राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण ची स्थापना विधी सेवा प्राधिकरण कायदा, 1987 अंतर्गत समाजातील दुर्बल घटकांना मोफत कायदेशीर सेवा प्रदान करण्यासाठी आणि विवादांचे सौहार्दपूर्ण निराकरण करण्यासाठी न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली.
प्रत्येक राज्यात राज्य विधी सहाय्य प्राधिकरण, प्रत्येक उच्च न्यायालयात एक उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती स्थापन करण्यात आली आहे. जिल्हा व तालुका स्तरावर जिल्हा विधी सहाय्य प्राधिकरणे व तालुका विधी सेवा समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. त्यांचे काम राज्य विधी सहाय्य प्राधिकरण ची धोरणे आणि सूचनांची अंमलबजावणी करणे आणि लोकांना मोफत कायदेशीर सेवा प्रदान करणे आणि लोक अदालत चालवणे हे आहे. राज्य विधी सहाय्य प्राधिकरणांचे नेतृत्व संबंधित जिल्ह्याचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि तालुका विधी सेवा समित्यांचे नेतृत्व तालुकास्तरीय न्यायिक अधिकारी करतात.
देशभरात कायदेशीर मदत कार्यक्रम आणि योजना लागू करण्यासाठी राज्य विधी सेवा प्राधिकरणावर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करते. मुख्यतः राज्य विधी सहाय्य प्राधिकरण, जिल्हा विधी सहाय्य प्राधिकरण, तालुका विधी सहाय्य समित्या इत्यादींना खालील कामे नियमितपणे पार पाडण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
- पात्र लोकांना मोफत कायदेशीर मदत प्रदान करणे
- वादाचे सौहार्दपूर्ण निराकरण करण्यासाठी लोकअदालती आयोजित करणे.
- मोफत कायदेशीर सेवांमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश आहे:
- कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेत कोर्ट फी आणि इतर सर्व शुल्क भरणे,
- कायदेशीर कार्यवाहीमध्ये वकील उपलब्ध करून देणे,
- कायदेशीर कार्यवाहीमध्ये ऑर्डर इत्यादींच्या प्रमाणित प्रती मिळवणे,
- कायदेशीर कार्यवाहीमध्ये अपील आणि दस्तऐवजांचे भाषांतर आणि छपाईसह कागदी पुस्तके तयार करणे.
महिलांनो जागरुक व्हा! हे महिला कल्याणासाठीचे कायदे माहित आहेत का? अधिक माहितीसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.
https://digitalsalve.blogspot.com/2021/05/legal-rights.html
मोफत कायदेशीर मदतीसाठी पात्र
- महिला आणि मुले
- अनुसूचित जाती/जमाती सदस्य
- औद्योगिक कामगार
- मोठ्या आपत्ती, हिंसाचार, पूर, दुष्काळ, भूकंप आणि औद्योगिक आपत्तींचे बळी
- अपंग व्यक्ती
- तुरुंगवास किंवा तुरुंगवास भोगलेल्या व्यक्ती
- सामान्य व्यक्तीसाठी वर्षाला कमाल तीन लाख रुपये उत्पन्नाची अट ठेवण्यात आली आहे. त्याचबरोबर महिला आणि अनुसूचित जाती-जमातीतील नागरिकांसाठी कमाल उत्पन्नाची अट नाही.
- सक्तीचे श्रम किंवा मानवी तस्करीचे बळी.
- भीक मागून जगणारी व्यक्ती मोफत कायदेशीर मदत मिळवू शकते.
- न्यायालयात खटला दाखल करण्यासाठी संपूर्ण मदत, सरकारी खर्चाने वकिलाची नियुक्ती,
- आवश्यक कोर्ट फी स्टॅम्प तयार करण्याचा खर्च,
- टायपिंग, झेरॉक्स व इतर कागदपत्रे
- साक्षीदारांना समन्स पाठवण्याचा खर्च
- संबंधित पक्षकाराच्या वतीने उपलब्ध करून देण्यात आला. विधी सेवा प्राधिकरणाचे. जाते.
मोफत कायदेशीर सेवांसाठी अर्ज कसा करावा
कायदेशीर मदत मिळविण्याची तोंडी कारणे सांगून संबंधित अधिकार्‍यामार्फत लेखी किंवा विहित नमुन्यात संबंधित प्राधिकरणाकडे किंवा समितीकडे अर्ज केला जाऊ शकतो. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित विधी सेवा प्राधिकरणाचे अधिकारी आणि पॅरालीगल स्वयंसेवकांकडून त्या व्यक्तीला मदत केली जाऊ शकते.
लोक न्यायालय हे एक मंच आहे. जिथे न्यायालयातील वाद/प्रलंबित प्रकरणे किंवा प्री-लिटिगेशन स्थितीशी संबंधित प्रकरणे मिटवली जातात किंवा सौहार्दपूर्णपणे निकाली काढली जातात.
तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ? आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!!
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा