महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या आदेशान्वये जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत शनिवार 14 सप्टेंबर 2024 रोजी सर्व न्यायालयांमध्ये राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
लोक अदालतीद्वारे तुमच्या वाहनचालकांचा दंड तडजोड करून कमी करा.
विधी सेवा प्राधिकरणाकडून 14 सप्टेंबर 2024 रोजी लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. लोकअदालतीत तडजोडीने प्रलंबित खटले तडजोडीने मार्गी लावण्यात येतात.
लोकअदालतीमध्ये धनादेश न वटलेली प्रकरणे, वादपूर्व प्रकरणे, मोटार अपघात दावे, थकीत कर्जाची प्रकरणे, वैवाहिक वाद, थकीत ग्रामपंचायतीचा मालमत्ता कर व पाणी बिलाची प्रकरणे इत्यादी प्रकरणे ठेवण्यात येतात राष्ट्रीय लोकअदालतीचा जास्तीत-जास्त पक्षकारांनी लाभ घ्यावा,
लोकन्यायालयाचे फायदे
1) खटल्यामध्ये साक्षी-पुरावा,
2) उलट तपासणी, दीर्घ युक्तिवाद या बाबी टाळल्या जातात.
3) निकाल झटपट लागतो.
4) लोकन्यायालयाच्या निवड्याविरुध्द अपील नाही.
5) एकाच निर्णयात कोर्टबाजीतून कायमची सुटका होते.
6) लोकन्यायालयात निवाडा हा आपसात समजुतीने होत असल्याने ना कोणाचा जय होतो ना कोणाची हार होते.त्यामुळे निवडा दोन्ही पक्षांना समाधान देतो.
7) परस्पर संमतीने निकाल होत असल्याने एकमेकात द्वेष वाढत नाही व कटुताही निर्माण होत नाही.
8) कोर्टाच्या हुकूमनाम्याप्रमाणे लोकन्यायालयात होणार्या निवाड्यांची अंमलबजावणी कोर्टामार्फत करता येते.
9) वेळ आणि पैसा दोन्हींचीही बचत होते.
10) लोक न्यायालयात निकाली निघणार्या प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार कोर्ट फीची रक्कम परत मिळते.
लोकन्यायालय म्हणजे काय? लोकन्यायालयात केस कसे दाखल करावे? (तुम्ही ही लोकन्यालयेचा लाभ घेऊ शकतात)
जर आपण न्यायालयात निर्णय घेऊ इच्छित असाल तर इतर पक्ष आपल्यास संमतीशिवाय लोक अदालतमध्ये घेऊ शकत नाही.
लोक अदालतच्या खटल्यांचा निर्णय घेताना एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे दोन्ही पक्षांच्या संमती आहे.
लोक दलातर्फे या प्रकरणाचा निर्णय घ्यायचा असेल अशा कोणत्याही पक्षाला भाग पाडता येणार नाही. तथापि, एकदा पक्ष कबूल करतो की प्रकरण लोकन्यालयाने ठरवणे आवश्यक आहे, तेव्हा कोणत्याही पक्ष लोक अदालतच्या निर्णयावरून दूर जाऊ शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला आहे की कोणत्याही पक्षकार्याची संमती नसताना लोक अदालतचा सन्मान करणे शक्य नाही.
लोक अदालतचे कार्य अतिशय सोपे आहे. अध्यक्ष म्हणून दोन किंवा इतर सदस्यांसह, सहसा वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते हे अध्यक्ष किंवा कार्यरत असणारे अधिकारी आहेत.
लोक न्यायालय कायद्याच्या कोणत्याही न्यायालयाच्या आधी प्रलंबित असणारी कोणतीही प्रकरणे, तसेच कोणत्याही कायदेशीर न्यायालयाच्या कायद्यानुसार औपचारिकरित्या सुव्यवस्था नसलेल्या विवादांमधील तडजोड करून, ठरविणे हे न्यायालयीन अधिकार आहे. अशा गोष्टी नागरी किंवा गुन्हेगारी स्वरूपाच्या असू शकतात, परंतु एखाद्या कायद्यानुसार गुन्हाशी संबंधित कोणतेही प्रकरण लोक अदालताने ठरविले जाऊ शकत नाही,
लोकन्यायालय म्हणजे काय ?
वाद उद्भवला तर तो शक्यतोवर सामंजस्याने सोडवावा हि आपली प्राचीन परंपरा. गावातील जुनी–जाणती मानसे एकत्र येत आणि कोणाही मध्ये उद्भवलेला कुठल्या हि स्वरूपाचा वाद समजुतीने मिटवीत. ज्यांच्यापुढे वाद नेला जाई ते त्या गावातील आदरणीय आणि नि:पक्षपाती लोक असत. यालाच ‘गाव-पंचायत असे म्हणत. सध्याचे ‘लोकन्यायालय’ म्हणजे या गाव पंचायतीचेच आधुनिक रूप, जेथे कायदा जाणणार्या नि:पक्षपाती लोकांचे न्यायमंडळ त्यांच्यापुढे येणार्या प्रकरणांमध्ये सामंजस्याने न्याय्य तडजोड घडवीते.
लोकन्यायालय कोठे भरविली जातात ?
लोकन्यालये राज्यातील सर्व न्यालयामध्ये नियमितपणे भरविली जातात. प्रतेक जिल्ह्याचा व तालुक्याच्या ठिकाणी दोन महिन्यातून किमान एकदा व आवश्यक भासल्यास त्याहून आधीक वेळा योग्य त्या सूचना देऊन त्या–त्या न्यायालयामध्ये लोकण्यायालयाचे आयोजन केले जाते.
जिल्ह्याच्या ठिकाणी होणारी लोकन्यालये जिल्हा न्यायालयात तर तालुक्याच्या ठिकाणी होणारी लोकन्यायालये तालुका कोर्ट परिसरात भरविली जातात. उच्च न्यायालयामध्ये मुंबई येथे तसेच नागपुर आणि औरंगाबाद खंडपीठाचे ठिकाणी देखील लोकन्यायालये भरविली जातात. माहाराष्ट्रातील जवळ पास सर्व जिल्ह्यांमध्ये व तालुक्याच्या ठिकाणी कायम व अखंडित लोकन्यायालये स्थापित झाली आहेत. तेव्हा दर दोन महिन्यांनी अथवा विशिष्ट कालांतराने होत असलेल्या लोकन्यायालयाची वाट पाहण्याचीही आवश्यकता नाही. तुमचा वाद आपसात समजूतीने सोडविण्याची तुमची ईच्छा आसल्यास तुम्ही केव्हाही या कायम व अखंडित लोकन्यायालयापुढे जाऊ शकता.
लोकन्यायालयाचे आयोजन कोण करते ?
लोकन्यायालयाचे आयोजन विधिसेवा प्राधिकरणा मार्फत केले जोते राज्य व जिल्हा विधी सेवा समित्या व उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती याद्वारा विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 मधील तरतुदींतर्गत लोकन्यायालयांचे वेळोवेळी आयोजनकेले जाते लोकन्यायालयाची तारीख सामान्यतः एक महिना अगोदर जाहीर केली जाते.
लोकन्यायालयांची रचना कशी असते ?
लोकन्यायालय दोखील एकाअर्थी कोर्टच असते उलटपक्षी कोर्टात जेथे तुमच्या खटल्याच्या निवाडयासाठी एकच न्यायाधीश असतात तेथे लोकन्यायालयात किमान तीन जान कार व्यक्तीचे पॅनेल न्यायाधीशाची भूमिका बजावते कार्यारत अथवा निवृत्त जेष्ठ न्यायाधीश पॅनेलचे प्रमुख म्हणून तर अनुभवी वकील अथवा कायद्याच्या जाणकार व्यक्ती सदस्य म्हणून लोकन्यायालयाचे काम पाहातात.
लोकन्यायालयापुढे कुठले खटले येतात ?
लोकन्यायालयामध्ये दिवाणी व फौजदारी दोन्ही स्वरूपाची प्रकरणे समेटासाठी येऊ शकतात मोटार अपघात व भुसंपदा दन नुकसान भरपाईचे दावे वैवाहिक संबंधातील वाद निगोशिएबल इन्स्र्टुमेंट्स अॅक्टच्या कलम 138 खाली दाखल झालेली प्रकरणे वगैरेंसाठी स्वतंत्ररित्या खास लोकन्यायालये आयोजित केली जातात वरील प्रकारात मोडणारी न्यायालयात प्रलयंबित असलेली प्रकरणे तर लोकन्ययालयात घेता येतातच शिवाय कोर्टात दाखल न झालेली प्रकरणे देखील लोकन्यायालयापुढे समेटासाठी येऊ शकतात व त्याबाबत देखील लोकन्ययालयात निवडा होऊ शकतो. म्हणजेच तुमचा वाद तुम्ही कोर्टात प्रकरण दाखल करण्याआगोदर देखील लोकन्यायालयासमोर नेऊन त्याचा निवडा करून घेऊ शकता.
लोकन्यायालयासमोर दावा कसा येऊ शकेल ?
ज्या न्यायालयात आपला खटला प्रलंबित आहे तेथे एक साधा अर्ज देऊन केसच्य कुठल्या टप्प्यावर आपण आपला खटला लोक न्यायालयापुढे नेऊ शकतो असा अर्ज आल्यावर न्यायाधीश दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतात व दाव्यातील वाद आपसात समजुतीने मिटूशकेल असे मत झाल्यास प्रकरण लोक न्यायालयापुढे ठेवण्याचा आदेश करतात. दावा व कैफियतीतील कथनावरून संबधित न्यायाधीशांना प्रकरणाची आपसात समजूतीने मिटण्याची शक्यता वाटली तर कुठल्याही पक्षाचा अर्ज नसला तरी न्यायाधीश स्वत:हून खटला लोकन्यायालयाकडे वर्ग करू शकतात.
लोक न्यायालयाचे कामकाज कसे चालते ?
जाहीर झालेल्या तारखेस नेमलेल्या ठिकाणी लोक न्यायालयाचे पॅनेल कामकाजास सुरुवात करते. लोक न्यालयात त्या दिवशी सुनावणीसाठी घ्यावयाच्या खटल्याची यादी पूर्वीच जाहीर झालेली असते. त्यातील खटले अनुक्रमे लोक न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी घेण्यात येतात लोक न्यायालयासमोर पक्षकार स्वत: अथवा वकिलामार्फत त्यांची बाजू मांडु शकतात आवश्यकता भासल्यास लोक न्यायालय आवश्यक ती माहिती सिंबंधीताकडून पुराव्याच्या स्वरूपात मागवू शकतात खटल्याची सर्व कागद पत्रे मूळ स्वरुपात लोक न्यायालयापुढे असतात व पॅनेल सदस्य त्यांची योग्य ती दखल नेहमीच घेऊ शकतात. दोन्ही पक्षकारांचे म्हणणे ऐकल्यावर पॅनेल सदस्य दोघांनाही समेटासाठी योग्य पयार्य देखील सुचवित असतात पॅनेल सदस्य तटस्थपणे काम करीत असल्याने बहुतांश वेळा त्यांच्या सुचनांचा पक्षकारांकडून आदर केला जातो व त्यनुसार समेट घडून येतात ज्या अटी व शर्ती वर आपसात समजोता होतो त्या लगेचच लेखी सोरुपात उतरविण्यत येतात व दोन्ही पक्ष कार आणि त्यांचे वकील त्या खाली सह्या करतात तद्नंतर लोक न्यायालयाचे पॅनेल सदस्य देखील त्या खाली आपल्या सह्या करतात. अशा प्रकारे लोकन्यायालयाची निवड तयार होतो.
लोक न्यायालयात या प्रकरणांचा समावेश
1) धनादेश अनादर
2) बँकेची कर्जवसुली
3) कामगारांचे वाद
4) विद्युत व पाणी देयके
5) तडजोडपात्र फौजदारी प्रकरणे
6) आयकर कायद्यातील फौजदारी स्वरूपातील तडजोडपात्र प्रकरणे
7) मोटार अपघात नुकसानभरपाई
8) वैवाहिक वाद प्रकरणे
लोक न्यायालयात होणारा निवडा म्हणजे कोर्टाचा पक्का हुकूमनामाच लोक न्यायालयापुढे पक्ष कर जी आपसात समजूत करतात किवा आपसात समजुतीचा जो मसुदा तयार करतात त्याचेच रुपांतर लोक न्यायालयाच्या निवाड्यात होते कोर्टाच्या हुकुमनाम्याची व्हावी तशीच अमलबजावणी लोक न्यायालयात झालेल्या निवाड्याची करता येते आणि त्याहून महत्वाचे म्हणजे लोकन्यायालयात होणारा निवडा फ अंतिम असतो त्या विरुध्द अपील करता येत नाही तुमच्यातील भांडणाला पूर्ण विराम मिळतो आणि कोर्त्बाजीतून तत्क्षणी तुमची सुटका होते.
लोकन्यायालयात समेट झाला नाही तर काय ?
समजा काही कारणास्तव तुमचा वाद लोकन्यायालयात मिटू शकला नाही तर तुमचा दावा संभंधित कोर्टाकडे परत जातो व प्रचलित न्याय पद्धतीप्रमाणे दाव्या संद र्भातील दरम्यनचे काळात तात्पुरती था बलेली कारवाई पुढे सुरु होते दावा कोर्टात दाखल करण्यापूर्वि लोक न्यायालयाल्यापुढे आणला असेल व त्याचा निवडा होऊ शकला नाही तर कोर्टात कसे दखल करण्याचा मार्ग मोकळा रहातोच लोक न्यालायलासमोर तुम्ही काही तडजोडीचा प्रस्ताव दिला असला तरी तो मूळ केसच्या रेकॉर्डवर कुठेही येत नाही व दाव्याच्या प्रक्रियेवर त्याचा काहीही अनुकूल अथवा विपरीत परिणाम होत नाही सरांश लोकन्यायाल्यापुढे येण्यात नुकसान काहीच नाही.
लोकन्यायालयाबाबत माहिती कोठे मिळेल ?
उच्च न्यायालयात आयोजिल्या जाणाऱ्या लोकन्यायालयाची माहिती मुंबई येथे उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती 104, पी डब्ल्यू.डी. बिल्डिंग, उच्च न्यायालय, फोर्ट, मुंबई-32 येथे तर नागपूर आणि ओरंगाबाद खंडपीठासाठी त्या त्या ठिकाणच्या उच्च न्यायालय विधी सेवा उपसमितीकडे मिळेल जिल्हा व तालुका न्यायालयांमध्ये होणाऱ्या लोकन्यायालयाची माहिती त्या त्या जिल्हा व तालुका न्यायालयामध्ये कार्यारत असलेल्या जिल्हा विधी सेवा प्रधिकरण व तालुका विधी सेवा समित्यांच्या कार्यालयांकडून मिळेल.
अधिक माहितीसाठी सदस्य सचिव
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, पी. डब्ल्यु. डी. इमारत, उच्च न्यायालय, फोर्ट, मुंबई दुरध्वनी क्रमांक : 022-22691358/22691395
टोल फ्री : 1800222324/15100
ई-मेल : E-mail : mslsa-bhc@nic.in
Website : legalservices.maharashtra.gov.in
मोबाईल क्रमांक : 9869088444 येथे संपर्क साधावा, असेही महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांनी कळविले आहे.
लोकन्यायालयाचे फायदे
1) केसचे झटपट निकाल लागतो. तोंडी पुरावा–उलटतपासणी–दीर्घ युक्तिवाद या बाबी टाळल्या जातात.
2) लोकन्यायालयाच्या निवड्याविरूध्द अपील नाही एकाच निर्णयात कोर्टबाजीतून कायमची सुटका होते.
3) लोकन्यायालयात होणारा निवाडा हा आपसात समजुतीने होत असल्याने ना कोणाचा जय होतो ना सोनाचा हार.
4) लोकन्यायालयाचा निवडा दोन्ही पक्षाना समाधान देतो.
5) परस्पर संमतीने निकाल होत असल्याने एकमेकातील द्वेष वाढत नाही व कटुताही निर्माण होत नाही.
6) कोर्टाच्या हुकूमनाम्याप्रमानेच लोकन्यायालयात होणाऱ्या निवाड्याची अमलबजावणी कोर्टामार्फत करता येते.
7) वेळ आणि पैसा दोघांचीही बचत होते.
8) लोकन्यायालयात निकाली निघणाऱ्या प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार कोर्ट फी ची रक्कम परत मिळते.
लोकन्यायालयाने सुचविलेल्या व्यावहारिक तडजोडी मुळे बहुतांशी पक्षकारांचे समाधान होते आणि न्यायालयात दीर्घकाळ प्रकरणे अनिर्णीत राहिल्यामुळे होणारा त्रास ,शत्रुत्व,काळजी , अनिश्चित ता आणि कडवटपणा या पासून पक्षाकाराची मुक्तता होते. न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर वैमनस्य संपले आहे असे क्वचित घडते.परंतु लोकन्यायालयामुळे परस्परातील वैमनस्य संपून सदभाव निर्माण झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. लोकन्यायालयात प्रकरणाचा निवडा करण्याकरिता कोणतीही फी आकारली जात नाही वकील,न्यायालयीन अधिकारी सामाजिक कार्यकर्ते, सामाजिक संस्था याच्या सहभागामुळे लोकन्यायाला एक वेगळाच दर्जा आणि महत्व प्राप्त झाले आहे.
लोकन्यायालय हे आज अस्तित्वात असलेल्या न्यायालयास पर्याय न्हवे तर मदतनीस आहे.लोकांच्या मनात न्यायाल्याविषयी विश्वास द्रढ करण्यात लोकन्यायालये सहायभूत ठरली आहेत.
तुम्ही काय करणार ? लोकहो, आता सांगा तुम्ही कुठला मार्ग निवडणार ? वर्षानुवर्षे छोट्या मोठ्या मुद्द्यांवर कायद्याचा कीस काढीत कोर्टात भांडत राहणार की लोकन्यायालयात येउन तुमच्या दाव्यासाठी सामंजस्यपूर्ण समाधान शोधणार ?
तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ? आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!!
