा?

विमा पॉलिसी घेण्यापूर्वी काही महत्त्वाच्या गोष्टींचा विचार करायला हवा. तुमच्या गरजेनुसार तुम्ही तुमच्या संपूर्ण कुटुंबाला कव्हर करणारी पॉलिसी देखील निवडू शकता. विमा कंपनीचे क्लेम सेटलमेंट रेशो नक्की तपासा. पॉलिसीमध्ये दिलेल्या नेटवर्क हॉस्पिटल्सची यादी नीट तपासा. तुमच्या पॉलिसीमध्ये कॅशलेस पेमेंट आणि रिइम्बर्समेंट या दोन्ही गोष्टींचा समावेश असल्याची खात्री करा.

पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे. वारसानां PF कढुन फ्री मध्ये मिळते 7 लाख रुपयांचा विमा. पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे. जर  तुमच्यावर मृत्यूचे संकट ओढवले, तर कायदेशीररित्या तुमच्या नॉमिनीला तो पैसा दिला जातो. एवढेच नाहीतर खातेधारकाच्या मृत्यूनंतर नॉमिनी असलेल्या व्यक्तीला पीएफचे पैसे दिले जातात.सध्या ईपीएफओ हे पीएफ खातेधारकांना नॉमिनीचे नाव जोडण्यासाठी वारंवार सतर्क करत आहे. नॉमिनीचे नाव जोडल्यानंतर तुमचा पैसा त्यांना मिळण्यास मदत होईल. असे न केल्यास तुमच्या कुटूंबाला अनेक अडचणींचा सामोरे जावे लागेल. त्याच बरोबर त्यांच्या हातात तुमच्या मेहनतीचा पैसा देखील जाणार नाही. नॉमिनी करून घेण्यासाठी संपर्क करा 7900094419 संतोष साळवे.

तुमचे पीएफ आणि ESIC संबंधित PF KYC, UAN Active, PF Advance, Final PF Withdrawal, PF Nominee ad व इतर सर्व कामे घरबसल्या करून घ्या संपर्क करा... साळवे इंटरप्राईजेस... सृष्टी महा ई सुविधा..संतोष विठ्ठल साळवे 7900094419 ( संपूर्ण महाराष्ट्रात )  

ही कागदपत्रे आवश्यक

आरोग्य विमा घेताना वयाचा पुरावा, ओळखीचा पुरावा, पत्ता पुरावा आणि पासपोर्ट आकाराचा फोटो आवश्यक आहे. तुमच्या गरजेनुसार तुम्ही वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक विमा घेऊ शकता. याशिवाय, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी, शस्त्रक्रिया आणि इतर गंभीर आजारांसाठी पॉलिसी घेऊ शकतात

विमा पॉलिसी काढताना माहीत असाव्यात कायद्याच्या बाजू !

आज रोजच्या पैसे कमावण्यासाठीच्या धावपळीच्या जीवनात सामान्य मनुष्य स्वतःचे व आपल्या कुटुंबांचे संरक्षण कसे होईल यासाठी उपाययोजना आखत असतो. आजच्या अनिश्चितेच्या काळात स्वतःचे व आपल्या कुटुंबांचे आकस्मित येणाऱ्या संकटाशी तोंड देण्यासाठी विमा पॉलिसी काढणे यांस प्राधान्य दिले जाते.

विमा पॉलिसीचे आरोग्य विमा, मोटर वाहन विमा, जीवन विमा अपघात विमा या सारखे प्रकार आहेत. ज्या व्यक्तीस आपल्या कुटुंबांच्या संरक्षणासाठी जी विमा पॉलिसी भविष्याच्यादृष्टीने फायदेशीर ठरेल व केलेल्या गुंतवणूकीवर खात्रीशीर परतावा मिळेल अशी विमा पॉलिसी काढणे कधीही फायद्याचे ठरते. 

विमा पॉलिसी काढणाऱ्या व्यक्तीने कोणत्या उद्देशाने विमा काढत आहोत हे समजून घेणे गरजेचे आहे. कुटुंबासाठी काढत असताना आरोग्य विमा, अपघात विमा फायद्याचे ठरतात.

कमी खर्चात लाखो ग्राहकांपर्यंत पोहोचा तुमचा व्यावसाय

प्रत्येक व्यवसायासाठी डिजिटल मार्केटींग हि काळाची गरज झालेली आहे. आपण जर पारंपारिक पद्धतीने मार्केटिंग करत असाल तर तुम्ही तुमचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया घालवत आहात. पारंपारिक पद्धतीने म्हणजे टिव्ही ला ऍड देणे, न्यूजपेपर मध्ये ऍड किंवा पॅम्प्लेट टाकणे, होर्डिंग्स लावणे इत्यादी. यात आपल्याला अपेक्षित Customer मिळत नाही.

तुम्ही कोणतीही विमा पॉलिसी काढता तेव्हा विमा कंपनी व तुमच्यात जो करार होतो त्या करारामधील अटी व शर्ती तपासून घ्याव्यात व आपण ज्या उद्देशाने विमा पॉलिसी काढत असू तो उद्देश पूर्ण होतो का हे पाहावे. विमा कंपनी सोबत करत असलेल्या विमा पॉलिसी करारात तीन वर्षाचा हरकत घेण्याचा काळावधी दिलेला असतो. पॉलिसीधारकाने विमा कंपनी सोबत केलेल्या विमा पॉलिसी करारात जर त्याला काही त्रुटी आढळून येत असतील तर सदर विमा पॉलिसीधारकाने तीन वर्षाच्या काळावधीच्या आत आपली हरकत नोंदवावी त्यानंतर पॉलिसी मध्ये काही बदल करता येत नाही. 

हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी खरेदी करताय? 'या' गोष्टी तपासून घ्या.अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.

विमा कंपनी कोणत्याही विमा पॉलिसीधारकास त्याच्या काराराप्रमाणे ठरलेल्या मासिक अथवा वार्षिक देय हप्ते यांमध्ये तफावत अथवा थकबाकी केलेली असल्यास पॉलिसी पूर्तता काळावधीच्या वेळी पैसे देण्यास नकार देऊ शकते. मृत्यू विमा पॉलिसी काढलेली असताना आत्महत्या अथवा पॉलिसी करार मध्ये मृत्यूचे कारण नमूद नसलेल्या आकस्मिक कारणाने सदर पॉलिसीधारकाचा मृत्यू झाल्यास विम्याचे पैसे देण्यास विमा कंपनी नकार देऊ शकते. 

तुम्ही जर मृत्यू विमा पॉलिसी अथवा वाहन विमा काढला असेल तर पॉलिसीधारक याच्या मृत्यूच्या नंतर 30 दिवसाच्या आत विमा कंपनीकडे विम्याचेपैसे मिळवण्यासाठी दावा करणे करणे अनिवार्य आहे. तसेच वाहन चोरीला गेल्यास देखील 30 दिवसाच्या आत दावा करावा.जर पॉलिसीधारकाने विमा कंपनीकडे आपल्या वाहनाची माहिती देण्यास उशीर केला असेल तर सदर विमा कंपनी पॉलिसीधारकास आपल्या पॉलिसीच्या ठरलेल्या रक्कमेचा दावा करण्यास अथवा पैसे देण्यास नकार देऊ शकत नाही. 

जर कोणत्याही विमा कंपनीने पॉलिसीधारकास त्याच्या ठरलेल्या विमा पूर्ती काळावधीच्या वेळी करारातील अटी व शर्ती प्रमाणे ठरलेले पैसे देण्यास नकार दिला तर पॉलिसीधारक ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 (1) अन्वये जवळच्या जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगा कडे तक्रार अर्ज करू शकतो. सदर तक्रार अर्ज सहा महिन्याच्या आत निकाली लावण्याचे तरतूद कायद्यात आहे. 

कोणतीही विमा पॉलिसी काढत असताना विमा क्षेत्रातील जाणकार असलेल्या व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा. अलीकडे बनावट विमा पॉलिसी विकणारे एजेंट समाजात वावरताना दिसतात व ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म देखील सक्रिय झाले आहेत त्यामुळे विमा पॉलिसी काढत असताना भारतीय विमा विनियामक व विकास प्राधिकरण या केंद्र सरकारचे विमा क्षेत्रावर नियंत्रण करण्यासाठी अधिकार दिलेल्या संस्थेचे निर्देश व सुचना यांची माहिती असायला हवी. प्रत्येक विमा सेवा प्रदान करणाऱ्या विमा कंपनीला या संस्थेकडे आपली नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. तसेच प्रत्येक विमा कंपनीला Insurance Regulatory and Development Authority of India या संस्थेने दिलेल्या निर्देश व सुचनांचे पालन करणे अनिवार्य आहे.

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.

तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ? आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!! 

---------------------------------------------------------------

साळवे एंटरप्राइज; सुष्टी महा ई सुविधा;.. संतोष साळवे.. 7900094419* 

https://chat.whatsapp.com/K09N1M2BD2j4KhRO8eBCXc.

गृहनिर्माण सोसायटींसाठी महत्त्वाची बातमी गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी सहकार संवाद पोर्टल; एका क्लिकवर करता येणार तक्रारी.

गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी सहकार संवाद पोर्टल; एका क्लिकवर करता येणार तक्रारी.

सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यामधील पदाधिकारी आणि सदस्यांच्या विविध तक्रारी असतात. या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी संबंधित तक्रारदाराला निबंधक कार्यालय किंवा सरकारी कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागतात. परंतू, आता या तक्रारी नोंदवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण महासंघाने गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी ‘सहकार संवाद’ हे तक्रार निवारण पोर्टल सुरु केले असून याद्वारे 24 तासांच्या आत तक्रारींचे निवारण केले जाणार आहे. तसेच या पोर्टलमुळे घरबसल्या आता नागरिकांना तक्रारी करणे शक्य होणार आहे.

गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या वाढत्या तक्रारीची दखल घेऊन तक्रार निवारण जलद व्हावे. या हेतुने  https://sahakarsamvadhousingfed.in/  या पोर्टलच्या माध्यमातुन सहकार विभाग गृहनिर्माण सोसायट्याच्या दारी आले आहे. तेव्हा, सोसायट्यांनी पोर्टलवर थेट तक्रार करून तक्रारीचे निवारण करून घ्यावे.

गृहनिर्माण सोसायटींसाठी महत्त्वाची बातमी! डीम्ड कन्व्हेयन्स तातडीने करुन घ्या.

 राज्यातील गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या नावावर जमीन नसल्याची दखल घेत राज्याच्या सहकार विभागाने सोसायटी नोंदवितानाच बांधकाम व्यावसायिकांकडून अभिहस्तांतरणासाठी (कन्व्हेयन्स) अत्यावश्यक कागदपत्रे घेतली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे सोसायट्यांचा अभिहस्तांतरण करून घेण्याचा कायमचा त्रास संपुष्टात येणार आहे.

गृहनिर्माण सोसायटींसाठी महत्त्वाची बातमी! डीम कन्व्हेयन्स करुन तातडीने करुन घ्या; पहा हा 👇Video 👇

http://bz.dhunt.in/vlqf6?s=a&uu=0x662737970e185a37&ss=wsp

कन्व्हेअन्ससाठीची आवश्यक कागदपत्रे दिल्यानंतर पुढील चार महिन्यांमध्ये बांधकाम व्यावसायिकांनी कन्व्हेअन्स करून नाही दिला. तर सोसायटीने केवळ अर्ज व सोसायटीचा ठराव दिल्यास 'डीम्ड कन्व्हेअन्स'ची (मानवी अभिहस्तांतरण) प्रक्रिया पूर्ण करून जमीन सोसायटीच्या नावावर केली जाईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.

बांधकाम व्यावसायिक सोसायटी नोंदवून सोसायटीचा कारभार सदनिकाधारकांकडे सोपवितात. सोसायटी नोंदविल्यानंतर पुढील चार महिन्यांमध्ये कन्व्हेअन्स करून देणे आवश्यक असते. मात्र, कन्व्हेअन्स करून देण्यास बांधकाम व्यावसायिकांकडून टाळाटाळ केली जाते.

सद्यस्थितीत बांधकाम व्यावसायिक कन्व्हेअन्स करून देत नसल्याने अनेक सोसायट्यांनी 'डीम्ड कन्व्हेअन्स'चे अर्ज उपनिबंधकांकडे सादर केले जातात. त्यासाठी अत्यावश्यक असलेली कागदपत्रे गोळा करताना सदनिकाधारकांची तारांबळ उडते. अनेकदा बांधकाम व्यावसायिकांकडून कागदपत्रे देण्यास नकार दिला जातो. त्यामुळे आता बांधकाम व्यावसायिक हे सोसायटी नोंदविण्यासाठी उपनिबंधक कार्यालयात आल्यानंतर त्यांच्याकडून सर्व कागदपत्रे घेतली जाणार आहेत.

*रेरा (RERA) कायदा काय आहे? बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित तक्रार करण्याची सुविधा* अधिक माहितीसाठी खालील 👇 लिंक वर क्लिक करा.👇

https://digitalsalve.blogspot.com/2021/11/rera.html 

बांधकाम व्यावसायिकाचा हक्क संपुष्टात येणार.

बांधकाम व्यावसायिकांनी इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर सोसायटीकडे हस्तांतरण करणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक बांधकाम व्यावसायिकांकडून ही प्रक्रिया करण्यात येत नसल्याने सहकार विभागाकडून 'डीम्ड कन्व्हेअन्स' करून देण्यात येते. सोसायटीचे हस्तांरण न झाल्यास भविष्यात सोसायटीचा पुनर्विकास करायचा असेल, तर चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) वाढवून मिळणे, हक्काचा पुरावा म्हणून मिळणारे प्रॉपर्टी कार्ड किंवा सदनिकेची खरेदी-विक्री व्यवहार होत नाहीत. मात्र, डीम्ड कन्व्हेअन्स झाल्यास सदनिकाधारकांना सर्व हक्क प्राप्त होतात; तसेच संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाचा हक्क संपुष्टात येतो.

डीम्ड कन्व्हेअन्स'साठी आवश्यक कागदपत्रे

1) मोफा कायद्याच्या नियमातील नमुना ७मधील अर्ज.

2) सहकारी गृहनिर्माण संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र/ कंपनी नोंदणी प्रमाणपत्र/डीड ऑफ डिक्लरेशनची प्रत.

3) विकासकाने मंजूर करून घेतलेल्या रेखांकनामध्ये (लेआउट) समाविष्ट असलेल्या सर्व्हे / गट नंबरचा ७/१२ उतारा किंवा मिळकतपत्रिकांचा तीन महिन्यांच्या आतील उतारा

सहकार न्यायालयाचा फ्लॅटधारकांना मोठा दिलासा, आता जितके श्रेत्रफळ तितकाच मेटेंनन्स द्या.. पहा हा 👇Video 👇

http://bz.dhunt.in/vFCAG?s=a&uu=0x662737970e185a37&ss=wsp

4) प्रत्येक सभासदाच्या सदनिकेच्या विक्री करारनाम्याची प्रत किंवा इंडेक्स-२

5) सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने अभिहस्तांतर करून देण्यासाठी महाराष्ट्र वेश्म अधिनियम १९७० अन्वये प्रवर्तकाला बजावलेली कायदेशीर नोटीस.

6) संस्थेतील सर्व कायदेशीर सदनिकाधारकांची यादी.

7) नियोजन प्राधिकरणाने प्रमाणित केलेले बांधकाम पूर्णत्व प्रमाणपत्र

8) नियंत्रित सत्ताप्रकार, नवीन अविभाज्य शर्त किंवा भोगवटादार वर्ग २ अशा नोंदी ७/१२ वर किंवा मिळकत पत्रिकेवर असल्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याची जमीन हस्तांतरासाठी किंवा बिनशेती करण्यासाठी घेतलेल्या परवानगीच्या आदेशाची प्रत (लागू असल्यास).

कन्व्हेअन्सची आवश्यक का ?

बांधकाम व्यावसायिकांनी इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर सोसायटीकडे हस्तांतरण करणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक बांधकाम व्यावसायिकांकडून ही प्रक्रिया करण्यात येत नसल्याने सहकार विभागाकडून 'डीम्ड कन्व्हेअन्स' करून देण्यात येते. सोसायटीचे हस्तांरण न झाल्यास भविष्यात सोसायटीचा पुनर्विकास करायचा असेल, तर चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) वाढवून मिळणे, हक्काचा पुरावा म्हणून मिळणारे प्रॉपर्टी कार्ड किंवा सदनिकेची खरेदी-विक्री व्यवहार होत नाहीत. मात्र, डीम्ड कन्व्हेअन्स झाल्यास सदनिकाधारकांना सर्व हक्क प्राप्त होतात; तसेच संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाचा हक्क संपुष्टात येतो.

डीम्ड कन्व्हेअन्स' सस्थेची जमीन संस्थेच्या नावावर केल्यास होणारे लाभ.

1. सातबारावर गृहनिर्माण संस्थेचे नाव आले की, संस्था स्थापन करण्याचा उद्देश पूर्ण होतो. 
2. सदनिकेची विक्री करणे सोपे होते, सदनिकेवर कर्ज काढणे सुलभ होते. 
3. मालमत्ता मोकळी आणि विक्रेय होते, म्हणजेच प्रॉपर्टी क्लिअर टायटल होते. 
4. मालमत्ता गहाण ठेवून कर्ज काढणे आणि विक्री करणे सुलभ होते. 
5. वाढीव चटईक्षेत्राचा लाभ घेण्यासाठी वाढीव बांधकाम मंजूर करून अधिक बांधकाम करून आर्थिक लाभ मिळवता येतो. 
6. टीडीआर विकत घेऊन अधिक मजल्यांचे बांधकाम करून निधी उभारता येतो. 
7. इमारतींवर मोबाइल टॉवर किंवा जाहिरात फलक उभे करून त्यापासून लाखो रुपये निधी उभारता येतो. 
8. सदनिकेची किंमत वाढते.. 
9. बिल्डरला सुधारित बांधकाम मंजूर

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.

तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ? आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!! 

----------------------------------------------------------------

साळवे एंटरप्राइज; सुष्टी महा ई सुविधा;.. संतोष साळवे.. 7900094419* 

https://chat.whatsapp.com/K09N1M2BD2j4KhRO8eBCXc.

अटकपूर्व जामीन म्हणजे काय? त्याची प्रक्रिया काय असते?

 अटकपूर्व जामीन म्हणजे काय? त्याची प्रक्रिया काय असते ? 

पोलीस ठाण्यात जेव्हा तक्रार दाखल होते तेव्हा त्याचा तपास करून प्राथमिक निष्कर्ष अहवाल म्हणजेच एफआयआर नोंदवून घेतला जातो. त्यालाच गुन्हा दाखल होणे म्हणतात. खून, खुनाचा प्रयत्न, मारामारी, बलात्कार, लहान मुलांवरील अत्याचार आदी प्रकरणात थेट एफआयआर म्हणजेच गुन्हा दाखल केला जातो. मात्र अन्य प्रकरणात तपास करून नंतर आवश्यक वाटले तर तपास अधिकाऱ्याकडून गुन्हा दाखल केला जातो.

गुन्ह्याचे प्रकार ..

दखलपात्र (कॉग्निझेबल) व अदखलपात्र (नॉन कॉग्निझबल) असे गुन्ह्याचे दोन प्रकार असतात. साधारणपणे यासाठी अनुक्रमे 'केस' व 'एनसी' हे शब्द प्रचलित आहेत. दखलपात्र गुन्ह्यात भारतीय दंड संहितेतील (आयपीसी) कलमे लावली जातात. ती जामीनपात्र वा अजामीनपात्र असतात. जामीनपात्र असल्यास काही प्रकरणात (अपघात वगैरे) पोलीस ठाण्यातच जामीन दिला जातो. काही वेळा न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात हजर करूनही जामीन दिला जातो. 

मात्र अजामीनपात्र असल्यास आरोपीला नोटीस देऊन चौकशीसाठी बोलाविले जाते. चौकशीत सहकार्य मिळत नसल्यास अटक केली जाते. खून, खुनाचा प्रयत्न, मारामारी, दंगल आदी गुन्ह्यांत नोटीस न देता अटक करण्याचा अधिकार तपास अधिकाऱ्याला असतो. अजामीनपात्र गुन्ह्यांत न्यायालयात संशयिताला सादर करून कोठडी घ्यावी लागते. मात्र चौकशीला बोलाविल्यानंतर संबंधित संशयित अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करू शकतो.

अटकपूर्व जामीन म्हणजे काय?

फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या 438 कलमात याची व्याख्या आहे. अजामीनपात्र गुन्ह्यात आपल्याला अटक होऊ शकते असे जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला वाटते तेव्हा तो सत्र किंवा उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करू शकतो. अटकपूर्व जामीन म्हणजे अटक करण्याआधी संबंधिताची जामिनावर सुटका करणे. 1969 मध्ये या कलमाचा समावेश करण्यात आला. 

विधि आयोगाच्या 41व्या अहवालात म्हटले आहे की, बऱ्याच वेळा प्रभावी व्यक्ती समोरच्याला खोट्या गुन्ह्यात अडकवू शकतात व काही दिवस तुरुंगाची हवा खायला लावतात. बऱ्याच वेळा खोट्या प्रकरणात अडकविल्यानंतरही संबंधित व्यक्ती फरार होण्याची शक्यता नसते किंवा जामिन दिला तरी त्याच्याकडून कुठलेही वाईट कृत्य होण्याची शक्यता नसते. अशा व्यक्तीला कोठडी द्यायची आणि नंतर त्याने जामिनासाठी अर्ज करायचा हा वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर घाला आहे.

अटकपूर्व जामीनासाठी कधी करता येतो अर्ज?

पोलीस ठाण्याने गुन्हा दाखल करून फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या 41(अ) नुसार चौकशीसाठी समन्स जारी केल्यावर वा गुन्हा दाखल झाल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाल्यानंतर लगेचच संशयिताला अटकपूर्व जामिनासाठी सत्र न्यायालयात धाव घेता येते. सत्र न्यायालयाकडून संशयित आणि पोलीस यांची बाजू ऐकून घेतली जाते. या युक्तिवादानंतर न्यायालय अटकपूर्व जामिनावर लगेच किंवा काही दिवसांनी निर्णय देते. तोपर्यंत संशयिताला अटक करू नये, असा दिलासाही न्यायालय देते. अटीसापेक्ष अटकपूर्व जामीन न्यायालयाकडून मंजूर केला जातो.

जनहित याचिका, म्हणजेच ‘PIL’ कशी दाखल करता येते? लोकशाहीवर प्रेम करणाऱ्या सर्वांसाठी..अधिक माहितीसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.

https://digitalsalve.blogspot.com/2022/04/pil.html

अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला तर.?

सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला तर संशयिताला पोलिसांना लगेच अटक करता येते. मात्र जामीन अर्ज फेटाळताना या निर्णयाविरुद्ध अपील करेपर्यंत सत्र न्यायालयाने अटकेपासून दिलासा दिला तर मात्र पोलिसांना काहीही करता येत नाही.

अटकपूर्व जामीनासाठी अपील कुठे करता येते?

सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला तर संशयिताला उच्च न्यायालयात धाव घेता येते. एका न्यायाधीशाच्या खंडपीठाकडून त्यावर सुनावणी होते. सत्र न्यायालयाचा आदेश उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला तर संशयिताला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते. उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्यास पोलीस म्हणजेच सरकारलाही सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता येते.

अटकपूर्व जामीन देताना अटी

संशयितांनी दररोज पोलीस ठाण्यात चौकशीसाठी हजर राहावे, पोलिसांना तपासात सर्व प्रकारचे सहकार्य करावे, देश सोडून जाऊ नये आदी प्रमुख अटी अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर करताना ठेवल्या जातात. संशयित ही महिला किंवा अल्पवयीन असल्यास, गुन्हा नोंदविण्यास उशिर झाल्यास, अपुरे पुरावे असल्यास, संशयित गंभीर आजारी असल्यास, वैयक्तिक दुश्मनीतून गुन्हा दाखल झाल्याची न्यायालयाची खात्री झाली तर अटकपूर्व जामीन मिळणे सोपे जाते.

बॉण्ड, शुअरिटीवर सुटका म्हणजे काय?

अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना न्यायालयाकडून बऱ्याचवेळा बॉण्ड (जाचमुचलका) वा शुअरिटीचा (जामीनदार) उल्लेख केला जातो. याचा अर्थ अटक झाल्यास ठराविक रकमेच्या बॉण्डवर फक्त सही करावी लागते. अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना दिलेल्या अटी पाळाव्या लागतात. अन्यथा ही रक्कम जप्त होऊ शकते. अटकपूर्व जामीन रद्दही होऊ शकतो. बऱ्याच वेळा बॉण्डसह शुअरिटीही मागितले जाते. याचा अर्थ अशी व्यक्ती की, जी संबंधित संशयिताची जबाबदारी घेते. जामिनावर सुटका झाल्यानंतर संबंधित व्यक्ती फरारी झाल्यास ती व्यक्ती जबाबदार असते.

अटकपूर्व जामीनासाठी न्यायालय काय पाहते?

गुन्ह्याचे गांभीर्य, संशयिताची पार्श्वभूमी, साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकतो का, तपासात सहकार्य करीत आहे का आदी प्रमुख मुद्द्यांकडे पाहिले जाते. अटकेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. आवश्यकता असेलच तर अटक करावी, असे न्यायालयाचे मत बनले आहे. करोना काळात तुरुंगातील गर्दी कमी करताना न्यायालयाने याच मार्गांचा अवलंब केला होता. मात्र गंभीर गुन्ह्यांत न्यायालयाकडून अटकपूर्व जामीन मंजूर केला जात नाही.

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.

तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ? आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!! 

----------------------------------------------------------------

साळवे एंटरप्राइज; सुष्टी महा ई सुविधा;.. संतोष साळवे.. 7900094419* 

https://chat.whatsapp.com/K09N1M2BD2j4KhRO8eBCXc.