वाचाल तर... वाचाल !!!
*मायक्रोफायनान्स म्हणजे काय?*
मायक्रोफायनान्स म्हणजे सूक्ष्म वित्तपुरवठा किंवा लहान कर्ज देणे व त्याची परतफेड करून घेणे एवढा मर्यादित अर्थ लावला जातो. प्रत्यक्षात मात्र याचा अर्थ फक्त कर्ज पुरवठ्यापुरता मर्यादित नाही. आर्थिक समावेश किंवा वित्तीय समावेश या संकल्पनेशी मिळताजुळता त्याचा अर्थ आहे. सर्व प्रकारच्या आर्थिक सुविधा (Financial Services) अल्प उत्पन्न असणाऱ्या गटाला किंवा गरिबांना उपलब्ध करून देणे असा त्यामागचा मूळ अर्थ आहे. या आर्थिक सुविधांमध्ये बचतीची सुविधा (Saving), छोट्या कर्जाची सुविधा (Credit/Loan), पैसे हस्तांतरण (Money Transfer), सूक्ष्म पेन्शन (Micro Pension) चा समावेश होतो. मात्र आज ही आपल्याकडे मायक्रोफायनान्स म्हटलं की कर्ज देणे आणि वसुली करणे येवढा मर्यादित अर्थ काढला जातो किंवा त्याच गोष्टींवर भर दिला जातो. भारतामध्ये या सुविधा वेगवेगळ्या संस्थांच्या माध्यमातून दिल्या जातात. मुख्यत: खाजगी बँका, सहकारी बँका, स्मॉल फायनान्स बँका, व खाजगी मायक्रो फायनान्स संस्था (Private Microfinance Institutions/MFIs) सध्या मायक्रोफायनान्सच्या व्यवसायात आहेत.
सर्व खाजगी नोकरदारांनच्या वारसानां PF कढुन फ्री मध्ये मिळते 7 लाख रुपयांचा विमा. कोविड-19 ने होणार्‍या मृत्यूच्या प्रकरणात सुद्धा हा घेता येऊ शकतो.तुमच्या वारसानां तुमच्या मागे हा विमा घरी बसल्या ऑनलाईन सहज मिळू शकतो. जर कुणाचा कुणी नॉमिनी नसेल तर लवकरचं तुमचा वारस ( नॉमिनी ) करून घ्या. विम्याचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या पीएफ अकाउंट मध्ये वारस नोंदणी करून घ्यावी लागेल आमच्याकडे पीएफ संबंधित PF KYC, UAN Active, PF Advance, Final PF Withdrawal, PF Nominee ad व इतर सर्व कामे केले जाते. ( संपूर्ण महाराष्ट्रात ) संपर्क करा. 7900094419
*मायक्रोफायनान्सची गरज का?*
जगामध्ये आणि भारतामध्ये सुद्धा या संकल्पनेचा जन्म हा ज्या गरीब लोकांपर्यंत पारंपारिक वित्तीय संस्था (बँका) पोहचू शकत नाहीत अशा लोकांसाठी आर्थिक सुविधा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने झाला आहे. 'Reaching to unbanked' हा प्रमुख उद्देश या पाठीमागे आहे. ग्रामीण भागामध्ये असलेले बँकांचे जाळे हे तितके मजबूत नाही तसेच या बँका गरीब लोकांना विनातारण कर्ज देवू शकत नाहीत. कर्जासाठी लागणारे तारण किंवा कर्जाची हमी घेणाऱ्या लोकांची कमतरता असल्याने गरिबांना किंवा छोट्या व्यावसायिकांना बँकेकडून कर्ज मिळत नाही. तसेच बँकाकडून कर्ज घेण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे व लागणारा वेळ ही मोठी अडचण या वर्गाकडे असते. त्यामुळे मायाक्रोफायनान्स शिवाय दुसरा पर्याय शिल्लक राहत नाही.
*मायक्रोफायनान्सची वैशिष्टे:*
• बचत
• छोट्या रकमेचे व छोट्या कालावधीचे कर्ज
• तारणाशिवाय कर्ज
• कर्जाच्या हमीची गरज नाही
• कमीत कमी कागदपत्रांच्या आधारावर कर्जाची सुविधा
• नियमित परतफेडीची सुविधा
• व्याज व मुद्दल अशी परतफेडीच्या हफ्त्याची सुविधा
• तुलनेने बँकांपेक्षा जास्त तर सावकारांपेक्षा कमी व्याजदर
• उतरते व्याज (शिल्लक मुदलावरती व्याज)
• घरपोच कर्जाची व परतफेडीची सुविधा
• कर्जाशिवाय इतर आर्थिक गरजा पूर्ण करण्याची क्षमता
• नियमित कर्ज पुरवठा करणाऱ्यांना जास्त रकमेच्या कर्जाची सुविधा
*मायक्रोफायनान्सच्या पद्धती*
१.) *ग्रामीण पद्धत* (Grameen Methodology): ग्रामीण पद्धत ही एक जुनी व बांगलादेशमध्ये ग्रामीण बँकेने अमलात आणलेली पद्धत असून या पद्धतीचाही वापर भारतातील मायक्रोफायनान्स संस्था करतात. या पद्धतीमध्ये गाव पातळीवरती पाच सदस्यांचा गट तयार केला जातो. अशा आठ गटांचे मिळून एक सेंटर तयार केले जाते. सेंटरच्या प्रत्येक आठवड्याला नियमित बैठका होतात. हे सेंटर नियमित ठराविक रकमेची बचत करतात. सेंटरचे नेतृत्व करणारे गटातील सदस्यांना कर्ज देण्यासाठी शिफारस करतात. त्यानंतर मायक्रो फायनान्स संस्थेकडून अशा सदस्यांना कर्ज पुरवठा केला जातो. या पद्धतीमध्ये कर्ज देणाऱ्या संस्थेचा खर्च व वेळ वाचतो.
२)*संयुक्त दायित्व गट* (Joint Liability Group): या पद्धतीमध्ये चार ते सहा लोक एकत्र येवून एक गट तयार करतात व कर्जाची मागणी करतात. या गटाचे वैशिष्ट्य म्हणजे या गटातील सदस्य एकमेकांच्या कर्जाची जबाबदारी घेतात. १९५० साली या पद्धतीचा अवलंब स्टेट बँक ऑफ इंडियाने केला होता. पण त्यातून सकारत्मक परिणाम साधता आला नाही. थायलंडमधील Bank for Agriculture and Co-operation (BAAC) यांनी या पद्धतीचा वापर केला. भारतात पुन्हा BASIX या गरिबांचे जीवनमान उंचावणाऱ्या कंपनीने या पद्धतीचा वापर केला व त्यात यश संपादन केले.
३).*स्वयं सहायता गट* (Self-Help Group): स्वयं सहायता गट ही संकल्पना आपल्याकडे लोकप्रिय आहे. कमीत कमी दहा ते जास्तीत जास्त वीस महिलांचा गट तयार करणे, नियमित बैठका घेणे, नियमित बचत करणे, बँकेमध्ये खाते काढणे, अंतर्गत कर्ज वाटप करणे व नंतर बँकेकडून किंवा मायक्रोफायनान्स संस्थेकडून कर्ज घेणे अशी कार्य पद्धती स्वयं सहायता गटाची असते. अशा गटांना मायक्रोफायनान्स संस्थेकडून कर्ज पुरवठा केला जातो. मुळात स्वयं सहायता गटांचा उद्देश हा फक्त आर्थिक उलाढाली पुरता मर्यादित नसून त्यामध्ये सामाजिक विकासाची अपेक्षा सुद्धा आहे. PRADAN , नाबार्ड, धान फौंडेशन, राष्ट्रीय, खाजगी तसेच सहकारी बँका या पद्धतीमध्ये कर्ज वाटप करतात
तुम्हाला जर रंगीत मतदार ओळखपत्र हवं असेल तर आम्ही तुम्हाला बनवून देत आहोत.
आपल्यासाठी मतदार ओळखपत्र (Voter ID) हे सर्वात महत्वाचे दस्तऐवज आहे. 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या प्रत्येकाकडे हे ओळखपत्र असायला हवं. कारण या ओळखपत्रामुळेच आपल्याला मतदानाचा हक्क मिळतो. हे ओळखपत्र आपल्याला भारतीय निवडणूक आयोगाकडून दिले जाते. ज्यास इलेक्टोरल फोटो आयडी कार्डदेखील म्हटले जाते.
आपल्याकडे असलेलं मतदार ओळखपत्र हे लॅमिनेटेड ब्लॅक अँड व्हाईट फोटो, नाव, पत्ता आणि काही माहितीसह बनवण्यात आलं आहे. नवीन मतदारांना रंगीत मतदार ओळखपत्र देण्यास निवडणूक आयोगाने सुरुवात केली आहे. निवडणूक आयोगाला त्यांचं जुनं ब्लॅक अँड व्हाईट ओळखपत्र बदलायचं आहे. तर तुम्ही बनवा रंगीत व्होटर आयडी कार्ड....... संपर्क करा. साळवे इंटरप्राईजेस... *सृष्टी महा ई सुविधा.. संतोष साळवे.. 7900094419*
४)*वैयक्तिक कर्ज*: ही पद्धत गटाशिवाय वैयक्तिक कर्ज उपलब्ध करून देणारी आहे. यामध्ये कर्जदाराकडून तारण घेवून कर्ज दिले जाते, मात्र फार कमी मायक्रोफायनान्स संस्थाकडून या पद्धतीचा वापर केला जातो. या पद्धतीमध्ये जोखीम जास्त असल्याने याचा वापर कमी होतो.
अशा पद्धतीने जगात व भारतात मायक्रोफायनान्सची संकल्पना कार्यरत आहे.
तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ? आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!!
----------------------------------------------------------------
संतोष विठ्ठल साळवे - एक जनजागृती चळवळ 7900094419* https://chat.whatsapp.com/CEujEQSOix79UmL41Vxa4h
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा