गावचा महसूल गोळा करणाऱ्या तलाठ्यांना शासनाकडून दिलेले अधिकार आणि कर्तव्य माहिती आहेत का?

( BLOGGER ) संतोष साळवे...7900094419  

                 वाचाल तर...  वाचाल !!! 

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.

गावचा महसूल गोळा करणाऱ्या तलाठ्यांना शासनाकडून दिलेले अधिकार आणि कर्तव्य माहिती आहेत का?

आपला देश सर्वात जास्त खेड्यानी जोडला गेला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जनजीवन पद्धती बऱ्यापैकी एकमेकांवर अवलंबून असते. गावातील शासकीय कार्यालयातील कामांची माहिती घेण्यासाठी शेतकरी अथवा गावातील सामान्य माणूस सरकारी कार्यालयात फेऱ्या मारत असतो.त्यामुळे गावातील चावडी ग्रामपंचायत नेहमी गजबजलेली असते. दरम्यान गावच्या महसूलाबाबत सर्वात जास्त माहिती तलाठ्यांना असते तसे अधिकारही त्यांना असतात परंतु तलाठी नेमके काय काम करतात याबाबत बऱ्यापैकी लोकांना माहिती नसते यासाठी तलाठीची कामे काय असतात हे जाणून घेऊया.

तलाठ्यांना असलेले अधिकार

१) शेतकऱ्याच्या मागणीनुसार सर्व प्रकारचे उतारे व दाखले देणे.

२) वारस रजिस्टरला वारसाची नोंद करणे. वारस ठराव मंजूर झाल्यानंतर त्याची नोंद फेरफार पुस्तकात करणे.

३) फेरफार पुस्तकात खरेदीखताची नोंद करणे.

४) पिक पाहणीची नोंद करणे. स्वतः मालक जमीन करत असल्यास खुद्द अशी नोंद करणे. अन्य व्यक्ती जमीन कसत असल्याचे आढळल्यास वहिवाट सदरी सदर व्यक्तीची नोंद करण्यासाठी फॉर्म नं. १४ भरून तहसिलदारांकडे पाठवणे.

५) तहसिलदारांनी जमीन वाटपाचा आदेश दिल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करून वाटपानुसार वेगवेगळे ७/१२ करणे.

६) जमीन महसूलाची वसूली करणे.

७) शासनाने वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे. उदा. निवडणूक काम, नुकसानीचे पंचनामे, तगाईचे वाटप, न्यायालयाच्या हुकूमाची अंमलबजावणी करणे आदि.

८) जमिनीत असलेली विहिर, बोअर तसेच फळझाडे, इकदार याची नोंद ७/१२ वर करणे.

*शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी! यापुढे "ई-केवायसी" केल्याशिवाय PM Kisanचे पैसे मिळणार नाही*

पीएम किसान योजनेअंतर्गत मार्च 2022 नंतरचे हप्ते मिळवण्यासाठी लाभार्थ्यांना ई-केवायसी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.म्हणजे

मार्च 2023 पासून पुढचे हप्ते मिळवण्यासाठी तुम्हाला त्याआधी ई-केवायसी करून घेणे गरजेचे आहे. *संपर्क करा.. साळवे ईटंरप्राजेस...  सुष्टी महा ई सुविधा / संतोष साळवे...7900094419

तलाठीला या गोष्टीचा अधिकार नाही :

१) तलाठ्यास खाते फोडीचा अधिकार नाही. जमीन महसूल अधिनियमानुसार कलम ८५ अन्वये असे अधिकार तहसिलदारांकडे आहे. तहसिलदारांनी दिलेल्या खाते फोडीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तलाठ्यास करायची असते.

२) ७/१२ वर होणारा कोणताही बदल हा फेरफार नोंदी द्वारेच करणे तलाठ्यावर बंधनकारक असते.

३) फेरफार नोंद मंजूर करण्याचा अधिकार तलाठ्यास नसून तो अधिकार मंडळ अधिकारी अगर सर्कल यांना आहे.

४) कोणत्याही मंजूर अगर रद्द केलेल्या नोंदीत फेरबदल करण्याचा अधिकार तलाठ्यास नाही.

५) पिक पाहणी सदरी मूळ मालकाव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तीचे नाव लावण्याचा अधिकार तलाठ्यास नाही. अन्य व्यक्तीची वहिवाट आढळल्यास तलाठ्याने फॉर्म नं. १४ भरून तहसिलदारांकडे पाठवावी. तहसिलदार त्याबाबत निर्णय घेतात.

६) नवीन शर्तीची जमीन विक्री करण्यास परवानगी देण्याचा अधिकार तलाठ्यास नाही.

७) ७/१२ वरील कुठलाही शेरा कमी करण्याचा अधिकार तलाठ्यास नसतो. आणेवारी लावण्याचा अधिकार तलाठ्यांना नसून तहसिलदारांना आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनी आणि गावकऱ्यांनी तलाठ्यांना काय अधिकार असतात पाहून त्यांच्याकडे मागणी करावी.

( तलाठ्याची कर्तव्ये.) सातबारा नावावर लावताना तलाठी टाळाटाळ करत असल्यास*

महाराष्ट्र राज्याच्या प्रशासनाच्या कणा असेलेल्या महसूल विभागाचे तलाठी हे ग्रामस्तरावरील महत्वाचे अधिकारी आहेत. महसूल प्रशासनातील सर्व योजना व कार्यक्रम यशस्वी करणारा शेवटचा घटक म्हणजे 'तलाठी' होय. तलाठयांना महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कलम व त्याखालील विविध नियमांनुसार वेगवेगळी कार्ये करावी लागतात.

*बेरोजगारांना सुवर्णसंधी.. ऑनलाईन पद्धतीने नामांकित कंपन्या देणार नोकरी..* 

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र यांच्या विद्यमाने * स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त ऑनलाईन पद्धतीने *पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येणार आहे.* या मेळाव्यात रोजगार देणाऱ्या विविध नामांकित कंपन्या व नियोक्त्यांकडून रिक्त पदे  ऑनलाईन जाहीर करण्यात येणार आहेत.नोंदणी केलेल्या आणि रिक्त पदांसाठी पात्रतेप्रमाणे किंवा ऑनलाईन अर्ज केलेल्या उमेदवारांच्या मुलाखती व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेण्यात येणार आहेत.नोकरी इच्छुक उमेदवारांनी अद्यापपर्यंत सेवायोजन नोंदणी केली नसल्यास नोंदणी करावी. तसेच, शैक्षणिक पात्रतेनुसार उपलब्ध रिक्त पदांसाठी अर्ज करावे. या संधीचा जास्तीत जास्त बेरोजगार उमेदवारांनी लाभ घ्यावा.सेवायोजन ऑनलाईन नोंदणी करण्यासाठी संपर्क करा.

*साळवे इंटरप्राईजेस /  सृष्टी महा ई सुविधा.. संतोष विठ्ठल साळवे.. 7900094419

तलाठ्यांना महसुली अभिलेखे ठेवणे व शासकीय वसुली करणे इत्यादी प्राथमिक कामे असतात. याशिवाय, गावपातळीवर तो महसूल विभागाचा कर्मचारी असल्यामुळे महसूल विभागामार्फत केली जाणारी विविध कामे तालांठ्यांमार्फत पार पाडली जातात. जसे, निवडणुकीच्या वेळी मतदार नोंदणीची कामे, 

मतदार याद्या तयार करणे, शिधापत्रिकांची कामे, 

कृषी गणना करणे अशी निरनिराळी कामे करावी लागतात.

तलाठ्याची कर्तव्ये.

ग्रामीण भागाच्या नोंदवह्या अद्ययावत ठेवणे, दैनंदिन कार्यावर लक्ष ठेवणे, गावकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेऊन शासन व जनता यांमधील दुव्याचे काम करणे.

शासनाचा गाव पातळीवरील मूलभूत घटक म्हणून सरकार तलाठ्याला विविध परिपत्रके, शासन निर्णय, स्थायी आदेश, किंवा सूचना देत असते.

नैसर्गिक आपत्तीची माहिती मंडळ अधिकारी व तहसीलदारास देणे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम 154 नुसार नोंद करणाऱ्याने किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांने कळवलेल्या बदलांचे नोंदवहीत विवरण घेणे.

*गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना* अधिक माहितीसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.

https://digitalsalve.blogspot.com/2021/07/blog-post_8.html 

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार गावातील शिधापत्रिकांची सूची तयार करणे व ती गावकऱ्यांना उपलब्ध करून देणे.

तलाठ्याच्या कार्यक्षेत्रास सज्जा किंवा साझा असे म्हणतात. सर्वसाधारणपणे 1 ते 3 गावाच्या समूहास एक तलाठी असतो. सज्यातील सर्व गावांची गाव दप्तरे अद्ययावत ठेवण्याची जबाबदारी तलाठयावर असते. मंडळ अधिकारी हा तलाठयाचा निकटचा वरिष्ठ असतो. परिसरातील 10 ते 15 गावांचे मिळून व कामाचे स्वरुप विचारात घेऊन हे 'मंडळ' ठरविले जाते. या पदावरील मंडळ अधिकारी हा तलाठयांच्या दैनंदिन कामकाजाशी थेट निगडित असतो.

तलाठी - मंडळ अधिकारी -नायब तहसीलदार - तहसीलदार - प्रांत अधिकारी - जिल्हाधिकारी- अशी पदांची चढती रचना आहे.

पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे. वारसानां PF कढुन फ्री मध्ये मिळते 7 लाख रुपयांचा विमा. पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे. जर  तुमच्यावर मृत्यूचे संकट ओढवले, तर कायदेशीररित्या तुमच्या नॉमिनीला तो पैसा दिला जातो. एवढेच नाहीतर खातेधारकाच्या मृत्यूनंतर नॉमिनी असलेल्या व्यक्तीला पीएफचे पैसे दिले जातात.सध्या ईपीएफओ हे पीएफ खातेधारकांना नॉमिनीचे नाव जोडण्यासाठी वारंवार सतर्क करत आहे. नॉमिनीचे नाव जोडल्यानंतर तुमचा पैसा त्यांना मिळण्यास मदत होईल. असे न केल्यास तुमच्या कुटूंबाला अनेक अडचणींचा सामोरे जावे लागेल. त्याच बरोबर त्यांच्या हातात तुमच्या मेहनतीचा पैसा देखील जाणार नाही. नॉमिनी करून घेण्यासाठी संपर्क करा 7900094419 संतोष साळवे.

तुमचे पीएफ आणि ESIC संबंधित PF KYC, UAN Active, PF Advance, Final PF Withdrawal, PF Nominee ad व इतर सर्व कामे घरबसल्या करून घ्या संपर्क करा... साळवे इंटरप्राईजेस... सृष्टी महा ई सुविधा..संतोष विठ्ठल साळवे 7900094419 ( संपूर्ण महाराष्ट्रात ) 

*सातबारा नावावर लावताना तलाठी टाळाटाळ करत असल्यास*

प्रत्येकाला कधी ना कधी सातबारावर किंवा मिळकत पत्रिकेवर नाव लावण्याचा प्रसंग येतो, तलाठी कार्यालयातील भ्रष्टाचार आणि अडवणुकीला समोर जावं लागत, अशावेळी लाच न देता सातबारावर नाव लावून घेण्यासाठी काय केले पाहिजे याविषयी माहिती घेऊ. जेणेंकरून तुमचे काम सहज आणि सोपे होईल.

खरेदीखत, अभिहस्तांतरण, गहाणखत व इतर हक्क संपादन केल्यावर, विहित नमुन्यात तलाठी कार्यालयात अर्ज जमा करायचा. प्रत्येक अर्जावर तलाठयाने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवही (तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम 1971मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही करणे आवश्यक असते. 

अर्ज प्राप्त झाल्यावर तलाठ्याने फेरफार नोंदवहीमध्ये ताबडतोब नोंद केली पाहिजे. तलाठी फेरफार नोंदवहीमध्ये ज्या नोंद करील, त्या नोंदीची संपूर्ण प्रत चावडीमध्ये ठळक ठिकाणी लावली पाहिजे, आता ऑनलाईन चावडी वर सूचना टाकली जाते. त्यानंतर अधिकार अभिलेख किंवा फेरफार नोंदवहीवरून त्या फेरफारांमध्ये ज्यांचे हितसंबंध असण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींना लेखी कळवले पाहिजे. सदर फेरफार नोंद पेन्सिलीने लिहिली जाते आणि फेरफार नोंद रीतसर प्रमाणित करण्यास आलेली नाही असा शेरा लिहावा लागतो.

कमी खर्चात लाखो ग्राहकांपर्यंत पोहोचा तुमचा व्यावसाय

प्रत्येक व्यवसायासाठी डिजिटल मार्केटींग हि काळाची गरज झालेली आहे. आपण जर पारंपारिक पद्धतीने मार्केटिंग करत असाल तर तुम्ही तुमचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया घालवत आहात. पारंपारिक पद्धतीने म्हणजे टिव्ही ला ऍड देणे, न्यूजपेपर मध्ये ऍड किंवा पॅम्प्लेट टाकणे, होर्डिंग्स लावणे इत्यादी. यात आपल्याला अपेक्षित Customer मिळत नाही.

*फेरफारवर हरकत न आल्यास*

1) फेरफारवर आक्षेप अथवा हरकत घेण्याचा कालावधी पंधरा दिवसांचा असतो.

2) पंधरा दिवसाच्या कालावधीमध्ये आक्षेप अथवा हरकत न आल्यास मंडळ निरीक्षक अथवा भूमापन अधिकारी फेरफार नोंदवहीमधील नोंद प्रमाणित करतो.

3) सदर प्रमाणित नोंद तलाठ्याने अधिकार अभिलेखामध्ये शाईने अभिलिखित करायची असते. या संपूर्ण प्रक्रियेला जास्तीत जास्त तीस दिवस लागू शकतात.

4) म्हणजे हरकत न आल्यास जास्तीत जास्त 30 दिवसात तुमचे नाव सातबारा व मिळकत पत्रिकेवर लागले पाहिजे. 

*भ्रष्टाचारी किंवा अकार्यक्षम सरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी तुम्हालाही घाबरतील फक्त हे काम करा*    आधिक माहीतीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा

https://digitalsalve.blogspot.com/2021/05/blog-post_86.html। 

*फेरफारवर आक्षेप आल्यास*

1) फेरफार नोंदवहीमध्ये केलेल्या नोंदीवर तलाठ्याकडे मौखिक किंवा लेखी आक्षेप घेण्यात आल्यास, तलाठ्याने विवादग्रस्त प्रकरणांच्या विहित नोंदवहीमध्ये त्या आक्षेपाच्या तपशीलाची नोंद केली पाहिजे.

2) तलाठ्याने आक्षेप घेणाऱ्या व्यक्तीला आक्षेप मिळाल्याबद्दलची विहित नमुन्यातील लेखी पोच ताबडतोब दिली पाहिजे.

3) त्यानंतर दोन्ही पक्षकारांचे म्हणणे एकूण घेऊन मंडळ निरीक्षक किंवा भूमापन अधिकारी फेरफार नोंद प्रमाणित करतात किंवा रद्द करतात.

4) नोंद प्रमाणित केल्यास तलाठ्याने ती अधिकार अभिलेखामध्ये शाईने अभिलिखित करायची असते, आणि नोंद रद्द केल्यास अधिकार अभिलेखात पेन्सिलीने केलेली नोंद खोडून टाकायची असते.

रंगीत व्होटर आयडी हवंय? मग आताच संपर्क करा!*

तुम्हाला जर रंगीत मतदार ओळखपत्र हवं असेल तर आम्ही तुम्हाला बनवून देत आहोत.

आपल्यासाठी मतदार ओळखपत्र (Voter ID) हे सर्वात महत्वाचे दस्तऐवज आहे. 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या प्रत्येकाकडे हे ओळखपत्र असायला हवं. कारण या ओळखपत्रामुळेच आपल्याला मतदानाचा हक्क मिळतो. हे ओळखपत्र आपल्याला भारतीय निवडणूक आयोगाकडून दिले जाते. ज्यास इलेक्टोरल फोटो आयडी कार्डदेखील म्हटले जाते.

आपल्याकडे असलेलं मतदार ओळखपत्र हे लॅमिनेटेड ब्लॅक अँड व्हाईट फोटो, नाव, पत्ता आणि काही माहितीसह बनवण्यात आलं आहे. नवीन मतदारांना रंगीत मतदार ओळखपत्र देण्यास निवडणूक आयोगाने सुरुवात केली आहे. निवडणूक आयोगाला त्यांचं जुनं ब्लॅक अँड व्हाईट ओळखपत्र बदलायचं आहे. तर तुम्ही बनवा रंगीत व्होटर आयडी कार्ड.......  संपर्क करा. साळवे इंटरप्राईजेस... *सृष्टी महा ई सुविधा.. संतोष साळवे.. 7900094419* 

*तलाठी टाळाटाळ करत असल्यास*

काही अप्रामाणिक आणि भ्रष्ट तलाठी (वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आशीर्वादाने) फेरफार नोंदी धरण्यास टाळाटाळ करण्याची शक्यता असते. त्यामुळे तलाठ्याला अर्ज केल्यावर चौथ्या पाचव्या दिवशीच माहिती अधिकार अंतर्गत अर्ज करून तुम्ही खालील माहिती घ्या.

1) (अर्ज केल्याचा दिनांक) रोजी केलेल्या अर्जावर आपल्या कार्यालयाने केलेल्या कार्यवाहीसंबंधित कागदपत्रांची साक्षांकित प्रत द्यावी.

2) जमीन महसूल अधिनियम कलम 150(2) अन्वये सूचना काढली असल्यास त्याची एक प्रत देण्यात यावी. तसेच सदर फेरफारवर हरकत आली असल्यास विवादग्रस्त नोंदवहीतील संबंधित हरकत नोंद असलेल्या पृष्ठाची साक्षांकित प्रत देण्यात यावी.

3) (अर्ज केल्याचा दिनांक) रोजीच्या अर्जानंतर मंडळ अधिकारी यांनी आपल्या कार्यालयास भेट दिली असल्यास त्या दिवसाच्या मंडळ निरीक्षक यांच्या भेटीच्या नोंदींची साक्षांकित प्रत देण्यात यावी.

*जर तलाठी दाद देतच नसेल तर?*

जर तलाठी माहिती अधिकार अंतर्गत अर्ज करूनही तुमच्या अर्जास दाद देत नसेल तर मात्र तुम्ही *शासकीय कर्तव्य पार पाडण्यास होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम 2005 ( यालाच दप्तर दिरंगाई कायदा असेही म्हणतात ) कायदाचे कलम 10 चे उल्लंघन केल्याबाबत तलाठी आणि मंडळ निरीक्षक अथवा भूमापन अधिकारी यांचेवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यासाठी प्रधान सचिव (महसूल), विभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांना लेखी तक्रार करा. सदर तक्रार पॊष्टाने पाठवा त्यानंतर प्रधान सचिव महसूल, विभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांना माहिती अधिकार अंतर्गत अर्ज करून तुमच्या तक्रारींवर केलेल्या कारवाई बाबत माहिती मागा, पाठपुरावा घ्या.

दप्तर दिरंगाई कायदा मधील कलम 10 च्या तरतुदीनुसार प्रत्येक शासकीय अधिकाऱ्याने त्यांच्याकडे आलेल्या अर्जावर 7 दिवस कार्यवाही सुरु करायची आहे. तसेच अर्ज 45 दिवसात निकाली काढायचा असतो.

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.

तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ? आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!! 

----------------------------------------------------------------

साळवे एंटरप्राइज; सुष्टी महा ई सुविधा;.. संतोष साळवे.. 7900094419* https://chat.whatsapp.com/K09N1M2BD2j4KhRO8eBCXc. 

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या आदेशान्वये जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत शनिवार 9 सप्टेंबर 2023 रोजी न्यायालयांमध्ये राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या आदेशान्वये जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत शनिवार 14 सप्टेंबर 2024 रोजी सर्व न्यायालयांमध्ये राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

लोक अदालतीद्वारे तुमच्या वाहनचालकांचा दंड तडजोड करून कमी करा.

विधी सेवा प्राधिकरणाकडून 14 सप्टेंबर 2024 रोजी लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. लोकअदालतीत तडजोडीने प्रलंबित खटले तडजोडीने मार्गी लावण्यात येतात.

महाराष्ट्रातील जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयात राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात येतात

लोकअदालतीमध्ये धनादेश न वटलेली प्रकरणे, वादपूर्व प्रकरणे, मोटार अपघात दावे, थकीत कर्जाची प्रकरणे, वैवाहिक वाद, थकीत ग्रामपंचायतीचा मालमत्ता कर व पाणी बिलाची प्रकरणे इत्यादी प्रकरणे ठेवण्यात येतात राष्ट्रीय लोकअदालतीचा जास्तीत-जास्त पक्षकारांनी लाभ घ्यावा,

लोकन्यायालयाचे फायदे 

1) खटल्यामध्ये साक्षी-पुरावा, 

2) उलट तपासणी, दीर्घ युक्तिवाद या बाबी टाळल्या जातात. 

3) निकाल झटपट लागतो. 

4) लोकन्यायालयाच्या निवड्याविरुध्द अपील नाही. 

5) एकाच निर्णयात कोर्टबाजीतून कायमची सुटका होते.

6) लोकन्यायालयात निवाडा हा आपसात समजुतीने होत असल्याने ना कोणाचा जय होतो ना कोणाची हार होते.त्यामुळे निवडा दोन्ही पक्षांना समाधान देतो.

7) परस्पर संमतीने निकाल होत असल्याने एकमेकात द्वेष वाढत नाही व कटुताही निर्माण होत नाही. 

8) कोर्टाच्या हुकूमनाम्याप्रमाणे लोकन्यायालयात होणार्‍या निवाड्यांची अंमलबजावणी कोर्टामार्फत करता येते. 

9) वेळ आणि पैसा दोन्हींचीही बचत होते. 

10) लोक न्यायालयात निकाली निघणार्‍या प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार कोर्ट फीची रक्कम परत मिळते.

लोकन्यायालय म्हणजे काय? लोकन्यायालयात केस कसे दाखल करावे? (तुम्ही ही लोकन्यालयेचा लाभ घेऊ शकतात) 

जर आपण न्यायालयात निर्णय घेऊ इच्छित असाल तर इतर पक्ष आपल्यास संमतीशिवाय लोक अदालतमध्ये घेऊ शकत नाही. 

लोक अदालतच्या खटल्यांचा निर्णय घेताना एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे दोन्ही पक्षांच्या संमती आहे.

 लोक दलातर्फे या प्रकरणाचा निर्णय घ्यायचा असेल अशा कोणत्याही पक्षाला भाग पाडता येणार नाही. तथापि, एकदा पक्ष कबूल करतो की प्रकरण लोकन्यालयाने ठरवणे आवश्यक आहे, तेव्हा कोणत्याही पक्ष लोक अदालतच्या निर्णयावरून दूर जाऊ शकत नाही. 

सर्वोच्च न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला आहे की कोणत्याही पक्षकार्याची संमती नसताना लोक अदालतचा सन्मान करणे शक्य नाही.   

लोक अदालतचे कार्य अतिशय सोपे आहे. अध्यक्ष म्हणून दोन किंवा इतर सदस्यांसह, सहसा वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते हे अध्यक्ष किंवा कार्यरत असणारे अधिकारी आहेत.

लोक न्यायालय कायद्याच्या कोणत्याही न्यायालयाच्या आधी प्रलंबित असणारी कोणतीही प्रकरणे, तसेच कोणत्याही कायदेशीर न्यायालयाच्या कायद्यानुसार औपचारिकरित्या सुव्यवस्था नसलेल्या विवादांमधील तडजोड करून, ठरविणे हे न्यायालयीन अधिकार आहे. अशा गोष्टी नागरी किंवा गुन्हेगारी स्वरूपाच्या असू शकतात, परंतु एखाद्या कायद्यानुसार गुन्हाशी संबंधित कोणतेही प्रकरण लोक अदालताने ठरविले जाऊ शकत नाही, 

लोकन्यायालय म्हणजे काय ? 

वाद उद्भवला तर तो शक्यतोवर सामंजस्याने सोडवावा हि आपली प्राचीन परंपरा. गावातील जुनी–जाणती मानसे एकत्र येत आणि कोणाही मध्ये उद्भवलेला कुठल्या हि स्वरूपाचा वाद समजुतीने मिटवीत. ज्यांच्यापुढे वाद नेला जाई ते त्या गावातील आदरणीय आणि नि:पक्षपाती लोक असत. यालाच ‘गाव-पंचायत असे म्हणत. सध्याचे ‘लोकन्यायालय’ म्हणजे या गाव पंचायतीचेच आधुनिक रूप, जेथे कायदा जाणणार्या नि:पक्षपाती लोकांचे न्यायमंडळ त्यांच्यापुढे येणार्या प्रकरणांमध्ये सामंजस्याने न्याय्य तडजोड घडवीते.

लोकन्यायालय कोठे भरविली जातात ? 

लोकन्यालये राज्यातील सर्व न्यालयामध्ये नियमितपणे भरविली जातात. प्रतेक जिल्ह्याचा व तालुक्याच्या ठिकाणी दोन महिन्यातून किमान एकदा व आवश्यक भासल्यास त्याहून आधीक वेळा योग्य त्या सूचना देऊन त्या–त्या न्यायालयामध्ये लोकण्यायालयाचे आयोजन केले जाते. 

जिल्ह्याच्या ठिकाणी होणारी लोकन्यालये जिल्हा न्यायालयात तर तालुक्याच्या ठिकाणी होणारी लोकन्यायालये तालुका कोर्ट परिसरात भरविली जातात. उच्च न्यायालयामध्ये मुंबई येथे तसेच नागपुर आणि औरंगाबाद खंडपीठाचे ठिकाणी देखील लोकन्यायालये भरविली जातात. माहाराष्ट्रातील जवळ पास सर्व जिल्ह्यांमध्ये व तालुक्याच्या ठिकाणी कायम व अखंडित लोकन्यायालये स्थापित झाली आहेत. तेव्हा दर दोन महिन्यांनी अथवा विशिष्ट कालांतराने होत असलेल्या लोकन्यायालयाची वाट पाहण्याचीही आवश्यकता नाही. तुमचा वाद आपसात समजूतीने सोडविण्याची तुमची ईच्छा आसल्यास तुम्ही केव्हाही या कायम व अखंडित लोकन्यायालयापुढे जाऊ शकता.

लोकन्यायालयाचे आयोजन कोण करते ? 

लोकन्यायालयाचे आयोजन विधिसेवा प्राधिकरणा मार्फत केले जोते राज्य व जिल्हा विधी सेवा समित्या व उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती याद्वारा विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 मधील तरतुदींतर्गत लोकन्यायालयांचे वेळोवेळी आयोजनकेले जाते लोकन्यायालयाची तारीख सामान्यतः एक महिना अगोदर जाहीर केली जाते.

लोकन्यायालयांची रचना कशी असते ? 

लोकन्यायालय दोखील एकाअर्थी कोर्टच असते उलटपक्षी कोर्टात जेथे तुमच्या खटल्याच्या निवाडयासाठी एकच न्यायाधीश असतात तेथे लोकन्यायालयात किमान तीन जान कार व्यक्तीचे पॅनेल न्यायाधीशाची भूमिका बजावते कार्यारत अथवा निवृत्त जेष्ठ न्यायाधीश पॅनेलचे प्रमुख म्हणून तर अनुभवी वकील अथवा कायद्याच्या जाणकार व्यक्ती सदस्य म्हणून लोकन्यायालयाचे काम पाहातात.

लोकन्यायालयापुढे कुठले खटले येतात ? 

लोकन्यायालयामध्ये दिवाणी व फौजदारी दोन्ही स्वरूपाची प्रकरणे समेटासाठी येऊ शकतात मोटार अपघात व भुसंपदा दन नुकसान भरपाईचे दावे वैवाहिक संबंधातील वाद निगोशिएबल इन्स्र्टुमेंट्स अॅक्टच्या कलम 138 खाली दाखल झालेली प्रकरणे वगैरेंसाठी स्वतंत्ररित्या खास लोकन्यायालये आयोजित केली जातात वरील प्रकारात मोडणारी न्यायालयात प्रलयंबित असलेली प्रकरणे तर लोकन्ययालयात घेता येतातच शिवाय कोर्टात दाखल न झालेली प्रकरणे देखील लोकन्यायालयापुढे समेटासाठी येऊ शकतात व त्याबाबत देखील लोकन्ययालयात निवडा होऊ शकतो. म्हणजेच तुमचा वाद तुम्ही कोर्टात प्रकरण दाखल करण्याआगोदर देखील लोकन्यायालयासमोर नेऊन त्याचा निवडा करून घेऊ शकता.

लोकन्यायालयासमोर दावा कसा येऊ शकेल ?

 ज्या न्यायालयात आपला खटला प्रलंबित आहे तेथे एक साधा अर्ज देऊन केसच्य कुठल्या टप्प्यावर आपण आपला खटला लोक न्यायालयापुढे नेऊ शकतो असा अर्ज आल्यावर न्यायाधीश दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतात व दाव्यातील वाद आपसात समजुतीने मिटूशकेल असे मत झाल्यास प्रकरण लोक न्यायालयापुढे ठेवण्याचा आदेश करतात. दावा व कैफियतीतील कथनावरून संबधित न्यायाधीशांना प्रकरणाची आपसात समजूतीने मिटण्याची शक्यता वाटली तर कुठल्याही पक्षाचा अर्ज नसला तरी न्यायाधीश स्वत:हून खटला लोकन्यायालयाकडे वर्ग करू शकतात.

लोक न्यायालयाचे कामकाज कसे चालते ? 

जाहीर झालेल्या तारखेस नेमलेल्या ठिकाणी लोक न्यायालयाचे पॅनेल कामकाजास सुरुवात करते. लोक न्यालयात त्या दिवशी सुनावणीसाठी घ्यावयाच्या खटल्याची यादी पूर्वीच जाहीर झालेली असते. त्यातील खटले अनुक्रमे लोक न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी घेण्यात येतात लोक न्यायालयासमोर पक्षकार स्वत: अथवा वकिलामार्फत त्यांची बाजू मांडु शकतात आवश्यकता भासल्यास लोक न्यायालय आवश्यक ती माहिती सिंबंधीताकडून पुराव्याच्या स्वरूपात मागवू शकतात खटल्याची सर्व कागद पत्रे मूळ स्वरुपात लोक न्यायालयापुढे असतात व पॅनेल सदस्य त्यांची योग्य ती दखल नेहमीच घेऊ शकतात. दोन्ही पक्षकारांचे म्हणणे ऐकल्यावर पॅनेल सदस्य दोघांनाही समेटासाठी योग्य पयार्य देखील सुचवित असतात पॅनेल सदस्य तटस्थपणे काम करीत असल्याने बहुतांश वेळा त्यांच्या सुचनांचा पक्षकारांकडून आदर केला जातो व त्यनुसार समेट घडून येतात ज्या अटी व शर्ती वर आपसात समजोता होतो त्या लगेचच लेखी सोरुपात उतरविण्यत येतात व दोन्ही पक्ष कार आणि त्यांचे वकील त्या खाली सह्या करतात तद्नंतर लोक न्यायालयाचे पॅनेल सदस्य देखील त्या खाली आपल्या सह्या करतात. अशा प्रकारे लोकन्यायालयाची निवड तयार होतो.

लोक न्यायालयात या प्रकरणांचा समावेश

1) धनादेश अनादर

2) बँकेची कर्जवसुली

3) कामगारांचे वाद

4) विद्युत व पाणी देयके

5) तडजोडपात्र फौजदारी प्रकरणे

6) आयकर कायद्यातील फौजदारी स्‍वरूपातील तडजोडपात्र प्रकरणे

7) मोटार अपघात नुकसानभरपाई

8) वैवाहिक वाद प्रकरणे

लोक न्यायालयाच्या निवाड्याची अमलबजावणी कशी होते ?

लोक न्यायालयात होणारा निवडा म्हणजे कोर्टाचा पक्का हुकूमनामाच लोक न्यायालयापुढे पक्ष कर जी आपसात समजूत करतात किवा आपसात समजुतीचा जो मसुदा तयार करतात त्याचेच रुपांतर लोक न्यायालयाच्या निवाड्यात होते कोर्टाच्या हुकुमनाम्याची व्हावी तशीच अमलबजावणी लोक न्यायालयात झालेल्या निवाड्याची करता येते आणि त्याहून महत्वाचे म्हणजे लोकन्यायालयात होणारा निवडा फ अंतिम असतो त्या विरुध्द अपील करता येत नाही तुमच्यातील भांडणाला पूर्ण विराम मिळतो आणि कोर्त्बाजीतून तत्क्षणी तुमची सुटका होते.

लोकन्यायालयात समेट झाला नाही तर काय ? 

समजा काही कारणास्तव तुमचा वाद लोकन्यायालयात मिटू शकला नाही तर तुमचा दावा संभंधित कोर्टाकडे परत जातो व प्रचलित न्याय पद्धतीप्रमाणे दाव्या संद र्भातील दरम्यनचे काळात तात्पुरती था बलेली कारवाई पुढे सुरु होते दावा कोर्टात दाखल करण्यापूर्वि लोक न्यायालयाल्यापुढे आणला असेल व त्याचा निवडा होऊ शकला नाही तर कोर्टात कसे दखल करण्याचा मार्ग मोकळा रहातोच लोक न्यालायलासमोर तुम्ही काही तडजोडीचा प्रस्ताव दिला असला तरी तो मूळ केसच्या रेकॉर्डवर कुठेही येत नाही व दाव्याच्या प्रक्रियेवर त्याचा काहीही अनुकूल अथवा विपरीत परिणाम होत नाही सरांश लोकन्यायाल्यापुढे येण्यात नुकसान काहीच नाही.

लोकन्यायालयाबाबत माहिती कोठे मिळेल ? 

उच्च न्यायालयात आयोजिल्या जाणाऱ्या लोकन्यायालयाची माहिती मुंबई येथे उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती 104, पी डब्ल्यू.डी. बिल्डिंग, उच्च न्यायालय, फोर्ट, मुंबई-32 येथे तर नागपूर आणि ओरंगाबाद खंडपीठासाठी त्या त्या ठिकाणच्या उच्च न्यायालय विधी सेवा उपसमितीकडे मिळेल जिल्हा व तालुका न्यायालयांमध्ये होणाऱ्या लोकन्यायालयाची माहिती त्या त्या जिल्हा व तालुका न्यायालयामध्ये कार्यारत असलेल्या जिल्हा विधी सेवा प्रधिकरण व तालुका विधी सेवा समित्यांच्या कार्यालयांकडून मिळेल.

अधिक माहितीसाठी सदस्य सचिव 

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, पी. डब्ल्यु. डी. इमारत, उच्च न्यायालय, फोर्ट, मुंबई दुरध्वनी क्रमांक : 022-22691358/22691395 

टोल फ्री : 1800222324/15100 

ई-मेल : E-mail : mslsa-bhc@nic.in 

Website : legalservices.maharashtra.gov.in 

मोबाईल क्रमांक : 9869088444 येथे संपर्क साधावा, असेही महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांनी कळविले आहे.

लोकन्यायालयाचे फायदे 

1) केसचे झटपट निकाल लागतो. तोंडी पुरावा–उलटतपासणी–दीर्घ युक्तिवाद या बाबी टाळल्या जातात. 

2) लोकन्यायालयाच्या निवड्याविरूध्द अपील नाही एकाच निर्णयात कोर्टबाजीतून कायमची सुटका होते. 

3) लोकन्यायालयात होणारा निवाडा हा आपसात समजुतीने होत असल्याने ना कोणाचा जय होतो ना सोनाचा हार. 

4) लोकन्यायालयाचा निवडा दोन्ही पक्षाना समाधान देतो. 

5) परस्पर संमतीने निकाल होत असल्याने एकमेकातील द्वेष वाढत नाही व कटुताही निर्माण होत नाही. 

6) कोर्टाच्या हुकूमनाम्याप्रमानेच लोकन्यायालयात होणाऱ्या निवाड्याची अमलबजावणी कोर्टामार्फत करता येते. 

7) वेळ आणि पैसा दोघांचीही बचत होते. 

8) लोकन्यायालयात निकाली निघणाऱ्या प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार कोर्ट फी ची रक्कम परत मिळते.

लोकन्यायालयाने सुचविलेल्या व्यावहारिक तडजोडी मुळे बहुतांशी पक्षकारांचे समाधान होते आणि न्यायालयात दीर्घकाळ प्रकरणे अनिर्णीत राहिल्यामुळे होणारा त्रास ,शत्रुत्व,काळजी , अनिश्चित ता आणि कडवटपणा या पासून पक्षाकाराची मुक्तता होते. न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर वैमनस्य संपले आहे असे क्वचित घडते.परंतु लोकन्यायालयामुळे परस्परातील वैमनस्य संपून सदभाव निर्माण झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. लोकन्यायालयात प्रकरणाचा निवडा करण्याकरिता कोणतीही फी आकारली जात नाही वकील,न्यायालयीन अधिकारी सामाजिक कार्यकर्ते, सामाजिक संस्था याच्या सहभागामुळे लोकन्यायाला एक वेगळाच दर्जा आणि महत्व प्राप्त झाले आहे.

लोकन्यायालय हे आज अस्तित्वात असलेल्या न्यायालयास पर्याय न्हवे तर मदतनीस आहे.लोकांच्या मनात न्यायाल्याविषयी विश्वास द्रढ करण्यात लोकन्यायालये सहायभूत ठरली आहेत.

तुम्ही काय करणार ? लोकहो, आता सांगा तुम्ही कुठला मार्ग निवडणार ? वर्षानुवर्षे छोट्या मोठ्या मुद्द्यांवर कायद्याचा कीस काढीत कोर्टात भांडत राहणार की लोकन्यायालयात येउन तुमच्या दाव्यासाठी सामंजस्यपूर्ण समाधान शोधणार ?

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.

तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ? आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!! 

----------------------------------------------------------------

साळवे एंटरप्राइज; सुष्टी महा ई सुविधा;.. संतोष साळवे.. 7900094419* https://chat.whatsapp.com/K09N1M2BD2j4KhRO8eBCXc.

(विधी सेवा प्राधिकरण) न्यायासाठी वकील मोफत उपलब्ध गरजुंपर्यंत कायदेशीर मदत पोहचवण्याचा एक प्रयत्न,

(विधी सेवा प्राधिकरण) न्यायासाठी वकील मोफत उपलब्ध गरजुंपर्यंत कायदेशीर मदत पोहचवण्याचा एक प्रयत्न,

तुम्हाला न्यायालयीन लढाई लढायची असेल आणि स्वत:च्या खर्चाने वकील ठेवता येत नसेल, तर काळजी करण्याची गरज नाही. कारण आता सरकार तुम्हाला मोफत वकील देणार आहे.

भारतीय संविधानाच्या कलम 39A ने सर्वांसाठी न्याय सुनिश्चित केला आहे आणि समाजातील गरीब आणि दुर्बल घटकांसाठी मोफत कायदेशीर मदत प्रदान केली आहे.राज्यघटनेच्या कलम 14 आणि 22 (1) नुसार सर्वांना समान संधी उपलब्ध करून देणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. 

समाजातील दुर्बल घटकांना समानतेच्या आधारावर कार्यक्षम कायदेशीर सेवा प्रदान करण्यासाठी एक यंत्रणा स्थापन करण्यासाठी 1987 मध्ये विधी सेवा प्राधिकरण कायदा पारित करण्यात आला. या अंतर्गत राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण ची स्थापना करण्यात आली. कायदेशीर सहाय्य कार्यक्रमांची अंमलबजावणी आणि मूल्यमापन आणि निरीक्षण करणे हे त्याचे कार्य आहे. तसेच, या कायद्यांतर्गत कायदेशीर सेवा देणे हे देखील त्याचे काम आहे.

तुमचे पीएफ आणि ESIC संबंधित PF KYC, UAN Active, PF Advance, Final PF Withdrawal, PF Nominee ad व इतर सर्व कामे घरबसल्या करून घ्या संपर्क करा... साळवे इंटरप्राईजेस... सृष्टी महा ई सुविधा..संतोष विठ्ठल साळवे 7900094419 (संपूर्ण महाराष्ट्रात)  

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण ची स्थापना विधी सेवा प्राधिकरण कायदा, 1987 अंतर्गत समाजातील दुर्बल घटकांना मोफत कायदेशीर सेवा प्रदान करण्यासाठी आणि विवादांचे सौहार्दपूर्ण निराकरण करण्यासाठी न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली. 

प्रत्येक राज्यात राज्य विधी सहाय्य प्राधिकरण, प्रत्येक उच्च न्यायालयात एक उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती स्थापन करण्यात आली आहे. जिल्हा व तालुका स्तरावर जिल्हा विधी सहाय्य प्राधिकरणे व तालुका विधी सेवा समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. त्यांचे काम राज्य विधी सहाय्य प्राधिकरण ची धोरणे आणि सूचनांची अंमलबजावणी करणे आणि लोकांना मोफत कायदेशीर सेवा प्रदान करणे आणि लोक अदालत चालवणे हे आहे. राज्य विधी सहाय्य प्राधिकरणांचे नेतृत्व संबंधित जिल्ह्याचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि तालुका विधी सेवा समित्यांचे नेतृत्व तालुकास्तरीय न्यायिक अधिकारी करतात.

देशभरात कायदेशीर मदत कार्यक्रम आणि योजना लागू करण्यासाठी राज्य विधी सेवा प्राधिकरणावर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करते. मुख्यतः राज्य विधी सहाय्य प्राधिकरण, जिल्हा विधी सहाय्य प्राधिकरण, तालुका विधी सहाय्य समित्या इत्यादींना खालील कामे नियमितपणे पार पाडण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

• पात्र लोकांना मोफत कायदेशीर मदत प्रदान करणे
• वादाचे सौहार्दपूर्ण निराकरण करण्यासाठी लोकअदालती आयोजित करणे.
• मोफत कायदेशीर सेवांमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश आहे:
• कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेत कोर्ट फी आणि इतर सर्व शुल्क भरणे,
• कायदेशीर कार्यवाहीमध्ये वकील उपलब्ध करून देणे,
• कायदेशीर कार्यवाहीमध्ये ऑर्डर इत्यादींच्या प्रमाणित प्रती मिळवणे,
• कायदेशीर कार्यवाहीमध्ये अपील आणि दस्तऐवजांचे भाषांतर आणि छपाईसह कागदी पुस्तके तयार करणे. 

महिलांनो जागरुक व्हा! हे महिला कल्याणासाठीचे कायदे माहित आहेत का? अधिक माहितीसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.

https://digitalsalve.blogspot.com/2021/05/legal-rights.html 

मोफत कायदेशीर मदतीसाठी पात्र

1. महिला आणि मुले
2. अनुसूचित जाती/जमाती सदस्य
3. औद्योगिक कामगार
4. मोठ्या आपत्ती, हिंसाचार, पूर, दुष्काळ, भूकंप आणि औद्योगिक आपत्तींचे बळी
5. अपंग व्यक्ती
6. तुरुंगवास किंवा तुरुंगवास भोगलेल्या व्यक्ती
7. सामान्य व्यक्तीसाठी वर्षाला कमाल तीन लाख रुपये उत्पन्नाची अट ठेवण्यात आली आहे. त्याचबरोबर महिला आणि अनुसूचित जाती-जमातीतील नागरिकांसाठी कमाल उत्पन्नाची अट नाही.
8. सक्तीचे श्रम किंवा मानवी तस्करीचे बळी. 
9. भीक मागून जगणारी व्यक्ती मोफत कायदेशीर मदत मिळवू शकते.

त्यासाठी खर्च दिला जातो

1. न्यायालयात खटला दाखल करण्यासाठी संपूर्ण मदत, सरकारी खर्चाने वकिलाची नियुक्ती, 
2. आवश्यक कोर्ट फी स्टॅम्प तयार करण्याचा खर्च,
3. टायपिंग, झेरॉक्स व इतर कागदपत्रे  
4. साक्षीदारांना समन्स पाठवण्याचा खर्च
5. संबंधित पक्षकाराच्या वतीने उपलब्ध करून देण्यात आला. विधी सेवा प्राधिकरणाचे. जाते.

मोफत कायदेशीर सेवांसाठी अर्ज कसा करावा

कायदेशीर मदत मिळविण्याची तोंडी कारणे सांगून संबंधित अधिकार्‍यामार्फत लेखी किंवा विहित नमुन्यात संबंधित प्राधिकरणाकडे किंवा समितीकडे अर्ज केला जाऊ शकतो. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित विधी सेवा प्राधिकरणाचे अधिकारी आणि पॅरालीगल स्वयंसेवकांकडून त्या व्यक्तीला मदत केली जाऊ शकते.

लोक न्यायालय हे एक मंच आहे. जिथे न्यायालयातील वाद/प्रलंबित प्रकरणे किंवा प्री-लिटिगेशन स्थितीशी संबंधित प्रकरणे मिटवली जातात किंवा सौहार्दपूर्णपणे निकाली काढली जातात.

विधी सेवा प्राधिकरण कायदा, 1987 अंतर्गत लोक न्यायालयाला वैधानिक दर्जा देण्यात आला आहे. या अंतर्गत, लोक न्यायालया अंतर्गत दिलेले निर्णय हे वैधानिक, अंतिम आणि सर्व पक्षांना बंधनकारक असतात, दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे नाहीत. त्यांनी केलेली कारवाई न्यायालयीन कार्यवाही मानली जाईल. त्याविरुद्ध कोणत्याही न्यायालयात अपील केली जात नाही.

--------------------------------------------------------------------------------

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.

तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ? आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!! 

----------------------------------------------------------------

साळवे एंटरप्राइज; सुष्टी महा ई सुविधा;.. संतोष साळवे.. 7900094419* https://chat.whatsapp.com/K09N1M2BD2j4KhRO8eBCXc. 

पंचायत समिती सदस्य व्हायचंय ना? मग जाणून घ्या की निवड प्रक्रिया, अधिकार, कर्तव्य आणि जबाबदारी

 ( BLOGGER ) संतोष साळवे...7900094419 

वाचाल तर... वाचाल !!! 

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.

 
                         

पंचायत समिती सदस्य व्हायचंय ना? मग जाणून घ्या की निवड प्रक्रिया, अधिकार, कर्तव्य आणि जबाबदार

पंचायत समिती हा गटस्तरावर (तालुकास्तरावर) कार्यरत असणारा पंचायत राजचा घटक आहे.

• ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद यामध्ये समन्वय साधणारा दुवा म्हणून पंचायत समितीस विशेष महत्त्व आहे.

 गटविकास अधिकारी (BDO) हा पंचायत समितीचा सचिव असतो.

• महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम 1961, च्या कलम (56) नुसार प्रत्येक तालुक्यासाठी पंचायत समितीची तरतूद केलेली आहे. पंचायत समितीचा कार्यकारी प्रमुख 'सभापती' असतात .

*पंधराव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायती होणार मालामाल!* अधिक माहितीसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.

https://digitalsalve.blogspot.com/2021/05/blog-post_11.html 

पंचायत समितीची रचना : '

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 च्या 56 व्या कलमात पंचायत समितीच्या स्थापनेसंबंधी तरतूद आहे. या कलमात असे म्हटले आहे की, 'प्रत्येक गटासाठी एक पंचायत समिती असेल; आणि या अधिनियमान्वये किंवा अन्यथा तिच्यामध्ये विहित केलेली सर्व कार्ये ही पंचायत समितीची कार्ये असतील.

समितीचा पंचायत कार्यकाल : 

पंचायत समितीचा कार्यकाल सर्वसाधारण स्थितीत 5 वर्षे असतो.दार 5 वर्षाने पंचायत समितीच्या निवडणूक होतात. परंतु राज्यशासनास पंचायत समितीचा कार्यकाल कमी जास्त करण्याचा अधिकार असतो.

पंचायत समिती सदस्य पात्रता :

1) तो व्यक्ती भारताचा नागरिक असावा.

2) त्या व्यक्तीच्या वयाची 21 वर्ष पूर्ण असावीत.

3) त्या व्यक्तीच्या तालुक्यातील मतदान यादीत त्याचे नाव असावे.

4) दिनांक 12 सप्टेंबर 2001 नंतर त्याला तिसरे अपत्य नसावे.

5) स्वात:च्या घरी स्वच्छतागृह असणे आवश्यक.

*बेरोजगारांना सुवर्णसंधी.. ऑनलाईन पद्धतीने नामांकित कंपन्या देणार नोकरी..* 

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र यांच्या विद्यमाने * स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त ऑनलाईन पद्धतीने *पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येणार आहे.* या मेळाव्यात रोजगार देणाऱ्या विविध नामांकित कंपन्या व नियोक्त्यांकडून रिक्त पदे  ऑनलाईन जाहीर करण्यात येणार आहेत.नोंदणी केलेल्या आणि रिक्त पदांसाठी पात्रतेप्रमाणे किंवा ऑनलाईन अर्ज केलेल्या उमेदवारांच्या मुलाखती व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेण्यात येणार आहेत.नोकरी इच्छुक उमेदवारांनी अद्यापपर्यंत सेवायोजन नोंदणी केली नसल्यास नोंदणी करावी. तसेच, शैक्षणिक पात्रतेनुसार उपलब्ध रिक्त पदांसाठी अर्ज करावे. या संधीचा जास्तीत जास्त बेरोजगार उमेदवारांनी लाभ घ्यावा.सेवायोजन ऑनलाईन नोंदणी करण्यासाठी संपर्क करा.

*साळवे इंटरप्राईजेस /  सृष्टी महा ई सुविधा.. संतोष विठ्ठल साळवे.. 7900094419

पंचायत समितीचे विभाग :

1) सर्वसाधारण प्रशासन विभाग

2) वित्त विभाग

3) सार्वजनिक बांधकाम विभाग

4) शेती विभाग

5) आरोग्य विभाग

6) शिक्षण विभाग

7) समाज कल्याण विभाग

वरील प्रत्येक विभागासाठी एका अधिकाऱ्याची नेमणूक केलेली असते. हे अधिकारी गटविकास अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करत असतात.

निवडणूक पद्धती : 

पंचायत समितीची निवडणूक पद्धती हि प्रत्यक्ष, प्रौढ व गुप्त मतदान पद्धती असते.

अधिनियमाच्या कलम (५७) नुसार पंचायत समितीवर खालीलप्रमाणे सदस्यांची नियुक्ती केली जाते

संबंधित गटातून पंचायत समितीवर प्रत्यक्षरीत्या निवडून गेलेले प्रतिनिधी.

गटातून पंचायत समितीवर प्रत्यक्ष निवडून गेलेल्या सदस्यांची संख्या ही त्याच गटातून जिल्हा परिषदेवर निवडून गेलेल्या सदस्य संख्येच्या दुप्पट असते कारण, दर 20.000 लोकसंख्येमागे एक सदस्य पंचायत समितीवर निवडून जातो तर दर 40.000 लोकसंख्येमागे एक सदस्य जिल्हा परिषदेवर निवडून जाते. म्हणजेच जिल्हा परिषदेच्या एका वॉर्डमध्ये पंचायत समितीचे दोन वॉर्डस् समाविष्ट असतात.

पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे. वारसानां PF कढुन फ्री मध्ये मिळते 7 लाख रुपयांचा विमा. पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे. जर  तुमच्यावर मृत्यूचे संकट ओढवले, तर कायदेशीररित्या तुमच्या नॉमिनीला तो पैसा दिला जातो. एवढेच नाहीतर खातेधारकाच्या मृत्यूनंतर नॉमिनी असलेल्या व्यक्तीला पीएफचे पैसे दिले जातात.सध्या ईपीएफओ हे पीएफ खातेधारकांना नॉमिनीचे नाव जोडण्यासाठी वारंवार सतर्क करत आहे. नॉमिनीचे नाव जोडल्यानंतर तुमचा पैसा त्यांना मिळण्यास मदत होईल. असे न केल्यास तुमच्या कुटूंबाला अनेक अडचणींचा सामोरे जावे लागेल. त्याच बरोबर त्यांच्या हातात तुमच्या मेहनतीचा पैसा देखील जाणार नाही. नॉमिनी करून घेण्यासाठी संपर्क करा 7900094419 संतोष साळवे.

तुमचे पीएफ आणि ESIC संबंधित PF KYC, UAN Active, PF Advance, Final PF Withdrawal, PF Nominee ad व इतर सर्व कामे घरबसल्या करून घ्या संपर्क करा... साळवे इंटरप्राईजेस... सृष्टी महा ई सुविधा..संतोष विठ्ठल साळवे 7900094419 ( संपूर्ण महाराष्ट्रात ) 

आरक्षण :

1) महिलांकरिता (अनु. जाती-जमाती व मागास प्रवर्गासह) 50% जागा राखीव असतात.

2) नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी : 27% जागा राखीव असतात.

3) अनुसूचित जाती-जमातींसाठी गटातील एकूण लोकसंख्येशी असलेल्या त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव असतात.

सभापती व उपसभापती : 

पंचायत समितीचे निवडून आलेले सदस्य आपल्यापैकी एका सदस्याची सभापती म्हणून व दुसऱ्याची उपसभापती म्हणून निवड करतात. पंचायत समितीच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिसूचनेने पंचायत समितीच्या पहिल्याच सभेत केवळ सभापतीची निवड केली जाते.

यानंतरच्या दुसऱ्या सभेत उपसभापतींची निवड केली जाते.सभापती-उपसभापतींच्या निवडणुकीत दोन उमेदवारांना समान मते मिळाल्यास त्यांची निवड सभेच्या

चिठ्या टाकून केली जाते.

सभापती व उपसभापती कार्यकाल : 

पंचायत समितीचे सभापती व उपसभापती यांचा कार्यकाल अडीच वर्षे इतका असतो.

सभापतींची कार्ये :

1) पंचायत समितीच्या सभा बोलाविणे व त्यांचे अध्यक्षपद भूषविणे.

2) सभापतीस पंचायत समितीच्या विविध अधिकाऱ्यांकडून कामाचा अहवाल, हिशेब व इतर आवश्यक कागदपत्रे मागविण्याचा अधिकार आहे.

3) पंचायत समिती वा जिल्हा परिषदेने सुरू केलेल्या विकास प्रकल्पाची पाहणी करणे.

4) पंचायत समितीची मालमत्ता तपासण्याचा अधिकार असतो.

पंचायत समिती सदस्य मानधन : 

सभापती याना दरमहा रु. 10.000/- अधिक भत्ते,इतके मानधन भेटते .तर उपसभापती याना दरमहा रु. 8.000/- अधिक भत्ते इतके मानधन भेटते.

पंचायत समितीची कामे : 

पंचायत समिती आपल्या लोकांच्या गरजा लक्षात घेऊन खालीलप्रमाणे विकासकामे करते.

1) ग्रामपंचायतींवर देखरेख करणे.

2) प्राथमिक शिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध करणे.

3) कृषी / शेती विषयक सुधारणा योजनेची अंमलबजावणी करणे.

कमी खर्चात लाखो ग्राहकांपर्यंत पोहोचा तुमचा व्यावसाय

प्रत्येक व्यवसायासाठी डिजिटल मार्केटींग हि काळाची गरज झालेली आहे. आपण जर पारंपारिक पद्धतीने मार्केटिंग करत असाल तर तुम्ही तुमचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया घालवत आहात. पारंपारिक पद्धतीने म्हणजे टिव्ही ला ऍड देणे, न्यूजपेपर मध्ये ऍड किंवा पॅम्प्लेट टाकणे, होर्डिंग्स लावणे इत्यादी. यात आपल्याला अपेक्षित Customer मिळत नाही.

4) पाझर तलावाच्या कामांना गती देणे.

5) जलसिंचनाच्या सोयी उपलब्ध करून देणे.

6) पशुवर्धन /पशुधनाचा विकास करणे.

7) गावा - गावाला जोडणारे रस्त्याची दुरुस्ती करणे.

8) लघुउद्योग / कुटिर उद्योग यांना प्रोत्सहान तसेच चालना देणे.

9) वनांचे संरक्षण करणे.

10) समाजकल्याणाच्या विविध योजना राबविणे.

11) दुर्बल घटकांना आर्थिक मदत करणे.

12) सार्वजनिक आरोग्याच्या सोयी उपलब्ध करणे.

*भ्रष्टाचारी किंवा अकार्यक्षम सरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी तुम्हालाही घाबरतील फक्त हे काम करा* आधिक माहीतीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा

https://digitalsalve.blogspot.com/2021/05/blog-post_86.html। 

जिल्हा परिषदेकडे सोपविलेली कामे पंचायत समितीमार्फत करण्यात येतात. त्याशिवाय पुढील कामे पंचायत समिती स्वतंत्रपणे करू शकते.

पंचायत समितीने आपल्या निधीच्या उपलब्धतेनुसार या विषयांच्या बाबतीत योग्य तरतूद करण्याची प्राथमिक जबाबदारी ही पंचायत समितीची राहील. या सूचीवरुन पंचायत समितीला या विषयांवर खर्च करण्याची मुभा कायद्याने दिलेली असते. मात्र पंचायत समितीच्या उत्पन्नाची मर्यादा लक्षात घेता इतक्या व्यापक विषयांच्या बाबतीत स्वतंत्र निर्णय घेऊन पुरेशी तरतूद करणे अशक्य आहे.

पंचायत समितीने आपल्या मर्यादित उत्पन्नाचा विचार करुन आपल्या क्षेत्रातील कामांची विकास योजना जिल्हा परिषदेला पाठविली पाहिजे. जिल्हा परिषदेच्या विकास योजना अंमलात आणणे, त्यांच्याकडे लक्ष देणे आणि त्यांची प्रशासकीय व्यवस्था करण्याचे काम पंचायत समितीचे राहील. जिल्हा परिषदेने पंचायत समिती क्षेत्रातील कोणतेही काम हस्तांतरित केल्यास ते काम पंचायत समितीस करता येईल. आपल्या क्षेत्रात,जिल्हा परिषदेने कोणते काम घ्यावे याची शिफारस पंचायत समिती करु शकेल, व त्यात किती प्रमाणात स्थानिक साधने उपलब्ध होऊ शकतील हेही नमूद करु शकेल. प्रत्यक्ष व्यवहारात पंचायत समिती जिल्हा परिषदेची प्रतिनिधी म्हणून काम करते.

पंचायत समितीला गट अनुदानातून स्वतंत्र काम व विकास योजना घेता येतात. या रकमेतूने शक्यतो परिषदेतील योजनेत आपल्या गटातील कामे व विकास कार्यक्रमाचा समावेश करण्याचा व त्याप्रमाणे आराखडा तयार करण्याचे काम पंचायत समितीचे राहील. पंचायत समिती जिल्हा परिषदेची कामे व विकास कार्यक्रम अंमलात आणणे, देखभाल करणे, देखरेख ठेवणे व प्रशासकीय व्यवस्था करण्याचे काम करील. गटविकास अधिका-याच्या कामावर सर्वसाधारण देखरेख व नियंत्रण ठेवण्याचे कामही पंचायत समिती करेल.

राजीनामा : 

पंचायत समिती सदस्य व उपसभापती यांचा राजीनामा द्यायचा असल्यास ते आपला राजीनामा सभापतींकडे यांच्याकडे देतात.व सभापती आपला राजीनामा जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे देतात.

रंगीत व्होटर आयडी हवंय? मग आताच संपर्क करा!*

तुम्हाला जर रंगीत मतदार ओळखपत्र हवं असेल तर आम्ही तुम्हाला बनवून देत आहोत.

आपल्यासाठी मतदार ओळखपत्र (Voter ID) हे सर्वात महत्वाचे दस्तऐवज आहे. 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या प्रत्येकाकडे हे ओळखपत्र असायला हवं. कारण या ओळखपत्रामुळेच आपल्याला मतदानाचा हक्क मिळतो. हे ओळखपत्र आपल्याला भारतीय निवडणूक आयोगाकडून दिले जाते. ज्यास इलेक्टोरल फोटो आयडी कार्डदेखील म्हटले जाते.

आपल्याकडे असलेलं मतदार ओळखपत्र हे लॅमिनेटेड ब्लॅक अँड व्हाईट फोटो, नाव, पत्ता आणि काही माहितीसह बनवण्यात आलं आहे. नवीन मतदारांना रंगीत मतदार ओळखपत्र देण्यास निवडणूक आयोगाने सुरुवात केली आहे. निवडणूक आयोगाला त्यांचं जुनं ब्लॅक अँड व्हाईट ओळखपत्र बदलायचं आहे. तर तुम्ही बनवा रंगीत व्होटर आयडी कार्ड.......  संपर्क करा. साळवे इंटरप्राईजेस... *सृष्टी महा ई सुविधा.. संतोष साळवे.. 7900094419* 

अविश्वास ठराव : 

निवडणूक झाल्यानंतर पहिले 6 महिने अविश्वास ठराव मांडता नाही येत.अधिनियमातील कलम 72 नुसार पंचायत समितीच्या सभेस उपस्थित राहणाऱ्या व मतदानाचा अधिकार असणाऱ्या सदस्यांपैकी एक तृतीयांश सदस्यांनी मागणी केल्यास सभापती-उपसभापती यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठराव मांडता येतो.

अविश्वास ठराव संमत होण्यासाठी जिल्हाधिकारी वा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याने बोलाविलेल्या खास सभेत 2/3 सदस्यांचेवरील प्रत्येक विभागासाठी एका अधिकाऱ्याची नेमणूक केलेली असते हे अधिकारी गट विकास अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करत असतात.

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.

तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ? आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!! 

----------------------------------------------------------------

साळवे एंटरप्राइज; सुष्टी महा ई सुविधा;.. संतोष साळवे.. 7900094419* https://chat.whatsapp.com/K09N1M2BD2j4KhRO8eBCXc.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना*

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना

 महाराष्ट्राच्या कृषी विभागाने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सुरू केली असून, या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यांना शाश्वत सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देऊन आणि जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्यासाठी हा प्रयत्न केला जाईल.त्यासाठी त्यांना आर्थिक मदत केली जाणार आहे.

खुशखबर | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजनेमधून अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्गासाठी तत्काळ घरगुती वीज जोडणी योजना अधिक माहितीसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.

https://digitalsalve.blogspot.com/2021/06/blog-post_18.html  

राज्यातील फक्त अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकरीच या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल आणि ते स्वावलंबी होतील. बासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना 27 एप्रिल 2016 रोजी सुरू करण्यात आली असून, ही योजना मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर वगळता राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये सुरू आहे.

अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी राबविण्यात असलेली अनुसूचित जाती उपयोजना (विशेष घटक योजना) व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना या दोन योजना स्वतंत्रपणे न राबविता एकच राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून सध्याची प्रचलीत विशेष घटक योजना ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना’ या नावाने राबविण्यास शासनाने 27 एप्रिल 2016 च्या शिफारशीनुसार मान्यता दिली आहे.

पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे. वारसानां PF कढुन फ्री मध्ये मिळते 7 लाख रुपयांचा विमा. पीएफ खातेदारांसाठी नॉमिनी असणे गरजेचे आहे.

तुमचे पीएफ आणि ESIC संबंधित PF KYC, UAN Active, PF Advance, Final PF Withdrawal, PF Nominee ad व इतर सर्व कामे घरबसल्या करून घ्या संपर्क करा... साळवे इंटरप्राईजेस... सृष्टी महा ई सुविधा..संतोष विठ्ठल साळवे 7900094419 ( संपूर्ण महाराष्ट्रात )  

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेद्वारे या गोष्टींवर अनुदान मिळणार -

या योजनेअंतर्गत विहीर बांधण्यासाठी, जुनी विहीर दुरुस्ती, इनवेल बोरिंग, पंप संच, वीज जोडणी, शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण, सिंचन संच (तुषार सिंचन व ठिबक सिंचन) पी व्ही सी पाईप, परसबाग इत्यादी गोष्टीवर अनुदान मिळणार आहे.

खर्चाच्या 90 टक्के किंवा पन्नास हजार रुपये यापैकी जे कमी असेल, ते अनुदान मिळेल.

या योजनेमध्ये घटकनिहाय अनुदान मर्यादा 

1) नवीन विहीरीसाठी उच्चतम अनुदान मर्यादा- 4 लाख  रुपये. 

2) जुनी विहीर दुरुस्तीसाठी- 1 लाख रुपये, 

3) इनवेल बोअरींगसाठी- 40 हजार रुपये, 

4) पंप संच- 40 हजार रुपये, 

5) वीज जोडणी आकार- 20 हजार रुपये, 

6) शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण- 2 लाख रुपये

7) ठिबक सिंचन 97 तुषर हजार  किंवा 

8) तुषार सिंचन करिता 47 हजार रुपये.

9) पी वी सी पाईप साठी 50 हजार रुपये

लाभार्थी पात्रतेच्या अटी

लाभार्थी हा अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकरी असला पाहिजे. 

लाभार्थी जमिनीचा सातबारा 8अ उतारा सादर करणे बंधनकारक आहे.

शेतकऱ्याकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असले पाहिजे. 

शेतकऱ्याकडे त्याच्या स्वत:च्या नावे किमान 0.40 हेक्टर व कमाल 6.00 हेक्टर शेतजमीन असली पाहिजे. 

तसेच विहिरीच्या खोलीची अट सुद्धा रद्द करण्यात आली आहे

लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे व ते बँक खाते आधारकार्डशी संलग्न असणे आवश्यक आहे. 

दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थ्यास प्रथम प्राधान्य.

दारिद्र्यरेषेखालील नसलेले अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांचे मिळणारे वार्षिक उत्पन्नची अट नाही

अर्जदार अपंग किंवा महिला प्रव्रग्स विशेष प्राधान्य देण्यात येते .

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेकरीता आवश्यक कागदपत्रे -

आधार कार्ड
पॅन कार्ड
बँक खाते पासबुक
जात प्रमाणपत्र SC/ ST
उत्पन्नाचा दाखला
जमिनीच्या 7/12 व 8-अ चा उतारा

1) नवीन विहिरिकरिता आवश्यक कागदपत्रे -

शेतीचे सातबारा 8अ उतारा

अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र

लाभार्थीच्या प्रतिज्ञा पत्र 100 किंवा 500 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर

तलाठी यांच्याकडील दाखला

भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडून पाणी उपलब्धचा दाखला

गटविकास अधिकारी यांचे शिफारस पत्र.

ज्या जागेवर विहीर आहे त्या जागेचा विशिष्ठ खूनेसह लाभार्थ्यासहित फोटो

ग्राम सभेचा ठराव

2) जुनी विहीर दुरुस्ती/ इनवेल बोरिंग आवश्यक कागदपत्रे -

सूक्ष्म प्राधिकारी यांच्याकडील अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र

जमीन धारणेचा अद्यावत सातबारा दाखला व 8

 अ उतारा.ग्राम सभेचा ठराव.

तलाठी यांच्याकडील दाखला.

लाभार्थ्यांचे बंधनपत्र 100 किंवा 500 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर

कृषी अधिकारी यांचे क्षेत्र पाहणी व शिफारस पत्र

गटविकास अधिकारी यांचे शिफारस पत्र

ज्या विहिरीवर जुनी विहीर दुरुस्ती किंवा इनवेल बोरिंग चे काम करायचे आहे, त्याविहिरीचा काम सुरू होण्या आधीचा एका खुणेसहित अर्जदाराचा फोटो

भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडील पाणी उपलब्धतेचा दाखला.

अपंग असल्यास प्रमाणपत्र.

3) शेततळ्यात अस्तरीकरण / वीज जोडणी अकर / पंप संच / सूक्ष्म सिंचन संच आवश्यक कागटपत्रे -

सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडील अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र

जमीन धरणेचा अद्यावत सातबारा दाखला 8 अ उतारा

ग्राम सभेची शिफारस/ मंजुरी

तलाठी यांच्याकडील एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचां दाखला ( 0.20 ते 6 हेक्टर मर्यादित)

काम सुरू कारण्या पूर्वीचा फोटो ( महत्वाच्या खुनेसह )
शेततळे अस्तरीकरण पूर्णत्वाबाबतचे हमी पत्र ( 100/ 500 स्टॅम्प पेपरवर)

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी. प्रस्ताव गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांच्याकडे सादर करुन अर्जाची मूळ प्रत आवश्यक त्या कागदपत्रासह कृषी अधिकारी (वि.घ.यो.) यांच्याकडे स्व:हस्ते जमा करावी. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी कृषी अधिकारी (वि.घ.यो.) पंचायत समिती यांच्याकडे संपर्क साधावा.

मित्रांनो, माझ्या सर्व पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.

पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, जरूर करा, वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा.

तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ? आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!! 

------------------------------------------------------------

साळवे एंटरप्राइज; सुष्टी महा ई सुविधा;.. संतोष साळवे.. 7900094419* https://chat.whatsapp.com/K09N1M2BD2j4KhRO8eBCXc. *आपल्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका !!!*