सहकारी गृहनिर्माण संस्था.कायदे व नियम थोडक्यात माहिती

सहकारी गृहनिर्माण संस्था.कायदे व नियम थोडक्यात माहिती

सहकारी गृहनिर्माण संस्था ही कायदेशीररित्या प्रस्थापित संस्था  आहे जी तिच्या सदस्यांच्या किंवा रहिवाशांच्या मालकीच्या सामान्य गरजांसाठी असते. गृहनिर्माण संस्था जमीन खरेदी करते, ती विकसित करते, सदनिका बांधते आणि त्यांना त्यांच्या सदस्यांना वाटप करते.

गृहनिर्माण सहकारी संस्थेचा उद्देश 

कॉम्प्लेक्समध्ये घरे किंवा अतिरिक्त संरचना बांधण्यासाठी कर्ज देऊन सोसायटी सदस्यांना आधार देणे.

जमीन घेणे, सदनिका बांधणे आणि त्यांना सदस्यांमध्ये वाटणे.

गृहनिर्माण संस्थेच्या आर्थिक हितसंबंधांना प्रोत्साहन देणे आणि सदस्यांमध्ये स्वावलंबनाला प्रोत्साहन देणे.

समाजात आदर्श सामाजिक-आर्थिक वातावरण सक्षम करून निरोगी राहणीमान सुलभ करणे.

पाणी आणि वीज पुरवठा सारख्या मूलभूत सुविधा पुरवणे आणि सोसायटीची नियमित देखभाल सुनिश्चित करणे.

तुमचे पीएफ आणि ESIC संबंधित PF KYC, UAN Active, PF Advance, Final PF Withdrawal, PF Nominee ad व इतर सर्व कामे घरबसल्या करून घ्या संपर्क करा... साळवे इंटरप्राईजेस... सृष्टी महा ई सुविधा..संतोष विठ्ठल साळवे 7900094419 ( संपूर्ण महाराष्ट्रात )       

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची वैशिष्ट्ये.

1. स्वैच्छिक संस्था: गृहनिर्माण सहकारी संस्था त्यांच्या कामकाजाच्या संदर्भात स्वयंपूर्ण संस्था आहेत, स्वावलंबन आणि स्व-मदतीच्या कल्पनेवर आधारित.
2. खुले सदस्यत्व: को -ऑप हाऊसिंग सोसायटीचे सदस्यत्व सर्व रूची असलेल्या व्यक्तींसाठी खुले आहे.
3. स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्य: ते आहेत अनेक पैलूंमध्ये स्वायत्त आणि स्वतंत्र.
4. लोकशाही नेतृत्व: सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे पदाधिकारी किंवा प्रतिनिधींची निवड निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रियेद्वारे केली जाते.
5. स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व: सहकारी संस्था कायद्यानुसार नोंदणीकृत सहकारी संस्था आहे. नोंदणीकृत सहकारी संस्था स्थानिक/ राष्ट्रीय कायद्यांच्या अधीन राहून कायदेशीर संस्था बनतात.
6. आर्थिक योगदान: समाजातील प्रत्येक सदस्य सामान्य मालमत्ता खरेदी आणि देखभाल करण्यासाठी समान योगदान देतो.
7. मर्यादित दायित्व: खर्च प्रत्येक सदस्याने दिलेल्या योगदानाच्या प्रमाणात समान प्रमाणात सामायिक केला जातो.
8. सदस्यांसाठी फायदेशीर: कल्याण, सुविधा आणि समृद्धी हे गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या प्रत्येक सदस्यासाठी स्वार्थ आणि पॉवर प्लेशिवाय सर्वोच्च प्राधान्य आहे.
9. प्रशिक्षण आणि माहिती: गृहनिर्माण सहकारी त्यांच्या सदस्यांना कायदेशीर अनुपालन, व्यवस्थापन आणि समाजात राहण्याचे फायदे याबद्दल प्रशिक्षण आणि ज्ञान प्रदान करतात जेणेकरून ते त्यांच्या भूमिका प्रभावीपणे पार पाडू शकतील.
10. परस्पर मदत: गृहनिर्माण सहकारी सदस्यांना सर्वोत्तम पद्धतींचे पालन करण्यास सक्षम करतात आणि स्थानिक, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संरचना आणि प्रतिमानांद्वारे त्यांचे जीवनमान चांगले राहण्यासाठी त्यांना समर्थन देतात.

गृहनिर्माण सहकारी संस्थांचे प्रकार

भाडेकरू मालकीच्या गृहनिर्माण सोसायट्या: 

या प्रकारच्या सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये, जमीन सोसायट्यांद्वारे लीज होल्ड किंवा फ्रीहोल्ड तत्त्वावर ठेवली जाते. सदस्य आहेत घरांचे मालक आणि जमिनीचे लीजधारक. त्यांना घरे उपयोजित आणि हस्तांतरित करण्यासाठी नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. तथापि, ते त्यांच्या गरजेनुसार घरे बांधू शकतात.

भाडेकरू सह-भागीदारी गृहनिर्माण सोसायट्या: 

या श्रेणी अंतर्गत सहकारी संस्था जमीन आणि इमारत एकतर भाडेपट्टीवर किंवा फ्रीहोल्ड तत्त्वावर धारण करतात. सदस्यांना आरंभिक वाटा आणि मासिक भाडे भरल्यानंतर लगेच भोगवटा मिळतो.

गृहनिर्माण गहाण सोसायट्या: 

या गृहनिर्माण सोसायट्या पतसंस्थांसारख्या आहेत जे आपल्या सदस्यांना घरे बांधण्यासाठी कर्ज देतात. तथापि, सदस्यांना बांधकाम कामाच्या व्यवस्थेची जबाबदारी आहे.

घरबांधणी किंवा घरबांधणी सोसायट्या: 

या वर्गात सोसायट्या त्यांच्या सदस्यांच्या वतीने घरे बांधतात. घरे बांधल्यानंतर ती सभासदांच्या ताब्यात दिली जातात. बांधकामावर खर्च केलेले पैसे कर्ज म्हणून वसूल केले जातात.

सहकारी गृहनिर्माण संस्था कशी तयार करावी?

संबंधित राज्ये सोसायटी तयार करण्यासाठी किमान 11 सदस्य समान उद्दिष्ट असणारे असावेत. सदस्य, समान हितसंबंध असलेले, एकाच परिसरातील रहिवासी, संस्थेचे कर्मचारी किंवा एका गटाशी संबंधित असावेत.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी कशी करावी?

सहकारी सोसायटी कायदा, 1912 अंतर्गत सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी अनिवार्य आहे.

गृहनिर्माण संस्थेतील सदस्यांद्वारे मुख्य प्रवर्तक निवडणे.

सदस्यांनी दोन पर्यायांसह सोसायटीसाठी नाव निवडणे आवश्यक आहे. अर्ज प्रमोटरचे नाव भरा आणि रजिस्ट्रारकडे सबमिट करा आणि नोंदणी शुल्क भरा.

त्यानंतर उपविधी स्वीकारली जातात. प्रत्येक घरात एक भाग भांडवल असेल जे सर्व रहिवाशांनी समान प्रमाणात दिले पाहिजे.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या नोंदणीसाठी कागदपत्रे

1) नोंदणीसाठी अर्ज.

2) सर्व बँक प्रमाणपत्रे/खाते विवरण.

3) अर्जाच्या चार प्रती, किमान 90 ०% च्या स्वाक्षऱ्या प्रवर्तक सदस्य.

4) प्रवर्तक सदस्यांचा तपशील.

गृहनिर्माण संस्था नोंदणीचे फायदे

👉 मित्रांनो, मोफा ऍक्ट 1963 व रेरा कायद्याप्रमाणे बिल्डरने 51 टक्के सदनिकांची विक्री झाल्यानंतर संस्थेची नोंदणी करून द्यायची आहे.

👉 परंतु बिल्डर असे करत नाहीत, उलट अनेक ठिकाणी असे निदर्शनास येत आहे की, बिल्डर प्रत्येक सदनिकाधारकाकडून किमान 1 वर्षे ते 3 वर्षे एवढा देखभाल खर्च बेकायदेशीरपणे आगाऊ फ्लॅट घेतानाच घेतात, 

जे पुर्णपणे चुकीचे आहे, आणि इथेच फसवणुकीला सुरवात होते,

👉 अशाप्रकारे प्रत्येक फ्लॅट धारकाकडून किमान 1 ते 3 वर्षांचा देखभाल खर्च आगाऊ घेतल्यामुळे एकूण रक्कम काही लाखांची होते, व बिल्डर त्याचा वापर करतो.

👉 त्यामुळे बिल्डर 1 ते 2 वर्षे संस्थेच्या नोंदणी कडे लक्ष देत नाही, बिल्डरचे फ्लॅट्स विकलेले असतात त्यामुळे देखभाल खर्च घेऊनही सोयी आणि सुविधा बिल्डर देत नाही, बरीच छोटी मोठी कामे मुद्धाम अपूर्ण ठेवलेली असतात, आणि अशावेळेस अनेकांची अनेक मते येतात, 

👉 तर खूप ठिकाणी काही सभासद एकत्र येउन स्वतःहून देखभाल खर्च गोळा करण्यास सुरुवात करतात, मित्रांनो जे पूर्णपणे चुकीचे आहे, संस्थेची नोंदणी नसताना अशाप्रकारे पैसे गोळा करणे बेकायदेशीर आहे व अशाप्रकारे पैसे गोळा करणारे एकप्रकारे गुन्ह्यास पात्र आहेत.

👉 तर काही ठिकाणी बिल्डर संस्थेची नोंदणी करून देण्यास तयार असतो मात्र, अतिउत्साही आणि अतिशहाणे काही सभासद नेमके आडवे येतात व बिल्डरने हे केलेलं नाही, बिल्डरने ते केलेलं नाही, हे काम अपूर्ण आहे ते काम अपूर्ण आहे अशी फक्त तोंडी सुरवात करून संस्थेच्या नोंदणीला खीळ घालतात.

👉 अशात सुरवातीची 1 ते 2 वर्षे आरामात निघून जातात व बिल्डर आपल्याला हवी असलेली माणसे ओळखतो व त्यांनाच कमिटी मध्ये घेतो, त्यांनतर पुढे काय होते ते तुम्हा सगळ्यांना माहिती आहे ते कमेंट्स मध्ये व्यक्त करा. 

 

👉 मित्रांनो बिल्डरने कोणतेही काम अपूर्ण ठेवलेले असेल तरीही एकदा का सोसायटीची नोंदणी झाली की त्याच्यामध्यमातून बिल्डरला लेखी कळवता येऊ शकते, त्याचा लेखी जाब विचारता येऊ शकतो.

👉 मित्रांनो याविषयावर आतापर्यंत खूप काही लिहिलेलं आहे ते अवश्य वाचा, त्याचा उपयोग करा स्वतःसोबत इतरांची फसवणूक होणार नाही याची काळजी घ्या. 

बिल्डरने आगाऊ घेतलेल्या मेंटेनन्सचा जाब विचारा.

सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये राहण्याचे फायदे

हाऊसिंग सोसायटीचे सदस्य आर्थिक समस्यांवर नियंत्रण ठेवतात आणि निर्णय घेतात. प्रत्येक सदस्यासाठी सेवा आणि सुविधांच्या दृष्टीने खर्च खूपच कमी आहे. वाजवी डाउन पेमेंट, कमी प्री-क्लोजर शुल्क आणि दीर्घ तारण मुदतीसह, हे कोणत्याही स्वतंत्र मालकीपेक्षा अधिक परवडणारे बनते.

सुरक्षित आणि सुरक्षित गुंतवणूक

सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थिर आणि विश्वासार्ह आहेत कारण त्यांचे स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व आहे आणि त्यांचे कामकाज टिकवण्याचे साधन आहे. सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये घर घेणे ही एक सुरक्षित गुंतवणूक आहे. जमीनदारांकडून कोणताही हस्तक्षेप न करता, सदस्य त्यांच्या फ्लॅटमध्ये त्यांच्या इच्छेनुसार राहू शकतात. रिकाम्या झाल्यावरही सदनिका, भोगवटा लाभ अबाधित राहतात आणि एकतर तो भाड्याने किंवा भाड्याने देऊ शकतो.

उत्तम सेवा आणि सुविधा

सदस्य मालकीच्या भावनेने परिसराची काळजी घेतात. चांगल्या व्यवस्थापनाची आणि चांगल्या सुविधांची अपेक्षा करता येते. प्रत्येक सदस्याच्या गरजा योग्यरित्या पूर्ण केल्या जातात कारण ते इतरांच्या हितासाठी त्यांचे मत मांडू शकतात.

लोकशाही नेतृत्व

सहकारी गृहनिर्माण संस्था लोकशाही मार्गाने व्यवस्थापित केली जाते ज्यामध्ये प्रत्येक सदस्य भागधारक असतो. प्रत्येक सदस्याला समान अधिकार आणि विशेषाधिकार आहेत. सोसायटीचे व्यवस्थापन करणारे पदाधिकारी मतदानाद्वारे निवडले जातात.

सामायिक जबाबदाऱ्या

मालक म्हणून जबाबदारी विविध सदस्यांमध्ये विभागली गेली आहे. सहकारी संस्था देखभाल आणि दुरुस्तीची कामे, विमा आणि बदलीसाठी जबाबदार असतील. सभासदांनी सोसायटीमध्ये पुरवल्या जाणाऱ्या सेवांसाठी देखभाल शुल्क भरणे आवश्यक आहे. तसेच, सदस्यांना सुरुवातीपासून पुनर्विकासाच्या टप्प्यापर्यंत, रचना आणि नियोजनाच्या बाबतीत एक मत आहे. देखभाल आणि ओव्हरहेड शुल्क कमीत कमी आणि सदस्यांमध्ये तितकेच विभागलेले आहेत.

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.

तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ? आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!! 

-------------------------------------------------------------

---

साळवे एंटरप्राइज; सुष्टी महा ई सुविधा;.. संतोष साळवे.. 7900094419* https://chat.whatsapp.com/K09N1M2BD2j4KhRO8eBCXc.

वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केले नसतानाही तुम्हाला वाहतुक शाखेकडून दंडाची रक्कम भरण्याकरीता मेसेज आला आहे. तर मोबाईलवरूनच रद्द करा आता तुमच ई-चलन

                    

 ( BLOGGER )  संतोष साळवे...7900094419          

वाचाल तर...  वाचाल !!! 

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.

वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केले नसतानाही तुम्हाला वाहतुक शाखेकडून दंडाची रक्कम भरण्याकरीता मेसेज आला आहे. तर मोबाईलवरूनच रद्द करा आता तुमच ई-चलन

शहर वाहतुक शाखेतर्फे सीसीटीव्ही कक्षामार्फत शहरातील वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई केली जाते.

लोकन्यायालय म्हणजे काय ? अधिक माहितीसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा. https://digitalsalve.blogspot.com/2022/03/12032022.html

कमी खर्चात लाखो ग्राहकांपर्यंत पोहोचा तुमचा व्यावसाय

प्रत्येक व्यवसायासाठी डिजिटल मार्केटींग हि काळाची गरज झालेली आहे. आपण जर पारंपारिक पद्धतीने मार्केटिंग करत असाल तर तुम्ही तुमचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया घालवत आहात. पारंपारिक पद्धतीने म्हणजे टिव्ही ला ऍड देणे, न्यूजपेपर मध्ये ऍड किंवा पॅम्प्लेट टाकणे, होर्डिंग्स लावणे इत्यादी. यात आपल्याला अपेक्षित Customer मिळत नाही.

वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केले नसतानाही अनेक नागरीकांना वाहतुक शाखेकडून दंडाची रक्कम भरण्याकरीता मेसेज प्राप्त झाले.त्यामुळे हजारो वाहन चालकांकडून दररोज वाहतुक शाखेच्या कार्यालयात गर्दी केली जात आहे. संबंधितांचा वेळ वाचावा, त्यांचा ताण कमी व्हावा, यासाठी वाहतुक पोलिसांकडून मोबाईल ॲपद्वारे तक्रारी करण्यास सांगितले आहे. त्याद्वारे त्यांच्या तक्रारींचे निरसन केले जाणार.

शहर वाहतुक शाखेतर्फे सीसीटीव्ही कक्षामार्फत शहरातील वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई केली जाते. त्यानुसार ई-चलान पद्धतीद्वारे संबंधित वाहनचालकास दंडाची रक्कम भरण्याबाबतचे मेसेज पाठविले जातात. 

पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे. वारसानां PF कढुन फ्री मध्ये मिळते 7 लाख रुपयांचा विमा. पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे. जर  तुमच्यावर मृत्यूचे संकट ओढवले, तर कायदेशीररित्या तुमच्या नॉमिनीला तो पैसा दिला जातो. एवढेच नाहीतर खातेधारकाच्या मृत्यूनंतर नॉमिनी असलेल्या व्यक्तीला पीएफचे पैसे दिले जातात.सध्या ईपीएफओ हे पीएफ खातेधारकांना नॉमिनीचे नाव जोडण्यासाठी वारंवार सतर्क करत आहे. नॉमिनीचे नाव जोडल्यानंतर तुमचा पैसा त्यांना मिळण्यास मदत होईल. असे न केल्यास तुमच्या कुटूंबाला अनेक अडचणींचा सामोरे जावे लागेल. त्याच बरोबर त्यांच्या हातात तुमच्या मेहनतीचा पैसा देखील जाणार नाही. नॉमिनी करून घेण्यासाठी संपर्क करा 7900094419 संतोष साळवे.

तुमचे पीएफ आणि ESIC संबंधित PF KYC, UAN Active, PF Advance, Final PF Withdrawal, PF Nominee ad व इतर सर्व कामे घरबसल्या करून घ्या संपर्क करा... साळवे इंटरप्राईजेस... सृष्टी महा ई सुविधा..संतोष विठ्ठल साळवे 7900094419 ( संपूर्ण महाराष्ट्रात )  

  

दुसरीकडे याच ई-चलान पद्धतीच्या तांत्रिक चुकीमुळे अनेक नागरीकांनी नियमांचे उल्लंघन केलेले नसतानाही त्यांना ई-चलानचे मेसेज येत आहेत. त्यामुळे असंख्य नागरीक त्रस्त असून ही तांत्रिक चुक सुधारावी, आपल्या नावावर आलेला दंड रद्द व्हावा, यासाठी वाहतुक शाखेच्या पोलिस उपायुक्त कार्यालयाकडे जात आहेत. या प्रकारामुळे नागरीकांना होणारा त्रास टाळण्यासाठी, त्यांचा वेळ वाचावा यासाठी वाहतुक शाखेकडून मोबाईल ॲपद्वारे तक्रार करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे. या माध्यमाद्वारे आलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन त्यांचे तत्काळ निरसन करणार आहे.

*(विधी सेवा प्राधिकरण) न्यायासाठी वकील मोफत उपलब्ध गरजुंपर्यंत कायदेशीर मदत पोहचवण्याचा एक प्रयत्न,* अधिक माहितीसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.

https://digitalsalve.blogspot.com/2022/03/blog-post.html

वाहतुकीच्या नियमभंगाबाबत आलेल्या चुकीच्या चलनाबाबत नागरिकांनी मोबाईल ॲप, ट्विटर, व्हॉट्‌सअॅपवर तक्रारी कराव्यात. त्यांचे वाहतूक शाखेकडून निरसन केले जाईल. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ व मानसिक त्रास वाचेल.

तक्रार कशी करावी...

गुगल प्ले स्टोअरमधून mahatrafficaap हे मोबाईल ॲप्लिकेशन डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

त्यामध्ये grievance या टॅबवर नागरिकांनी चुकीच्या चलनाबाबत ऑनलाइन तक्रार करावी.

नमस्कार मिञांनो, तुम्ही दुचाकी किंवा चारचाकी व इत्तर कोणतीही गाडी चालवत असताना तुमच्याकडून कळत नकळत चुका होत असतात, 

जसे कि सिग्नल तोडला जाणे,

हेल्मेट न वापरणे, 

ओव्हर स्पीडींग, 

नो पार्किंग मध्ये पार्किंग करणे इत्यादी. तर अश्या अनेक कारणांमुळे तुम्हाला महाराष्ट्र ट्रॅफिक पोलिसांकडून दंड (फाइन) लावला जातो. हि दंडाची प्रक्रिया आता तुम्ही घरबसल्या भरू शकतात.संपर्क करा

तुमच्या गाडीच्या नंबरला तुमचा मोबाईल नंबर लिंक केला तर. महाराष्ट्र ट्राफिक पोलिसांकडून तुमच्या गाडीच्या दंड (फाइन) विषयी तुमच्या फोन वर मेसेज  जातो. तुमच्या गाडीच्या नंबरला तुमचा मोबाईल नंबर लिंक करण्यासाठी संपर्क करा.

मित्रानो तुम्हाला वरील या सर्व  सेवा घरबसल्या मिळणार आहे.. संपर्क करा.

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.

तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ? आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!! 

----------------------------------------------------------------

साळवे एंटरप्राइज; सुष्टी महा ई सुविधा;.. संतोष साळवे.. 7900094419* https://chat.whatsapp.com/K09N1M2BD2j4KhRO8eBCXc. *आपल्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका !!!*

गावचा महसूल गोळा करणाऱ्या तलाठ्यांना शासनाकडून दिलेले अधिकार आणि कर्तव्य माहिती आहेत का?

( BLOGGER ) संतोष साळवे...7900094419  

                 वाचाल तर...  वाचाल !!! 

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.

गावचा महसूल गोळा करणाऱ्या तलाठ्यांना शासनाकडून दिलेले अधिकार आणि कर्तव्य माहिती आहेत का?

आपला देश सर्वात जास्त खेड्यानी जोडला गेला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जनजीवन पद्धती बऱ्यापैकी एकमेकांवर अवलंबून असते. गावातील शासकीय कार्यालयातील कामांची माहिती घेण्यासाठी शेतकरी अथवा गावातील सामान्य माणूस सरकारी कार्यालयात फेऱ्या मारत असतो.त्यामुळे गावातील चावडी ग्रामपंचायत नेहमी गजबजलेली असते. दरम्यान गावच्या महसूलाबाबत सर्वात जास्त माहिती तलाठ्यांना असते तसे अधिकारही त्यांना असतात परंतु तलाठी नेमके काय काम करतात याबाबत बऱ्यापैकी लोकांना माहिती नसते यासाठी तलाठीची कामे काय असतात हे जाणून घेऊया.

तलाठ्यांना असलेले अधिकार

१) शेतकऱ्याच्या मागणीनुसार सर्व प्रकारचे उतारे व दाखले देणे.

२) वारस रजिस्टरला वारसाची नोंद करणे. वारस ठराव मंजूर झाल्यानंतर त्याची नोंद फेरफार पुस्तकात करणे.

३) फेरफार पुस्तकात खरेदीखताची नोंद करणे.

४) पिक पाहणीची नोंद करणे. स्वतः मालक जमीन करत असल्यास खुद्द अशी नोंद करणे. अन्य व्यक्ती जमीन कसत असल्याचे आढळल्यास वहिवाट सदरी सदर व्यक्तीची नोंद करण्यासाठी फॉर्म नं. १४ भरून तहसिलदारांकडे पाठवणे.

५) तहसिलदारांनी जमीन वाटपाचा आदेश दिल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करून वाटपानुसार वेगवेगळे ७/१२ करणे.

६) जमीन महसूलाची वसूली करणे.

७) शासनाने वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे. उदा. निवडणूक काम, नुकसानीचे पंचनामे, तगाईचे वाटप, न्यायालयाच्या हुकूमाची अंमलबजावणी करणे आदि.

८) जमिनीत असलेली विहिर, बोअर तसेच फळझाडे, इकदार याची नोंद ७/१२ वर करणे.

*शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी! यापुढे "ई-केवायसी" केल्याशिवाय PM Kisanचे पैसे मिळणार नाही*

पीएम किसान योजनेअंतर्गत मार्च 2022 नंतरचे हप्ते मिळवण्यासाठी लाभार्थ्यांना ई-केवायसी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.म्हणजे

मार्च 2023 पासून पुढचे हप्ते मिळवण्यासाठी तुम्हाला त्याआधी ई-केवायसी करून घेणे गरजेचे आहे. *संपर्क करा.. साळवे ईटंरप्राजेस...  सुष्टी महा ई सुविधा / संतोष साळवे...7900094419

तलाठीला या गोष्टीचा अधिकार नाही :

१) तलाठ्यास खाते फोडीचा अधिकार नाही. जमीन महसूल अधिनियमानुसार कलम ८५ अन्वये असे अधिकार तहसिलदारांकडे आहे. तहसिलदारांनी दिलेल्या खाते फोडीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तलाठ्यास करायची असते.

२) ७/१२ वर होणारा कोणताही बदल हा फेरफार नोंदी द्वारेच करणे तलाठ्यावर बंधनकारक असते.

३) फेरफार नोंद मंजूर करण्याचा अधिकार तलाठ्यास नसून तो अधिकार मंडळ अधिकारी अगर सर्कल यांना आहे.

४) कोणत्याही मंजूर अगर रद्द केलेल्या नोंदीत फेरबदल करण्याचा अधिकार तलाठ्यास नाही.

५) पिक पाहणी सदरी मूळ मालकाव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तीचे नाव लावण्याचा अधिकार तलाठ्यास नाही. अन्य व्यक्तीची वहिवाट आढळल्यास तलाठ्याने फॉर्म नं. १४ भरून तहसिलदारांकडे पाठवावी. तहसिलदार त्याबाबत निर्णय घेतात.

६) नवीन शर्तीची जमीन विक्री करण्यास परवानगी देण्याचा अधिकार तलाठ्यास नाही.

७) ७/१२ वरील कुठलाही शेरा कमी करण्याचा अधिकार तलाठ्यास नसतो. आणेवारी लावण्याचा अधिकार तलाठ्यांना नसून तहसिलदारांना आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनी आणि गावकऱ्यांनी तलाठ्यांना काय अधिकार असतात पाहून त्यांच्याकडे मागणी करावी.

( तलाठ्याची कर्तव्ये.) सातबारा नावावर लावताना तलाठी टाळाटाळ करत असल्यास*

महाराष्ट्र राज्याच्या प्रशासनाच्या कणा असेलेल्या महसूल विभागाचे तलाठी हे ग्रामस्तरावरील महत्वाचे अधिकारी आहेत. महसूल प्रशासनातील सर्व योजना व कार्यक्रम यशस्वी करणारा शेवटचा घटक म्हणजे 'तलाठी' होय. तलाठयांना महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कलम व त्याखालील विविध नियमांनुसार वेगवेगळी कार्ये करावी लागतात.

*बेरोजगारांना सुवर्णसंधी.. ऑनलाईन पद्धतीने नामांकित कंपन्या देणार नोकरी..* 

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र यांच्या विद्यमाने * स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त ऑनलाईन पद्धतीने *पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येणार आहे.* या मेळाव्यात रोजगार देणाऱ्या विविध नामांकित कंपन्या व नियोक्त्यांकडून रिक्त पदे  ऑनलाईन जाहीर करण्यात येणार आहेत.नोंदणी केलेल्या आणि रिक्त पदांसाठी पात्रतेप्रमाणे किंवा ऑनलाईन अर्ज केलेल्या उमेदवारांच्या मुलाखती व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेण्यात येणार आहेत.नोकरी इच्छुक उमेदवारांनी अद्यापपर्यंत सेवायोजन नोंदणी केली नसल्यास नोंदणी करावी. तसेच, शैक्षणिक पात्रतेनुसार उपलब्ध रिक्त पदांसाठी अर्ज करावे. या संधीचा जास्तीत जास्त बेरोजगार उमेदवारांनी लाभ घ्यावा.सेवायोजन ऑनलाईन नोंदणी करण्यासाठी संपर्क करा.

*साळवे इंटरप्राईजेस /  सृष्टी महा ई सुविधा.. संतोष विठ्ठल साळवे.. 7900094419

तलाठ्यांना महसुली अभिलेखे ठेवणे व शासकीय वसुली करणे इत्यादी प्राथमिक कामे असतात. याशिवाय, गावपातळीवर तो महसूल विभागाचा कर्मचारी असल्यामुळे महसूल विभागामार्फत केली जाणारी विविध कामे तालांठ्यांमार्फत पार पाडली जातात. जसे, निवडणुकीच्या वेळी मतदार नोंदणीची कामे, 

मतदार याद्या तयार करणे, शिधापत्रिकांची कामे, 

कृषी गणना करणे अशी निरनिराळी कामे करावी लागतात.

तलाठ्याची कर्तव्ये.

ग्रामीण भागाच्या नोंदवह्या अद्ययावत ठेवणे, दैनंदिन कार्यावर लक्ष ठेवणे, गावकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेऊन शासन व जनता यांमधील दुव्याचे काम करणे.

शासनाचा गाव पातळीवरील मूलभूत घटक म्हणून सरकार तलाठ्याला विविध परिपत्रके, शासन निर्णय, स्थायी आदेश, किंवा सूचना देत असते.

नैसर्गिक आपत्तीची माहिती मंडळ अधिकारी व तहसीलदारास देणे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम 154 नुसार नोंद करणाऱ्याने किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांने कळवलेल्या बदलांचे नोंदवहीत विवरण घेणे.

*गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना* अधिक माहितीसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.

https://digitalsalve.blogspot.com/2021/07/blog-post_8.html 

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार गावातील शिधापत्रिकांची सूची तयार करणे व ती गावकऱ्यांना उपलब्ध करून देणे.

तलाठ्याच्या कार्यक्षेत्रास सज्जा किंवा साझा असे म्हणतात. सर्वसाधारणपणे 1 ते 3 गावाच्या समूहास एक तलाठी असतो. सज्यातील सर्व गावांची गाव दप्तरे अद्ययावत ठेवण्याची जबाबदारी तलाठयावर असते. मंडळ अधिकारी हा तलाठयाचा निकटचा वरिष्ठ असतो. परिसरातील 10 ते 15 गावांचे मिळून व कामाचे स्वरुप विचारात घेऊन हे 'मंडळ' ठरविले जाते. या पदावरील मंडळ अधिकारी हा तलाठयांच्या दैनंदिन कामकाजाशी थेट निगडित असतो.

तलाठी - मंडळ अधिकारी -नायब तहसीलदार - तहसीलदार - प्रांत अधिकारी - जिल्हाधिकारी- अशी पदांची चढती रचना आहे.

पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे. वारसानां PF कढुन फ्री मध्ये मिळते 7 लाख रुपयांचा विमा. पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे. जर  तुमच्यावर मृत्यूचे संकट ओढवले, तर कायदेशीररित्या तुमच्या नॉमिनीला तो पैसा दिला जातो. एवढेच नाहीतर खातेधारकाच्या मृत्यूनंतर नॉमिनी असलेल्या व्यक्तीला पीएफचे पैसे दिले जातात.सध्या ईपीएफओ हे पीएफ खातेधारकांना नॉमिनीचे नाव जोडण्यासाठी वारंवार सतर्क करत आहे. नॉमिनीचे नाव जोडल्यानंतर तुमचा पैसा त्यांना मिळण्यास मदत होईल. असे न केल्यास तुमच्या कुटूंबाला अनेक अडचणींचा सामोरे जावे लागेल. त्याच बरोबर त्यांच्या हातात तुमच्या मेहनतीचा पैसा देखील जाणार नाही. नॉमिनी करून घेण्यासाठी संपर्क करा 7900094419 संतोष साळवे.

तुमचे पीएफ आणि ESIC संबंधित PF KYC, UAN Active, PF Advance, Final PF Withdrawal, PF Nominee ad व इतर सर्व कामे घरबसल्या करून घ्या संपर्क करा... साळवे इंटरप्राईजेस... सृष्टी महा ई सुविधा..संतोष विठ्ठल साळवे 7900094419 ( संपूर्ण महाराष्ट्रात ) 

*सातबारा नावावर लावताना तलाठी टाळाटाळ करत असल्यास*

प्रत्येकाला कधी ना कधी सातबारावर किंवा मिळकत पत्रिकेवर नाव लावण्याचा प्रसंग येतो, तलाठी कार्यालयातील भ्रष्टाचार आणि अडवणुकीला समोर जावं लागत, अशावेळी लाच न देता सातबारावर नाव लावून घेण्यासाठी काय केले पाहिजे याविषयी माहिती घेऊ. जेणेंकरून तुमचे काम सहज आणि सोपे होईल.

खरेदीखत, अभिहस्तांतरण, गहाणखत व इतर हक्क संपादन केल्यावर, विहित नमुन्यात तलाठी कार्यालयात अर्ज जमा करायचा. प्रत्येक अर्जावर तलाठयाने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवही (तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम 1971मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही करणे आवश्यक असते. 

अर्ज प्राप्त झाल्यावर तलाठ्याने फेरफार नोंदवहीमध्ये ताबडतोब नोंद केली पाहिजे. तलाठी फेरफार नोंदवहीमध्ये ज्या नोंद करील, त्या नोंदीची संपूर्ण प्रत चावडीमध्ये ठळक ठिकाणी लावली पाहिजे, आता ऑनलाईन चावडी वर सूचना टाकली जाते. त्यानंतर अधिकार अभिलेख किंवा फेरफार नोंदवहीवरून त्या फेरफारांमध्ये ज्यांचे हितसंबंध असण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींना लेखी कळवले पाहिजे. सदर फेरफार नोंद पेन्सिलीने लिहिली जाते आणि फेरफार नोंद रीतसर प्रमाणित करण्यास आलेली नाही असा शेरा लिहावा लागतो.

कमी खर्चात लाखो ग्राहकांपर्यंत पोहोचा तुमचा व्यावसाय

प्रत्येक व्यवसायासाठी डिजिटल मार्केटींग हि काळाची गरज झालेली आहे. आपण जर पारंपारिक पद्धतीने मार्केटिंग करत असाल तर तुम्ही तुमचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया घालवत आहात. पारंपारिक पद्धतीने म्हणजे टिव्ही ला ऍड देणे, न्यूजपेपर मध्ये ऍड किंवा पॅम्प्लेट टाकणे, होर्डिंग्स लावणे इत्यादी. यात आपल्याला अपेक्षित Customer मिळत नाही.

*फेरफारवर हरकत न आल्यास*

1) फेरफारवर आक्षेप अथवा हरकत घेण्याचा कालावधी पंधरा दिवसांचा असतो.

2) पंधरा दिवसाच्या कालावधीमध्ये आक्षेप अथवा हरकत न आल्यास मंडळ निरीक्षक अथवा भूमापन अधिकारी फेरफार नोंदवहीमधील नोंद प्रमाणित करतो.

3) सदर प्रमाणित नोंद तलाठ्याने अधिकार अभिलेखामध्ये शाईने अभिलिखित करायची असते. या संपूर्ण प्रक्रियेला जास्तीत जास्त तीस दिवस लागू शकतात.

4) म्हणजे हरकत न आल्यास जास्तीत जास्त 30 दिवसात तुमचे नाव सातबारा व मिळकत पत्रिकेवर लागले पाहिजे. 

*भ्रष्टाचारी किंवा अकार्यक्षम सरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी तुम्हालाही घाबरतील फक्त हे काम करा*    आधिक माहीतीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा

https://digitalsalve.blogspot.com/2021/05/blog-post_86.html। 

*फेरफारवर आक्षेप आल्यास*

1) फेरफार नोंदवहीमध्ये केलेल्या नोंदीवर तलाठ्याकडे मौखिक किंवा लेखी आक्षेप घेण्यात आल्यास, तलाठ्याने विवादग्रस्त प्रकरणांच्या विहित नोंदवहीमध्ये त्या आक्षेपाच्या तपशीलाची नोंद केली पाहिजे.

2) तलाठ्याने आक्षेप घेणाऱ्या व्यक्तीला आक्षेप मिळाल्याबद्दलची विहित नमुन्यातील लेखी पोच ताबडतोब दिली पाहिजे.

3) त्यानंतर दोन्ही पक्षकारांचे म्हणणे एकूण घेऊन मंडळ निरीक्षक किंवा भूमापन अधिकारी फेरफार नोंद प्रमाणित करतात किंवा रद्द करतात.

4) नोंद प्रमाणित केल्यास तलाठ्याने ती अधिकार अभिलेखामध्ये शाईने अभिलिखित करायची असते, आणि नोंद रद्द केल्यास अधिकार अभिलेखात पेन्सिलीने केलेली नोंद खोडून टाकायची असते.

रंगीत व्होटर आयडी हवंय? मग आताच संपर्क करा!*

तुम्हाला जर रंगीत मतदार ओळखपत्र हवं असेल तर आम्ही तुम्हाला बनवून देत आहोत.

आपल्यासाठी मतदार ओळखपत्र (Voter ID) हे सर्वात महत्वाचे दस्तऐवज आहे. 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या प्रत्येकाकडे हे ओळखपत्र असायला हवं. कारण या ओळखपत्रामुळेच आपल्याला मतदानाचा हक्क मिळतो. हे ओळखपत्र आपल्याला भारतीय निवडणूक आयोगाकडून दिले जाते. ज्यास इलेक्टोरल फोटो आयडी कार्डदेखील म्हटले जाते.

आपल्याकडे असलेलं मतदार ओळखपत्र हे लॅमिनेटेड ब्लॅक अँड व्हाईट फोटो, नाव, पत्ता आणि काही माहितीसह बनवण्यात आलं आहे. नवीन मतदारांना रंगीत मतदार ओळखपत्र देण्यास निवडणूक आयोगाने सुरुवात केली आहे. निवडणूक आयोगाला त्यांचं जुनं ब्लॅक अँड व्हाईट ओळखपत्र बदलायचं आहे. तर तुम्ही बनवा रंगीत व्होटर आयडी कार्ड.......  संपर्क करा. साळवे इंटरप्राईजेस... *सृष्टी महा ई सुविधा.. संतोष साळवे.. 7900094419* 

*तलाठी टाळाटाळ करत असल्यास*

काही अप्रामाणिक आणि भ्रष्ट तलाठी (वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आशीर्वादाने) फेरफार नोंदी धरण्यास टाळाटाळ करण्याची शक्यता असते. त्यामुळे तलाठ्याला अर्ज केल्यावर चौथ्या पाचव्या दिवशीच माहिती अधिकार अंतर्गत अर्ज करून तुम्ही खालील माहिती घ्या.

1) (अर्ज केल्याचा दिनांक) रोजी केलेल्या अर्जावर आपल्या कार्यालयाने केलेल्या कार्यवाहीसंबंधित कागदपत्रांची साक्षांकित प्रत द्यावी.

2) जमीन महसूल अधिनियम कलम 150(2) अन्वये सूचना काढली असल्यास त्याची एक प्रत देण्यात यावी. तसेच सदर फेरफारवर हरकत आली असल्यास विवादग्रस्त नोंदवहीतील संबंधित हरकत नोंद असलेल्या पृष्ठाची साक्षांकित प्रत देण्यात यावी.

3) (अर्ज केल्याचा दिनांक) रोजीच्या अर्जानंतर मंडळ अधिकारी यांनी आपल्या कार्यालयास भेट दिली असल्यास त्या दिवसाच्या मंडळ निरीक्षक यांच्या भेटीच्या नोंदींची साक्षांकित प्रत देण्यात यावी.

*जर तलाठी दाद देतच नसेल तर?*

जर तलाठी माहिती अधिकार अंतर्गत अर्ज करूनही तुमच्या अर्जास दाद देत नसेल तर मात्र तुम्ही *शासकीय कर्तव्य पार पाडण्यास होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम 2005 ( यालाच दप्तर दिरंगाई कायदा असेही म्हणतात ) कायदाचे कलम 10 चे उल्लंघन केल्याबाबत तलाठी आणि मंडळ निरीक्षक अथवा भूमापन अधिकारी यांचेवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यासाठी प्रधान सचिव (महसूल), विभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांना लेखी तक्रार करा. सदर तक्रार पॊष्टाने पाठवा त्यानंतर प्रधान सचिव महसूल, विभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांना माहिती अधिकार अंतर्गत अर्ज करून तुमच्या तक्रारींवर केलेल्या कारवाई बाबत माहिती मागा, पाठपुरावा घ्या.

दप्तर दिरंगाई कायदा मधील कलम 10 च्या तरतुदीनुसार प्रत्येक शासकीय अधिकाऱ्याने त्यांच्याकडे आलेल्या अर्जावर 7 दिवस कार्यवाही सुरु करायची आहे. तसेच अर्ज 45 दिवसात निकाली काढायचा असतो.

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.

तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ? आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!! 

----------------------------------------------------------------

साळवे एंटरप्राइज; सुष्टी महा ई सुविधा;.. संतोष साळवे.. 7900094419* https://chat.whatsapp.com/K09N1M2BD2j4KhRO8eBCXc. 

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या आदेशान्वये जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत शनिवार 9 सप्टेंबर 2023 रोजी न्यायालयांमध्ये राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या आदेशान्वये जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत शनिवार 14 सप्टेंबर 2024 रोजी सर्व न्यायालयांमध्ये राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

लोक अदालतीद्वारे तुमच्या वाहनचालकांचा दंड तडजोड करून कमी करा.

विधी सेवा प्राधिकरणाकडून 14 सप्टेंबर 2024 रोजी लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. लोकअदालतीत तडजोडीने प्रलंबित खटले तडजोडीने मार्गी लावण्यात येतात.

महाराष्ट्रातील जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयात राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात येतात

लोकअदालतीमध्ये धनादेश न वटलेली प्रकरणे, वादपूर्व प्रकरणे, मोटार अपघात दावे, थकीत कर्जाची प्रकरणे, वैवाहिक वाद, थकीत ग्रामपंचायतीचा मालमत्ता कर व पाणी बिलाची प्रकरणे इत्यादी प्रकरणे ठेवण्यात येतात राष्ट्रीय लोकअदालतीचा जास्तीत-जास्त पक्षकारांनी लाभ घ्यावा,

लोकन्यायालयाचे फायदे 

1) खटल्यामध्ये साक्षी-पुरावा, 

2) उलट तपासणी, दीर्घ युक्तिवाद या बाबी टाळल्या जातात. 

3) निकाल झटपट लागतो. 

4) लोकन्यायालयाच्या निवड्याविरुध्द अपील नाही. 

5) एकाच निर्णयात कोर्टबाजीतून कायमची सुटका होते.

6) लोकन्यायालयात निवाडा हा आपसात समजुतीने होत असल्याने ना कोणाचा जय होतो ना कोणाची हार होते.त्यामुळे निवडा दोन्ही पक्षांना समाधान देतो.

7) परस्पर संमतीने निकाल होत असल्याने एकमेकात द्वेष वाढत नाही व कटुताही निर्माण होत नाही. 

8) कोर्टाच्या हुकूमनाम्याप्रमाणे लोकन्यायालयात होणार्‍या निवाड्यांची अंमलबजावणी कोर्टामार्फत करता येते. 

9) वेळ आणि पैसा दोन्हींचीही बचत होते. 

10) लोक न्यायालयात निकाली निघणार्‍या प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार कोर्ट फीची रक्कम परत मिळते.

लोकन्यायालय म्हणजे काय? लोकन्यायालयात केस कसे दाखल करावे? (तुम्ही ही लोकन्यालयेचा लाभ घेऊ शकतात) 

जर आपण न्यायालयात निर्णय घेऊ इच्छित असाल तर इतर पक्ष आपल्यास संमतीशिवाय लोक अदालतमध्ये घेऊ शकत नाही. 

लोक अदालतच्या खटल्यांचा निर्णय घेताना एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे दोन्ही पक्षांच्या संमती आहे.

 लोक दलातर्फे या प्रकरणाचा निर्णय घ्यायचा असेल अशा कोणत्याही पक्षाला भाग पाडता येणार नाही. तथापि, एकदा पक्ष कबूल करतो की प्रकरण लोकन्यालयाने ठरवणे आवश्यक आहे, तेव्हा कोणत्याही पक्ष लोक अदालतच्या निर्णयावरून दूर जाऊ शकत नाही. 

सर्वोच्च न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला आहे की कोणत्याही पक्षकार्याची संमती नसताना लोक अदालतचा सन्मान करणे शक्य नाही.   

लोक अदालतचे कार्य अतिशय सोपे आहे. अध्यक्ष म्हणून दोन किंवा इतर सदस्यांसह, सहसा वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते हे अध्यक्ष किंवा कार्यरत असणारे अधिकारी आहेत.

लोक न्यायालय कायद्याच्या कोणत्याही न्यायालयाच्या आधी प्रलंबित असणारी कोणतीही प्रकरणे, तसेच कोणत्याही कायदेशीर न्यायालयाच्या कायद्यानुसार औपचारिकरित्या सुव्यवस्था नसलेल्या विवादांमधील तडजोड करून, ठरविणे हे न्यायालयीन अधिकार आहे. अशा गोष्टी नागरी किंवा गुन्हेगारी स्वरूपाच्या असू शकतात, परंतु एखाद्या कायद्यानुसार गुन्हाशी संबंधित कोणतेही प्रकरण लोक अदालताने ठरविले जाऊ शकत नाही, 

लोकन्यायालय म्हणजे काय ? 

वाद उद्भवला तर तो शक्यतोवर सामंजस्याने सोडवावा हि आपली प्राचीन परंपरा. गावातील जुनी–जाणती मानसे एकत्र येत आणि कोणाही मध्ये उद्भवलेला कुठल्या हि स्वरूपाचा वाद समजुतीने मिटवीत. ज्यांच्यापुढे वाद नेला जाई ते त्या गावातील आदरणीय आणि नि:पक्षपाती लोक असत. यालाच ‘गाव-पंचायत असे म्हणत. सध्याचे ‘लोकन्यायालय’ म्हणजे या गाव पंचायतीचेच आधुनिक रूप, जेथे कायदा जाणणार्या नि:पक्षपाती लोकांचे न्यायमंडळ त्यांच्यापुढे येणार्या प्रकरणांमध्ये सामंजस्याने न्याय्य तडजोड घडवीते.

लोकन्यायालय कोठे भरविली जातात ? 

लोकन्यालये राज्यातील सर्व न्यालयामध्ये नियमितपणे भरविली जातात. प्रतेक जिल्ह्याचा व तालुक्याच्या ठिकाणी दोन महिन्यातून किमान एकदा व आवश्यक भासल्यास त्याहून आधीक वेळा योग्य त्या सूचना देऊन त्या–त्या न्यायालयामध्ये लोकण्यायालयाचे आयोजन केले जाते. 

जिल्ह्याच्या ठिकाणी होणारी लोकन्यालये जिल्हा न्यायालयात तर तालुक्याच्या ठिकाणी होणारी लोकन्यायालये तालुका कोर्ट परिसरात भरविली जातात. उच्च न्यायालयामध्ये मुंबई येथे तसेच नागपुर आणि औरंगाबाद खंडपीठाचे ठिकाणी देखील लोकन्यायालये भरविली जातात. माहाराष्ट्रातील जवळ पास सर्व जिल्ह्यांमध्ये व तालुक्याच्या ठिकाणी कायम व अखंडित लोकन्यायालये स्थापित झाली आहेत. तेव्हा दर दोन महिन्यांनी अथवा विशिष्ट कालांतराने होत असलेल्या लोकन्यायालयाची वाट पाहण्याचीही आवश्यकता नाही. तुमचा वाद आपसात समजूतीने सोडविण्याची तुमची ईच्छा आसल्यास तुम्ही केव्हाही या कायम व अखंडित लोकन्यायालयापुढे जाऊ शकता.

लोकन्यायालयाचे आयोजन कोण करते ? 

लोकन्यायालयाचे आयोजन विधिसेवा प्राधिकरणा मार्फत केले जोते राज्य व जिल्हा विधी सेवा समित्या व उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती याद्वारा विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 मधील तरतुदींतर्गत लोकन्यायालयांचे वेळोवेळी आयोजनकेले जाते लोकन्यायालयाची तारीख सामान्यतः एक महिना अगोदर जाहीर केली जाते.

लोकन्यायालयांची रचना कशी असते ? 

लोकन्यायालय दोखील एकाअर्थी कोर्टच असते उलटपक्षी कोर्टात जेथे तुमच्या खटल्याच्या निवाडयासाठी एकच न्यायाधीश असतात तेथे लोकन्यायालयात किमान तीन जान कार व्यक्तीचे पॅनेल न्यायाधीशाची भूमिका बजावते कार्यारत अथवा निवृत्त जेष्ठ न्यायाधीश पॅनेलचे प्रमुख म्हणून तर अनुभवी वकील अथवा कायद्याच्या जाणकार व्यक्ती सदस्य म्हणून लोकन्यायालयाचे काम पाहातात.

लोकन्यायालयापुढे कुठले खटले येतात ? 

लोकन्यायालयामध्ये दिवाणी व फौजदारी दोन्ही स्वरूपाची प्रकरणे समेटासाठी येऊ शकतात मोटार अपघात व भुसंपदा दन नुकसान भरपाईचे दावे वैवाहिक संबंधातील वाद निगोशिएबल इन्स्र्टुमेंट्स अॅक्टच्या कलम 138 खाली दाखल झालेली प्रकरणे वगैरेंसाठी स्वतंत्ररित्या खास लोकन्यायालये आयोजित केली जातात वरील प्रकारात मोडणारी न्यायालयात प्रलयंबित असलेली प्रकरणे तर लोकन्ययालयात घेता येतातच शिवाय कोर्टात दाखल न झालेली प्रकरणे देखील लोकन्यायालयापुढे समेटासाठी येऊ शकतात व त्याबाबत देखील लोकन्ययालयात निवडा होऊ शकतो. म्हणजेच तुमचा वाद तुम्ही कोर्टात प्रकरण दाखल करण्याआगोदर देखील लोकन्यायालयासमोर नेऊन त्याचा निवडा करून घेऊ शकता.

लोकन्यायालयासमोर दावा कसा येऊ शकेल ?

 ज्या न्यायालयात आपला खटला प्रलंबित आहे तेथे एक साधा अर्ज देऊन केसच्य कुठल्या टप्प्यावर आपण आपला खटला लोक न्यायालयापुढे नेऊ शकतो असा अर्ज आल्यावर न्यायाधीश दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतात व दाव्यातील वाद आपसात समजुतीने मिटूशकेल असे मत झाल्यास प्रकरण लोक न्यायालयापुढे ठेवण्याचा आदेश करतात. दावा व कैफियतीतील कथनावरून संबधित न्यायाधीशांना प्रकरणाची आपसात समजूतीने मिटण्याची शक्यता वाटली तर कुठल्याही पक्षाचा अर्ज नसला तरी न्यायाधीश स्वत:हून खटला लोकन्यायालयाकडे वर्ग करू शकतात.

लोक न्यायालयाचे कामकाज कसे चालते ? 

जाहीर झालेल्या तारखेस नेमलेल्या ठिकाणी लोक न्यायालयाचे पॅनेल कामकाजास सुरुवात करते. लोक न्यालयात त्या दिवशी सुनावणीसाठी घ्यावयाच्या खटल्याची यादी पूर्वीच जाहीर झालेली असते. त्यातील खटले अनुक्रमे लोक न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी घेण्यात येतात लोक न्यायालयासमोर पक्षकार स्वत: अथवा वकिलामार्फत त्यांची बाजू मांडु शकतात आवश्यकता भासल्यास लोक न्यायालय आवश्यक ती माहिती सिंबंधीताकडून पुराव्याच्या स्वरूपात मागवू शकतात खटल्याची सर्व कागद पत्रे मूळ स्वरुपात लोक न्यायालयापुढे असतात व पॅनेल सदस्य त्यांची योग्य ती दखल नेहमीच घेऊ शकतात. दोन्ही पक्षकारांचे म्हणणे ऐकल्यावर पॅनेल सदस्य दोघांनाही समेटासाठी योग्य पयार्य देखील सुचवित असतात पॅनेल सदस्य तटस्थपणे काम करीत असल्याने बहुतांश वेळा त्यांच्या सुचनांचा पक्षकारांकडून आदर केला जातो व त्यनुसार समेट घडून येतात ज्या अटी व शर्ती वर आपसात समजोता होतो त्या लगेचच लेखी सोरुपात उतरविण्यत येतात व दोन्ही पक्ष कार आणि त्यांचे वकील त्या खाली सह्या करतात तद्नंतर लोक न्यायालयाचे पॅनेल सदस्य देखील त्या खाली आपल्या सह्या करतात. अशा प्रकारे लोकन्यायालयाची निवड तयार होतो.

लोक न्यायालयात या प्रकरणांचा समावेश

1) धनादेश अनादर

2) बँकेची कर्जवसुली

3) कामगारांचे वाद

4) विद्युत व पाणी देयके

5) तडजोडपात्र फौजदारी प्रकरणे

6) आयकर कायद्यातील फौजदारी स्‍वरूपातील तडजोडपात्र प्रकरणे

7) मोटार अपघात नुकसानभरपाई

8) वैवाहिक वाद प्रकरणे

लोक न्यायालयाच्या निवाड्याची अमलबजावणी कशी होते ?

लोक न्यायालयात होणारा निवडा म्हणजे कोर्टाचा पक्का हुकूमनामाच लोक न्यायालयापुढे पक्ष कर जी आपसात समजूत करतात किवा आपसात समजुतीचा जो मसुदा तयार करतात त्याचेच रुपांतर लोक न्यायालयाच्या निवाड्यात होते कोर्टाच्या हुकुमनाम्याची व्हावी तशीच अमलबजावणी लोक न्यायालयात झालेल्या निवाड्याची करता येते आणि त्याहून महत्वाचे म्हणजे लोकन्यायालयात होणारा निवडा फ अंतिम असतो त्या विरुध्द अपील करता येत नाही तुमच्यातील भांडणाला पूर्ण विराम मिळतो आणि कोर्त्बाजीतून तत्क्षणी तुमची सुटका होते.

लोकन्यायालयात समेट झाला नाही तर काय ? 

समजा काही कारणास्तव तुमचा वाद लोकन्यायालयात मिटू शकला नाही तर तुमचा दावा संभंधित कोर्टाकडे परत जातो व प्रचलित न्याय पद्धतीप्रमाणे दाव्या संद र्भातील दरम्यनचे काळात तात्पुरती था बलेली कारवाई पुढे सुरु होते दावा कोर्टात दाखल करण्यापूर्वि लोक न्यायालयाल्यापुढे आणला असेल व त्याचा निवडा होऊ शकला नाही तर कोर्टात कसे दखल करण्याचा मार्ग मोकळा रहातोच लोक न्यालायलासमोर तुम्ही काही तडजोडीचा प्रस्ताव दिला असला तरी तो मूळ केसच्या रेकॉर्डवर कुठेही येत नाही व दाव्याच्या प्रक्रियेवर त्याचा काहीही अनुकूल अथवा विपरीत परिणाम होत नाही सरांश लोकन्यायाल्यापुढे येण्यात नुकसान काहीच नाही.

लोकन्यायालयाबाबत माहिती कोठे मिळेल ? 

उच्च न्यायालयात आयोजिल्या जाणाऱ्या लोकन्यायालयाची माहिती मुंबई येथे उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती 104, पी डब्ल्यू.डी. बिल्डिंग, उच्च न्यायालय, फोर्ट, मुंबई-32 येथे तर नागपूर आणि ओरंगाबाद खंडपीठासाठी त्या त्या ठिकाणच्या उच्च न्यायालय विधी सेवा उपसमितीकडे मिळेल जिल्हा व तालुका न्यायालयांमध्ये होणाऱ्या लोकन्यायालयाची माहिती त्या त्या जिल्हा व तालुका न्यायालयामध्ये कार्यारत असलेल्या जिल्हा विधी सेवा प्रधिकरण व तालुका विधी सेवा समित्यांच्या कार्यालयांकडून मिळेल.

अधिक माहितीसाठी सदस्य सचिव 

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, पी. डब्ल्यु. डी. इमारत, उच्च न्यायालय, फोर्ट, मुंबई दुरध्वनी क्रमांक : 022-22691358/22691395 

टोल फ्री : 1800222324/15100 

ई-मेल : E-mail : mslsa-bhc@nic.in 

Website : legalservices.maharashtra.gov.in 

मोबाईल क्रमांक : 9869088444 येथे संपर्क साधावा, असेही महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांनी कळविले आहे.

लोकन्यायालयाचे फायदे 

1) केसचे झटपट निकाल लागतो. तोंडी पुरावा–उलटतपासणी–दीर्घ युक्तिवाद या बाबी टाळल्या जातात. 

2) लोकन्यायालयाच्या निवड्याविरूध्द अपील नाही एकाच निर्णयात कोर्टबाजीतून कायमची सुटका होते. 

3) लोकन्यायालयात होणारा निवाडा हा आपसात समजुतीने होत असल्याने ना कोणाचा जय होतो ना सोनाचा हार. 

4) लोकन्यायालयाचा निवडा दोन्ही पक्षाना समाधान देतो. 

5) परस्पर संमतीने निकाल होत असल्याने एकमेकातील द्वेष वाढत नाही व कटुताही निर्माण होत नाही. 

6) कोर्टाच्या हुकूमनाम्याप्रमानेच लोकन्यायालयात होणाऱ्या निवाड्याची अमलबजावणी कोर्टामार्फत करता येते. 

7) वेळ आणि पैसा दोघांचीही बचत होते. 

8) लोकन्यायालयात निकाली निघणाऱ्या प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार कोर्ट फी ची रक्कम परत मिळते.

लोकन्यायालयाने सुचविलेल्या व्यावहारिक तडजोडी मुळे बहुतांशी पक्षकारांचे समाधान होते आणि न्यायालयात दीर्घकाळ प्रकरणे अनिर्णीत राहिल्यामुळे होणारा त्रास ,शत्रुत्व,काळजी , अनिश्चित ता आणि कडवटपणा या पासून पक्षाकाराची मुक्तता होते. न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर वैमनस्य संपले आहे असे क्वचित घडते.परंतु लोकन्यायालयामुळे परस्परातील वैमनस्य संपून सदभाव निर्माण झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. लोकन्यायालयात प्रकरणाचा निवडा करण्याकरिता कोणतीही फी आकारली जात नाही वकील,न्यायालयीन अधिकारी सामाजिक कार्यकर्ते, सामाजिक संस्था याच्या सहभागामुळे लोकन्यायाला एक वेगळाच दर्जा आणि महत्व प्राप्त झाले आहे.

लोकन्यायालय हे आज अस्तित्वात असलेल्या न्यायालयास पर्याय न्हवे तर मदतनीस आहे.लोकांच्या मनात न्यायाल्याविषयी विश्वास द्रढ करण्यात लोकन्यायालये सहायभूत ठरली आहेत.

तुम्ही काय करणार ? लोकहो, आता सांगा तुम्ही कुठला मार्ग निवडणार ? वर्षानुवर्षे छोट्या मोठ्या मुद्द्यांवर कायद्याचा कीस काढीत कोर्टात भांडत राहणार की लोकन्यायालयात येउन तुमच्या दाव्यासाठी सामंजस्यपूर्ण समाधान शोधणार ?

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.

तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ? आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!! 

----------------------------------------------------------------

साळवे एंटरप्राइज; सुष्टी महा ई सुविधा;.. संतोष साळवे.. 7900094419* https://chat.whatsapp.com/K09N1M2BD2j4KhRO8eBCXc.

(विधी सेवा प्राधिकरण) न्यायासाठी वकील मोफत उपलब्ध गरजुंपर्यंत कायदेशीर मदत पोहचवण्याचा एक प्रयत्न,

(विधी सेवा प्राधिकरण) न्यायासाठी वकील मोफत उपलब्ध गरजुंपर्यंत कायदेशीर मदत पोहचवण्याचा एक प्रयत्न,

तुम्हाला न्यायालयीन लढाई लढायची असेल आणि स्वत:च्या खर्चाने वकील ठेवता येत नसेल, तर काळजी करण्याची गरज नाही. कारण आता सरकार तुम्हाला मोफत वकील देणार आहे.

भारतीय संविधानाच्या कलम 39A ने सर्वांसाठी न्याय सुनिश्चित केला आहे आणि समाजातील गरीब आणि दुर्बल घटकांसाठी मोफत कायदेशीर मदत प्रदान केली आहे.राज्यघटनेच्या कलम 14 आणि 22 (1) नुसार सर्वांना समान संधी उपलब्ध करून देणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. 

समाजातील दुर्बल घटकांना समानतेच्या आधारावर कार्यक्षम कायदेशीर सेवा प्रदान करण्यासाठी एक यंत्रणा स्थापन करण्यासाठी 1987 मध्ये विधी सेवा प्राधिकरण कायदा पारित करण्यात आला. या अंतर्गत राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण ची स्थापना करण्यात आली. कायदेशीर सहाय्य कार्यक्रमांची अंमलबजावणी आणि मूल्यमापन आणि निरीक्षण करणे हे त्याचे कार्य आहे. तसेच, या कायद्यांतर्गत कायदेशीर सेवा देणे हे देखील त्याचे काम आहे.

तुमचे पीएफ आणि ESIC संबंधित PF KYC, UAN Active, PF Advance, Final PF Withdrawal, PF Nominee ad व इतर सर्व कामे घरबसल्या करून घ्या संपर्क करा... साळवे इंटरप्राईजेस... सृष्टी महा ई सुविधा..संतोष विठ्ठल साळवे 7900094419 (संपूर्ण महाराष्ट्रात)  

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण ची स्थापना विधी सेवा प्राधिकरण कायदा, 1987 अंतर्गत समाजातील दुर्बल घटकांना मोफत कायदेशीर सेवा प्रदान करण्यासाठी आणि विवादांचे सौहार्दपूर्ण निराकरण करण्यासाठी न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली. 

प्रत्येक राज्यात राज्य विधी सहाय्य प्राधिकरण, प्रत्येक उच्च न्यायालयात एक उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती स्थापन करण्यात आली आहे. जिल्हा व तालुका स्तरावर जिल्हा विधी सहाय्य प्राधिकरणे व तालुका विधी सेवा समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. त्यांचे काम राज्य विधी सहाय्य प्राधिकरण ची धोरणे आणि सूचनांची अंमलबजावणी करणे आणि लोकांना मोफत कायदेशीर सेवा प्रदान करणे आणि लोक अदालत चालवणे हे आहे. राज्य विधी सहाय्य प्राधिकरणांचे नेतृत्व संबंधित जिल्ह्याचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि तालुका विधी सेवा समित्यांचे नेतृत्व तालुकास्तरीय न्यायिक अधिकारी करतात.

देशभरात कायदेशीर मदत कार्यक्रम आणि योजना लागू करण्यासाठी राज्य विधी सेवा प्राधिकरणावर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करते. मुख्यतः राज्य विधी सहाय्य प्राधिकरण, जिल्हा विधी सहाय्य प्राधिकरण, तालुका विधी सहाय्य समित्या इत्यादींना खालील कामे नियमितपणे पार पाडण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

• पात्र लोकांना मोफत कायदेशीर मदत प्रदान करणे
• वादाचे सौहार्दपूर्ण निराकरण करण्यासाठी लोकअदालती आयोजित करणे.
• मोफत कायदेशीर सेवांमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश आहे:
• कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेत कोर्ट फी आणि इतर सर्व शुल्क भरणे,
• कायदेशीर कार्यवाहीमध्ये वकील उपलब्ध करून देणे,
• कायदेशीर कार्यवाहीमध्ये ऑर्डर इत्यादींच्या प्रमाणित प्रती मिळवणे,
• कायदेशीर कार्यवाहीमध्ये अपील आणि दस्तऐवजांचे भाषांतर आणि छपाईसह कागदी पुस्तके तयार करणे. 

महिलांनो जागरुक व्हा! हे महिला कल्याणासाठीचे कायदे माहित आहेत का? अधिक माहितीसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.

https://digitalsalve.blogspot.com/2021/05/legal-rights.html 

मोफत कायदेशीर मदतीसाठी पात्र

1. महिला आणि मुले
2. अनुसूचित जाती/जमाती सदस्य
3. औद्योगिक कामगार
4. मोठ्या आपत्ती, हिंसाचार, पूर, दुष्काळ, भूकंप आणि औद्योगिक आपत्तींचे बळी
5. अपंग व्यक्ती
6. तुरुंगवास किंवा तुरुंगवास भोगलेल्या व्यक्ती
7. सामान्य व्यक्तीसाठी वर्षाला कमाल तीन लाख रुपये उत्पन्नाची अट ठेवण्यात आली आहे. त्याचबरोबर महिला आणि अनुसूचित जाती-जमातीतील नागरिकांसाठी कमाल उत्पन्नाची अट नाही.
8. सक्तीचे श्रम किंवा मानवी तस्करीचे बळी. 
9. भीक मागून जगणारी व्यक्ती मोफत कायदेशीर मदत मिळवू शकते.

त्यासाठी खर्च दिला जातो

1. न्यायालयात खटला दाखल करण्यासाठी संपूर्ण मदत, सरकारी खर्चाने वकिलाची नियुक्ती, 
2. आवश्यक कोर्ट फी स्टॅम्प तयार करण्याचा खर्च,
3. टायपिंग, झेरॉक्स व इतर कागदपत्रे  
4. साक्षीदारांना समन्स पाठवण्याचा खर्च
5. संबंधित पक्षकाराच्या वतीने उपलब्ध करून देण्यात आला. विधी सेवा प्राधिकरणाचे. जाते.

मोफत कायदेशीर सेवांसाठी अर्ज कसा करावा

कायदेशीर मदत मिळविण्याची तोंडी कारणे सांगून संबंधित अधिकार्‍यामार्फत लेखी किंवा विहित नमुन्यात संबंधित प्राधिकरणाकडे किंवा समितीकडे अर्ज केला जाऊ शकतो. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित विधी सेवा प्राधिकरणाचे अधिकारी आणि पॅरालीगल स्वयंसेवकांकडून त्या व्यक्तीला मदत केली जाऊ शकते.

लोक न्यायालय हे एक मंच आहे. जिथे न्यायालयातील वाद/प्रलंबित प्रकरणे किंवा प्री-लिटिगेशन स्थितीशी संबंधित प्रकरणे मिटवली जातात किंवा सौहार्दपूर्णपणे निकाली काढली जातात.

विधी सेवा प्राधिकरण कायदा, 1987 अंतर्गत लोक न्यायालयाला वैधानिक दर्जा देण्यात आला आहे. या अंतर्गत, लोक न्यायालया अंतर्गत दिलेले निर्णय हे वैधानिक, अंतिम आणि सर्व पक्षांना बंधनकारक असतात, दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे नाहीत. त्यांनी केलेली कारवाई न्यायालयीन कार्यवाही मानली जाईल. त्याविरुद्ध कोणत्याही न्यायालयात अपील केली जात नाही.

--------------------------------------------------------------------------------

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.

तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ? आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!! 

----------------------------------------------------------------

साळवे एंटरप्राइज; सुष्टी महा ई सुविधा;.. संतोष साळवे.. 7900094419* https://chat.whatsapp.com/K09N1M2BD2j4KhRO8eBCXc.